कोदोको रक्सी ब्रान्डिङका लागि प्रतिवेदन तयार, न्यूनतम मूल्य २५० प्रस्तावित

काठमाडौं । रैथाने, स्थानीय तथा परम्परागत मदिरा उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्न अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घरेलु मदिरा वैध गराए ब्रान्डिङ गर्ने विषय समेटिएको थियो ।

उधोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्थानीय मदिरालाई ब्राण्डिङ गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा बिक्री वितरण गर्नको लागि यो अध्ययन गराएको हो । तयार भएको प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गरिसकिएको छ । समृद्धि परियोजन, कृषि उद्यम केन्द्र र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मार्फत युनाइटेड इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टस् प्रालिले यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले उद्योग मन्त्रालयमा कोदोको रक्सी ब्राण्डको प्रतिवेदन तयार भएर आएको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने राज्यको नीति नै छ । स्थानीय मदिरा उत्पादनका लागि कानूनी बाटो खोल्नेछौं । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्ययोजना बनाउँछौं । नयाँ बजेटमा पनि यो कुरा उल्लेख भएकाले मन्त्रालयलले काम गरिरहेको छ । कानूनी समस्या भएको ठाउँमा फुकाउँदै लान्छौं ।’

प्रतिवेदनमा नेपाली मदिरा उत्पादन हुने क्षेत्र, यसमा लगाउन सकिने कर, मूल्यलगायतका विषयमा अध्ययन गरिएको छ । नेपालमा उत्पादन हुने घरेलु मदिरामा अन्तःशुल्क तथा अन्यकर कसरी संकलन गर्ने त्यसमा समेत स्पष्ट नीतिको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

प्रतिवेदनमा ७५० एमएल कोदोको रक्सीको २५० रूपैयाँ न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गरिएको छ । युपी र पाने अनुसार कोदाको रक्सीको मूल्य फरकफरक प्रस्ताव गरिएको छ । युपी र पाने अनुसार २५०, ३४६, ३५०, ३७५, ४००, ४५०, ५००, ५७७ र ६९२ रूपैयाँ ७५० एमएल कोदोको रक्सीको मूल्य प्रस्ताव गरिएको छ ।

विभिन्न समुदाय र संस्कृति अनुसारको मदिराको मूल्य निर्धारण र ब्रान्डिङ गर्नुपर्ने कुरा पनि प्रतिवेनमा सुझाव दिइएको छ ।

नेपालमा रक्सी सेवनको प्रचलनबारे सबभन्दा पुरानो सन्दर्भ इटालीका पादरी इपोलिटो डेसिडरीको किताब ‘मिसन टू टिबेट’ लाई प्रतिवेदनमा सन्दर्भ जोडिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार उक्त किताबमा १८औं शताब्दीमा नेपाल (काठमाडौं उपत्यका) को बाटो हुँदै तिब्बत जाँदा यहाँका मानिसहरू कोदोबाट बनेको विशेष पेय पदार्थ पिउँछन् । चामल र गहुँबाट बनेको जाँड पनि पिउँछन् । कोदोबाट उमालेर बनाइएको अरक नामको रक्सी पनि यहाँ पिउने चलन छ भनी लेखिएको छ ।

‘नेपालका विभिन्न जाती तथा जनजातिमा रक्सीको सम्बन्ध मादक पेयका रूपमा सीमित छैन । रक्सीविना उनीहरूको पूजाआजा र जात्रापर्व चाहिने छ । भने, जीवनदेखि मरणसम्मका संस्कारहरहरू रक्सीविना अधुरै रहन्छन् । कति समुदायमा अतिथि सत्कारका लागि रक्सी नभई हुँदैन । ती स्थानीय रक्सीलाई नै वैध बनाएर ब्रान्डमा लैजानुपर्छ’, गर्ने कुरा प्रतिवेदमा उल्लेख छ ।

अध्ययन अनुसार कूल मदिरा खपतमा करिब ६६.३ प्रतिशत मदिरा अनौपचारिक श्रोतबाट आपूर्ति भइरहेको छ । अनौपचारिकमध्ये, करिब ५७.४ प्रतिशत रक्सी-ऐला र जाँड करिब ३६.७ प्रतिशत छ । भने, करिब ५.७ प्रतिशत अवैधरूपले आयातित मदिरा उपभोग गरिन्छ ।

नेपालमा सबैभन्दा बढी खपत हुने मदिरामा परम्परागत तरिकाबाट तयार गरिएको रक्सी हो । जुन ५०.९ प्रतिशत रहेको छ । बाँकी विभन्न ब्राण्डको नेपाली र विदेशी रक्सी प्रयोग हुने गरेको छ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने करिब ३८ प्रतिशत जनजातिले परम्परागत संस्कृति तथा रिति-रिवाजको रूपमा रैथाने मदिरा उत्पादन तथा खपत गर्ने गरेका छन् । तर, विद्यमान कानूनले घरायसी प्रयोजनको लागि सीमितमात्रामा मात्र मदिरा उत्पादन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । नेपालमा जाँड, रक्सी र तोङ्वालगायतका परम्परागत मदिरा विभिन्न जनजातिले घरमा उत्पादन गरी पिउने गर्छन् ।

ठाउँअनुसार कोदोको उत्पादन त्यसबाट बनाइएको मदिरालाई गुणस्तरीय बनाउनेबारे पनि प्रतिवेदनमा व्याख्या गरिएको छ ।

व्यवसायिक बिक्री-वितरक संस्थासंग (सहकारी वा कम्पनी) आवद्ध उप-उत्पादकसँग सहकार्य गरी उत्पादन प्रकृयामा नै गुणस्तर नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गरी उत्पादित रक्सी संकलन गरी कारखानामा भण्डारण, आवश्यकतानुसार थप प्रशोधन, बोटलिङ तथा प्याकेजिङ गरी आफ्नो ट्रेडमार्कमा बिक्री-वितरण गर्न सक्ने उपाय सुझाइएको छ ।

स्थानीय मदिरालाई राज्यद्वारा प्रवर्द्धन गर्न साना उत्पादकलाई कर छुट तथा आर्थिक सहुलियत दिएर प्रदान गरेर गर्न सकिने औंल्याइएको छ । घरायसी तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले कर छुट, अनुदान तथा आर्थिक सहुलियत प्रदान गर्न सक्छ । सरकारले साना उत्पादक वा निर्यातकर्तालाई निर्यात सहयोग कार्यक्रममार्फत सहयोग पुर्‍याउन सक्छ ।

कोदोको उत्पादन नबढ्दा नेपाल जस्तो खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर नभएको देशलाई कोदोजस्तो अति पौष्टिकतत्व भएको अन्नको कमी हुन गई खाद्य सुरक्षामा खलल पुग्न सक्नेतर्फ पनि सचेत गराइएको छ । कोदो उत्पादलाई बढावा दिन सरकारी सहयोगको निरन्तरतामा जोड दिइएको छ ।