व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखेर करार एवम् अस्थायी कर्मचारी नहटाउन सर्तकता केन्द्रको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रले व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवावाट नहटाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत रहेको केन्द्रले मन्त्रालयलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयलाई पनि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवावाट नहटाउन पत्राचार गर्न निर्देशन दिएको हो ।

कानूनी व्यवस्था र स्वीकृत वजेटको अधिनमा रहेर संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनै तहका आयोग, मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालयमा सेवा करारमा कर्मचारी रहेको भन्दै सार्वजनिक निकायमा नेतृत्व परिवर्तन हुँदा वा नहुँदा समेत व्यक्तिगत पूर्वाग्रह वा हचुवाका भरमा सेवा करार र अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न आयोगले सरकार फेरिएकै दोस्रो दिन निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी हचुवाको भरमा कुनै पनि करार र अस्थायी कर्मचारीलाई सेवावाट हटाउने कार्य नगर्न र नगराउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका कार्यालयलाई लेखी पठाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम ७ (३) बमोजिम तहाँ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने २०८० माघ २९ को निर्णय (सम्माननीय प्रधानमन्त्रीस्तर)ं भएकोले सोहि बमोजिम कार्यान्वयनको लागि अनुरोध छ ।’

यस्तो अवस्थामा कर्मचारीलाई सँधैभरी आफू हट्ने हो कि भनी मनमा डर त्रास भई राख्ने हुनाले समग्रमा उसबाट सम्पादन हुने कामकाज एवं जिम्मेवारीको प्रभावकारितामा प्रभाव पर्न जाने केन्द्रले जनाएको छ ।

स्वीकृत बजेट र दरवन्दी भित्रका सेवा करारमा रहेका कर्मचारीलाई सेवा करारको पदमा “स्थायी कर्मचारीद्वारा पदपूर्ति भएमा वा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको कार्य सम्पादन स्तर मूल्याँकन तथा नयाँ अवधिको लागि करार सम्झौता सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ प्रतिकुल हुने गरी उसबाट कामकाज भएमा वा अन्य प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएको अवस्थामा मात्रै हटाउन सकिने जनाइएको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा ५ मा यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत रिक्त रहेका र यो दफा प्रारम्भ भएपछि रिक्त हुने पदमा सोही दफाको उपदफा ४ वमोजिम तोकिएको सहायक कार्य गर्ने श्रेणी विहीन पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ ।

सम्बन्धित कार्यालयले यस्ता पद खारेज भएको जानकारी निजामती कितावखानामा पठाउनु पर्ने र त्यस्ता पदमा सम्पादन गरिने कार्य न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी व्यक्ति वा संस्थासँग करार गरी सेवा करारबाट कार्य सम्पादन गराउनु पर्नेछ व्यवस्था छ ।

त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९५ मा कार्यालय सुरक्षा, चिठ्ठीपत्र ओसारपसार, सरसफाई, टेलिफोन, विद्युत र धाराको सञ्चालन तथा रेखदेख, पशु स्वास्थ्य तथा कृषि प्रसार कार्य, बगैचाको सम्भार र रेखदेख, टाइपिङ वा कम्प्युटर टाइप, ड्राइभिङ्ग जस्ता सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सेवा करारमा लिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

त्यसमा सार्वजनिक निकायले कुनै व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीसँग करार गरी त्यस्तो सेवा करारमा लिन सक्ने र यसरी सेवा करारमा लिंदा त्यस्तो सेवाको आवश्यकता, किसिम, समयावधि, गुणस्तर, सेवा सञ्चालन विधि, लाग्ने मोटामोटी खर्च र कार्य क्षेत्रगत शर्त तयार गरी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।