जागिरमा आरक्षणकाे विराेध गर्दै बंगलादेशमा जागेकाे विद्यार्थी आन्दोलन (पाँच प्रश्नोत्तरसहित)
काठमाडौं । बंगालादेशस्थित नेपाली राजदूतवासले आज नेपाली विद्यार्थी लक्षित गरेर सूचना प्रकाशन गर्यो । सूचनामा राजदूतावासले तीन कुरामा जोड दिएको देखिन्छ । एक- अहिले बंगालादेशका निजी तथा सरकारी सबै विश्वविद्यालय बन्द भएका छन् । आन्दोलनको कारण बन्द भएका विश्वविद्यालयका सबै कलेज ठप्प छन् । दुई- अत्यावश्यक कामबाहेक आफू बसेको होस्टल छोडेर नजानू । तीन- जानैपरे सुरक्षित स्थानमा जानु र असुरक्षा महसुस भएमा नेपाली राजदूतावासका अधिकारीहरु योजना बम्जन र रीया क्षेत्रीलाई फोन गरेर सम्पर्क गर्नू ।
अलजजिराका अनुसार अहिलेसम्म आधा दर्जन विद्यार्थीको आरक्षणविरोधी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भइसकेको छ । नेपाली दूतावाससम्मलाई सूचना जारी गर्न बाध्य बनाएको बंगलादेशको आन्दोलन विद्यार्थी आन्दोलन हो । विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरुले सुरु गरेको आन्दोलन हो । यो आन्दोलनको मूल उद्देश्य नै सरकारी जागिरमा सुरु भएको आरक्षण अर्थात कोटाको विरोध हो । यो एक्सप्लेनरमा बंगलादेशको आरक्षणविरोधी आन्दोलनलाई पाँच प्रश्नोत्तरमा बुझाउने प्रयास गरिएको छ ।
१. बंगलादेशको आरक्षण व्यवस्था कस्तो छ ?
सन् १९७१ डिसेम्बर १६ सम्म अहिलेको बंगलादेशको नाम पूर्वी पाकिस्तान थियो । अहिलेको बंगलादेश पाकिस्तानकै एक प्रान्त थियो । सन् १९४७ मा भारत र पाकिस्तान दुई देशलाई हिन्दू र मुस्लिम धर्मको लाइनमा बाँडेकाले बंगलादेश क्षेत्र पाकिस्तानमा पर्यो, तर पाकिस्तानी शासकले बंगाली भाषालाई कुल्चेर ऊर्दू लागू गराउन खोजेपछिको प्रतिकारमा उठेको आन्दोलनले पछि स्वतन्त्र देशसम्म पुर्याएको थियो ।
बंगलादेश स्वतन्त्र भएपछि आरक्षण प्रणाली सुरु भयो । आरक्षण सबैभन्दा धेरै पाउनेहरुमा पनि स्वतन्त्रता सेनानीको रुपमा उभिएका सन्तानहरु भए । आरक्षणतर्फ बंगलादेशमा ५६ प्रतिशत व्यवस्था छ । ४४ प्रतिशतमात्रै खुला छ । ५६ मा ३० प्रतिशत आरक्षण स्वतन्त्रता सेनानीका सन्तानलाई छ । १० प्रतिशत महिलालाई छ । अर्को १० प्रतिशत जिल्लागत आरक्षण छ । अल्पसंख्यकलाई ५ र अपांगता भएकाहरुलाई १ प्रतिशत आरक्षण छ ।
२. आरक्षणविरोधी आन्दोनलकारीको तर्क के हो ?
अहिले बंगलादेशका मूलधारका सबै मिडियाले आरक्षणविरोधी आन्दोलनमा साथ दिएका छन् । आन्दोलनकारीहरुले आन्दोलन नाम चैँ आरक्षणविरोधी भनेका छैनन् । उनीहरुले आरक्षण संशोधन आन्दोलन भनेका छन् । उनीहरुले ५६ प्रतिशतको आरक्षण घटाएर १० प्रतिशत हाराहारीमात्रै राख्न भन्दै आएका छन् ।
आरक्षणविरोधी आन्दोलनको मुख्य कारण नै स्वतन्त्रता सेनानीहरुका सन्ततिको नाममा राखिएको आरक्षण हो । त्यो आरक्षणमा कतिपय समयमा पद रिक्त भएका उदाहरण पनि छन् । एकातर्फ आरक्षित कोटाकाले जागिरमा भर्ना नहुनु तर अरु योग्यले पनि जागिरमा भर्ना हुन नपाउने अवस्था आयो । यसले धेरैमा निराशा र आक्रोश ल्यायो । आरक्षण आन्दोलनमा महिलाहरु पनि छन् । उनीहरुले महिला आरक्षण चाहिएन भन्दै आएका छन् । महिलाहरुसमेत विद्यार्थी आन्दोलनमा सहभागी भएका छन् ।
३. आरक्षणविरोधी आन्दोलन सडकमा पहिलो पटक कहिले पोखिएको हो ?
