विस्थापनतर्फ हाम्रो सीमावर्ती अर्थतन्त्र- कारक तत्व र सुधारको मन्त्र

लिच्छवीकालमा नै नेपालबाट भारतको पाटलीपुत्र बजार र तिव्बतमा समेत नेपाली उत्पादनका मालवस्तुहरू निकासी गरिन्थ्यो भन्ने कुरा इतिहासबाट स्पष्ट भएकै छ । राणाकाल हुँदै पञ्चायतको प्रारम्भिक समयसम्म पनि हाम्रा तराइका फाटहरूबाट उत्पादन भएका धानचामल निकासी गर्न छुट्टै धानचामल कम्पनी नै स्थापना भएको कुरा सबै सामु जगजाहेर छ । तर, अहिले यी सबै कुराहरू किम्वदन्ती वा कहानीजस्तो भएका छन । हाम्रा दैनिक उपभोगका लागि अत्यावस्यक मालवस्तुहरूदेखि सागसब्जी, तरकारी र माछामासु तथा दूध र दूधजन्य उत्पादनहरू जस्ता कृषिउपजहरू समेत छिमेकी राष्ट्र तथा विदेशकै भर पर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । आखिर किन यस्तो अवस्था आयो त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

सिमावर्ती अर्थतन्त्रको विस्थापनमा जिम्मेवारहरू

केही वर्षअगाडि सम्म हाम्रा सीमावर्ती नेपाली बजारहरू विदेशी ग्राहकहरूबाटै भरिभराउ भएर गुल्जार थिए । दक्षिणमा भारत तथा उत्तरमा तिब्बतबाट हाम्रो बजारमा अत्यावश्यकदेखि उपभोगका लागि समेत मालवस्तु खरिदका लागि दैनिक कैयौं विदेशी नागरिकहरू आउथे । त्यतिखेर नेपाली उत्पादन तथा नेपाली बजारमा पाइने मालवस्तुहरूको खरिदमा रमाउने विदेशी ग्राहकहरू अहिले विरलै देखिन्छ ।

समग्रमा हाम्रा त्यतिखेरका सीमाक्षेत्रमा रहेका सधैँ भिडभाड देखिने गूल्जार बजारहरूमा अहिले सुख्खा लागेको देखिन्छ । त्यस्तै हाम्रा त्यतिखेर हराभरा देखिने सिमावर्ती क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिनहरू पनि अहिले बाँझो र बन्जड बनेका छन । त्यतिखेर खाली र बन्जड रहेका सिमापारिका जमिन अहिले गुल्जार बजार र बस्तीले भरिएका छन । यसबाट समग्रमा हाम्रो सीमावर्ती गुल्जार अर्थतन्त्र हामीले सीमापारी विस्थापन गरेका छौं । जसका लागि निम्न विषय जिम्मेवार देखिन्छन् ।

छिमेकी मुलुकहरूको प्रोत्साहन गर्ने नीति

केही समयअगाडि नै भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म नै नेपालको सिमानासँग समानान्तर हुने गरी आफनो भूमिमा बाटो बनायो । सीमावर्ती क्षेत्रमा बाटो, बिजुली, सञ्चार सुविधासहित व्यापार व्यवसाय र कृषि खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्यायो । त्यसैगरी हाम्रा उत्तरतिर रहेका तिब्बती बस्तीहरू पनि नेपाली लक्षित सस्तो मालवस्तु पाइने बजार बन्दै जाँदा नेपाली ग्राहकको रोजाइको बजारको रूपमा विकसित हुँदै गए ।

हाम्रा नीति निर्माताहरूले समेत यस विषयमा बेलैमा सोचेर कदम चालिहाल्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा सीमावर्ती अर्थतन्त्र त अहिले नै ध्वस्त र विस्थापित भएकै छ, केही समयपछि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै यसको प्रभाव प्रष्टरूपमा देखिने छ ।

