खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्- प्रधानमन्त्रीले सरकार जोगाउन ‘खेलकुद’ गर्नु स्वाभाविक हो

काठमाडौं । नेपालमा राजनीतिक उथलपुथल भएर कांग्रेस-एमालेबीच नयाँ समीकरण बन्दा युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ कोरियामा थिए । कोरिया सरकारको निमन्त्रणामा साताव्यापी भ्रमणबाट उनी नफर्किंदै भूपू मन्त्री बन्न सक्ने खतरा बढेको थियो ।

यताको खबर सुनेसँगै मन्त्री श्रेष्ठ भ्रमण छोट्याएर नेपाल फर्किए । यद्यपि, सरकार ढलिहालेको छैन र श्रेष्ठ अहिले पनि खेलकुदमन्त्रीको कुर्सीमै छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सल्लाह गरेपछि रास्वपाबाट प्रतिनिधित्व गरेका मन्त्रीहरु राजीनामा दिन रोकिएका थिए । अब २८ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदैछन्, र त्यसपछि उनीहरुको औपचारिक बहिर्गमन हुनेछ ।

सरकारमा सहभागी भएको चार महिना नपुग्दै रास्वपा बाहिरिनुपर्ने भएको छ । अरुको तुलनामा रास्वपाका मन्त्रीहरुले केही आशालाग्दो सुरुवात गरेका पनि थिए, तर रवि लामिछानेको सहकारी विवादले सबै ओझेलमा पारिदियो । केही गरेर देखाउने हुटहुटी बोकेर गएका मन्त्रीहरु अलिअलि ताहुरमाहुर गर्न खोज्दै थिए, गठबन्धनै चैट भयो ।

रास्वपाका मन्त्रीहरुले राजीनामा नदिए पनि सरकारी निवास छाडिसकेका छन् । मन्त्री पद खुस्किसक्दा पनि क्वाटर छाड्न सकस मान्ने प्रवृत्तिमा उनीहरु केही पृथक देखिए । मन्त्रालयको कामबाट पनि उनीहरुले करिब करिब हात झिकिसकेका छन् ।

खेलकुदमन्त्री श्रेष्ठ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्दै संसद फेस गर्छु भनेकाले मात्रै आफूहरु रोकिएको बताउँछन् ।

‘राजनीतिक हिसाबले त सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । तर, संसदले बनाएको प्रधानमन्त्रीले संसद फेस गर्न पाउनुहुन्छ । गठबन्धनको सहयात्री भएको हिसाबले हामीले उहाँको यो चाहनालाई सम्मान गरेका हाैं’, उनले भने ।

श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री नियुक्त हुँदा खेल जगतमा निकै आशाको सञ्चार भएको थियो । भागबन्डामा सधैं हेपाइमा पर्ने यो मन्त्रालयले सम्भवतः पहिलो पटक एक ‘योग्य’ मन्त्री पाएको थियो । मन्त्रालयमा बेथितिका चाङ थिए । मन्त्री श्रेष्ठ भर्खरभर्खर बेथितिको जरोमा पुग्दै थिए । हठात् गठबन्धन फेरिएपछि उनका सबै पहलकदमीहरु अवरुद्ध बनेका छन् ।

नेपाल प्रेससँग कुराकानी गर्दै श्रेष्ठले अबको सरकार सकेसम्म दिगो बनोस् भन्ने कामना व्यक्त गरे । राजनीतिक अस्थिरता र पटक-पटकको फेरबदलले गर्दा कुनै पनि मन्त्रीले राम्ररी काम गर्न नपाउने र यसको असर ग्रासरुटसम्मै पर्ने उनको चिन्ता छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

– गठबन्धन फेरिएर सरकार ढल्ने निश्चित भइसक्दा पनि रास्वपाका मन्त्रीहरुले किन राजीनामा नदिएका हुन् ?

सरकारमा हुँदाको राजनीतिक समीकरण र संसदीय राजनीति फरक कुरा हो जस्तो लाग्छ । सरकार फेरबदललाई त हामी रोक्न सक्दैनौं, तर यसका विभिन्न विधि र प्रक्रिया हुन्छन् । हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्‍यौं । उहाँले आफूलाई संसदले प्रधानमन्त्री बनाएको र निस्किँदाखेरि पनि विधिवत रुपमा संसदमा कुरा राख्न पाउनुपर्छ भन्नुभयो । त्यो जायजै कुरा पनि हो । संसद फेस गर्छु भन्ने उहाँको संवैधानिक अधिकारको कुरा पनि हुन्छ । सत्ता साझेदार दल भएको हिसाबले हामीले उहाँको कुरा सुनेका हौं । अरु कुनै कारण छैन ।

– प्रधानमन्त्रीले अझै पनि सरकार जोगाउन खेलकुद गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि चर्चा सुनिन्छ । यसमा रास्वपा पनि सामेल छ ?

