स्रोतबिनाको बजेटले लुम्बिनीमा बेथितिः अन्तिम समयमा सरकारले भन्यो– २ अर्ब भुक्तानी दिन सकिँदैन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा स्रोतबिनाको बजेट ल्याउँदा असार मसान्तको अन्तिम समयमा २ अर्ब बजे भुक्तानी नै गर्न नसकेर रोकेको छ ।

आन्तरिक राजश्व संकलन लक्ष्य अनुसार नहुँदा र संघीय सरकारले दिने अनुदानमा कटौती भएको जनाउँदै सरकारले अन्तिम समयमा यसरी भुक्तानी रोकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारलाई आगामी वर्ष कम्तिमा दुई अर्ब भुक्तानी दायित्व थपिएको छ । स्रोतबिनाका बजेट ल्याउने, तीन तीन महिनामा सरकार फेरिने र विभागीय मन्त्रीसँगै कर्मचारी पनि फेरिएका कारण पनि यस्तो समस्या भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका कर्मचारीको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि बजेट ल्याइसकेको छ तर त्यसको पनि स्रोत सुनिश्चितता नभएको आलोचना भइरहेको बेला यो दुई अर्ब पनि थपिएपछि आगामी वर्ष पनि यो समस्या सहजै समाधान नहुने भएको हो ।

असार मसान्तको सबै भुक्तानी प्रक्रिया चलिरहेका बेला आर्थिक मामिला मन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजीनामा दिएपछि कर्मचारीलाई पनि अर्को संकट थपिएको हो ।

असार मसान्तमा सरकारले प्रदेशको सञ्चित कोषमा पैसा सकिँदा काम सम्पन्न भएता पनि भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायीहरु नै आश्चर्यमा परेका छन् । प्रदेश सरकारले सञ्चित कोषमा पैसा सकिँदा २ अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी रहेको सूचना जारी गरेको छ । भुक्तानी रोकिँदा निर्माण व्यवसायी समस्यामा परेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् ।

चालु आबमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ छुट्याएको ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाखमध्ये संघीय सरकारले ६ अर्ब ३ करोड ८७ लाख मात्र उपलब्ध गराएको थियो। यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक राजस्वतर्फ ४ अर्ब ७३ करोड ५१ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिए पनि १ अर्ब ६२ करोड ५४ लाख रूपैयाँमात्र संकलन भएको थियो ।

संघले दुई अर्ब कम दिएपछि र प्रदेश सरकारले लक्ष्यअनुसारको आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न नसकेपछि प्रदेश सञ्चित कोषमा रकम सकिएको हो । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, लुम्बिनीले गत असार २२ गते आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई सञ्चित कोषको रकम न्यून भएको भन्दै विभिन्न १० शीर्षक तोकेर अन्य शीर्षकको रकम निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो। जसअनुसार प्रदेशका १२ जिल्लाका ठूला आयोजनाको भुक्तानी रकम रोकिएको थियो ।

लेखा नियन्त्रक प्रमुख दिपक ज्ञवालीले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्बको बजेट ल्याएता पनि २६ अर्बको मात्रै स्रोत जुटेको र २८ अर्ब खर्च हुँदा भुक्तानी दिन नसकिएको बताए । यसको असर साथै अहिले रोकिएको भुक्तानी भदौसम्ममा भुक्तानी हुने उनले बताए ।

भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायी संघले विज्ञप्ति नै जारी गरेर यसको विरोध गरेका छन् तर अन्तिम समयमा उनीहरुले आन्दोलन गरेपनि विभागीय मन्त्री नै नभएको र सरकार पनि काम चलाउ अवस्थामा पुगेकाले उनीहरुको आवाज यसै थन्किने भएको छ ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघकी अध्यक्ष मञ्जु भुसालले प्रदेश सरकारले बजेट रोक्का गरेको विषयले व्यवसायीमाथि अन्याय भएको भन्दै यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रने जनाएकी छन् ।