अत्यधिक जनसंख्या भएका हाम्रा दुवै छिमेकी राष्ट्रहरूमा बढी उपभोक्ता हने र विभिन्न सहुलियत र सुविधाका कारण एकैचोटि धेरै परिणाममा मालवस्तुको उत्पादन हुँदा नेपालमा भन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा मालवस्तुको उत्पादन हुनु स्वाभाविक नै हो । अझ नेपाली बजारमा प्रभाव पार्ने गरी योजनावद्धरूपमा राज्यकै तर्फबाट प्रोत्साहन गर्दै विभिन्न सहुलियत र सुविधा प्रदान गर्दा नेपाली उत्पादन वा नेपाली बजारभन्दा सस्तो मूल्यमा मालवस्तुहरू प्राप्त हुनु स्वाभाविक हो ।

सीमासम्म बाटो बनाउन हाम्रा स्थानीय निकायहरूको जोड

हाम्रा स्थानीय निकायहरू पछिल्लो चरणमा स्वायत्त र सम्पन्न हुँदै जाँदा विकास निर्माणका नाममा बाटो बनाउन नै बढी अग्रसर भए । अझ तराइतिरका पालिकाहरूले भारतको बजारमा सहजै पहुँच पुग्ने गरी सुविधा सम्पन्न मोटर गुड्ने बाटो बनाउन नै ध्यान केन्द्रित गरे । त्यस्तै उत्तरतिरका पालिकाहरूले पनि हाम्रा दुर्गम हिमाली बस्तीको आवश्यक आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि पनि सम्भव भएसम्म चिनियाँ बजारमा सहज पहुँच हुनेगरी यातायातमै जोड दिएको देखिन्छ । यसरी हेर्दा हाम्रा स्थानीय सरकार, पालिका वा हामी आफैँले सीमावर्ती बजारसम्म सहज पहुँच पुर्‍याउने र हाम्रा नागरिकहरूलाई पारिकै बजारबाट खरिद गर्न सहज बनाइ सिमावर्ती विदेशी बजार गुल्जार बनााउन प्रोत्साहन वा सहयोग गरेको देखिन्छ ।

हाम्रा सरकारी निकायहरूको काम गराइ

सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने भन्सार तथा सुरक्षा निकायहरूलाई हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकासका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिका बारेमा प्रयाप्त मात्रमा प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनौं । हरेक देशले पनि आफ्ना उत्पादन तथा आफनो बजारबाट बिक्री भएका मालवस्तुहरू वैध/अवैध जुनसुकै तबरबाट भएपनि बाहिर वा विदेश पठाउन प्रयास वा प्रोत्साहन गर्छन् । त्यसैगरी विदेशबाट आफ्नो देशमा आउने मालसामानहरूमा भने वैध अवैधरूपमा कुनै न कुनै हडल वा समस्या सिर्जना गरेर निरुत्साहित गर्ने विश्वब्यापी मान्यता नै हो ।

त्यसैले आफ्नो देशका उत्पादन तथा आन्तरिक बजारबाट खरिद गरिएका मालवस्तुहरू सकभर विदेशीले लैजाउन भनेर नै अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमै काउन्टर राखेर देशभित्र त्यस्ता मालवस्तु खरिदमा तिरेको कर फिर्ता दिने विश्वव्यापी चलन हो । समग्रमा राज्यको आर्थिक हितका लागि राज्यका सरकारी निकायहरूले विदेशी उत्पादन वा विदेशी बजारमा खरिद गरिएका मालवस्तु देशभित्र आउन रोक्नुपर्छ भने आफनो देशबाट विदेश जाने मालवस्तुहरूलाई सहज बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।