प्रधानमन्त्रीले सरकार जोगाउन एक्सरसाइज गर्नु स्वाभाविक हो र उहाँको अधिकारको कुरा पनि हो । सायद ड्युटी पनि हो । यसलाई अन्यथा लिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन, तर अहिले हामी त्यस्तो कुनै पनि संवादमा छैनौं ।

– राजीनामा नदिँदै क्वाटर छोड्न चाहिँ किन हतारिनुभएको त ?

यस्तो छ, हामी सुशासनका लागि सरकारमा गएका हौं । मन्त्री बनेर सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्न होइन । अब सरकार फेरबदलको कुरा आइसकेपछि सरकारको सेवा-सुविधाहरुको मोह राखिराख्ने कुरा आएन ।

– लामो अवधि त सरकारमा बस्न पाउनुभएन, समग्रमा तपाईंको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?

मलाई त आत्मसन्तुष्टि यसमै छ कि जाँदा पनि सौहार्दपूर्वक गएँ, निस्किँदा पनि सौहार्दपूर्वक निस्किन्छु । आफूले सकेको प्रयास गरें । केही उपलब्धि पनि हासिल भएका छन् । केही अधुरा पनि रहेका छन् । नयाँ समीकरण बन्दा त म देश बाहिर थिएँ । (हाँस्दै) राम्रो चाहिँ के भने ‘जाँदा मन्त्री फर्किंदा चैट’ को अवस्था आएन ।

– अहिले मन्त्रालयको जिम्मेवारी छोडिसक्नु भयो कि हेर्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्री त अहिले पनि छु नि ! मन्त्रालय गएको छैन, तर कतिपय अत्यावश्यक कामहरु हुन्छन् । म कोरिया जानुअगाडिका कामहरु के गर्ने भनेर सल्लाह गरिराख्या छु । मेरो एउटा त्रुटि के भयो भने जानुअगाडि मन्त्रालयबाट एउटा प्रस्ताव क्याबिनेटमा गएको थियो । तर, क्याबिनेट बैठक बसेको दिन म कोरियामा भएको हुँदा त्यो चढ्न पाएन । म आएर पनि त्यसलाई ‘पुस’ गरिनँ ।

– के प्रस्ताव थियो त्यो ?

बोर्ड सदस्यको नियुक्तिबारे थियो । पहिलेदेखि नियुक्ति हुन नसकेर ‘भ्याकुम’ भइरहेको रहेछ । त्यहाँ स्वतःस्फुर्त हिसाबले बक्सिङ एसोसियसनको एक जना र बास्केटबलको एक जनालाई अगाडि सार्न खोजेको थिएँ, तर त्यो भएन ।

– अझै पनि अर्को क्याबिनेटमा प्रस्ताव लान त सकिहाल्नु हुन्छ नि ?

अब लैजानु असान्दर्भिक होला । अगाडि नै भएको निर्णय हो । सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभएको बेला एजेन्डा क्याबिनेटमा नचढ्दो रहेछ । म कोरियामा थिएँ । यता एजेन्डाको कुरा भएछ, तर मन्त्री नभएकाले भनेर पन्छाइएछ । मैले दुई-तीन चोटि सोधेको चाहि थिएँ, यसमा केही हुनसक्छ कि भनेर, तर पछि मैले ‘पुस’ गरिनँ । अब अर्को क्याबिनेटमा लैजान्नँ ।

– पहिलो पटक मन्त्री बन्दाखेरि कस्तो अनुभव गर्नुभयो त, कति गाह्रो रहेछ मन्त्रालय हाँक्न ?

एकखालको सन्तुष्टि के छ भने पहिले त सुनेको मात्र हो, अहिले आफूले सबै अनुभव गर्न पाएँ । हामीले गर्नुपर्ने शासकीय सुधारहरु के के रहेछन्, मन्त्रालयभित्र र कर्मचारी संयन्त्रमा के कस्ता बेथितिहरु हुँदा रहेछन् भन्ने सबै प्रत्यक्ष महसुस भयो । पहिले मैले कुरा गर्ने विषय र तरिका अनि अहिले कुरा गर्ने तौरतरिकामा अलिकति भए पनि परिपक्वता आउँछ होला । गभर्नेन्सका कुराहरुमा धेरै अनुभव भयो छोटो समयमा । केही चिज गर्न खोज्दा फाइलै नभेट्नेदेखि एउटा पत्रका लागि ६-७ दिन कुर्नुपर्ने अवस्था बुझियो ।

जे भए पनि मेरो लागि एउटा महत्वपूर्ण अनुभव हासिल भयो । यो साढे ३ महिनाले धेरै कुरा सिकाएको पनि छ । जिरोबाट सुरु गरेर कम्तीमा ३० प्रतिशत त बुझें होला ।

– देशको राजनीतिक अस्थिरता र सरकार फेरबदलले मन्त्रालयहरुभित्र के-कस्तो प्रभाव पर्दोरहेछ ?

