‘गण्डकीका केपी ओली’ लाई मिलेको तेस्रो राजकीय जिम्मेवारी, कम छैनन् चुनौतीका भारी

पोखरा । नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । गुरुङ गण्डकी प्रदेशका संस्थापक मुख्यमन्त्री पनि हुन् ।

३ वर्ष गण्डकी प्रदेशको नेतृत्व गरेर प्रतिनिधिसभातर्फ लागेका गुरुङ २०७९ सालमै मन्त्री बन्ने चर्चा थियो । त्यति बेला उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा जाँदा गुरुङ मन्त्री बन्न पाएनन् । त्यसपछि गत फागुनमा सत्ता समीकरण फेरबदलसँगै गुरुङको चर्चा चले पनि सचिव रघुवीर महासेठको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा गयो ।

अशोक राईलगायतका जनजाति नेता एमालेबाट अलग्गिएर संघीय समाजवादी बनाउँदादेखि नेकपा विभाजनताकासम्म गुरुङले ओलीलाई दरिलो साथ दिए । संघीयता बलियो बनाउन ओलीले पनि शंकर पोखरेल, पीएसलगायतका हाइप्रोफाइल लाई प्रदेशको बागडोर सम्हाल्न पठाएका थिए ।

गण्डकीमा गुरुङको प्रभाव बलियो मानिन्छ । गण्डकीमा नेकपा एमाले विभाजनको ठूलो प्रभाव पर्न नदिन र नेकपा एसमा जानबाट धेरै प्रभावशाली नेता कार्यकर्ता रोक्न उनले समन्वयकारी भूमिका खेलेका थिए । त्यसैले गण्डकीमा नेकपा एसले थ्रेसहोल्ड कटाउनसमेत सकेन ।

अझै १० वर्ष नेकपा एमालेमा ओली नेतृत्वको विकल्प छैन भनेर सार्वजनिक मञ्चहरूमा बहस चलाउँदै आएका गुरुङ प्रमुख नेतृत्वप्रति बफादार मान्छिन् । तर, विशेषगरी गण्डकी प्रदेशको अधिवेशनमा उनले प्यानल बनाएर निर्वाचन गराएकोमा नेतृत्व असन्तुष्ट रहेको चर्चा थियो ।

गुरुङले आफूलाई ‘गण्डकीको केपी ओली’ बनाउन खोजेको आरोप उनका विपक्षी नेता कार्यकर्ताको छ । ओलीले यसअघि पार्टीको प्रचार विभाग प्रमुख बनाएका पीएसलाई यसपटक सञ्चार मन्त्रालयजस्तो हाइ प्रोफाइल मन्त्रालय दिएर पार्टीमा सबै आफ्ना लागि समान भएको सन्देश दिन खोजेको चर्चा छ ।

पोखरा महानगरपालिकाको निर्वाचन,प्रदेश अधिवेशनजस्ता प्रकरणमा पिएस र खगराज अधिकारीको फरक समूह प्रकट हुँदा पार्टीले क्षति भोग्नुपरेको आरोप छ । दोस्रोपटक प्रदेश सभामा चुनाव लड्न चाहेका पिएसलाई नेतृत्वले प्रदेशमा विवाद बढ्न नदिनकै लागि प्रतिनिधि सभाको टिकट दिएर खगराजलाई प्रदेशमा पठाएको थियो ।

लमजुङबाट निर्वाचित गुरुङले तत्कालीन कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवार माओवादी महासचिव देव गुरुङलाई ३ हजार १८८ मतले हराएका हुन् ।

पीएसको राजनीतिक जीवन

ईशानेश्वर प्रमोद हाई स्कुल भोर्लेटारबाट २०२७ सालमा विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेका गुरुङले २०४३ पछि सक्रिय राजनीति थालेका हुन् । उनी २०३४ मा अमृत साइन्स क्याम्पसबाट बीएस्सी सकेर आफ्नै गाउँमा रहेको बुद्धोदय माध्यमिक विद्यालयमा प्रधानाध्यापक बने । २०४० मङ्सिरमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जिल्ला अध्यक्ष बनेका उनी शिक्षणमै हुँदा आन्दोलनमा पटकपटक हिरासतमा परे । प्रधानाध्यापकबाट राजीनामा दिएर गुरुङ २०४३ मा जनपक्षीय उम्मेदवार बने, तर उनी पराजित भए ।

पृथ्वीसुब्बाले २०३८ मा नेकपा एमाले इलाका पार्टी सङ्गठन कमिटीको तर्फबाट टक्सारमा ज्याला र बनी वृद्धिका लागि हली हड्तालको नेतृत्व र २०३९ सालमा कृषि मजदुरहरूको ज्याला वृद्धिका लागि घाम्राङमा किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरेका थिए ।