तर, हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सुरक्षा निकाय र सरकारी संयन्त्रहरूले यथार्थ नबुझेर, नजानेर वा जानीजानी आर्थिक उपार्जनका लागि नबुझेझैं गरेर विदेशका सरकारी निकायहरूलाई सहयोग पुग्नेगरी काम गरिरहेको देखिन्छ । अथवा हाम्रो उत्पादन र हाम्रो बजारबाट खरिद गरिएका मालवस्तु पारि विदेशमा कसैले लिएर जादा रोकेर पुरुषार्थ गरेको प्रचार गर्ने र अवैध आर्थिक आर्जनका लागि पारिको विदेशी बजारमा पाइने मालवस्तुमात्र हैन लागुपदार्थ, हातहतियार समेत थाहा नपाएको र नदेखेझैं गरेर स्वागत गर्ने गर्दै आएका छौं ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने भन्सार तथा सुरक्षा निकायहरूलाई हामीले आन्तरिक अर्थतन्त्रको विकासका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिका बारेमा प्रयाप्त मात्रमा प्रशिक्षित गर्न सकेका छैनौं । हरेक देशले पनि आफ्ना उत्पादन तथा आफनो बजारबाट बिक्री भएका मालवस्तुहरू वैध/अवैध जुनसुकै तबरबाट भएपनि बाहिर वा विदेश पठाउन प्रयास वा प्रोत्साहन गर्छन् ।

यसबाट हाम्रा उत्पादनहरू बजार नपाएर खेर जाने र क्रमश: उत्पादन नै बन्द हुँदै जाने तथा हाम्रा बजार सुक्दै गएर सीमापारिका बजार गुल्जार हुँदै जाने भएको छ । समग्रमा हाम्रो यही नीतिका कारण नै हाम्रो राज्यमा आउने राजस्व हामीले विदेशीलाई बुझाउँदै छौं । हाम्रो सीमावर्ती बजारको रोजगारी, आर्थिक गतिविधि र व्यापार व्यवसायसमेत सीमावर्ती विदेशी बजारमा हस्तान्तरण गरी हाम्रो आन्तरिक उत्पादन तथा बजारहरू बन्द गर्दैछौं ।

हाम्रो देखावटी वातावरण मैत्री र क्वारेन्टाइन नीति

नेपाल-भारतबीच खुला सिमाना छ । जुनसुकै ठाउँबाट पनि जोसुकै एक अर्को देशमा जान रोकटोक छैन । तोकिएका सीमित स्थानमा रहेका हाम्रा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूले भित्री मनदेखि चाहना राख्दा पनि खुला सिमानाबाट हुने आवतजावत र घरायसी मालवस्तुका नाममा हुने आयात नियन्त्रणको सम्भावना नै छैन । झन् थाहा नपाएझैँ गरेर विदेशी सामान स्वागत गर्ने हाम्रो सरकारी संयन्त्र र सस्तो पाइन्छ भनेर कराहीमा भुटुन् हालेर तरकारी किन्न समेत पारि जाने हाम्रो समाजको संस्कारका कारण पारि सस्तो पाउने मालवस्तु वारि आउन रोक्न सक्ने हाम्रो संयन्त्र कामयावी छँदै छैन ।

तर, उल्टै वातावरण, गुणस्तर र क्वारेन्टाइनका नाममा लागू गर्न जारी भएका नीतिहरू हामी हाम्रो सीमा नियन्त्रण र निगरानी गर्नसक्ने क्षमता विचार नै नगरी सीमामा वाल लगाएका मुलुकहरू भन्दा पनि अगाडि बढेर तुरुन्तै कार्यान्वयनमा लाने संकल्प गरी क्रान्तिकारी बन्न कोसिस गर्छौं । जसका कारण वैध बाटोबाट मालवस्तु लिएर राजस्व तिर्न आउँदा पनि क्वारेन्टाइन नभएको वा प्रतिवन्ध भएको भनी हामी भन्सार राजस्व लिन वा तिराउन सक्दैनौं । यसकारण त्यस्ता मालवस्तुहरू वैध बाटोबाट भित्रन नपाई झन् चोरी तस्करीको बाटो रोज्न बाध्य छन् ।

