आयातको विकल्प: अध्ययन र कार्यान्वयनले बनाउँछ आत्मनिर्भर राष्ट्र

देश र जनताको अवस्था बदल्ने व्यवस्था सोचिएको गणतन्त्रले केवल मुट्ठीभर मानिसलाई सत्ता र स्वार्थमात्रै दियो भन्ने स्थापित भाष्य चिर्न यो सरकार (कांग्रेस-एमाले)ले सकोस्, सकस न बनोस् । हो, भ्रष्टाचार, अस्थिर सरकार, कमजोर विकास निर्माण, पहुँचमा सीमितता, उत्पादन शून्यतर्फ, आयात आकाशतर्फ उकालो लाग्नु, ‘मास पपुलेसन’ ठगिँदा कारबाहीभन्दा आरोपी भगाउने भाषण जस्ता अनेक ‘दाग’ लाग्दा जनतामा यो सरकार पनि उस्तैउस्तै अनुभूति नहोस् । जनतामा बढ्दै गएको उकुसमुकुस साम्य पार्नैपर्ने चुनौती यो सरकारसामु छ ।

‘अध्ययनविनै दुई अर्बको आर्थिक त्रिभुज परियोजना’ गत बजेटमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हचुवाको भरमा राखिइएछ । प्राप्त समाचारहरुले सो परियोजनामा अध्ययन अनुसन्धान, चुनौती र नतिजा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले र उहाँका केही अविज्ञ सहयोगीले चिया र बिस्कुट खाँदै गरेको देखियो । ‘उद्यमशीलता र औद्योगिक विकास’अन्तर्गत राखिएको यो परियोजनाको प्रस्ताव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको होइन रे ! परियोजनाका लागि कुनै अध्ययन, परामर्श पनि भएको छैन, तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आदेशमा बजेटबाट प्रस्तुत गरिएको रहेछ । गजब ! ओली नेतृत्वको सरकारले यस्तो ‘गजब’ गर्ने भूल नगरोस् । गर्ने पनि छैन । किनभने उहाँसँग नीति निर्माताहरुको टीम छ भनिन्छ । सत्ता साझेदार कांग्रेससँग पनि पर्याप्त विज्ञ छँदैछन् । देशको दीर्घकालीन विकासका निम्ति केवल सरकार गठनको साझेदारी होइन, दक्षता, क्षमता र ज्ञाताको ज्ञान पनि पार्टी नहेरी, सदस्यता नहेरी उपयोग हुने कुरामा स्तम्भकार विश्वस्त छ ।

संविधानको धारा ५१ (घ) १० मा ‘राष्ट्रिय हित अनुकूल आयात प्रतिस्थापन, निर्यात प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा वैदेशिक पुँजी तथा प्रविधिको लगानी आकर्षित गर्दै पूर्वाधार विकासमा प्रोत्साहन एवं परिचालन गर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । त्रिभुज परियोजना र उद्देश्यमा प्रश्न गर्न खोजिएको होइन, तर परियोजना तर्जुमा र प्रक्रियामाथि प्रश्न हो र यो बलियो सरकारले त्यस्तो नगरोस् भन्ने आशय पक्कै हो । जन्मँदै ऋण बोक्ने नेपालीले बर्सेनि हुने व्यापार घाटाको कारण पनि ऋण बोक्ने गरेकोतर्फ सचेत नेपाली खासगरी नीति निर्माता र शासनमा बस्नेले भुल्नै भएन र सक्दैन । वस्तु उपयोग गर्दा ‘मेरो पैसाले किनेको’ भन्नेमात्रै चेतना हावी हुँदा वस्तुको बहुउपयोग कम भएको भुल्न हुँदैन । नेपालले ‘सर्कुलर इकोनमी’को अवधारणा अपनाएर वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रहरूमा दीर्घकालीन फाइदा लिनसक्छ । सर्कुलर इकोनमीका अवधारणा लागो गरेर यही आर्थिक प्रणाली, जसबाट पुनः प्रयोग, मर्मत, पुनर्निर्माण र रिसाइक्लिङको अवधारणामा देश हिँड्नसक्छ । यसको मुख्य उद्देश्य स्रोतहरूको उपयोगको अधिकतम वृद्धि र फोहोरको न्यूनतम उत्पादन गर्नु हो । यो प्रणाली पारम्परिक लिनियर इकोनमीभन्दा फरक छ, जहाँ उत्पादन, उपभोग र फोहोरको चक्र एक पटकमा समाप्त हुन्छ ।

