सांसद डा. शाक्यको प्रश्न- पानी नआउने धाराको शुल्क उपत्यकावासीले कहिलेसम्म तिरिरहनु पर्ने हो ?
काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाकी सदस्य डा. अन्जान शाक्यले मेलम्ची आयोजनाको सुरुवात भएको करिब २६ वर्ष व्यथित हुँदा पनि उपत्यकावासीको स्वच्छ पानी पिउने आशा अझै पूरा नभएको भन्दै त्यो आशा कहिले पूरा हुन्छ भनी प्रश्न गरेकी छन् ।
आज राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै यस्तो प्रश्न गरेकी हुन् ।
दिगो विकास लक्ष्य ६ नम्बर अन्तरगत दिगो स्वच्छ खानेपानी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धनमा काठमाडौं उपत्यका भित्र खानेपानी उत्पादन वितरण एवं सहज आपूर्तिका लागि देखिएका समस्या चुनौती लगायतका विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै डाक्टर शाक्यले मेलम्ची आयोजना कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री रहेका बेलादेखिको आयोजना भएको उल्लेख गरिन् ।
‘यो आयोजना अहिलेसम्म पनि पूरा गर्न सकेका छैनौँ । अहिले काठमाडौंमा बसोबास गर्नेको जनसंख्या करिब ५० लाख पुगेको छ,’ छलफलमा सहभागी खानेपानी मन्त्रालयका सचिव एवं सरोकारवालालाई प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘यी सबैले पानी पिउनु त अवश्य पर्छ । त्यसैले तपाईँहरूले यो अवस्थालाई ख्याल गरेर प्रगतिशील योजना थप्नु भएको छ कि छैन ।’
उनले आयोजना पूरा भएपछि सबै काठमाडौंवासीले स्वच्छ पानी पिउन पाउने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन ? भनी थप प्रश्न गरिन् ।
‘यो आयोजना जतिसक्दो छिटो सम्पन्न गर्न नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने हो कि ? यसमा हामी सबैले समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्ने हो कि ? के आवश्यक छ त्यही गरौँ,’ उनले भनिन्, ‘काठमाडौँवासीले पर्याप्त पानी पिउने वातावरण कहिले वा कति वर्षमा सम्भव छ ?’
उनले यहाँको जनशक्तिले मात्रै सम्भव भएन भने विज्ञहरू ल्याएर भए पनि आयोजनाको म्यापिङ गरेर अघि बढ्न सुझाव दिइन्। उनले आयोजनाको क्यालेन्डर नै बनाएर अघि बढ्न पनि सुझाव दिइन् ।
सदस्य शाक्यले पानी नआउने धारामा शुल्क मिनाहा किन गर्न नमिल्ने हो ? भनी प्रश्न पनि गरिन् । ‘पानी नआएको धारामा पनि शुल्क उठाउन पाउने हो कि होइन ? जुन धारमा पानी नै आएको छैन भने सेवा नदिई शुक्ल लिन पाइन्छ ? के यो ठीक हो ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘यसले जनता अन्यायमा पर्दैनन् र ? जनतालाई अन्याय नहुने गरी काम गर्नुपर्छ । त्यसैले हामीले सेवा दिन सकेका छैनौ भने त्यसको शुल्क पनि लिनुहुँदैन भन्ने लाग्छ । यसमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’
उनले वर्षायाममा हिलो र हिउँदमा धूलोको समस्या खेप्न काठमाडौँवासी बाध्य भएको भन्दै त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइन् । ‘यस्तो अवस्थामा हामीले सडक बनाउँदा १०, २० ५० वर्षका लागि हुने गरी हामीले सडक बनाउन किन सक्दैनौँ ?,’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘हामीसँग प्रविधि नभएको पनि होइन । हामीले सडक बनाउँछौँ अनि फेरि खानेपानी, ढलका लागि भन्दै खोल्छौँ । यसले गर्दा सडकको सन्तुलन समेत गुम्ने र कमजोर हुने अवस्था हुन्छ । यस्तो समस्याबाट जनताले कहिले मुक्ति कहिले पाउने ? यसका लागि सहकार्य र समन्वय गर्नु आवश्यक छ । योजनाबद्ध ढंगले अघि बढेर प्रकोप आउनु अघिको अवस्था बुझेर अघि बढ्न आवश्यक छ ।’
राष्ट्रियसभाका अर्का सदस्य जीतजङ्ग बस्नेतले पनि भाषणमा मेलम्ची खानेपानी भने पनि राज्यको ध्यान त्यसमा नगएको आरोप लगाए । उनले पनि शाक्यले जस्तै धारामा पानी नआए पनि पैसा तिरिरहनु पर्ने बाध्यता कहिलेसम्म भनी प्रश्न गरे ।
उनीहरुको प्रश्नपछि खानेपानी मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भएको भन्दै धारामा पानी नआउने अनि शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासोलाई ध्यानमा राखेर लगत संकलन गरिरहेको जवाफ दिए ।
‘उपभोक्ताले मेरो धारामा पानी आउँदैन धारा काटिपाऊँ भनेर एउटा निवेदन दिएपछि त्यो प्रक्रिया पूरा भएपछिको दिनदेखिको शुल्क तिर्नुपर्दैन,’ उनले भने, ‘कतिपय उपभोक्तालाई पानी आउला कि भन्ने आशाले पनि निवेदन नदिएको हुनसक्छ त्यो बाध्यता पनि छ ।’
उनले अहिलेसम्म मेलम्ची आयोजनाको खर्च करिब ६७ अर्ब पुगेको उल्लेख गरे । मेलम्चीको खानेपानीको हेडवक्र्समा करिब ८०–९० करोडको क्षति भएको भन्दै उपत्यकावासीलाई सबै महिना पानीको सुविधा दिने हो भने हेडवक्र्स सार्नुको विकल्प नरहेको बताए ।