निजामती प्रशासनको कमाण्ड पहिलोपटक महिलाको काँधमा-आरक्षणकाे सहाराविना उच्च पदमा पुगेकी लीला

काठमाडौं । केपी ओली सरकारको पहिलो क्याविनेटले निमित्त मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलालाई कामुको जिम्मेवारी दिने निर्णय गर्‍यो । निजामती क्षेत्रको इतिहासमा २६ जना मुख्यसचिवले प्रशासनिक कमाण्ड सम्हालेका छन् । तीमध्ये गड्तौला पहिलो महिला कामु मुख्यसचिव बनिन् ।

मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायरपछि उनी निलम्बनमा छन् । अर्याललाई गत असार १० गते राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव सरहको विशेष पद सिर्जना गरेर पठाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा वरिष्ठताको आधारमा लीलादेवीलाई कामुको जिम्मेवारी दिइएको हो । २०५२ सालमा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवा प्रवेश गरेकी उनी आउँदो भदौ १५ गते उमेर हदका कारण अवकाशमा जानेछिन् ।

नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा पहिलो पटक कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको भने होइन । यद्यपि महिलाले भने पहिलो पटक निमित्त र कामू मुख्यसचिवको जिम्मेवारी लीलादेवीले पाएकी हुन् । यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत पूर्वसचिव मधुसुधन पौडेलले कामुको जिम्मेवारी पाएका थिए ।

निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा आइसकेपछि मुख्यसचिवले गर्न पाउने सबै काम गर्ने अधिकार भए पनि सचिवको कार्य सम्पादन मुल्यांकन (कासमु) गर्न नपाइने हुन्थ्यो । तर, कामु भएसँगै उनको यो अधिकार पनि फुकेको छ ।

निजामती प्रशासनमा लीलाको ट्रयाक रेकर्ड

तेह्रथुमको साविकको पिप्ले हाल म्याङलुङ गाउँपालिकामा जन्मिएकी लीलादेवीले नेपाल ल क्याम्पसबाट आईएल र बीएल पास गरेकी छन् । २०५२ सालमा न्याय सेवामा उनी शाखा अधिकृतमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पहिलो नम्बरमा सिफारिस भइन् । साढे १० वर्षपछि २०६३ कात्तिकमा उपसचिवमा बढुवा भइन् । त्यतिबेला नेपालमा एलएलएम पढ्ने व्यवस्था नभएको र बाहिर गएर पनि पढ्न नसकिएकाले लामो समय कुर्नुपरेको लीलादेवीको अनुभव छ । साढे १० वर्षसम्म आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको विज्ञापन पनि खुलाइएन ।

शाखा अधिकृत रहुञ्जेल लीलादेवीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको कानून तर्जुमा शाखामा बिताइन् । कानून निर्माणको मस्यौदामा महिलामैत्री बनाउन उनले धेरै काम गरेकी छन् । लैंगिक समानता कायम गर्ने विधेयक २०६३ लीलादेवीकै पहलमा आएको थियो । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्बन्धी कानूनको मस्यौदा त उनले हातैले लेखेर तयार पारेकी थिइन् । लीलादेवी शाखा अधिकृत हुँदा न्याय सेवाको कानून उपसमूहमा हाल सहसचिव रहेकी इन्दिरा दाहाल गरी अधिकृत दुई जनामात्रै थिए । उपसचिव बनेपछि गड्तौलाले ९ महिना कानून मन्त्रालय, त्यसपछि जलस्रोत, ऊर्जा, उद्योग, गृह, सिँचाइ र परराष्ट्र मन्त्रालयको कानून शाखा प्रमुख भएर काम गरिन् ।

परराष्ट्रको कानून शाखामै हुँदा लीलादेवीले आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट २०६९ सालमा सहसचिवको लिखितमा नाम निकालेकोमा अन्तर्वार्तामा असफल भइन् । २०७० मा खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिवमा नाम निकालेकी उनले आरक्षणको सुविधा लिएकी छैनन् र लिन नपरोस् भन्ने उनको धारणा छ । २०५२ सालदेखि २०६४ सालसम्म आरक्षणको व्यवस्था नहुन्जेल छिटफुट एक-दुईजना बाहेक महिलाको प्रवेश नै थिएन ।

सहसचिव भइसकेपछि उनको पहिलो पदस्थापन निर्वाचन आयोगमा भएको थियो । उनले २०७० माघदेखि २०७२ सालसम्म २० महिना आयोगको सहसचिव भएर काम गरेकी थिइन् । त्यसपछि लीलादेवीले ५ वर्ष कानून मन्त्रालयमा बिताइन् । २०७७ कात्तिकमा उनी सचिवमा बढुवा भइन् । २ वर्ष उनले नेपाल कानून आयोगमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी छन् । त्यसपछि भने लीलादेवी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत छिन् ।