सुदुरपश्चिममा बजेट शून्यता, सरकारले आजबाट रकम खर्चिन र कर उठाउन नसक्ने

कैलाली । अल्पमतका परेका सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीले अहिलेसम्म आफूले विश्वासको मत लिने मिति निर्धारण गरेका छैनन् ।

२० असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सोडारी सरकार अल्पमतमा परेको हो । सोही दिन सरकारमा सहभागी एमालेका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्की र वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापाले राजीनामा बुझाएका थिए ।

अल्पमतका परेका सोडारीलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न असार २९ गते तीन प्रमुख राजनैतिक दलले सुझाव दिएका थिए । पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेताहरूले अल्पमतमा परेका सोडारीकै कारण बजेट पास नहुने अवस्थामा पुगेको भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर, सोडारीले भने अहिलेसम्म राजीनामा दिने बताएका छैनन् । उनले विश्वासको मत लिने बताएका छन् ।तर, त्यसको पनि मिति निर्धारण गरेका छैनन् ।

कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्तिले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब दिने, मुख्यमन्त्री संवैधानिक व्यवस्था अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिने यी दुबै रस्साकस्सीकाबीच सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आजदेखि बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ।

तत्कालीन गठबन्धनबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका एमालेका सुरेन्द्रबहादुर पालले असार १ गते ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजारको बजेट पेस गरेका थिए। तर उक्त बजेटमा असार मसान्तसम्म छलफल नै हुन सकेन। असार मसान्तको राति १२ बजेसम्म बजेट पास हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ। तर, यो समयसम्म बजेट पाए नभएपछि शून्यताको अवस्था सृजना भएको हो ।

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले मुख्यमन्त्रीकै कारण बजेट फेल भएको भन्दै अब तत्काल नै नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने बताउँछन् । सरकार बहुमतमा हुँदासम्म पनि बजेटमाथि छलफल गराउनु पर्नेमा मुख्यमन्त्रीले चासो नदिएको उनको भनाइ छ ।

‘बजेट पास नहुनु भनेको अल्पमतमा पर्नुको अर्को प्रमाण हो । अब बजेट पास नभएर प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सृजना गराउने मुख्यमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्छ’ उनले भने, ‘उहाँ (मुख्यमन्त्री) अल्पमतमा परेको त १० दिन मात्रै भयो त्यो भन्दा पहिलेका २० दिनसम्म किन बजेटमा छलफल चलाउनु भएन ? त्यसका पनि उहाँले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ । ’

असार १ गते आएको बजेटमा असारको २० गतेसम्म छलफलसमेत भएन। सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै असार २० गते नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका थिए ।

बजेट छलफल गर्नुभन्दा बढी प्राथमिकतामा पार्टीको महाधिवेशनलाई राख्दा समयमा बजेटमाथि छलफल नभएको र त्यसपछि अहिले प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।

बजेट शून्यताले प्रदेशमा ठूलो समस्या ल्याएको कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले बताए । उनले भने, ‘साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारले न खर्च गर्न पाउँछ, न कर संकलन गर्न नै। ‘बजेट भ्याक्युमको अवस्था आयो, मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले तुरुन्त राजीनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउने बाटो सहज पार्नुपर्छ ।’

उनले, बजेट विहीनताको अवस्था आउनुभन्दा प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन वर्तमान मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले भने अन्तिममा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेका थिए । तर, प्रदेश प्रमुख पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार आइतबार नै काठमाडौँ प्रस्थान गरेपछि मुख्यमन्त्रीको त्यो बाटो पनि बन्द भएको थियो ।

सोमबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै माओवादी केन्द्रका उपनेता समेत रहेको आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले एमालेले सहयोग नरेका कारण बजेट पास हुन नसकेको जिकिर गरेका थिए ।

‘प्रदेश प्रमुखले सदन अन्त्य गरिदिएमा हामी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ, तर त्यसो भएन भने एक, दुई दिनमा पेस्की बजेट आउन सक्छ’ आर्थिक मामिला मन्त्री अक्कलबहादुर रावलले भने। ‘मुख्यमन्त्रीज्यू राजीनामा दिनुहुन्न, हामी विश्वासको मतको ‘फेस’ गर्न पनि सक्छौँ, अथवा राजीनामा दिए पनि अन्तिम दिन मात्रै दिन्छौँ।’

उनले संसद् अन्त्य गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको गरेको निर्णय प्रदेश प्रमुखले कार्यान्वयन नगरेर काठमाडौँ गएको समेत आरोप लगाए ।
प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले भने प्रदेश प्रमुख संघीय राजधानी गएपछि मात्रै पत्र प्राप्त भएको प्रतिक्रिया दिएको छ।

‘४ बजेर ४८ मिनेटमा पत्र प्राप्त भयो, प्रदेश प्रमुख पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार १ः५० को टिकटमा संघीय राजधानी जानु भएको हो’ सचिवालयले भन्यो, ‘प्रदेश प्रमुख काठमाडौँ जाने कार्यक्रम उहाँहरूलाई पनि जानकारी थियो । प्रमुख काठमाडौँ प्रस्थान गरिसकेपछि पत्र पठाएपछि कार्यान्वयन भएन भनेर भन्न मिल्दैन । ’

सदन सुरु हुँदा र बहुमतमा रहँदा सम्म बजेटमाथिको छलफलमा केन्द्रित नभएको सरकारको अल्पमतमा परेपछि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारीमा पनि पूर्णविराम लाग्यो।

मुख्यमन्त्री स्पष्ट अल्पमतमा

मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत दिने अडान लिए पनि उनले विश्वासको मत पाउने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । अहिलेसम्म उनीसँग आफ्नो पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र माओवादी केन्द्रका १० स्पष्ट मत छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका २ जना सोडारी सरकारमा मन्त्री छन् । नाउपाका यहाँ ७ सांसद छन् । केन्द्रमा पनि नयाँ गठबन्धनमा सहभागी हुने छलफल चलिरहेका बोला प्रदेशमा नाउपाको मत कता जान्छ अझै भन्न सकिने अवस्था छैन।

५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्न २७ मतको आवश्यक पर्छ। यता अर्को सरकार गठनका लागि कांग्रेस र एमालेको मत पर्याप्त छ। सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १८ र एमालेका ११ प्रदेशसभा सदस्य छन्। यसबीचमा कांग्रेस र एमालेबीच नयाँ सरकार गठनका लागि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ।