ओली सरकारको मुख्य गुन्जायस संविधान संशोधन !

नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबीच संयुक्त सरकार गठनबारे असार १७ गते सोमबार मध्यरातमा सहमति भयो । एमाले र कांग्रेसलाई पालैपालो उपयोग गरी आफ्नो रोटी सेक्न अभ्यस्त रहेको माओवादीलगायतका शक्तिलाई यो सहमति अस्वाभाविक र अप्रत्याशित लाग्यो । यद्यपि यही आफू शिकार भइरहेको उपयोगिताको राजनीतिबाट आजित कांग्रेस-एमालेलगायत मध्यमार्गी विचार राख्ने आमनेपालीलाई भने यो गठबन्धन स्वाभाविकमात्रै लागेको छैन, बरु ढिला भएको र विगतका वर्ष त्यसै खेर गएको अनुभूति भएको देखिन्छ । यसको एउटै अपेक्षा र मर्म भनेको स्थिरताको सरकारसँगै संविधानको संशोधन मुख्य विषय हो ।

एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ बन्ने सरकारसँगै औसत नेपालीको अनुहारमा आशावादी, उत्साह र नयाँ अङ्कुरण देखापरेको छ । यो केवल देशले सरकार पाउने भएर होइन, देशमा एक थान सरकार त यसअधि पनि कैयौं पटक बनिसकेका थिए, कैयौं पटक ढलिसकेका थिए । त्यसो त राजनीतिमा चासो नराख्ने एक सामान्य मानिसलाई समेत लाग्दो हो-

नेपालमा सरकार किन बन्छ ?
ढलाउनलाई ।
उसो भए, सरकार किन ढल्छ त ?
फेरि बनाउनलाई ।

यो भाष्य र विम्ब आमनेपालीले आफ्नो नियतिकै रूपमा स्वीकारेको अवस्थामा ओली सरकार बन्नु त्योभन्दा फरक कुरा केही थिएन । प्रचण्ड सरकार ढल्न ओली सरकार बनेको र पुनः ढल्न नै यस पटक ओली सरकार बनेको अनुभूति देखिँदैन । ओली सरकारप्रति गुन्जायस भनेको संवैधानिक रूपमा केही विकृत व्यवस्थामाथि ‘संशोधनको अघोषित पूर्वसर्त’बाट नै नेपालीहरूमा उत्साह र आशा पलाएको तथ्य छिप्न सकेको छैन ।

कांग्रेस-एमालेबीचको यो सहयात्रा पनि लामो समयको लागि नभएर देशलाई सही बाटोमा ल्याउने हकमा मात्रै स्वाभाविक हो । तत्पश्चात् यी दुई दल एक्लाएक्लै गठबन्धन नगरिकन चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नै स्वस्थ राजनीतिको गन्तव्य हुनसक्छ ।

हुन त संसदको पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार गठन हुनु संसदीय दृष्टिबाट सुखद होइन । यसअघि कांग्रेस वा एमालेमध्ये कुनै एक प्रमुख प्रतिपक्षी हुनु वा भइरहेको अवस्था स्वाभाविक नै थियो । संसदीय मान्यता पनि त्यही नै हो । सरकारको नेतृत्व कि काग्रेसले गर्नुपर्थ्यो, कि त एमालेले । सरकार गठन गर्न कांग्रेस वा एमालेमध्ये एकलाई माओवादी सारथि बन्नुपर्नेमा माओवादीको सारथि चैं आलोपालो गरी कांग्रेस-एमाले बन्नुपर्ने स्थिति बरु अस्वाभाविक देखिएको थियो । पटकपटकको अस्वाभाविक अभ्यासको उपज अर्को पुनः अस्वाभाविक (एमाले-कांग्रेस) गठबन्धनलाई स्वाभाविकतामा बदलिदिएको छ, तर अघोषित संविधान संशोधनको पूर्वसर्तसहितले भने वर्तमान गठबन्धन पनि स्वाभाविक लागेको हो । संविधान संशोधनको लागि आवश्यक अंकगणितले पनि कांग्रेस-एमाले गठबन्धन स्वाभाविक लाग्नमा बल पुर्‍याएको छ । संविधान संशोधनपश्चात् भने कांग्रेस र एमालेबीच पुनः प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति वाञ्छनीय छ । कांग्रेस-एमालेबीचको यो सहयात्रा पनि लामो समयको लागि नभएर देशलाई सही बाटोमा ल्याउने हकमा मात्रै स्वाभाविक हो । तत्पश्चात् यी दुई दल एक्लाएक्लै गठबन्धन नगरिकन चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्नु नै स्वस्थ राजनीतिको गन्तव्य हुनसक्छ ।

