नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा भिसी र रजिष्ट्रारबीच चुलिँदो विवाद

रुपन्देही । नेपाल संंस्कृत विश्वविद्यालयमा कार्यकाल सकिनै लागेका उपकुलपति (भिसी) प्रा. डा. यादवप्रकाश लामिछाने र कुलसचिव (रजिष्ट्रार) प्रा. माधव अधिकारीबीचको चुलिँदो विवाद छताछुल्ल भएको छ ।

कानुनी प्रकृया मिचेको, आर्थिक अपारदर्शीता बढाएकोलगायतका गम्भीर आरोप लगाउँदै भिसी लामिछानेले रजिष्ट्रार अधिकारी निलम्बन गरेपछि उनीहरुको विवाद अझै बढेको हो ।

एउटै संगठनको सिफारिसमा नियुक्त उनीहरुबीच अधिकार प्रत्यायोजनका विषयमा विवाद बढ्दै गएपछि विश्वविद्यालय नै अस्तव्यस्त भएको छ । दाङको बेलझुण्डीमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको यो विश्वविद्यालयमा करिब ६ हजार विद्यार्थी आवद्ध छन् तर योसहितका अनेकौं विवाद समाधानको माग राख्दै जेठ महिनायता विभिन्न विद्यार्थी संगठनले गरेको तालाबन्दी खुलेको छैन ।

धनकुटा घर भएका उपकुलपति लामिछाने र दाङ घर भएका कुलसचिव अधिकारी सत्तारुढ नेकपा एमाले सम्वद्ध शिक्षक संगठनमै आवद्ध छन् तर उनीहरुको व्यक्तिगत टकराबले विश्वविद्यालय संचालनमै संकट परेको हो ।

कुलसचिव स्थानीय भएकैले एकलौटी ढंगले पेलेर लैजान खोजेका छन् भने लामिछानेले कानुनी प्रकृया पूरा गरेर आफ्नो पदीय हैकम कायम राख्न खोजेकाले विवाद बढ्दै गएको हो । विश्वविद्यालयमा २०८१ जेठ २ गते अखिल क्रान्तिकारी र नेविसंघले आर्थिक अनियमितताको छानबिनको माग गर्दै तालाबन्दी गरेको भने पछिल्लो पटक रजिष्ट्रार निलम्बनमा परेको निर्णयको विरुद्धमा अनेरास्ववियुले अर्को तालाबन्दी गरेको छ ।

भिसी लामिछानेले विश्वविद्यालयका गोप्य तथा अति सम्वेदनशील सूचना, अभिलेख र निर्णयहरु सार्वजनिक गरेको, आर्थिक तथा प्रशासनिक अपचलन गरेको, विश्वविद्यालयको स्रोत साधन प्रयोग गरी विश्वविद्यालयअन्तर्गतको जनता विद्यापीठमा कार्यरत श्रीमति रम्भा अर्याललाई साथमा लिएर आफूखुसी देश विदेशको भ्रमण गरेको, ठेकेदार लगाएर भिसीलाई धम्काएको, उपल्लो तहको पदाधिकारी शिक्षाध्यक्षमाथि आक्रमणको प्रयास गरेको, आर्थिक अनियमितता भएको मुद्दा अख्तियारमा विचाराधिन रहेको विषय रजिष्ट्रार अधिकारीलाई स्पष्टिकरण सोधेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि निलम्बन गरेको दावी गरेका छन् ।

भिसी लामिछानेले रजिष्ट्रार अधिकारीलाई असार २६ गते ४ बुँदे स्पष्टिकरण सोधिएको तर त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले असार २७ गते नै निलम्बन गरेका हुन् । यो निलम्बन प्रकृयालाई रोकेर अगाडि बढाउन अधिकारीले पहल थालेपनि लामिछाने भने सम्पर्कमा नै नरहेर कार्यालय बाहिर बसेको दावी अधिकारी पक्षको छ ।

विश्वविद्यालयमा अहिले रहेका भिसी लामिछानेको कार्यकाल असोज १० गते सकिदैछ भने र रजिष्ट्रार अधिकारीको कार्तिक १३ गते कार्यकाल सकिदैछ । भिसी लामिछानेकै प्रस्तावमा अधिकारी रजिष्ट्रार बनेपनि अहिले अन्तिम समयमा विवाद बढ्दै गएको हो ।

भिसी निकटस्थ कर्मचारीहरु आर्थिक अपचलन रोकेर संस्थागत बनाउन खोज्दा अधिकारी पक्षले साथ नदिएको आरोप लगाउँछन् भने अधिकारी पक्षधर कर्मचारीले भने भिसी कार्यालयमा समय नै नदिने र अनावश्यक कुरामा चासो बढाएका कारण विवाद बढेको दावी गर्दछन् ।

नेपाल प्रेसको सम्पर्कमा भिसी लामिछानेले रजिष्ट्रार अधिकारी विश्वविद्यालयको कानुनभन्दा बाहिर गएकोले निलम्बन गर्नुपरेको दावी गर्छन् । ‘उहाँले आफ्नो पदको जिम्मेवारी के हो भन्ने सोच्नु नै भएन, उहाँलाई स्पष्टिकरणमा सोधिएका सबै विषयमा के कमजोरी रहे भन्ने प्रष्ट छन् तर गल्ती सच्चाउनुको साटो वैकल्पिक बाटो खोज्न थाल्नुभयो, यसरी कसरी चल्छ ? सबै प्रकृया पुराएर निलम्बन भएको हो, अब यो फिर्ता हुनेवाला छैन’ उनले भने ।

अधिकारीले यो कारबाही फिर्ता गराउन धेरै राजनीतिक दवाव आएको बताउँदै त्यो कुन दलका कुन नेताबाट आएको भने खुलाउन चाहेनन् । ‘राजनीतिक दवाव धेरै आएको छ, अहिले त्यो नखोलौं, प्रकृया पुराएर गरेको काम हो, यताउता हुँदैन’ उनले थपे ।

तर रजिष्ट्रार अधिकारी भिसीको आरोपमा सत्यता नभएको बताउँछन् । उनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि इगोका आधारमा अगाडि बढेको बताउँदै आफूले संस्थागत सुशासन बनाउने काममा लागेको तर्क गर्छन् ।

’म उहाँसँगको सल्लाहमै बिदा बसेको समयमा स्पष्टिकरण सोधिएको छ, कुनै आरोप प्रमाणित नहुँदै समय नै नतोकेर निलम्बन गरिएको छ, मैले कानुनभन्दा बाहिर गएर कर्मचारी नराख्न, नयाँ मान्छेलाई बढुवा नगर्न अडान लिएपछि यसो गरिएको हो’ उनले भने–‘मैले समयमै प्रष्टिकरण दिएको छु तर त्यसको केही नहेरी सिधै निलम्बन गरिएको छ, यहाँ रहेका ११ कर्मचारी इकाई सबैले भिसीले गरेको गलत कामको विरोध गरेको अवस्था छ ।’

अहिले भिसी लामिछाने र रजिष्ट्रार अधिकारी दुवै जना काठमाण्डौंमा बसेर आफू निकटकालाई भेटिरहेका छन् । करिब ६ हजार विद्यार्थी रहेको यो विश्वविद्यालयका ११ वटा आंगिक क्याम्पस र ३ वटा सम्वन्धन प्राप्त क्याम्पस रहेका छन् ।