चितवन अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप- न्यायाधीशको दरबन्दी आठ, इजलास भने सात

चितवन । जिल्ला अदालत चितवनमा हरेक वर्ष मुद्दाको चाप बढ्दो छ । ३ हजार ८३९ थान मुद्दा नयाँ दर्ता हुने जिल्ला अदालतको लक्ष्यमा यो वर्ष ४२८ थान मुद्दा बढी दर्ता भएका छन् । तर, चितवन अदालतमा मुद्दाको बढ्दो चाप भएपनि दरबन्दीअनुसारका न्यायाधीश छैनन् ।

अहिले जिल्ला अदालत चितवनमा ८ न्यायाधीशको दरबन्दी छ । तर, ७ जनामात्रै छन् । न्यायाधीश पठाउन चितवन प्राथमिकतामा नपरेको होला भन्दै अदालत प्रशासन तथा स्वयं न्यायाधीश बताउँछन् ।

जिल्ला अदालत चितवनका श्रेष्तेदार विष्णुप्रसाद आचार्यले अदालतले अघिल्लो आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति सुनाउने क्रममा भने, ‘हामीसँग बहस गर्ने सात इजलास मात्रै छ, न्यायाधीश पठाइदिनु भनिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।’

चितवन अदालत स्थापना भएको ४० वर्ष पूरा भइसकेको छ । सानो टहरोबाट सेवा सुरु गरेको अदालतको एउटा पक्की भवन र केही कोठा भएको टहरो त छ । तर, बढ्दै गएको मुद्दाको चापका कारण यी टहरोले पूरा सेवा दिनसक्ने अवस्था छैन ।

‘न्यायाधीश पठाइहाले भने काम अघि बढाउनुपर्छ भनेर टहरो बनाएका त छौँ, श्रेष्तेदार आचार्यले भने, ‘तर, यो पनि व्यवस्थित अझै बनिसकेको छैन ।’

उनक अनुसार अदालतमा पूँजीगत खर्च निकै कम आउने गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ म पूँजीगत खर्च साढे ७ लाख रुपियाँ मात्रै आएको थियो । दरबन्दीअनुसार न्ययाधीश आइहाले काम गर्ने ठाउँ रोक्नुहुन्न भनेर टहरो बनाउन उक्त रकम खर्चिएको श्रेष्तेदार आचार्यले बताए ।

स्थान अभावका कारण इजालसमा नै पुस्तकालय राखेर पनि चलाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको उनले बताए । इजलास नम्बर ७ मा रहेको निर्मला शर्मा सुवेदीको इजलासमा अदालतको पुस्तकालयसमेत छ ।

त्यसैगरी बाल इजलासको समेत जिल्ला अदालतमा छुट्टै व्यवस्था छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐनले बाल इजलासमा बालबालिकासम्बन्धि मुद्दाको सुनुवाइ गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ । तर, बजेट नआएका कारण बालमैत्री कक्ष बनाउन नसकिएको श्रेष्तेदार आचार्य बताउँछन् ।

जिल्ला न्यायाधीश डा. दिवाकर भट्टले केन्द्रीय बाल न्याय समितिलाई बाल इजलासको संरचना निर्माण गर्न व्यवस्थापनको अनुरोध गर्दै पत्राचार गरेपनि जवाफ नआएको बताए । उनले बाल इजलास पनि भवन अभावकै कारण व्यवस्थापन गर्न नसकिएको बताए ।

शून्यमा झर्‍यो दुई वर्ष कटेका मुद्दा

भौतिक स्रोतको कठिनाइ भएपनि अभियानै चलाएर चितवन जिल्ला अदालतले दुई वर्ष कटेको मुद्दा शून्यमा झारेको छ । अदालतले अवधि लम्बिएका मुद्दाको न्याय निरुपण शीघ्र गर्ने अभियानै चलाएर शून्यमा झारेको हो ।

न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेलले विगत पाँच/सात वर्षदेखि दुई वर्ष कटेका मुद्दा रहिरहने गरेकोमा गत वर्षदिनको अवधिमा शून्यमा मुद्दा पुर्‍याइएको बताए । उनले अदालतमा मुद्दा शून्यमा झार्न पुराना मुद्दा पछ्र्यौटको अभियान नै चलाएको पनि जानकारी दिए ।

त्यस्तै, यसवर्ष चितवनमा सबैभन्दा धेरै मुद्दा फैसला गरिएको तथ्यांक प्रस्तुत गरिएको छ । जिल्ला अदालतले यसवर्ष कुल मुद्दाको ६८ दशमलव ८२ मुद्दा फछ्र्यौट गरि सबैभन्दा धेरै मुद्दा किनारा लगाएको हो । न्यायाधीश पौडेलले फर्छ्यौट लक्ष्य ३ हजार ७ सय ८७ लिइएकोमा लक्ष्यभन्दा बढी ४ हजार ३ सय ४ मुद्दा फर्छ्यौट गरिएको बताए ।

अघिल्लो वर्ष जिल्ला अदालतको मुद्दा फर्छ्यौट दर ६४ दशमलव ५२ प्रतिशत थियो । भने यसवर्ष करिब ४ प्रतिशत फर्छ्यौट वृद्धि भएको हो । फर्छ्यौट मुद्दामध्ये न्यायाधीश निर्मला शर्मा सुवेदीको इजलासबाट सबैभन्दा बढी ८ सय १९ वटा छ । उनको लक्ष्य ८ सय ३१ थियो । जिल्ला अदालत चितवनमा कार्यरत ७ जना न्यायाधीशमध्ये उनी एकमात्रै महिला न्यायाधीश हुन् ।

सबैभन्दा बढी सम्बन्ध बिच्छेद

चितवन जल्ला अदालतमा सबैभन्दा बढी मुद्दा सम्बन्ध बिच्छेदका रहेका छन् । अदालतमा परेका सबै मुद्दा र सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा लगभग बराबरीजसो रहेको छ । अदालतको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को असार मसान्तसम्म १ हजार १९७ सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुद्दा फछ्र्यौट पनि सबैभन्दा बढी सम्बन्ध बिच्छेदकै रहेको छ । जसको संख्या १ हजार १४ रहेको श्रेस्तेदार आचार्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार दोस्रोमा चेक अनादार रहेको छ । सो शीर्षकमा ८२८ मुद्दा अदालतमा परेका छन् । भने ५८४ फैसला भइसकेको छ । २४४ बाँकी रहेको छ । तेस्रो नम्बर बैङ्किङ्ग कसुरको मुद्दा रहेको छ । सो कसुरमा २५० मुद्दा दर्ता भएकोमा १२३ मुद्दा फर्छ्यौट भएको आचार्यले जानकारी दिए ।

त्यसैगरी बाल यौन दुर्व्यवहार ३३, घरेलु हिंसा ११, आत्महत्या दुरुत्साहन ८, बालविवाह २ लगायतका मुद्दा जिल्ला अदालत चितवनमा दर्ता भएर फर्छ्यौट तथा मुद्दा प्रकृयामा रहेका छन् ।