राजनीतिक समीकरण फेरिँदा माओवादीलाई सबैभन्दा धेरै क्षति लुम्बिनीमा

रुपन्देही । नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो दल रहेपनि संघीय संरचना बनेपछि लुम्बिनीमा लगातार सरकार तथा अन्य शक्ति केन्द्रमा रहेको छ ।

२०७४ मा ८७ सांसदमध्ये १८ (कांग्रेससँग नजिकै) र ०७९ मा ८७ सांसदमध्ये १० ९निकै कम० सीटका साथ तेस्रो दल रहेको माओवादीले ७ वर्षको अवधिमा सबैभन्दा धेरै सत्ताको अवसर लिएको छ ।

पछिल्लो समीकरणसँगै माओवादी पहिलो पटक लुम्बिनी सरकारबाट बाहिरिने भएको हो । यो सँगै ३ वर्षयता लगातार नेतृत्वमा रहेको मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, मन्त्री तथा विभिन्न क्षेत्रमा गरिएका राजनीतिक नियुक्तिमा एकैपटक हात धुनुपर्ने भएको छ ।

यसअघिका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी र अहिलेका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराको नेतृत्वकालमा मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख, सभामुख, प्रदेश योजना आयोग उपाध्यक्ष, प्रदेश सभा सचिवसहितका मुख्य शक्ति केन्द्रमा माओवादीले आफ्ना नेताहरुलाई लगातार व्यवस्थापन गरेको थियो ।

तत्कालीन गठबन्धन दलमा मुख्य शक्ति केन्द्र एकै पार्टीमा गएको भनेर आलोचना भएपनि कुनै दलले यसको विरोध गरेर नकार्न सकेनन् ।
लुम्बिनी माओवादीले आफ्नो आधार इलाका भन्दै आएको क्षेत्र हो । उसले आन्दोलनको जग बसालेको ठाउँ पनि हो ।

२९ वर्षअगाडि २०५२ साल फागुन १ गते यहीँबाट माओवादी आन्दोलनको सुरुवात भएको थियो । पछिल्लो तीन वर्षयता माओवादीले यहाँका मुख्य शक्तिमा लगातार कब्जा जमाएको थियो ।

लुम्बिनीमा ०७७ सालमा नेकपाकालको विवादयता कांग्रेससँग गरिएको गठबन्धनपछि मन्त्री र अन्य नियुक्तिसँगै यहाँका मुख्य चार शक्ति केन्द्रमा लगातार आफ्नो उपस्थिति कायम राखेपछि उसले दावी गर्दै आएको आधार इलाका जनमतमा नभएपनि शक्तिकेन्द्रका हिसाबले बलियो देखिदै आएको थियो । प्रदेश सरकार बनेदेखि अहिलेसम्म लगातार सरकारमा रहेको माओवादीले संस्थापक मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको केही समयबाहेक बाँकी रहेको सबै समय सरकारमा रहेर बिताएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको छैठौंं मुख्यमन्त्रीमा २३ चैत, २०८० मा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका हुन् । ११ महिनाअघि आफैंले समर्थन गरेका डिल्ली चौधरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री भएका महरा केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै तीन महिना नपुग्दै बाहिरिनुपर्ने भएको हो । २० असारमा सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन् ।

४ मंसिर, २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी २७ पुसमा मुख्यमन्त्री बन्दा पनि सभामुख, प्रदेश प्रमुख माओवादीबाटै थिए भने मुख्य मन्त्रालय पनि माओवादीले नै लिएको थियो ।

केन्द्रमा एमाले सहितका दलको समर्थनमा १० पसमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले छोटो समयमै राजनैतिक समीकरण बदलेपछि त्यसको असर प्रदेशको सत्ता समीकरणमा पर्‍यो । माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका गिरीले ११ बैशाख, २०८० मा नेतृत्व छाड्न बाध्य भए । कहिले एमालेसँग र कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सत्ताको स्वाद लिइरहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सत्तामा टिक्ने रणनीतिले प्रदेश सरकारमा पनि निरन्तर बलियो उपस्थिति जनाइरहेको थियो।

प्रदेशसभाको चुनाव भएको छोटो समयमै तीन पल्ट सरकार फेरिएको छ सबै सरकारमा माओवादीको बलियो उपस्थिति रहेको थियो । ०७४ पछि एमालेसँग सरकारमै रहेको माओवादी नेकपाकालको अन्तिममा ०७७ को अन्तिममा समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिर आएको थियो ।

१९ बैशाख, २०७८ मा राजीनामा दिएका पोखरेल प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतले दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री बने । दोस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री बनेको चार महिना नपुग्दै पोखरेल २७ साउन, २०७८ मा राजीनामा दिन बाध्य भए । लुम्बिनीमा माओवादी सरकारमा नरहेको यही चार महिना मात्रै हो । तर सभामुख र प्रदेश सभा सचिव भने यो समयमा पनि माओवादीबाटै रहेका थिए ।

एमालेबाट अलग भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी २८ साउन, २०७८ मा मुख्यमन्त्री भए । दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा तीन मुख्यमन्त्री फेरिँदा माओवादीले लगातार सत्ताको स्वाद लिइरहेको थियो ।

तर अब भने त्यो परिस्थिति फेरिएको छ । अहिले यहाँ रहेका ११ सांसदमध्ये प्रत्यक्ष जितेका ५ जनामध्ये सभामुख, प्रमुख सचेतक, तथा मन्त्री भइसकेका छन् अरु ६ जनामध्ये पनि केहीले सांसदबाहेकको अवसर पाइसकेका छन् ।