कांग्रेस-एमाले समीकरण: निराशाकै निरन्तरता

वर्तमान प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डका कैयौं कमजोरी छन्, तर नेपाली जनताको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय एवं लैंगिक मुक्तिको सपना-समरमा जनतालाई एकाकार गर्ने र जनआन्दोलन र जनयुद्ध सफलताले ल्याएका समकालका उपलब्धि निर्धारण गर्ने मूल श्रेय उनैलाई नै जान्छ । राजनीतिक उपलब्धिलाई संवैधानिक निश्चितता गर्ने दोस्रो हस्ताक्षरकर्ता नेतृत्वका रूपमा उनीमात्रै एक जीवित नेता हुन् ।

पहिलो हस्ताक्षरकर्ता गिरिजाप्रसाद कोइराला दिवंगत भैसके पनि यसबीच कांग्रेस र एमालेले सरकार (प्रधानमन्त्री) वा राष्ट्र (राष्ट्रपति) नेतृत्व गर्दा आफूलाई परिवर्तन उद्देश्यबाट बिमुख गरिसकेका छन् । वर्तमान संविधान जारी गर्ने नेतृत्व श्रेय तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई जानु प्राविधिक कुरा, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनले कमजोर पार्टी हैसियत दिए पनि माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डको लगावविना त्यसको अन्तर्वस्तु र स्वरुप निर्धारण भएर त्यो यति सजिलै जारी हुनै सक्दैनथ्यो ।

वर्तमान संविधान राजनीतिक र सामाजिक आन्दोलनहरूको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो, तर एउटा सन्तुलनमा सिर्जना भयो भन्दैमा यो जड होइन, गतिशील दस्तावेज हो । भर्खरै सत्ता सहयात्राका लागि सम्झौता गरेका कांग्रेस र एमालेले संसदमा दुई तिहाइ मत पुर्‍याएर यसलाई संशोधन गर्न नसक्ने होइन, तर पछिल्लो समीकरण गर्दा मध्यरातमा सम्झौता भै गोप्य राखिएको उनीहरूको सात बुँदा स्थिरता कम, स्वार्थ र सस्तो प्रतिक्रियाका रूपमा आएको छ । उनीहरूका प्रारम्भिक विमर्श सुन्दा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको संवैधानिक लक्ष्यलाई छाडेर संघीय गणतन्त्रलाई सामान्य औपचारिकता दिने अनि यसका अन्तर्वस्तुलाई भुत्ते बनाउने चालबाजी मुखर देखिन्छ ।

भर्खरै सत्ता सहयात्राका लागि सम्झौता गरेका कांग्रेस र एमालेले संसदमा दुई तिहाइ मत पुर्‍याएर यसलाई संशोधन गर्न नसक्ने होइन, तर पछिल्लो समीकरण गर्दा मध्यरातमा सम्झौता भै गोप्य राखिएको उनीहरूको सात बुँदा स्थिरता कम, स्वार्थ र सस्तो प्रतिक्रियाका रूपमा आएको छ ।

यसैले संसारको कुनै पनि लोकतन्त्रमा हुन नसक्ने ठूला- पहिलो र दोस्रो दलको सत्ता समीकरणलाई स्थिरताको अर्थमा होइन, जनताको राष्ट्रियताका आधारभूत अधिकारलाई खण्डित गर्ने प्रपञ्चका रूपमा लिन सकिन्छ । भूटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य पात्र बेचन झाको गिरफ्तारीले तान्ने कांग्रेस पार्टी सभापति परिवारसम्मको लहरो र गिरीबन्धु टी-इस्टेट सार्ने भन्दै त्यस जग्गा बिक्रीमा भएको एमाले सम्बद्ध बैना–लुट छोप्ने उद्देश्य यो समीकरणका बाध्यता त हुँदै हुन् । मूल कुरा संविधानलाई मूलतः ‘कर्पोरेट’ पक्षीय बनाउने र क्षेत्रीय, जातीय, लिङ्गीय एवं समुदायगत अधिकारलाई नामेट पार्ने प्रतिगामी सुलह यसभित्र छ । कांग्रेस-एमालेले २१ मन्त्री आआफूमा बाँडिसकेका छन्, बाँकी चार मन्त्रीका लागि समर्थनको होड गर्ने आन्तरिक राष्ट्रियता वा समुदाय अधिकारका खम्बा भनिने साना पार्टीहरूको सैद्धान्तिक धरातल पनि यस पटक प्रस्टै उदांगिएको छ ।

