९ वर्षपछि पहिलाे पटक केन्द्रीय सत्ता बाहिर धकेलियाे माओवादी, प्रदेश सरकारबाट पनि बढारिँदै

कैलाली । २०७२ साल असोज २५ मा केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री स्वीकारेर सरकारमा सहभागी भएपछि निरन्तर सत्तासीन माओवादी झन्डै एक दशकपछि प्रतिपक्षमा पुगेको छ ।

माओवादी तत्कालीन नेकपाकालीन अवस्था (२०७७ पुसदेखि २०७८ असार २८ सम्म) सात महिने अवधिबाहेक सधैं सरकारमा छ । यो सात महिने अवधिमा पनि माओवादी प्रतिपक्षमा थिएन ।

त्यसबाहेक कहिले कांग्रेसको साथमा, कहिले एमालेको साथमा माओवादी निरन्तर सरकारमै रहिरह्यो । दुई पटक प्रचण्ड आफैं प्रधानमन्त्री भए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा माओवादी राम्रै मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो ।

पछिल्लो पटक बलियो शक्ति नेकपा हुँदादेखि सुरु भएको माओवादीको सत्ता आरोहण पार्टी शक्ति तेस्रो हुँदा पनि जारी थियो, तर ठूला दुई दलबीच सत्ता सहकार्यको सहमति भएपछि तेस्रो दल माओवादी सत्ता बाहिर पुगेको छ ।

प्रचण्डले पाएनन् विश्वासको मत

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शुक्रबार १९ महिनापछि पाँचौं पटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा दुई तिहाइ सांसदले उनको विपक्षमा मतदान गरे ।

विश्वासको मत विभाजनको बैठकमा २५८ जना सांसद उपस्थित थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको पक्षमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीका गरी ६३ जना सांसदले मतदान गरे । विपक्षमा १९४ मत प¥यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ मत १८४ हो । दिन्न भन्नेमा एक मत पर्‍यो ।

प्रचण्ड २०७९ पुस ११ गते तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गत असार ८ मा पार्टी निकट तामाङ राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको कार्यक्रमा पूरै अवधि सरकारको नेतृत्व गर्ने दाबी गरेका थिए । त्यसको दुई सातापछि संघीय सरकारबाट प्रचण्डमात्रै बाहिरिएका छैनन् । प्रदेश सरकारबाट पनि माओवादी बाहिरिने भएको छ ।

अहिले अधिकांश प्रदेश सरकारमा माओवादी सहभागी छ । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व माओवादीले नै गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सत्ताच्युत भएपछि माओवादीले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि गुमाउने निश्चित छ ।

माओवादीका नेता शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वको बागमती सरकारबाट एमालेका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेका छन् । ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ सबैभन्दा बढी कांग्रेसका ३७ जना सांसद छन् । एमालेका २७, माओवादीका २१, नेकपा एसका ७, राप्रपाका १२, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ जना सांसद छन् । कांग्रेस र एमाले मिल्दा ६४ सांसद पुग्छ । यहाँ कांग्रेसलाई नेतृत्व दिने भद्र सहमति छ ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री माओवादी नेता जोखबहादुर महराको पनि बहिर्गमन निश्चित छ । यस प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेका २९ सांसद छन् भने कांग्रेसका २७ जना छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ४४ जना चाहिन्छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा ५६ पुग्छ ।

लुम्बिनीमा माओवादीको सभामुखसहित ११, नाउपा र राप्रपाको ४-४, लोसपा र जनमतको ३-३, जसपा अशोक पक्षका २, उपेन्द्र पक्षका १, जनमोर्चाका १, नेकपा एसका १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री नपाएका केही प्रदेशमा भने माओवादी मालदार मन्त्रालय लिएर सत्ता साझेदार छ । अब ती प्रदेशहरूमा पनि माओवादीले सत्ता गुमाउनु पर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता दीर्घ सोडारीको नेतृत्वमा सरकार छ । फेरिएको केन्द्रीय गठबन्धनअनुसार सोडारीले पनि अब धेरै समय सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने छैनन् । यहाँ माओवादीका तीन मन्त्री छन्, जो पनि बाहिरिन पर्नेछन् । सुदूरपश्चिममा माओवादी पहिलो पटक प्रतिपक्ष बन्दैछ ।

