प्रचण्ड र रविले अनुसन्धानको सुई कांग्रेसतिर देखाएका बेला गृह मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेका लेखक

काठमाडौं । सरकारलाई विश्वासको मत लिन बोलाइएको संसद बैठकमा बोल्दै तीन दिनअघि तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भनेका थिए, ‘बेचन झा पक्राउ गरेर भुटानी शरणार्थीको फाइल खोलेको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै सरकार ढालियो ।’

त्यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि रविकै शब्दमा नभए पनि शंकाको सुई घुमेपछि डरले कांग्रेस–एमाले मिलेको बताएका थिए । उनको संकेत पनि कांग्रेस नेताका फाइल खुलेपछि देउवा दम्पती ओलीसँग मिल्न पुगेको भन्नेतिर थियो ।

नेपाली कांग्रेस निकट मानिँदै आएका बेचन झा पक्राउ परेपछि नयाँ गठबन्धन सुरु भएको उनी पृष्ठभूमि बताउँदै थिए । संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नयाँ सरकार बनाउने कसरत सुरु गरेपछि यस्तो आरोप लगाउने तत्कालीन सत्तारुढ दलका सांसदहरु अरु थुप्रै छन् । सोही बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रमेश लेखकले लामिछानेले गृहमन्त्रीका रुपमा स्टन्टमात्र गरेको बताएका थिए ।

नयाँ गठबन्धनबाट लेखक सोमबार गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्, तर उनको नियुक्ति सामान्य परिस्थितिमा आएको छैन । यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछाने जोडिएको भनिएको सहकारी प्रकरणमा संसदीय छानबिन भइरहेको छ । विगतमा लामो समय नेपाली कांग्रेसले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन हुनुपर्ने माग गर्दै संसद अवरुद्ध गरेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका गगन थापा, प्रदीप पौडेल, विश्वप्रकाश शर्मालगायतका सांसदहरुले गृहमन्त्री भएपछि लामिछानेले आफैंमाथि अनुसन्धान भइरहेको विषयमा अनुसन्धान अधिकारीलाई प्रभावमा पारेको आरोप लगाएका थिए । पछि समग्र सहकारीकै विषयमा छानबिन गर्न समिति बनाउन सहमति जुट्यो । अहिले उक्त समितिले काम गरिरहेको छ । यसबीचमा नेपाली कांग्रेसले रविको सहकारी ठगी प्रकरणमा भूमिका रहेको ठोकुवा नै गर्दै आएको छ ।

त्यहीबीचमा नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा ठगी गरेको आरोप लागेर फरार रहेका झालाई प्रहरीले उभ्याउनुले ‘काउन्टर एट्याक’का रुपमा समेत टिप्पणी भइरहेको छ । आफूहरु फस्ने भएपछि प्रतिपक्षी आत्तिएर एमालेसँग रातारात गठबन्धन गर्न पुगेको तत्कालीन सत्तापक्षको दाबी थियो । अहिले प्रहरीले झामाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरीले पहिलो चरणको अनुसन्धान गत वर्ष नै सकेर अदालत पेश गरेको थियो । झालाई भने पक्राउ परेका बखत पुनः अनुसन्धान गर्ने गरी अभियोग-पत्रमा उनको नाम समावेश गरिएको थियो ।

यसअघि पक्राउ परेर अदालत पेश भएका प्रतिवादी रामशरण केसीले झालाई २ करोड रुपैयाँको चेक काटेको बयान दिएका थिए । भुटानी शरणार्थीको फाइल मन्त्रिपरिषद्बाट मिलाउने भनेर झाले आफूसँग पैसा लिएको दाबी केसीको थियो ।

पर्सा घर भएका झा पक्राउ परेको २ साता बितिसक्दा पनि उनीसँग प्रहरीले अझै बयान लिन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार विभिन्न बहाना बनाएर उनले बयान दिन आलटाल गर्दै आएका छन् ।

‘कहिले बिरामी छु भन्छन्, कहिले टाउको दुःखेको छ भन्छन् । हामीले बयानका लागि दुई पटक सरकारी वकिल कार्यालय पु¥याए पनि उनी तयार देखिएनन्’, अनुसन्धानमा खटिएका एक अधिकारी भन्छन् ।

