मर्यादाक्रम बराबरको तलब दिन सर्वोच्चको फैसलाले पुलिस र एपीएफका आईजीपीले पाउलान् रथी बराबर ?

काठमाडौं। समान मर्यादाक्रमका अन्य सरकारी कर्मचारी बराबर निजामती कर्मचारीलाई सुरु तलब दिन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारीले समान मर्यादाक्रमका अन्य सरकारी कर्मचारीभन्दा सुरु तलब भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

मनोजकुमार शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले असार १० गते फैसला गर्दै ‘निजामती सेवाका राजपत्राङ्कित प्रथम, द्वितिय, तृतीय श्रेणीका कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमान समान मर्यादाक्रममा रहेका अन्य सरकारी सेवाका कर्मचारी सरह हुने गरी अविलम्ब सुरु तलबमान समायोजन/निर्धारण गर्न परमादेशको आदेश’ जारी गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को सुरुबाटै सुरु तलबमानमा आवश्यक समायोजन गरी विभेद र असमानता हटाउन सर्वोच्चले भनेको छ।

यसअघि नेपाल सरकारका सचिव एवम् राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलब ७२ हजार ८२ रहेको थियो। जबकि सोही मर्यादाक्रमका सेनाका रथीको सुरु तलब ७४ हजार २ सय २१ रहेको छ।

यस्तै नेपाल सरकारका सहसचिव एवं राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलब ५६ हजार ७ सय ८७ रहेको थियो। मर्यादाक्रममा उनीहरूभन्दा पछि रहने सेनाका सहायक रथी र पुलिसका डीआईजीको सुरु तबल ६० हजार ९ सय ५० रुपैयाँ छ।

यस्तै नेपाली सरकारका उपसचिव एवम् राजपत्राङ्कित द्वितिय श्रेणी वा सोसरहका अधिकृतको सुरु तलब ४८ हजार ७ सय ३७ रुपैयाँ छ। उनीहरू समान मर्यादाक्रमका सेनाका प्रमुख सेनानी र पुलिसका उपरीक्षक(एसपीको सुरु तलब ५२ हजार २ सय ७९ रहेको थियो।

यस्तै नेपाली सरकारका शाखा अधिकृत एवम् राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतको सुरु तलब ४३ हजार ६ सय ८९ रहेको थियो। उनीहरूभन्दा मर्यादाक्रममा पछाडि रहेका सेनाका उपसेनानीको सुरु तलब ४५ हजार एक सय ३ रुपैयाँ रहेको थियो।

आर्मी, पुलिसमा दुई फरक दर्जा एउटै मर्यादाक्रममा पनि छन्। सेनाका सहायक रथी र महासेनानी तथा पुलिसका डीआईजी र एसएसपी एकै मर्यादाक्रममा राखिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट परेपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘सुरक्षा निकायका कर्मचारीहरूको काम राज्यको सुरक्षासँग जोडिएको र जुनसुकै समय काममा खटिई रहनुपर्ने र रिट निवेदकहरूको भन्दा फरक प्रकृतिको कार्य सम्पादन गर्ने भएकाले पारिश्रमिक पनि असमान रहेको’ जवाफ दिएको थियो।

निजामती सेवा ऐन र नियमावलीले निजामती कर्मचारीले अन्यत्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने र उनीहरूको सबै समय नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था गरेकाले उनीहरू पनि सुरक्षाकर्मी सरह जतिबेला पनि सेवाका लागि उपलब्ध हुने प्रकृतिको भएको फैसलामा उल्लेख छ।

सरकारले विभिन्न पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम किन राखिएको हो ? त्यसको औचित्य के रहने, मर्यादाक्रम अनुसारको पारिश्रमिक नदिँदा पनि मर्यादाक्रमको औचित्य कसरी पुष्टि हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन नसकेको सर्वोच्चको ठहर छ।

अहिले समान मर्यादाक्रम भएका सेनाका कर्मचारीको भन्दा कम तलब पुलिसको छ। नेपाल सरकारका सचिव एवम् राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणी वा सो सरहका अधिकृतसँग समान मर्यादाक्रमका पुलिस (नेपाल पुलिस र सशस्त्र) का आईजीपीको सुरु तलब ७२ हजार ८२ रुपैयाँ छ। जबकि सोही मर्यादाक्रममा रहने सेनाका रथीको तलब २ हजार रुपैयाँभन्दा बढी छ। सर्वोच्चले भने निजामती कर्मचारीको हकमा मात्र समान मर्यादाक्रमबारे बोलेको छ।