जन्मँदै ऋण बोक्ने नेपालीले बर्सेनि हुने व्यापार घाटाको कारण पनि ऋण बोक्ने गरेकोतर्फ सचेत नेपाली खासगरी नीति निर्माता र शासनमा बस्नेले भुल्नै भएन र सक्दैन । वस्तु उपयोग गर्दा ‘मेरो पैसाले किनेको’ भन्नेमात्रै चेतना हावी हुँदा वस्तुको बहुउपयोग कम भएको भुल्न हुँदैन ।

सर्कुलर इकोनमी अपनाएर नेदरल्याण्ड्स, स्वीडेन, जर्मनी, जापान, फिनल्याण्ड जस्ता देशले आफूलाई कुशल उपयोग, नवप्रवर्तन, रोजगार सिर्जनामा वृद्धि, फोहोर न्यूनीकरण र रिसाइक्लिङ प्रविधिहरूमा विकास, उद्योगहरूमा स्रोतहरूको पुनः प्रयोग, ऊर्जा प्रणालीलाई नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण, मूल कुरो वातावरणीय संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । जबकि तिनीहरुको तुलनामा हामीसँग उत्पादन नगण्य छ । हामीले त्यही अनुशरण गर्ने अभियान चलाउन किन साइत पर्खेका छौं ? यो सरकार ढिला नहोस् । आयात हुने वस्तुको टिकाउपन र वस्तुको क्वालिटी निर्धारण निर्मम ढङ्गले गर्नसक्दा कमसल वस्तु रोकिने र कमसल प्रतिस्थापन गर्दा तिर्ने दोहोरो खर्च रोकिने निश्चित छ । अतः नीति बनिरहँदा क्वालिटी चेकजाँच कडाइ हुनु जरुरी छ । अन्यथा कमसल वस्तुको डम्पिङ मार्केट बनिरहनेछ, नेपाल ।

चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १४ खर्ब ५३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यसको तुलनमा निर्यातको तथ्याङ्क निकै कहालीलाग्दो छ । त्यसबारे पछि छुट्टै चर्चा गरौला । अहिले नीति र आयात नीतिकै कुरामा जोड दिऔं । व्यापार घाटालाई विस्तारै साँघुर्‍याउँदै मुलुकलाई व्यापार नाफा भएको मुलुकका रूपमा उभ्याउने बृहत् लक्ष्य प्राप्त गर्न अब मुलुकले निर्यात प्रोत्साहनमात्रै होइन, आयात प्रतिस्थापनको नीतिलाई गम्भीर रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्छ । प्रचलित नीति नियम यदि कार्यान्वयन वा अन्य जटिलता देखिएका छन् वा अनुत्पादक छन् भने संशोधन, परिमार्जन वा सुधार जरुरी भए गर्नु नै पर्‍यो । ५० वर्षपछि प्रस्तावित ‘त्रिभुज’ परियोजना हचुवाका भरमा बजेटमा पर्नु लज्जास्पद र हास्यास्पद दुबै छ । किनकि ५० वर्षअघि राजा वीरेन्द्रको शुभ राज्याभिषेक वर्ष २०३१ मा ७५ जिल्लाका सबै गाउँ, नगरका हरेक वडामा के उपलब्ध छ, के कमी छ, भौतिक, प्राकृतिक आदि सबैजसो कुरा उल्लेख गरिएको ‘मेचीदेखी महाकाली’ पुस्तक प्रकाशित भएका थिए ।