प्रारम्भिक सोधपुछमा झाले कांग्रेसका नेताहरुसँग आफ्नो चिनजान भए पनि भुटानी शरणार्थी प्रकरणबारे केही थाहा नभएको बताएका छन् । उनले २ करोडको चेक लिएको विषय पनि अस्वीकार गरेका छन् । झा नजिक रहेको भनिएकी देउवा पत्नी आरजु नयाँ सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री नियुक्त भएकी छन् ।

यतिबेला भुटानी शरणार्थी प्रकरणको दोस्रो चरणको अनुसन्धान र लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणमाथि भइरहेको छानबिन कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा आमचासो बढ्दो छ । अनुसन्धान पूर्वाग्रह र दबाबमुक्त कत्तिको हुनेछन् भन्ने विषयले गृहमन्त्रीका रुपमा लेखकको प्रारम्भिक परीक्षण हुनेछ ।

शुक्रबारको संसद बैठकमा रास्वपा सभापति लामिछानेले नयाँ परिस्थितिमा बनेको गठबन्धनले आफूलाई जेल पठाउन सक्ने भन्दै आगामी छानबिन र अनुसन्धानमाथि आशंका व्यक्त गरेका थिए ।

सोमबार गृह मन्त्रालय सम्हालेपछि लेखकले खास नयाँ कुरा केही भनेनन् । आफूले इमानदारी र निष्ठापूर्वक काम गर्ने बताए । विधिको शासन र शान्ति सुरक्षालाई कायम गर्नु आफ्नो प्राथमिकता हुनेमा जोड दिए ।

‘मैले अन्य मन्त्रालय सम्हालेको अनुभव यहाँ काम नलाग्नसक्छ । किनभने गृह मन्त्रालय कार्य क्षेत्रको हिसाबले फरक छ । म इमानदारी र निष्ठापूर्वक भएर काम गर्नेछु’, मन्त्रालयका कर्मचारी र पत्रकारहरुमाझ लेखकले भने ।

लामिछानेमाथि स्टन्ट गरेको आरोप लागिरहेका बेला उनको कार्यकालमा भएका केही हाइप्रोफाइल अनुसन्धान आशंकामुक्त भने छैनन् । बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा चौधरी ग्रुपका सदस्यको पक्राउ र बयानदेखि बाल मन्दिरमा भएको हिनामिना आरोपमा नेपाली कांग्रेस निकटहरुको पक्राउसम्म होस् या भेपमार्फत भएको सुन तस्करी प्रकरणमा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराको पक्राउदेखि नागरिकता प्रकरणमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाको पक्राउसम्म हेर्दा उनीहरुलाई पक्राउ गर्ने, बयान लिने र तारेखमा छाड्ने विषयले हाइप्रोफाइल जोडिएका घटनामा नयाँ ‘अभ्यास’को सुरुवात देखियो ।

अनुसन्धान गर्ने निकायले पर्याप्त तयारी नगरेको या स्टन्टकै लागि पक्राउ गरिएको वा पक्राउ गरेर दबाबमा छाडिएको हुनसक्ने आशंका यसले आमरुपमा बढाएको छ । गम्भीर आरोपमा हाइप्रोफाइललाई पक्राउ गरेर तारेखमा छाड्दा त्यसले सरकारमाथि आशंका बढाउनु स्वाभाविक हुन आउँछ । यी कुनै पनि प्रकरणमा प्रहरीले अनुसन्धान टुंग्याएको छैन । यसमा लेखक नेतृत्वको गृह मन्त्रालयको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरा अर्थपूर्ण रहनेछ । आफैं काबिल वकिलसमेत रहेका भद्र नेता रमेश लेखकले स्टन्टबाजी भने गर्दैनन् भन्ने कुरा उनको विगतले देखाउँछ ।

यसबाहेक अपराध अनुसन्धानमा राजनैतिक हस्तक्षेप, प्रहरीको सरुवा बढुवामा शक्तिकेन्द्रको दबाबबाट पनि लेखकको कार्य सम्पादन परीक्षण हुनेछ । लामो समयदेखि अड्किएको प्रहरी समायोजन, प्रहरीको सेवा अवधि हटाउने र पेन्सन हुने समयावधि घटाउने विषयमा लेखकको आगामी कदम सुरक्षा निकायका लागि प्रतिक्षित बनेको छ । वर्षौंदेखि सुल्झन नसकेको निर्मला पन्त बलात्कार र हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गृहमन्त्री लेखकको आफ्नै प्रदेशको घटना भएकाले उनी थप जवाफदेही बन्नुपर्नेछ ।