ओरालो गतिमा प्रचण्डको विश्वासको मत र माओवादीको जनमत: यस्तो छ हिसाबकिताब

कैलाली । २०७९ पुस २६ गते करिब शतप्रतिशत विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यसको १८ महिना पछि सरकार जोगाउन सक्ने पनि विश्वासको मत नपाउने देखिएको छ ।

भोली माओवादी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । तर, उनलाई विपक्षमा मतदान गर्ने बहुमत सांसद उभिइसक्दा पक्षमा मतदान गर्न आफ्नो पार्टी बाहेक अन्य कुनै पनि दलले निर्णय गरेका छैनन् । भोलि १९ महिनाको अन्तरालमा प्रचण्डले पाँचौँ पटक विश्वासको मत लिँदै छन् । उनको विश्वासको मत निरन्तर खस्किरहेको देखिन्छ ।

कहिले लिए, कति पाए ?

२०७९ सालमा सम्पन्न निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभाको तेस्रो दलका नेता प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब १५ दिनपछि पहिलो पटक २०७९ पुस २६ गते प्रचण्डले करिब शत प्रतिशत जस्तै विश्वासको मत पाएका थिए ।

२७० जना सांसद उपस्थित भएको प्रतिनिधिसभाको उक्त बैठकमा २६८ जनाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएका थिए । दुई जना सांसद मात्रै प्रधानमन्त्रीको विपक्षमा उभिएका थिए ।

एक एक सांसद रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले विपक्षमा मत दिएका थिए । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल र स्वतन्त्र सांसदले विश्वासको मत दिएका थिए ।

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २०७९ चैत ६ गते विश्वासको मत लिएका थिए । त्यसबेला २६२ सांसद उपस्थित रहेकोमा नेपाली काङ्ग्रेससहित १७२ जनाले विश्वासको पक्षमा मत दिएका थिए । ८९ सांसदले विपक्षमा मत दिँदा एक जना तटस्थ बसे ।

प्रचण्डले चार महिनाअघि गएको फागुन ३० गते तेस्रो पटक विश्वासको मत लिएका थिए । बैठकमा सहभागी २६८ सांसदमध्ये १५७ जनाले उनको पक्षमा मतदान गरेका थिए । काङ्ग्रेससहित ११० सांसदले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । एक जना सांसद तटस्थ बसे ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ’प्रचण्ड’ले संसद्मा चौथो पटक जेठ ७ गते विश्वासको मत पाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राखेको विश्वासको मतको प्रस्तावको पक्षमा १५७ मत खस्यो भने विपक्षमा शून्य मत खसेको छ। एक सांसद भने तटस्थ बसे। बैठकमा १५८ मत खसेको थियो।

मत जस्तै खस्किएको छ जनमत पनि

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १२० सिट जितेको माओवादी अहिले प्रत्यक्ष तर्फ १७ सिटमा खुम्चिएको छ । त्यो बेला समानुपातिकतर्फ पनि ३१ लाख ४४ हजार २०४ मत पाएको माओवादीले अहिले ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत पायो ।

माओवादीले आफ्नो पकड क्षेत्र भन्ने गरेको रुकुम पूर्व, बर्दिया लगायतका जिल्लामा समेत उलेख्य मत घटेको छ । रुकुम पूर्वमा अघिल्लो पटक ८ हजार ८९१ मत पाएको थियो, यो पटक मतदाता थपिँदा पनि घटेर ८ हजार २७१ मा आएको छ ।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन २०७० मा माओवादीले १४ लाख ३९ हजार ७२६ अर्थात् १५.२१ प्रतिशत मत पायो ।

२०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा माओवादीले १७.६ प्रतिशत (वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको आधारमा) मत पायो भने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ १३.६६ प्रतिशत अर्थात् १३ लाख ३ हजार ७२१ कूल सदर मत पाएको थियो ।

२०७९ को भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रको मत १३ प्रतिशतमा झ¥यो । त्यो सिलसिला प्रतिनिधि सभामा पनि देखियो ।

नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन गर्दा पनि माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ जम्मा १७ सिट जितेको छ भने समानुपातिकतर्फ उसको मत पहिलेभन्दा घटेर ११.१७ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रभाव विस्तार गरेको कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया लगायतका जिल्लामा पनि माओवादी केन्द्रको जनाधार खुम्चिएको देखिन्छ ।