पाँच विकास क्षेत्रका अलगअलग पाँच पुस्तकमा गाउँगाउँका विवरण संकलित छन् । अहिलेको जस्तो यातायात, सञ्चार, प्रविधि, विज्ञ आदिको कमी हुँदा त्यो गर्नसक्ने पञ्चायत अनि गणतन्त्रको यो प्रविधि र विज्ञको युगमा अनुसन्धान घाटानाफाको मूल्याङ्कन नगरी परियोजना लागू हुनु भनेको राज्यकोषको दुरुपयोगमात्रै हो । नेपालमा अध्ययन र अनुसन्धानविनै ठूला परियोजना घोषणा गर्नु भनेको आर्थिक अस्थायित्व निम्त्याउनु हो । दिगो विकास र आत्मनिर्भरता हासिल गर्न योजनाबद्ध र अध्ययनमा आधारित परियोजनाहरू आवश्यक छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनमा घोषणा गरिएको दुई अर्बको आर्थिक त्रिभुज परियोजना यसको उदाहरण हो, जुन अध्ययन र परामर्शविनै घोषणा गरिएको छ । यसरी अध्ययनविनै परियोजना ल्याउँदा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।

आयात हुने वस्तुको टिकाउपन र वस्तुको क्वालिटी निर्धारण निर्मम ढङ्गले गर्नसक्दा कमसल वस्तु रोकिने र कमसल प्रतिस्थापन गर्दा तिर्ने दोहोरो खर्च रोकिने निश्चित छ । अतः नीति बनिरहँदा क्वालिटी चेकजाँच कडाइ हुनु जरुरी छ । अन्यथा कमसल वस्तुको डम्पिङ मार्केट बनिरहनेछ, नेपाल ।

यो केवल आयात प्रतिस्थापनमा होइन, विकास निर्माणलगायत सबै क्षेत्रमा लागू हुन्छ, वर्षौं लागेर बनेको कोटेश्वर-कलङ्की रुट वा भरतपुरको रिङरोड हेरौं, सडक सञ्चालनमा आएपछि अब ओभर ब्रीज, अण्डरपास वा सब-वे खन्ने वा खोल्ने, ढल व्यवस्था गर्ने कार्य हुनु यसकै उदाहरण हो । दरिलो नीति भएको भए योखाले अव्यवस्था देख्नपर्ने थिएन । र, राज्यकोषबाट दोहोरो खर्च अनि जनाताले दोहोरो सास्ती भोग्नुपर्ने थिएन । अब कमसेकम ५० वर्षअघिको पञ्चायतलाई ‘बिट’ गर्ने हैसियत भएको शासन नेपाली जनाताले देख्न पाउनुपर्छ । अध्ययन अनुसन्धानका केही प्रख्यात उदाहरण छन्, जसले एक देशमात्रै होइन, समग्र क्षेत्र नै विकसित बनाएका छन् ।

नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई रोकेको प्रमुख चुनौती भनेको आयात निर्भरता हो भन्ने विन्दुबाट हिँड्न ढिलो हुनु यो व्यवस्थाको असफलताको सूचक हुनेछ । यो उत्तरदायित्वको युग हो, यसमा शासक भाग्ने छुट छैन । हेरौं न विश्व बैंकको एउटा अध्ययन रिपोर्ट ‘द इस्ट एसियन मिरकल’को उद्देश्य पूर्वी एसियाका केही देशले सन् १९६५ देखि १९९० को बीचमा हासिल गरेको असाधारण आर्थिक वृद्धिको अध्ययन गर्नु हो । यसले आर्थिक नीतिहरू, सरकारी हस्तक्षेप र अन्य कारकहरूलाई विश्लेषण गरेर ती देशहरूको सफलताका कारणहरू पहिचान गर्ने प्रयास गरेको छ ।

जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, हङकङ, ताइवान, थाइल्याण्ड, मलेसिया, इन्डोनेशिया जस्ता देशाहरुले