पार्टी शक्तिको सीमा आफ्नै ठाउँमा होला, तीनतीन पटक प्रधानमन्त्री भएर पनि अध्यक्ष प्रचण्डले जनताका आधारभूत अपेक्षा सम्बोधन गर्न नसक्नुको निराशालाई कांग्रेस-एमाले समीकरणले ‘क्यास’ गर्न खोजेको भान दिइँदैछ, तर प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले मात्र होइन, अध्यक्ष ओली र सभापति देउवाले पनि जनअनुभूतिको तहमा सिन्को भाँच्न नसकेको अर्को यथार्थ हो अथवा कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले । सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धि निर्माणको चुस्त तथा वैज्ञानिक ढाँचा निर्माण गर्न नसक्ने तर दाता छनोटका, परम्परागत एवं नियमित बजेटरी कार्यक्रम, योजना र पूर्वाधारका अनिवार्य विकास-कामलाई नै आफ्नो कार्यकालको उपलब्धि ठान्ने रोग हरेक नेतृत्वमा छ । त्यसैभित्र भ्रष्टाचार र कमिसनको ठूल्ठूलो सेटिङसमेत छ । त्यसैले कांग्रेस-एमाले समीकरण पनि आमनिराशाकै निरन्तरता हो ।

राज्यको आमूल पुनर्संरचना गर्ने भन्दै जनयुद्धको बलिदानीबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको माओवादीसँग पिँधका समुदाय र राष्ट्रियताहरूको बढी नै अपेक्षा थियो, तर कांग्रेस-एमालेका कारण हामीले अपेक्षित काम गर्न सकेनौं भन्नु उसको लघुताभाषमात्रै हो । माओवादी नेता र तिनका परिवार पनि सुन र अन्य भ्रष्टाचार प्रकरणमा मुछिएकाले मात्रै होइन, लाभकारी पदासन गर्नेहरूको सानसौकात, उठबस र सांस्कृतिक विचलनले माओवादीलाई कांग्रेस-एमालेकै हाराहारीमा उभ्याइसकेको छ ।

भूटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य पात्र बेचन झाको गिरफ्तारीले तान्ने कांग्रेस पार्टी सभापति परिवारसम्मको लहरो र गिरीबन्धु टी-इस्टेट सार्ने भन्दै त्यस जग्गा बिक्रीमा भएको एमाले सम्बद्ध बैना-लुट छोप्ने उद्देश्य यो समीकरणका बाध्यता त हुँदै हुन् ।

क्रान्तिकारी नैतिकतासहितको पार्टी बन्नुपर्छ, अरुमाथि जनराजनीतिक तथा जनसांस्कृतिक ओज बोकेर हावी हुनुपर्छ र त्यसका लागि जनताको सेवामा अहोरात्र खट्नुपर्छ भन्ने मान्यताका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीविमुख गर्नेमात्र होइन, ‘सत्ता’को आडमा सीमान्त गर्ने परिपाटी माओवादीमा जबरजस्त छ । यसैका कारण गठबन्धन गरेर पनि ३२ सीटमा खुम्चिनुपरेको यथार्थ अझै बोध नहुनु भने दुःखद हो । आफैं उदाहरणीय बनेर जनताबीच जानसक्दा माओवादीलाई हराउनसक्ने तागत अझै पनि कसैसँग छैन । किनकि पार्टी शक्तिको क्षय जनभरोसामाथि उसको खेलबाडले निम्त्याएको प्रतिक्रिया हो । जनताले भरोसा तोडिसकेको होइन ।