यसरी चोरी तस्करी र अवैध कारोबारमा हाम्रा नीति निर्माताहरूले नै घुमाउरो पाराले प्रोत्साहन गर्ने र हाम्रो भन्सार विन्दु र सोसँग सम्बन्धित भएर संकलन हुने राजस्वसमेत गुमाउने काम गर्दै आएका छौं भन्दा फरक नपर्ला । उदाहरणको लागि विगतमा कृष्णनगरजस्ता भन्सार नाका हुँदै दैनिक पचासौं ट्रक भारतबाट आउने खसीबोका अहिल एउटै भन्सारको बाटोबाट आउँदैनन् । सीमावर्ती क्षेत्रका कुखुरा फर्महरूमा कहिल्यै चल्ला नहाली दैनिक दशौं ट्रक कुखुरा बिक्री गर्ने र गाउँभरी जम्मा दशवटा बाख्रा पालेको ठाउँमा प्रत्येक हप्ता लाग्ने हाटबजारबाट हजारौं खसीबाख्रा बिक्री गर्ने हाम्रो सीमावर्ती क्षेत्रको परम्परा नै भइसकेको छ ।

नेपाल-भारतबीच खुला सिमाना छ । जुनसुकै ठाउँबाट पनि जोसुकै एक अर्को देशमा जान रोकटोक छैन । तोकिएका सीमित स्थानमा रहेका हाम्रा भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायहरूले भित्री मनदेखि चाहना राख्दा पनि खुला सिमानाबाट हुने आवतजावत र घरायसी मालवस्तुका नाममा हुने आयात नियन्त्रणको सम्भावना नै छैन ।

पोखरीमा भुरा नै नहाली टनका टन माछा उत्पादन र बिक्री गर्न हाम्रा सीमावर्ती नागरिक अभ्यस्त भइसकेका छन । यस्तै प्रवृतिलाइ अझ प्रोत्साहन हुनेगरी देश माछा, मासुमा आत्मनिर्भर भयो भनेर गफ लगाउने हाम्रा नीति निर्माताहरूले आर्थिकरूपले कता लाँदैछन ? त्यस्तै विगत तीन वर्षदेखि प्रतिवन्ध लगाएका प्लाष्टिकका फूलहरू राजधानीमै यत्रतत्र पाइँदा हाम्रा सरकारी संयन्त्रहरू के हेरेर बसेका छन् ? यसर्थ कहिले पनि लागू गर्न नै नसक्ने यस्ता नियमहरू लागू गरेर भन्सारबाट राजस्व तिरेर आउने मालवस्तु जबरजस्ती बाहिरको बाटो पठाएर र नियन्त्रण नै गर्न नसक्ने खुला सिमानामा नियन्त्रण गर्छौं भनेर दोस्रो र अवैध भन्सारबाट स्वागत गर्ने हाम्रो नीति निर्माताको नै चाहना नै हो कि ! पर्याप्त मात्रामा शंका गर्नुपर्ने भएको छ ।

हाम्रा उद्योगत तथा उत्पादनहरू बन्द हुँदैछन्

यसरी हाम्रा नीतिगत कमजोरी ,भ्रष्टाचारमा लिप्त हाम्रो समग्र समाज र सरकारी संयन्त्र तथा क्षमता नै नभई रोक्छौं भनेर ल्याइएका क्वारेन्टाइन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानून र नीतिहरूबाट समग्रमा भन्दा सीमावर्ती विदेशी बजार गुल्जार बनेका छन् । घरायसी प्रयोजन भनेर विदेशी बजारबाट मालवस्तु खरिद गर्ने हाम्रो प्रवृतिले नै अन्तत: तस्करी वा चोरी पैठारीले प्रोत्साहन पाउँदा हाम्रा उद्योग व्यवसाय, कृषि उत्पादन र सबै सीमावर्ती क्षेत्रको आर्थिक अवस्थासमेत धरासायी हुन पुगेको छ । यसरी हाम्रो गलत नीतिका कारण गलत बाटोबाट आउने मालवस्तुले राज्यको राजस्व त गुमेको छ नै त्यस्ता वस्तुहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर हाम्रा परम्परागत उद्योगहरू पनि क्रमश: धरासायी हुँदै गएको देखिन्छ ।

