मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र र व्यवसाय चलायमान बनाउने निजी क्षेत्रको आशा (भिडिओ)

काठमाडौं । कोभिड महामारीलगायत अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरू सकारात्मक भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकूचनमा देखिन्छ । बजारमा मागको कमी हुँदा उद्योग धन्दाहरु ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चल्न सकेको अवस्था छैन ।

तर, मुलुकको आन्तरिक सूचक नकारात्मक भएपनि वाह्य सूचक बलियो स्थितिमा छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १२ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह हरेक महिना वृद्धि हुँदै जाँदा चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन ।

सरकारको राजश्व संकलन समेत लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैंकहरूमा करिब ६ अर्ब बढी लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरू बैंकमा ऋण लिन गएको अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको ब्याजदर विगत सस्तो हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको मान्न सकिन्छ ।

सहकारी समस्या र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले अर्थतन्त्रमा थप समस्या पारेको देखिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको ६० अर्ब रूपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन । पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले बताएका छन् । तर, आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै चलायमान बनाउने गरी ल्याउन उनीहरूको सुझाव छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई चलामान बनाउने गरी आउनुपर्ने बताइन् । बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजीकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक भएको भन्दै राणाले बैंकको ब्याजदर कम हुँदा विगतमा व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेकाले थप कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु रहेको बताउनु बताइन् । आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक आउँछ भन्ने आश रहेको उनको भनाइ छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा सुधार भएपनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट रहेको बताए । पोष्ट कोभिडको प्रभावबाट अझै निजी क्षेत्र प्रभावित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिन आवश्यक रहेको सिंहको जोड छ ।

अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगीहरूले बैंकहरुमा बुझाउन नसकेको सावाँ ब्याजलाई एकमुष्ठ रूपमा पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने र खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । १० वर्षका १० हजार मेगावट विद्युत निर्यातको लागि विद्युत उत्पादनको लागि २ प्रतिशतका दरले लगानी वृद्धि गरेर बैंकहरूले २० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्ने डाँगीको भनाइ छ

उनले जलविद्युतमा भएकाले लगानीमा बैंकहरूको ब्याजदरमा एकरुपता बनाउन माग गरे । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनको जोड ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई साथ दिने र सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा ५० लाखभन्दा माथि घरजग्गा र शेयरमा १२५ प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले भने,‘अब मौद्रिक नीतिमार्फत १२५ बाट झारेर कोभिड भन्दा अगाडिको १०० प्रतिशतमा ल्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ । राष्ट्र बैंकले चालुकर्जा पुँजीमा केही खुकुलो गरे पनि अझै केही हडलहरु छन् । चालुकर्जा पुँजीमा ऋण लिने र दिने आपसी सहमतिमा बैंक र ऋणी बीचमा छोड्ने नीति लिनुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सीमाभित्र बसेर ल्याउने बताउँदै आएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने राष्ट्र बैंकको आफ्नै सीमा भएको बताउँदै आएको छ । राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको बताएको छ ।

यसअघि पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै अधिकारीले राष्ट्र बैंकको प्रयास सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र मुद्रास्फिर्तीलाई ५.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जुटेको बताए ।

गभर्नरले भने, ‘हामी आशावादी छौं । सबैले समन्वयमा काम गर्दा आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुर्‍याउन वित्तीय स्रोत खाँचो र अफ्ठ्यारो हुने देखिँदैन । अहिले व्यवसायिक मनोबल गिरेको अवस्था छ । त्यो मनोबल उकास्नलाई केही कामहरु समन्वय रूपमा गर्नुछ ।’

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरू ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको एक खालको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्था रहेको अधिकारीले बताएका छ्न् ।