जनअधिकार प्रत्याभूतिमा सरकारमा हुँदाको हस्तक्षेपले राजनीतिक प्रभाव निर्माणमा ठूलो अर्थ राख्छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध र सुशासन प्रत्याभूतिको जुन ठूल्ठूला सन्दर्भ उजागर गरेर उपप्रधानमन्त्री भैसकेका एवं उपल्ला पदमा पुगेकाहरूको नकाव उतारिदिए, यसले ठूलो प्रभाव पैदा गरिसकेको थियो । अकस्मात उनको पदीय स्थानान्तरणसँगै त्यो त्यसै सेलाएर गयो । एमालेसँग हठात् समीकरण किन बन्नुपरेको हो ? रवि लामिछानेलाई गृह दिन एमाले अध्यक्ष ओलीले किन मरिहत्ते गरेका हुन् ? अनि पछिल्लो पटक बेचन झा पक्राउ र गिरीबन्धुको कुरा ‘सिरियस्ली’ आउनेबित्तिकै स्थायित्वको देखावटी जामा पहिरिएर कांग्रेस-एमाले समीकरण किन हुनुपरेको हो ? प्रश्नभित्रै उत्तरहरू छन् ।

ओली प्रतिगमनले लाद्न खोजेका असंवैधानिक विचलनलाई त्यसविरुद्धको वाम-लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘करेक्सन’ गरेपछि पनि त्यसबारे ‘रियलाइजेसन’ नगर्ने एमाले अध्यक्ष वा नेतृत्व पङ्क्तिसामु पछिल्लो चुनावलगत्तै कुन विश्वासले वा स्वार्थले वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन छाडेर लहसिनुपरेको हो ? अध्यक्ष प्रचण्डले यसको स्वसमीक्षा गर्नुपर्छ अब ।

क्रान्तिकारी नैतिकतासहितको पार्टी बन्नुपर्छ, अरुमाथि जनराजनीतिक तथा जनसांस्कृतिक ओज बोकेर हावी हुनुपर्छ र त्यसका लागि जनताको सेवामा अहोरात्र खट्नुपर्छ भन्ने मान्यताका नेता कार्यकर्तालाई जिम्मेवारीविमुख गर्नेमात्र होइन, ‘सत्ता’को आडमा सीमान्त गर्ने परिपाटी माओवादीमा जबरजस्त छ ।

अनि समीकरणको दुई महिनामै त्यो विश्वास कसरी टुट्यो ? फेरि १४ महिनापछि त्यो विश्वास कसरी एकाएक पलायो ? र, त्यो विश्वास चार महिनामै कसरी घातमा रुपान्तरण भयो ? राजनीतिक र नैतिक मान्यताहरूलाई सिलसिलामा अङ्गीकार गर्न नसक्नुको अस्थिर धरातल नै यसबाट प्रकट हुन्छ । के यसोगर्दा सामाजिक न्याय, सुशासन र समृद्धिको निश्चितता भयो ? संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गियो ? भूमिसुधार र कृषि क्रान्तिका कार्यक्रम बनाउन सकियो ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा र वितरण जनमैत्री भए ? अध्यक्ष प्रचण्डलाई तेस्रो पटकको प्रधानमन्त्री प्राप्तिले नेपाली जनतालाई के राहत दियो ? प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

फेरि पनि तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेर केही आशातित ‘रेकर्ड’ बनाउँछु भन्ने अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासको सम्मान नै गर्नुपर्छ । नियमित कार्यक्रमिक दृष्टिले आफ्नो कार्यकालमा उनले कुनै विवादित काम गरेनन् र सुशासन लक्षित नै भए । अरुभन्दा चुस्त नै भए । संवैधानिक मूल्यमै हिँडे, तर यथास्थिति र प्रतिगमनका रक्षाकवचहरू स्वार्थ पर्नेबित्तिकै उल्टिन्छन् भन्ने यथार्थबोध पनि उनले गर्नुपर्छ । यिनका र देशीविदेशी शक्तिकेन्द्रका भ्रमबाट मुक्त बनेर जनतातिर मात्रै हेर्ने र पछिल्लो महाधिवेशनले तय गरेका स्वरुपान्तरण र जननीतिका प्राथमिकतामा मात्रै उनले आफ्नो ध्यान लगाउनुपर्छ । जनताको अपार शक्तिबाट मात्र ‘रेकर्ड ब्रेक’ गर्न सकिन्छ र अरु राजनीतिक पक्षलाई समेत दबाबमा राख्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ धरातलमा उनी फर्किनुपर्छ ।