पक्कै पनि गहिरो प्रभाव पर्छ । म त भन्छु, अब बन्ने सरकार स्थिर नै भइदेओस् । सरकार फेरिनु भनेको धेरै कुरा फेरिनु हो । यसले अस्थिरताको नयाँ चक्र सुरु हुन्छ । अस्थिरताले गर्दा माथिदेखि ग्रासरुट लेभलसम्म असर पर्छ । नयाँ बन्ने मन्त्रीहरुले पनि कति समयको योजना बनाएर जाने भन्ने प्रश्न उठ्छ । मलाई चिन्ता लागेको कुरा पनि यही नै हो ।

– यसअघि बाग्मती प्रदेशसभाको सदस्य बन्नुभयो र संघीय संसदमा आउनुभयो । फेरि छोटो समयका लागि मन्त्री बन्नुभयो । सांसद र मन्त्रीको भूमिका एवं जिम्मेवारीमा कति फरकपन महसुस गर्नुभएको छ ?

हो, मैले पाँच वर्ष बाग्मती प्रदेशमा राम्रोसँग विधायकी अभ्यास गरेर आएँ । यो पालि पहिलो चोटि कार्यकारी भूमिकामा रहँदाखेरि मैले यी दुई जिम्मेवारीबीच छोटोमात्रै अन्तराल होला भन्ने सोचेको थिएँ, अलि लामै हुँदोरहेछ । ऐनहरुमा कहाँ परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने छर्लंग देखें ।

– तपाईंले खेलकुद मन्त्रालयभित्र छिरेपछि यहाँभित्रको अवस्था के पाउनुभयो ? नेपालको खेल क्षेत्रका चुनौतीहरु के रहेछन् ?

मेरो अनुभव चाहिँ खेलकुदले पैसा खोजेको होइन, स्पष्ट नीति खोजेको छ । पोलिटिक्सले एकदमै गिजोलिएको छ खेल क्षेत्र । म आफ्नो कार्यकालभरि नै संघहरुको विवाद समाधानमा एकदमै धेरै अल्झिनुपर्‍यो । २०४७ सालदेखिका विवादहरु थाँती रहेछन् । हामी बच्चा हुँदाको टाइम हो नि त्यो त ! त्यो बेलाको विवाद अहिले आएर सामना गर्नुपरेको छ । खेलकुदको संरचना अहिले पनि पञ्चायतकालकै निरन्तरता रहेछ ।

मैले दुई वटा कुरालाई पुस गर्न खोजेको हो । एउटा- खेललाई व्यवसायिक बनाउने र अर्काे- खेललाई विज्ञान र प्राज्ञिक बनाउने । यही दृष्टिकोणलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको थिएँ ।

– नेपालमा अहिले क्रिकेटको लोकप्रियता ह्वात्तै बढेको छ, तर सरकारले आधारभूत संरचनाहरु पनि बनाउन सकेको छैन । यसमा तपाईंको तर्फबाट ठोस पहल के भयो ?

क्रिकेटको लोकप्रियता हामीले बुझेका छौं । नेपालले निकै राम्रो पनि गरिरहेको छ । तपाईंले भने जस्तो पूर्वाधार नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसमा लागिरहेको थिएँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) पनि पहिलेभन्दा धेरै सक्रिय भएर लागिरहेको छ ।

त्रिवि मैदानको स्तरोन्नतिको काम भइरहेका छन् । पारस खड्का (क्यान सचिव) जीको त्रिवि मैदानप्रति भावनात्मक सम्बन्ध रहेछ । म अनुगमनमा गएको बेलामा उहाँसँग कुराकानी पनि भयो । मैले एउटा ‘ब्लुप्रिन्ट’ र ‘मास्टरप्लान’ बनाऔं र त्यसलाई अनुमोदन गरेर चरणबद्ध रुपमा काम गरौं भन्ने सुझाव दिएको छु ।

त्रिवि मैदानमा फ्लड लाइट जडान गर्ने कुरा साढे दुई वर्षदेखि अड्किरहेको छ । मलाई लाग्छ, यो पालि टेन्डर लाग्छ होला । यदि लागेन भने अर्को प्रक्रियाबाट जाने तयारी भएको छ । अर्को, स्कोरबोर्ड जडान सुरु भयो । केही दिनमा त्यो सम्पन्न हुनेछ ।

मूलपानीमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ । यो अहिलेसम्मकै ठूलो अमाउन्ट हो । त्यहाँ यो वर्ष धेरै काम हुनसक्छ ।