बर्दियामा माओवादीले अघिल्लो चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ एक सिट (क्षेत्र नम्बर २) जितेको थियो भने समानुपातिकतर्फ ४५ हजार ६९८ अर्थात् कूल सदर मतको २६.७ प्रतिशत मत पाएको थियो । यो पटक दुवै क्षेत्रमा माओवादी पराजित हुँदा समानुपातिकतर्फ जिल्लामा २६ हजार ६५३ अर्थात् १४.४ प्रतिशत मत पाएको छ ।

२०७४ को चुनावमा कञ्चनपुर क्षेत्र नम्बर १ बाट विना मगर निर्वाचित भएकी थिइन् भने जिल्लाभरमा ३३ हजार ६६५ समानुपातिक मत पाएको थियो । यो पटक गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्दा पनि विनाले जित जोगाउन सकिनन् भने माओवादीको समानुपातिक मत पनि २१ हजार ८७९ मात्र छ ।

सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बन्दा पनि कैलाली-२ मा भगतबहादुर बडूवाल र ३ मा कृष्णकुमार चौधरी पराजित भए । समानुपातिकतर्फ पनि माओवादी केन्द्रको मत ५.३ प्रतिशतले घटेको छ । २०७४ मा ४७ हजार ४९ मत पाएको माओवादीले यो पटक जम्मा २८ हजार ९१९ मत पाएको छ ।

किन निरन्तर ओरालो यात्रामा माओवादी ?

१७ वर्ष पहिलो पनि माओवादी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल थिए अहिले पनि अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुवै उनी छन् । तर, त्यो बेलाको माओवादी शक्ति र अहिलेको माओवादी शक्ति निकै फरक छ । निकै कमजोर छ ।

संसदीय अङ्कगणितमा खस्किँदै गएको माओवादीले पछिल्लो १७ वर्षमा आफ्नो जनमत पनि जोगाउन सकेन । माओवादी महासचिव देव गुरुङ पुँजीवादी निर्वाचन प्रणालीका कारण माओवादीको संसदीय संख्या कम भएको दाबी गर्छन् ।

अत्यधिक खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने होडबाजीका कारण धेरै ठाउँमा राम्रा उम्मेदवारहरू पनि पराजित हुनु परेको उनको बुझाइ छ ।

‘यो पुँजीवादी निर्वाचन प्रणाली हो । पुँजीले चुनाव जित्ने अवस्था देखिन्छ’ उनले भने ‘यही निर्वाचन प्रणालीका कारण पनि केही क्षति भएको देखिन्छ ।’

जनताको अभिमत भन्दा पनि पुँजीको बढी भूमिका रहने हुँदा जनमत उतार चढाव भइरहेको उनी बताउँछन् । महासचिव गुरुङले पार्टी भित्रको गतिविधि, अन्य परिस्थितिजन्य अवस्थाले पनि संख्या काम भएको हुन सक्ने बताए ।

माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थायी समिति सदस्य खगराज भट्ट साङ्गठनिक अराजकता, पार्टी विभाजन, पार्टी भित्रको अवस्था र पद मोहका कारण माओवादीको लोकप्रियता घटेको बताउँछन् ।

शक्ति र सत्तामा पुगेपछि जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसक्दा पनि सङ्गठनलाई क्षति पुगिरहेको उनको बुझाइ छ ।

‘सङ्गठनात्मक जीवनलाई गतिशील र व्यवस्थित बनाउने काम भएन । क्रान्तिकारी रूपान्तरणको दिशामा लैजान सकेनौँ । नयाँ प्रकारको राजनैतिक कार्यदिशाको विकास हुन सकेनौँ यी कारणले क्षति भएको हो जस्तो लाग्छ’ उनी भन्छन् ।

माओवादी नेताहरू अहिले पार्टी नेतृत्वका कारण पनि पार्टी खस्किरहेको बताउँछन् । सरकार भन्दा बाहिर रहँदा उठाएका मुद्दाहरु सरकारमा सहभागी हुँदा सम्बोधन गर्न नसक्नु, छोटो समयमै माओवादी नेताहरूको जीवनशैलीमा देखिएको फरकपन र जनताका समस्या, सुशासन र विकास निर्माण भन्दा सत्ता र शक्ति केन्द्रित हुँदा पनि पार्टीको ओरालो गति सुरु भएको एक माओवादी नेताले बताए ।

उनले सरकारमा रहिरहन अध्यक्ष प्रचण्डले गरिरहने राजनैतिक हत्कण्डाका कारण सीमित नेताहरू लाभमा पुग्ने तर, त्यसले जनताको जीवनशैलीमा प्रभाव नपर्ने हुँदा पनि पार्टीलाई क्षति पुगेको बताउँछन् ।