• आर्थिक वृद्धिदर : जीडीपी वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर ।
• औद्योगिक उत्पादन : औद्योगिक उत्पादनको वृद्धिदर र निर्यातमा योगदान ।
• शिक्षा र मानव पुँजी : शैक्षिकस्तर, साक्षरतादर र मानव पुँजीमा लगानी ।
• नवप्रवर्तन र प्राविधिक विकास : अनुसन्धान र विकासमा लगानी, प्राविधिक नवप्रवर्तन ।
• सरकारी नीति : सरकारको भूमिका, नीति र हस्तक्षेप आदि यसरी नै सिके, लागू गरे अनि हासिल गरेको सबैले देखेकै छाैं ।

अब कमसेकम ५० वर्षअघिको पञ्चायतलाई ‘बिट’ गर्ने हैसियत भएको शासन नेपाली जनाताले देख्न पाउनुपर्छ । अध्ययन अनुसन्धानका केही प्रख्यात उदाहरण छन्, जसले एक देशमात्रै होइन, समग्र क्षेत्र नै विकसित बनाएका छन् । नेपालको आर्थिक वृद्धि र विकासलाई रोकेको प्रमुख चुनौती भनेको आयात निर्भरता हो भन्ने विन्दुबाट हिँड्न ढिलो हुनु यो व्यवस्थाको असफलताको सूचक हुनेछ ।

सोही अध्ययनबाटै उनीहरुले

• समृद्धि बढाउने घटकहरू : उद्यमता प्रोत्साहन, औद्योगीकरण र निजी क्षेत्रको समर्थनले आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको मुख्य घटकहरू रहेका थिए ।
• शिक्षा र मानव पुँजी : उच्च शिक्षा र मानव पूँजीमा लगानीले राष्ट्रिय विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।
• सरकारी नीति : सकारात्मक औद्योगीकरण र निजी क्षेत्रको समर्थनमा विशेषगरी सरकारी नीति बजारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको कुरा औंल्याएका थिए ।

यसरी नै विख्यात रिपोर्टहरु ओईसीडीको ‘Industrial Policy and Economic Transformation in Africa’ UNCTAD काे ‘Import Substitution Policies in Developing Countries’ का आधारमा विकास गरेका उदाहरण हेर्न सकिन्छ । नेपालले कच्चापदार्थ आयात गरेर गर्ने उत्पादन वा हाम्रो प्राकृतिक स्रोत उत्खनन गरेर क्विन्टलमा लाने अनि ग्राममा हामीले किन्ने गल्ती पनि नीतिले नै टाल्नुपर्छ । गहकिलो अध्ययन गरिँदा देशले आफ्नै श्रम, सीप, कच्चापदार्थले धान्नेखाले उत्पादनमा जोड दिनुपर्नेछ । होइन भने यो व्यापारिक औपनिवेशको युगमा हामी भारतको एकल र अन्य देशको साझेदार ग्राहक बनिरहने छौं । हाम्रो श्रमशक्तिले अरु देश बनाइरहने छन् र हामी विप्रेषण बेस्ड इकोनमी भएर अरुको ग्राहक बनिरहने छौं ।

एलेन मस्कको एउटा भनाइ छ- ‘तपाईंले मात्र दिमागमा सोच्नुभएको भए सफल हुन असम्भव छैन ।’ हो, दिमागले कसैलाई प्लिज गर्न ‘त्रिभुज’ परियोजना कल्पना गर्नसक्ला, तर कार्यान्वयनमा सफल हुन सकिन्न । वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धानविना कुनै अफिसरले एकछिन शासक खुशी पार्ला, तर देशमा परिवर्तन किमार्थ हुन्न । विगत केही दशकमा विज्ञान र प्रविधिमा भएका ठूलो फड्को, साथै विश्वव्यापीकरणले धेरै देशमा आर्थिक र सामाजिक प्रगति गरेको छ, तर नेपालले यो प्रगतिमा कदम मिलाउन सकिरहेको छैन । के नेपालले आयात प्रतिस्थापन नीति अपनाएर आत्मनिर्भर बन्न सक्ला ? यो बलियो सरकारले यो प्रश्नवाचक चिह्न हटाउने काम गर्न सकोस् ।

(जीसी सार्वजनिक नीति अध्येयता हुन् ।)