सोही कारण नै कृषिऔजार कारखाना, कपडा तथा गार्मेन्ट उद्योग, वीरगञ्ज चिनी कारखाना, जुटमिल ,भृकुटी कागज कारखाना जस्ता धेरै नेपाली उद्योगहरू बन्द हुन पुगेका हुन् भन्दा साँच्चै फरक पर्दैन । राज्यको यही नीति रहिरहने र हामीले समसामयिक भएर गर्नुपर्ने यथार्थ सुधार गर्न नसक्ने हो भने अहिले तराइका बजारहरूमा भरिन थालेको भारतीय कोक फेन्टाहरू राजधानी काठमाडौंलगायतका बजारमा समेत पुग्न थालेपछि निकट भविष्यमै अब कोकाकोला र पेप्सीजस्ता नेपालमा रहेका मल्टिनेसनल कम्पनीहरू पनि बन्द हुने निश्चितजस्तै छ ।

हम्रा जमिन बाँझो, पारिका विषाक्त कृषि उपजहरूले बजार भरिए

माथी उल्लेख गरिए झैँ हाम्रा सरकारी निकायहरूले समग्रमा विदेशी संयन्त्रका लागी फाइदा हुने गरी मात्र काम गरिरहेको कुरा स्पष्ट भएकै छ । त्यसैले नेपाली उत्पादन तथा नेपाली बजारमा खरिद गरिएका मालवस्तुहरू पारि जाँदा पक्राउ पर्छन् भने पारिबाट नेपालमा रोक्नुपर्ने मालवस्तु आउदा गैरभन्सार बाटोबाट हार्दिकतापूर्वक स्वागत गरिन्छ । यसैका कारण नै नेपाली कृषि उपजहरू सिजनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर फाल्नुपर्छ भने बेसिजनमा विषाक्त र विषादी प्रयोग गरिएका माल वस्तुहरू नेपाल आउँछन् । जसको कारण समय समयमा हाम्रा टमाटर, अण्डा, दूधजस्ता वस्तु सडकमा फाल्नुपरेकै कारण अहिले हाम्रा खेतबारीसमेत बाँझो हुन थालेका छन् ।

हुँदा हुँदा हाम्रो खेतबारीका कान्ला र जंगलमा आफैं टिप्न पाइने निगुरोसमेत हामी अल्छी गरेर युरिया र विषादी हालिएको पारिको बजारबाट तस्करी र खरिद गरेर ल्याउन थालेका छौं । यसरी दिन प्रतिदिन आफ्नो उत्पादनले उचित बजार र मूल्य नपाउने तथा पारिका कृषिउपजहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकै कारण हाम्रा खेतीयोग्य जमिन बाँझो र बन्जड बन्न पुगेका छन् ।

दैनिकरूपमा न्यूनतम महसुल तिरेर वर्षमा तीस दिनसम्म नेपालमा राख्न पाइने र नजिकको बजार पुगी सोही दिन फर्कदा कुनै महसुल नतिरी सुविधामा भन्सारबाटै विदेशी सवारीसाधनले सहजै पास पाउने तथा निर्वाध भारतीय ढुवानी साधनले मालवस्तु लिएर नेपाल आउन पाउने प्रावधानले नै अहिले नेपालभर जता पनि भारतीय सवारी तथा ढुवानी साधनहरू छ्यापछ्याप्ती भई यससम्बन्धी नेपाली व्यवसाय नै ध्वस्त पारेका छन् ।