वर्तमान संविधानका केही संशोधनयोग्य व्यवस्थामाथि संशोधन हुने अपेक्षासहित ओली सरकारलाई यतिबेला समर्थन देखिन्छ । नेपाली जनताले मन नपराएका वर्तमान संविधानमा विद्यमान व्यवस्थाहरूमा धर्मनिरपेक्ष, प्रादेशिक सरकार र संसद, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस), समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, अनावश्यक आयोगहरूको उपस्थिति, ट्रेड युनियनलाई जबरजस्त संरक्षण र महत्व तथा साना दलको बिगबिगीसँगै च्याँखे थाप्ने परिपाटी हो । यिनीहरूको खारेजी, संशोधन वा न्यूनीकरण नेपाली जनताको पूर्वसर्त हुन् । कतिपयले त समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई ‘समान’पातकी व्यवस्थासमेत भन्न थालिसकेका छन् ।

कांग्रेस-एमाले गठबन्धनसहितको ओली सरकारमा साना केही दल पनि समावेश भएका छन् । दुई दलबीच भएको ७ बुँदे सहमतिमा संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका साना दलसमेत उत्साहित र सकारात्मक बनेका छन् । तत्कालमा प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि प्रदेश खारेजीको मुद्दा जीवितै छ । तसर्थ ढिलोचाँडो रास्वपा पनि वर्तमान गठबन्धनमा संविधान संशोधनको पक्षमा नउभिएला भन्न सकिन्न ।

संविधान संशोधनको विषयले प्रवेश पाएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका साना दलसमेत उत्साहित र सकारात्मक बनेका छन् । तत्कालमा प्रतिपक्षी कित्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि प्रदेश खारेजीको मुद्दा जीवितै छ ।

संविधानको धारा २७४ मा नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी यो संविधान संशोधन गर्न नसकिने तर अन्य विषयमा प्रक्रिया पुर्‍याएर संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ । ‘यस संविधानको अन्य धाराको अधीनमा रही यस संविधानको कुनै धारालाई संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ’, संविधानमा उल्लेख छ, ‘पेस भएको विधेयक सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ । प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक नपर्ने वा बहुसङ्ख्यक प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भई आएको विधेयक सङ्घीय संसदका दुबै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ’, भनिएको छ । त्यसरी पारित भएको विधेयक उपधारा ९ अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेश गरिने र उपधारा १० अनुसार उपधारा ९ बमोजिम पेश भएको विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नेछ र प्रमाणीकरण भएको मितिदेखि संविधान संशोधन हुने’ संविधानमा व्यवस्था छ ।

वर्तमान गठबन्धनमा प्रतिनिधिसातर्फ कांग्रेसको ८७ (निलम्बित १ बाहेक), एमालेको ७७ (सभामुख १ र निलम्बित १ बाहेक), राप्रपाको १४, जनता समाजवादीको ७, जनमतको ६, जनता समाजवादी नेपालको ५, लोकतान्त्रिक समाजवादीको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ४, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको १ र स्वतन्त्र १ गरी कूल २०६ जना सांसदको समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ । जुन संविधान संशोधनको लागि आवश्यक १८४ भन्दा २२ जना बढी हो । त्यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभामा कम्तीमा ४० मत आवश्यक पर्छ । राष्ट्रियसभामा माओवादी एक्लैका १७ सांसद छन् । कांग्रेसका १६ र एमालेका १० जना सांसद छन् ।