सुदूरपश्चिममा नेपाली कांग्रेसका १८ जना सांसद छन् । त्यस्तै नेकपा एमालेका ११ जना छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २७ सांसद चाहिन्छ । एमाले र कांग्रेस मिल्दा २९ जना हुने भएकाले सहजै बहुमत पुग्छ ।

सुदूरपश्चिममा माओवादीका सभामुखसहित ११ जना सांसद छन् । सरकारमा रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीतर्फ रञ्जिता श्रेष्ठ पक्षका २ र रेशम चौधरी पक्षका ५ सांसद छन् । जसमध्ये रञ्जिता पक्षका सरकारमा रहँदा रेशम पक्षीय विपक्षी बेन्चमा बस्दै आएका छन् । अहिले सत्ताको नेतृत्व गरेको नेकपा एसका ४ जना सांसद छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेका यमलाल कँडेल मुख्यमन्त्री छन् । कांग्रेससँगको सहमतिअनुसार यहाँ एमालेकै नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता दिइनेछ । सरकारमा सामेल माओवादीले अहिले बाहिरिने निर्णय गरेको छैन । तर, यहाँ पनि माओवादी प्रतिपक्षमा पुग्ने निश्चित छ ।

कर्णालीमा ४० जना सांसद छन् । २१ जनाले बहुमत पुग्ने यहाँ एमालेका १० र कांग्रेसका १४ जना सांसद छन्, जुन स्पष्ट बहुमत पुग्छ । यहाँ माओवादीका १३, राप्रपा, नेकपा एस र स्वतन्त्र सांसद १-१ जना छन् ।

कोशीमा एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । यहाँ माओवादीका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधारमा गणेश उप्रेती, स्वास्थ्यमा राजेन्द्र कार्की र वन पर्यटन मन्त्रालयमा नारायण बुर्जा छन् ।

एमाले र कांग्रेसको सरकार गठन हुँदा कोशीबाट पनि माओवादी बाहिरिने छ । ९३ सदस्यीय यस प्रदेशमा बहुमतका लागि ४७ जना चाहिन्छ । सबैभन्दा धेरै एमालेका ४० जना सांसद छन् । कांग्रेसका २९ जोड्दा ६९ सीट पुग्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा भने सरकार परिवर्तनको चहलपहल सुरु भएको छैन । यहाँ कांग्रेसका सुरेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । उनलाई राप्रपा, माओवादीबाट जितेका नेसपाका फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन छ ।

गण्डकीमा नेपाली कांग्रेसका २७ सांसद छन् । एमालेका २२, माओवादीका सभामुखसहित ७ जना छन् ।

मधेशमा गत जेठ २५ बाट सत्ताको बागडोर जनमत पार्टीले सम्हालेको छ । यहाँ सतिशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । एमाले-कांग्रेसले नयाँ सत्ता समीकरणअनुसार जनमतकै मुख्यमन्त्री सिंहलाई निरन्तरता दिने भन्दै विश्वासको मत दिएर सरकार जोगाइसकेका छन् ।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमत, नेकपा एमाले, काग्रेस, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसदले विश्वासको मत दिएका छन् । जसपा, माओवादी, नेकपा एस, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टीका सांसदहरूले विपक्षमा मतदान गरेका छन् ।

विश्वासको मत लिनु अगाडि मुख्यमन्त्रीले नेकपा एसका २, नेकपा माओवादी केन्द्र २, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र नाउपाका १-१ सहित ६ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।

१०७ सदस्यीय मधेशमा मुख्यमन्त्री सिंहलाई विश्वासको मतका लागि ५४ जनाको समर्थन आवश्यक परेकामा ६७ सांसदको मत पाए । उनको विपक्षमा ३४ मत परेको हो । बैठकमा १०१ जना सांसद उपस्थित थिए ।

मधेशमा एमालेका सभामुखबाहेक २४, कांग्रेसका २२, जनमतका १३, लोसपाका ९, जसपाका १९, माओवादीका ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ७ जना सांसद छन् । त्यस्तै राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति र संघीय समाजवादीका १-१ सांसद छन् । लोसपाको ९ सांसद भए पनि एक जना सांसद अभिराम शर्मा निलम्बनमा छन् ।