सस्तो भारतीय सवारी र ढुवानी साधन

त्यस्तै गरी नेपालको सीमावर्ती क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा सवभन्दा बढी असर गर्ने अर्को विषयमा यत्रतत्र प्रयोगमा रहेका भारतीय सवारीसाधनहरू पनि हुन् । प्रेटोलियम सवारी साधनहरूमा नेपालको भन्सारमा तिर्नुपर्ने महसुलको महँगो दरले नेपालको तुलनामा करिब आधा मूल्यमा भारतमा सवारीसाधन पाइन्छ । यस्ता सवारी वा ढुवानी साधनहरू उत्पादकसँग मात्र खरिद गरी अधिकारिक बिक्रेताले मात्र नेपालमा आयात गर्न पाउने व्यवस्थाले जो कोहीले सहजै त्यस्ता सवारी वा ढुवानी साधनहरू पैठारी गर्न पाउँदैन ।

अर्कोतिर दैनिकरूपमा न्यूनतम महसुल तिरेर वर्षमा तीस दिनसम्म नेपालमा राख्न पाइने र नजिकको बजार पुगी सोही दिन फर्कदा कुनै महसुल नतिरी सुविधामा भन्सारबाटै विदेशी सवारीसाधनले सहजै पास पाउने तथा निर्वाध भारतीय ढुवानी साधनले मालवस्तु लिएर नेपाल आउन पाउने प्रावधानले नै अहिले नेपालभर जता पनि भारतीय सवारी तथा ढुवानी साधनहरू छ्यापछ्याप्ती भई यससम्बन्धी नेपाली व्यवसाय नै ध्वस्त पारेका छन् । सीमावर्ती क्षेत्रका नेपालीले आफन्तका नाममा यस्ता सवारी र ढुवानी साधनहरू किनेर कानूनको दुरूपयोग गर्दै नेपालमै राखेर प्रयोग गर्ने गरेकाले नै अहिले हम्रा गाउँ सहरहरूमा भारतीय गाडीहरूको बिगबिगी छ ।

समयमै यसमा नियन्त्रण गर्न नसकेमा केही समयपछि हाम्रा उत्तरी पहाडी बजार र राजधानीमा पनि भारतीय सवारीसाधन भरिभराउ हुनेछन र हाम्रो सवारी र ढुवानी साधनको व्यापार अहिले नै भारतीय साधनबाट प्रभावित भएको छ भने यस्तै अवस्था रहेमा केही समयपछि प्राय: बन्द नै हुने देखिन्छ ।

अन्त्यमा,

यसरी माथि उल्लेखित गरिएअनुसार विभिन्न हाम्रा गलत नीति नियम र प्रक्रियाहरूबाट हाम्रो सीमावर्ती अर्थतन्त्र हामी आफैंले हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूका सीमावर्ती बजारमा नै दिनानुदिन विस्थापन गर्दैछौं । यसमा हाम्रा सीमावर्ती क्षेत्रमा खटिने सरकारी संयन्त्रहरूलाई अर्थतन्त्रको बारेमा पर्याप्त जानकारी नदिनु वा भ्रष्टाचारमा लिप्त बनाउनु नै यसको एउटा प्रमुख कारण पनि हो । जसका कारण सीमामा देखिने सामान्य पोका ओसार्ने र घरायसी मालवस्तु भनेर पारिका बजारबाट खरिद गर्ने कार्यबाट नै अहिले समग्र देशमा नै तस्करी र अवैध व्यापारले प्रोत्साहन पाउँदै गएको देखिन्छ ।

यसर्थ हाम्रा नीति निर्माताहरूले समेत यस विषयमा बेलैमा सोचेर कदम चालिहाल्नु पर्ने देखिन्छ । अन्यथा सीमावर्ती अर्थतन्त्र त अहिले नै ध्वस्त र विस्थापित भएकै छ, केही समयपछि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नै यसको प्रभाव प्रष्टरूपमा देखिने छ । त्यसैले बेलैमा सचेत बनौ, सरोकारवाला सबैले यथार्थ मनन् गरी सीमावर्तीमात्र हैन राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसमेत जोगाउन बेलैमा पहल गरौं ।