दुई तिहाइका लागि प्रमुख दुई दललाई थप १४ जना सांसदको सहयोग चाहिन्छ । यो पुर्‍याउन भने वर्तमान गठबन्धनलाई चुनौती छ । राष्ट्रियसभामा एकीकृत समाजवादीका ८, जसपा नेपालका ३, लोसपाका १, जनमोर्चाका १ र मनोनीत ३ जना सांसद छन् । कांग्रेस र एमालेलाई राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ पुर्‍याउन एकीकृत समाजवादी, जसपा नेपाल, लोसपा, जनमोर्चा, समाजवादी र जसपासँगै मनोनीतको पनि साथ चाहिने देखिन्छ । यसरी एकीकृत समाजवादीसहितको अन्य साना दललाई सहमत गराउन नसकेको खण्डमा वर्तमान गठबन्धनले २०८२ सालमा हुने राष्ट्रियसभाको एक तिहाइ सदस्यको निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थात् कांग्रेस-एमाले गठबन्धनले इच्छा गरेको अवस्थामा ढिलोचाँडो संविधान संशोधनको गुन्जायस छ ।

भौगोलिक हिसाबबाट एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रसहित जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानी २३४ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको गुञ्जायस देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वैज्ञानिक हिसाबमा पनि करिब १ लाख २५ हजार जनसङ्ख्या बराबर १ प्रतिनिधिको व्यवस्था आफैंमा नेपालको लागि उपयुक्त र शोभनीय छ ।

संविधान संशोधन सुझाव समिति वा आयोगमार्फत अब ओली नेतृत्वको सरकारले धर्मनिरपेक्षताको बदलामा धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन हिन्दूराष्ट्रको व्यवस्था, प्रादेशिक सरकारको खारेजी र अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको पुनःस्थापना, जिल्ला समन्वय समिति (जिसस)को खारेजी, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई राष्ट्रियसभामा कायम गरी प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पूर्ण प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अवलम्बन गरिनु वर्तमानको माग हो भने भविष्यको न्याय पनि । भौगोलिक हिसाबबाट एक जिल्लामा एक निर्वाचन क्षेत्रसहित जनसङ्ख्यालाई मुख्य आधार मानी २३४ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको गुञ्जायस देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र वैज्ञानिक हिसाबमा पनि करिब १ लाख २५ हजार जनसङ्ख्या बराबर १ प्रतिनिधिको व्यवस्था आफैंमा नेपालको लागि उपयुक्त र शोभनीय छ ।

नेपालको लागि प्रत्यक्षतर्फ २३४ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको जिल्लागत स्थिति

त्यसैगरी क्षेत्रीय, जातीय र धार्मिक रूपमा कित्ताकाट गर्नेगरी गठन भएका मुस्लिम, जनजाति तथा मधेशीलगायतका आयोगहरूमाथि समेत पुनर्विचार गर्नुपर्ने ओली सरकारमाथि दबाब छ । विश्वमा अभावबाट समृद्धितर्फ निरन्तर उक्लेका र उक्लिरहेका मुलुकहरू सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया तथा बङ्गलादेशलगायत ट्रेड युनियनको दबदबालाई निस्तेज गरिएको छ । नेपालमा जसरी ट्रेड युनियनलाई संरक्षण र महत्व दिएको देखिँदैन । हुन त ट्रेड युनियनमाथि अनुदार हुनुको अर्थ विश्वव्यापीकरणको परिभाषामा तानाशाही र निरङ्कुशवादी पर्छन्, तर राष्ट्र निर्माणको लागि निर्मम समीक्षा र विश्लेषण गर्नु र कार्यान्वयन गराउनु वास्तवमै अन्ततः राष्ट्र हित नै हुने गर्छ । त्यस्तै सत्ता प्राप्तिको लागि सधैँ च्याँखेदाउमा रहेका साना दललाई न्यूनीकरणको लागि थ्रेसहोल्डको सीमा ३ बाट बढाएर कम्तीमा ८ प्रतिशत पुर्‍याउनु पनि वर्तमान सरकारको लागि चुनौती र अवसर एकै पटक छ ।

‘बोनसको जीवन बाँचेको’ बताउने एमाले अध्यक्ष ओलीकै शब्द सापट लिनुपर्दा सम्भवतः जीवनकै उत्तरार्द्ध मा सत्तारोहण गरेका र इतिहासमै सारथि बन्न आइपुगेको कांग्रेसको समेत साथ र सहयोग पाएका ओलीले नेपालीका कतिपय असन्तुष्टि र अपेक्षालाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्ने अवसर पाएका छन् । किन्तु, परन्तु नभनी ऐतिहासिक अवसरको उपयोग गर्दै समग्र एमालेले जस लिनेगरी ओली सरकारको लागि संविधान संशोधन नै मुख्य गुन्जायस छ ।