बंगालादेशी मिडियाहरुका अनुसार बंगलादेशको आरक्षणविरोधी आन्दोनलको सेन्टिमेन्ट आरक्षण लागू गरिएकै समयबाट देखिएको थियो । यसका विरोधमा जनआक्रोश सडकमा पोखिएको भने सन् २०१८ मा हो । उक्त वर्षको अप्रिल ८ बाट आन्दोलन सुरु भएको थियो । राजधानी ढाकाको साबाग क्षेत्रमा विद्यार्थीहरुले सडक आन्दोलन तताएका थिए । आन्दोलनमा विश्वविद्यालय पढ्ने विद्यार्थीहरु थिए ।
झण्डै ६ महिना चलेको आन्दोलनको समाचार विश्वभरका मिडियाहरुमा आएको थियो । अक्टोबर ४ मा पुगेर आन्दोलन रोकिएको थियो । त्यो दिन बंगालादेश सरकारले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट कोटा प्रणाली खारेज भएको सर्कुलर जारी गरेको थियो । एक दिन अगाडि अक्टोबर ३ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार त्यस्तो गरिएको थियो । विद्यार्थी आन्दोलन चर्किएपछि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले त्यस्तो निर्णय गरेकी थिइन् । निर्णयमा पुग्नुअगाडि मुख्यसचिव र सचिवहरुले प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।
४. स्थगित आन्दोलन फेरि किन व्युँतियो ?
आरक्षणविरोधी आन्दोलन स्थगन भएपछि पनि फेरि व्युँतिन थालेको यही जेठबाट हो । गत जुन ५ अर्थात जेठ २३ मा बंगलादेशको उच्च अदालतले शेख हसिनाले बन्द गराएको कोटा अवैधानिक भनेर फैसला गरेको थियो । त्यसको प्रतिक्रियामा विद्यार्थीहरु पुनः सडकमा आएका हुन् । सडकमा आएका विद्यार्थीहरुले सडक बन्द गरेका थिए, हड्ताल गरेका थिए । त्यसै क्रममा विभिन्न समयमा प्रहरीको गोलीबाट ६ जना विद्यार्थीको मृत्यु भइसकेको छ ।
५. आन्दोलनको कानूनी प्रतिक्रिया कस्तो छ ?
झण्डै तीन हप्ता लामो आन्दोलन सकिएपछि अदालतले आन्दोलनमा प्रतिक्रिया दिएको छ । बंगलादेशको सर्वोच्च अदालतले एक महिनालाई कोटा प्रणाली खारेज गरेको फैसला गरेको छ ।
बंगलादेशी मिडियाहरुका अनुसार अदालतले गत जुलाई १० अर्थात् असार २३ मा यस्तो फैसला गरे पनि विद्यार्थीहरुको आन्दोलन रोकिएको छैन । आन्दोलन जारी छ । मृत्यु हुने क्रम जारी छ । घाइते हुने तथा पक्राउ पर्ने क्रम जारी छ । आन्दोलनको कारण सबै विद्यार्थीहरुको पठनपाठन बन्द भएको श्रृङ्खला जारी छ । आन्दोलनको कुनै तार्किक र सर्वसम्ममत निचोड अहिलेसम्म आइसकेको छैन ।
आरक्षणको नाममा योग्यतालाई वन्धक बनाउनु कदापी राम्रो होईन हो । सहि सहि नै गलत गलत नै हो
आरक्षण केही समयलाई मात्र हुनुपर्छ सधैलाई बन्दगर विद्यार्थीको माथ सम्बोधन गर बंगलादेश
नेपालमा पनिशुरू हुन्छ । आरक्षणको नाममा दलित जनजाती समुदायका पनि हुनेखाने र धनीले फाईदा लिईरहेका छन् । आरक्षणको कामै छैन । असक्षमतालाई बढावा दिईरहेको छ । अझ रूकुम र जुम्लाको गरिव बाहुन क्षेत्री हुनुपर्छ ठहरै परेको छ । न समानुपातिक न आरणक्षणको फाईदा न सक्षम छ ।