माथि नै भनियो, कांग्रेस-एमालेको स्थायित्वको नाराभित्र स्वसुरक्षाको स्वार्थमात्र छैन, उपलब्धि उल्ट्याउने दुस्साहससमेत छ । राजावादी राप्रपा र उग्र दक्षिणपन्थीले उनीहरूको स्वागत गरिसकेका छन् । हो, कतिपय संवैधानिक भद्दताले राज्य र प्रदेशहरूमा चरम विकृति सिर्जना गरेका छन् । तिनको चुस्त, तर अग्रगामी समाधान हुनुपर्छ, यथास्थिति वा प्रतिगामी समाधान होइन । ऐतिहासिक जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धि तोड्ने समाधान होइन । कांग्रेस-एमालेमा वास्तवमै स्थिरताको चिन्ता हुन्थ्यो भने तिनको केन्द्रीय सरकार नबन्दै प्रदेश सरकारहरू भटाभट विघटनको संघारमा पुग्नैपर्ने थिएन ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाले ‘करेक्सन’ गरेपछि पनि त्यसबारे ‘रियलाइजेसन’ नगर्ने एमाले अध्यक्ष वा नेतृत्व पङ्क्तिसामु पछिल्लो चुनावलगत्तै कुन विश्वासले वा स्वार्थले वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन छाडेर लहसिनुपरेको हो ? अध्यक्ष प्रचण्डले यसको स्वसमीक्षा गर्नुपर्छ अब ।

कांग्रेस-एमाले समीकरणसँगै तिनका नेता र तिनलाई पुट दिनेहरूले, तथाकथित मूलधारका मिडियाले समेत संविधानको अपव्याख्या सुरु गरिसकेका छन् । जनसाधारणले पढेको र बुझेको संविधान के हो भने त्रिसंकु संसदमा संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार सरकार बन्ने कुरै भएन । यो सरकार ७६ (२) अनुसारको गठबन्धन सरकार हो, जुन २० महिनादेखि लगातार छ । यसले विश्वासको मत नपाउने हो भने संविधानको ७६ (३) धाराको प्रयोग हुनु अनिवार्य छ, जसमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने उल्लेख छ । अहिलेको ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस हो, तर पुनः ७६ (२) का लागि राष्ट्रपति त के अदालतलाई समेत प्रयोग गरिन्छ भने जसरी कांग्रेस केही, एमालेका धेरै साना–ठूला नेतासँगै ‘संविधानविद्’ र कैयौं मिडिया ‘पर्सन’हरू चिच्याएको चिच्यायै छन् । यसले फेरि संविधान मिच्ने गम्भीर षड्यन्त्रको तानाबाना बनिरहेको आभाससमेत दिन्छ ।

चिच्याउनेहरू कांग्रेसमा भन्दा एमालेमा बढी देखिनु अस्वाभाविक होइन, तर संविधानअनुसार सरकार आह्वान भएमा आफूलाई सहर्ष स्वीकारेको कांग्रेसलाई विश्वासको मत दिएर सरकारमा सहभागी हुनु नै एमालेको लागि लाभप्रद हुनेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो अनिवार्य संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दा हिजोसम्म अत्यन्तै प्यारा बनेका र स्वर्ग-नर्क सँगै जाने बाचा गरिएका उनैविरुद्ध सारौंको स्वरमा राजीनामा भनेर चिच्याउने एमालेलाई यो एक गतिलो सबकसमेत हुनेछ ।