सरकारले अनुदान काटेपछि लुम्बिनीका प्रादेशिक अस्पतालको निःशुल्क टिकट सुविधा हटाइयो

रुपन्देही । प्रदेश सरकारले सोधभर्ना रोकेपछि लुम्बिनीका प्रादेशिक अस्पतालहरुले विगत २ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको निःशुल्क टिकटको सुविधा हटाएका छन् । २०७९ साउन १ गतेदेखि लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा आकस्मिक र बहिरंग सेवाको टिकट तथा शय्यावापत शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

आज साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्प्ताल र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बहिरङ्ग सेवा तथा जनरल वार्डमा सेवाग्राहीले शुल्क तिर्नुपर्ने भएको हो । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले साउन १ गते मँगलबार एक सूचना जारी गर्दै सेवालाई स–शुल्क गरिएको जानकारी दिएको छ ।

सेवाग्राहीले ओपीडी सेवाका लागि ३० रुपैयाँ र पुनः दर्ताका लागि १५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसैगरी जनरल बेडका लागि प्रतिदिन ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ । अस्पतालले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको सेवा बापत सरकारले सोधभर्ना नदिने निर्णय गरेपछि पुरानै व्यवस्थालाई कायम गरी शुल्क लिन बाध्य हुनु परेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालका प्रशासकीय प्रमुख राजन केसीले बताए ।

हाल अस्पाल बिकास समिति निश्क्रिय रहेको र मेडिकल सुपेरिटेन्डेनको जिम्मेवारी समेत निश्क्रिय हुँदा अस्पतालले छुट्टै निर्णय गर्न नमिल्ने उनले बताए । यस्तो अवस्थामा सरकारको नियम लागू गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको केसीले बताए । अस्पतालमा हाल दैनिक १ हजार ५ सय बढीले सेवा लिने गर्दछन् ।

सो बापतको रकम सरकारले अस्पताललाई उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीलाई ओपिडी ९बहिरंग सेवा० र इमर्जेन्सी ९आकस्मिक सेवा० को टिकट तथा बेड ९शय्या० मा शुल्क नलिने घोषणा गरेको थियो ।

प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत घटेको भनदै यसअघिको सोधभर्ना रकम कटौती गरेको हो । प्रदेशका सबै सरकारी अस्पतालहरुमा राजनीतिक खिचातानीका कारण विकास समितिका अध्यक्षहरु सकृय छैनन् । यस्तो अवस्थामा ती अस्पतालले आफ्नो स्रोतबाट समेत यस्ता निर्णयलाइृ निरन्तरता दिन नसकेका हुन् ।