‘रेड जोन’ मा रात्रिकालीन बस सञ्चालन नगर्ने निर्णय, यात्रुलाई टिकट अनिवार्य

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले रात्रिकालीन बस सञ्चालनको विषयमा यातायात व्यवसायीका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल भएको छ ।

आज बिहान नारायणगढ-मुग्लिन सडक २ वटा बस त्रिशूलीमा खसालेर यात्रु बेपत्ता भएपछि मन्त्रालयमा यातायात व्यवसायीसँग छलफल भएको हो ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले आज गृह मन्त्रालयमा गृह सचिवसहितको छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘रात्रि बस रोक्ने कुनै कुरा भएको छैन । कुनै ठाउँमा पहिलो जाँदा देशभर नै रात्रि बस रोक्ने भन्ने हुँदैन । धेरै पानी परेको र पहिरो जाने जस्तो सम्भावना भएका त्यो ठाउँको सडकलाई रेड जोनमा रोक्ने र त्यहाँ गाडी रोक्ने भएको छ । यात्रुलाई टिकट नकाटी यात्रा गराउने सावरीलाई मापसेभन्दा कडा कारबाही गर्न गृह सचिवले निर्देशन दिएका छन् ।’

कुनै ठाउँको सडकमा पहिरो गएर सडक बन्द हुँदा देशभर नै रात्रि बस रोक्ने कुरा हुँदैन । राज्यले बर्खाको समयभन्दा पहिले नै सवारी दुर्घटना रोक्न काम गर्नु पर्ने सिटौलाले बताए ।

गृह मन्त्रालयले ‘रेड जोन’ मा रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन नगर्ने निर्णय भएको जनाएको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको ३ दिनको मौसम पूर्वानुमानलाई हेरेर भारी वर्षा हुने क्षेत्र अर्थात् रेड जोन एरियामा रात्रिकालीन बस नचलाउने निर्णय भएको गृहसचिव एकनारायण अर्यालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

उनले भने, ‘रेड जोन अर्थात ३ दिन अघि नै भारी वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले अनुमान गरेको क्षेत्रमा रात्रिकालिन बस व्यवसाय सञ्चालन नगर्ने, क्षमता भन्दा बढी सवारीसाधन चलाउन नदिने, र यात्रुले अनिवार्य टिकट लिएर अनिवार्य यात्र गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ ।

कान्तिलोक पथलगायतका ठूला सवारी साधन चल्न अनुमति नदिइएका अन्य मार्गमा पटक-पटक पटके काटेर ठूला बस ट्रक लगायतका सवारी साधन चल्न दिने व्यवस्था तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ । पहिरो जाने तथा डुबान हुने सम्भावना देखिएका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सडक विभाग र ट्राफिक प्रहरीले जोखिमका संकेत चिन्ह राख्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

यस्तै यातायात व्यवसायी एवं यात्रु चालकले सडक अवरुद्ध भएका स्थानको जानकारी लिई त्यस स्थानमा पुग्नु अगावैका सुरक्षित एवं खाद्यान, शौचालय लगायतको व्यवस्था भएका स्थानमै रोकी सडक खुल्ने प्रतीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सवारी साधन जाममा परेको स्थानमा हुने कालाबजारी र चोरीजस्ता विषय नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कडा निगरानी गर्ने तथा अनुगमन र कालो बजारी ऐन अन्तर्गत तत्काल कारवाही गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरिएको छ ।