उनले २०३७ साल फागुन ७ गते नेकपा मालेको पार्टी सदस्यता पाए । २०४० सालमा नेकपा माले जिल्ला सङ्गठन कमिटीको सदस्य बने । २०४८ मा भएको प्रथम जिल्ला अधिवेशनबाट नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवमा निर्वाचित भएका उनी २०५१ मा पुनः सचिवमा दोहोरिएका थिए ।

पार्टीको छैटौं महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको वैकल्पिक सदस्यमा निर्वाचित भए । २०५४ देखि २०५९ सम्म गण्डकी अञ्चल समन्वय कमिटीको सचिव, २०६० मा नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनीत भए । २०६१ देखि २०७० सालसम्म केन्द्रीय जातीय मामिला विभाग प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाले ।

२०६१ देखि २०७० सम्म आदिवासी जनजाति फाँट इन्चार्जको रूपमा काम गरेका गुरुङले २०६५ मा भएको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय कमिटी सदस्य निर्वाचित भए । २०६५ मा पार्टी पोलिटब्युरो सदस्य र २०६९ देखि २०७१ सम्म केन्द्रीय कार्यालयको सचिव रहेका पृथ्वीसुब्बा २०७१ मा भएको नवौं महाधिवेशनबाट सचिव र दशौं महाधिवेशनबाट उपमहासचिव निर्वाचित भए ।

२०४८ मा पहिलो पटक निर्वाचन लड्दा पराजित भएका पृथ्वीसुब्बाले २०५१ र २०५६ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि पराजय भोगे, तर उनी राजनीतिबाट टाढा रहेनन् । २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टीले पराजय व्यहोरे पनि उनले भने १६ वर्षमा पहिलो पटक जीत हासिल गरे । एमाले तेस्रो पार्टीमा खुम्चिँदा पृथ्वीसुब्बा लमजुङ क्षेत्र नम्बर २ बाट कांग्रेसका दिलबहादुर घर्तीलाई पराजित गर्दै पहिलो पटक संसद बन्न सफल भए ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा पृथ्वीसुब्बा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बनेका थिए । २०७० सालमा भएको निर्वाचनमा भने उनी पराजित भए । उनी ६७२ मतले कांग्रेस उम्मेदवारसँग पराजित भएका थिए ।

२०७४ मा भएको निर्वाचनमा भने पृथ्वीसुब्बा प्रदेशतिर लागे । उनी लमजुङ प्रदेश ‘ख’ बाट निर्वाचित भए । उक्त निर्वाचनपछि उनी गण्डकी प्रदेशको संस्थापक मुख्यमन्त्री बने ।

सन्चारका समस्या र गुरुङसँगको अपेक्षा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पद सरकारको प्रवक्तामात्र होइन यसको कार्यक्षेत्र पनि सन्चार भएकाले मिडियामैत्री व्यक्ति भयो भने उसको सफलता सहज हुन्छ । पछिल्लो समय टेरामक्स,एमडिएमएस,सुरक्षण मुद्रण,टेलिकम तथा दुरसन्चार प्राधिकरणका ठूला भ्रष्टाचार काण्डले गर्दा यो मन्त्रालय बदनाम हुँदैछ ।

वल्र्डलिंकजस्ता सेवा प्रदायकले राज्यको अर्बौ रोयल्टी छली गरेको समाचार नेपाल प्रेसले नै सप्रमाण लेखेपछि अघिल्लो सरकारले एक्सन लिएर अदालतबाट समेत सरकारको पक्षमा फैसला भएको छ । सुशासनको मामिलामा अहिलेसम्म खरो उत्रिएका गुरुङले सन्चार मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्या पहिचान गरेर यो क्षेत्रको समाधानका लागि सही नेतृत्व लिन सके भने उनी सफल मन्त्री बन्नेछन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बढ्दो लगानी र संसारका ठूलो बिचौलियाहरुको समेत चलखेल हुने धेरै ठूलो अर्बौका परियोजनाहरु रहेको कारण पनि यो मन्त्रालयमा काम गरिरहदा उनले पाइलैपिच्छे दबाब र प्रभाव झेल्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयभित्रका विज्ञ अनुभवि कर्मचारी तथा प्राविधिक विषय बुझेका विज्ञ अधिकृतहरुलाई साथमा लिएर उनले काम गरे भने यो मन्त्रालयबाट मुलुकले नै धेरै राम्रो परिणाम पनि पाउन सक्छ ।