भुसालले विज्ञप्ती जारी गर्दै काम सम्पन्न गरेर बिल पेस गरेर भुक्तानी लिने बेलामा रकम निकासा रोक्नु सरकारको लापरबाही र गैरजिम्मेवारीपना भएको उनको भनाइ छ । रकम भुक्तानी नभए धेरै निर्माण व्यवसायी सडकमा पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको र व्यवसायी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने भुसालले बताइन्।

२४ दिनमा पौने ८ अर्ब बजेट खर्ब

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाको २४ दिनमा ७ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ६७ हजार ३६० रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिनुभन्दा एक हप्ता अघि खाता बन्द गर्नुपर्ने नियमअनुसार सोमबारबाट सबै खाता बन्द भएका छन् ।

असार महिनाको यो २४ दिनमा सरकारले कुल बजेटको १८.८८ प्रतिशत बजेट अर्थात ७ अर्ब ६४ करोड २५ लाख ६७ हजार ३६० रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको हो ।

यसैगरी जेठ मसान्तसम्म ४७.२६ प्रतिशत बजेट अर्थात कुल बजेटको १९ अर्ब १२ करोड ९८ लाख ९७ हजार १५६ रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । जसमा चालुतर्फ ७ अर्ब ७७ करोड ८४ लाख ८८ हजार अर्थात कुल बजेटको ४५.१६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ३५ करोड १४ लाख ८ हजार अर्थात ४८. ८१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक प्रमुख दिपक ज्ञवालीले काम गर्ने समयसीमा असारलाई राख्दा असारमा अन्य महिनाको तुलनामा धेरै बजेट खर्च हुने गरेको बताउँछन् ।

‘२/३ महिनामा नै सकिने काम पनि सम्झौता गर्दा अन्तिम समयका लागि राख्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा धेरै बजेट खर्च भएजस्तो देखिएको उनको भनाइ छ । ज्ञवालीले यसलाई रोक्नका लागि नीतिगत रुपमा नै बैशाख वा जेठ मसान्तभित्र काम सक्ने गरी ठेक्का लगाए कमी हुने सुझाव राखेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजित बजेटमध्ये ६६.१४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि पुँजीगत खर्च २३ अर्ब २५ करोड ६९ लाख १ हजार र चालु खर्च १७ अर्ब २२ करोड २७ लाख ९९ हजार गरी कुल ४० अर्ब ४७ करोड ९७ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

जसमध्ये पुँजीगत खर्च ६८.९३ प्रतिशत र चालुतर्फ ६२.३८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ७१.७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो ।

सबैभन्दा बढी शहरी विकास र कम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा खर्च

चालु आवमा प्रदेशका मन्त्रालयमध्ये सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालय र कम मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बजेट खर्च भएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले चालु र पुँजीगत खर्च गरी कुल बजेटको १६.६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि १ अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ७२ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यस्तै गृह मन्त्रालयमा चालु र पुँजीगत बजेट ६७ करोड ३८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो । जसमध्य ६२।१० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले १३ अर्ब ७७ करोड ८८ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ९ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख अर्थात कुल बजेटको ७०.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । भौतिक मन्त्रालय सबैभन्दा धेरै बजेट भएको मन्त्रालय हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजन भएको ४ अर्ब ४३ करोड ४४ लाख २ हजार बजेटमध्ये ७३.४९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १ अर्ब ५२ करोड ९७ लाख ७३ हजार मध्ये ४७।१० प्रतिशत खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा आयोगले जनाएको छ । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले ५०.०९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयको लागि १३ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले १ अर्ब ९५ करोड ९२ लाख ५० हजार बजेटमध्ये ६२.७४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट २ अर्ब ७ करोड २७ लाख १७ हजार बजेट मध्ये ६२.७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयको ५ अर्ब ९५ करोड १९ लाख ५२ हजार बजेट मध्ये ७७.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयसँग २ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ५० हजार बजेट मध्य ५४.३९ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सभाको ३३ करोड ८लाख ३ हजार बजेटमध्ये हालसम्म ६६।३४ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले ६९.५३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।