कर्णालीमा नयाँ गठबन्धनकाे सरकार बनाउन के छ सुरसार ?

सुर्खेत । केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणमा आउन लागेको फेरवदलको असर अन्य प्रदेश जस्तै कर्णालीमा पनि सुरु भएको छ । केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसको सरकार बन्ने सहमति भएसँगै प्रदेशहरुमा पनि हलचल चलेको हो ।

केन्द्रका कारणले कर्णालीमा कसको सरकार बन्ने भन्ने चासो हुन थालेको छ । हाल कर्णालीमा नेकपा एमालले नेतृत्व गरिरहेको छ । २०८० चैत २७ गते मुख्यमन्त्री पदमा यामलाल कँडेल नियुक्त भएका थिए । आज सरकार बनेको तीन महिना पूरा भएको छ ।

तर, केन्द्रीय राजनीतिमा नयाँ समीकरण बनेपछि त्यसको असर पर्ने आंकलन गरिएको छ । तर, कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल प्रदेशको नेतृत्व निरन्तरता पाउनेमा ढुक्क छन् । मुख्यमन्त्री कँडेल नेकपा (माओवादी केन्द्र) को समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । केन्द्रमा माओवादी सरकारमा समावेश नभएपछि कँडेलको मुख्यमन्त्री नरहन सक्ने सम्भावना पनि नेताहरुले औंल्याएका छन् ।

कँडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउन एमालेसहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थन थियो ।

कर्णालीमा कँडेल नेतृत्वको सरकारका माओवादीका तर्फबाट चार जना मन्त्री छन् । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसी, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमा दुर्ग बहादुर रावत र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकासमा रणसिहं परियार र सामाजिक विकासमा वीरबहादुर शाही, मन्त्री छन् ।

यस्तै, एमालेबाट भौतिक पूर्वधारमा शेरबहादुर बुढा र राज्यमन्त्रीमा गमता विक र भूमि व्यवस्थामा विनोदकुमार शाह छन् । तर, एमालेका मन्त्रीहरु भने यथावत नै रहने परिर्वतन नहुने अनुमानमा छन् ।

केन्द्रमा समीकरण बदलिएसँगै कर्णालीमा माओवादीले के गर्छ भन्ने विषय अझ धेरै चासो बढेको छ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीले अवस्था अनुसार अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय राजनीतिक समीकरण अनुसार कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले सहज वातावरण खोजेमा उक्त वातारणको निर्माण गरिनेछ’, उनले भने, ‘केन्द्रमा सरकार परिवर्तन भइसकेको छैन चर्चा मात्र चलेको छ । अब के गर्ने के नगर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मात्र थाहा हुन्छ । अहिले नै त्यस्तो सोच्नुपर्ने अवस्था केही छैन ।’

यस्तै, एमालेका सचेतक टेकबहादुर पछाईले प्रदेशमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा हालसम्म कुनै निर्देशन नआएको जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रको निर्देशन अनुरुप नै अगाडि बढ्ने बताए । हालसम्म माथिबाट कुनै निर्देशन त आएको छैन उनले भने, ‘विगतका इतिहास हेर्दा केन्द्रीय नेतृत्व जसरी अगाडि बढेकाे छ सोहीबमोजिम नै प्रदेश सरकार अगाडि बढ्छ ।’

यता, काँग्रेसका प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्टले केन्द्रको समीकरणका विषयमा प्रदेशमा त्यस्तो कुनै छलफल नभएको बताएका छन् । नयाँ सरकार गठनको बारेमा केन्द्रको निर्देशन कुरेको सचेतक विष्टले जानकारी दिए ।

कर्णालीमा कांग्रेस तीन महिनायता संसदीय दलको नेताविहीन अवस्थामा छ । दलका नेता रहेका जीवनबहादुर शाही निलम्वनमा छन् । अहिले कांग्रेसको तर्फबाट प्रमुख सचेतक हिक्मत विष्ट रहेका छन् ।

केन्द्रमा परिवर्तन भइरहने राजनीतिक समीकरणको असर प्रदेश सरकार फेरिनुपर्ने या पुनः विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता आउने गरेको छ । यसले गर्दा प्रत्यक्ष असर सरकारभित्र र बाहिर रहेका राजनीतिक दल मात्र नभएर विकास र योजनाका कुरामा पनि असर पर्न जान्छ ।

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेको १० र नेपाली कांग्रेसको १४ सांसद छन् । यहाँ सरकार बनाउन कम्तीमा पनि २१ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । काँगे्रस र एमाले मिल्दा सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।