कांग्रेस-एमालेबीचको सात बुँदे सहमति अझै गोप्य, नेताहरू भन्छन्- कन्टेन्ट बाहिर आइसकेकाे छ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति सरकार गठन भइसक्दा पनि गोप्य राखिएको छ । गत असार १७ गते मध्यरातमा कांग्रेस र एमालेबीच पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठन गर्नेसहित ७ बुँदे सहमति भएको खबर सार्वजनिक भएकाे थियो।

सहमतिमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले हस्ताक्षर गरेका थिए। त्यही सहमति अनुसार ओली सोमबार दुई तिहाइ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीको कमान्ड सम्हालिसकेका छन्।

ओलीले शपथ लगत्तै चार दललाई समेटेर सरकारलाई समेत पूर्णता दिइसकेका छन्। तर, अझै आधिकारिक रूपमा दुई ठूला दलहरुबीच भएको सहमति सार्वजनिक गरिएको छैन।

अहिले कांग्रेस एमाले गठबन्धनको सरकारमा अशोक राई नेतृत्वको जसपा र लोसपा सहभागी भएका छन्, भने जसपा नेपाल, जनमतले पनि बाहिरैबाट समर्थन गरेका छन्। यो सरकारप्रति राप्रपा र नाउपा पनि सकारात्मक छन्।

सरकारलाई समर्थन गरेर साना दल मात्रै नभएर कांग्रेस एमालेकै केही नेताहरूलाई बाहेक सात बुँदे सहमतिबारे जानकारी समेत छैन।

दुई दलबीच संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारमा शक्ति बाँडफाँट, संविधान संशोधन, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएर अघि बढ्नेलगायतको सहमति भएको बताउँछन्। दुवै दलका नेताहरूले यसबारे गोलमटोल जवाफ दिए पनि ठोस सहमति अझै गोप्य राखिएको छ।

दुई ठूला दलहरुबीच भएको सहमति अझै सार्वजनिक नगर्दा विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गहिरो आशंका व्यक्त गर्दै बाहिर ल्याउन माग गर्दै आइरहेका छन्।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै रास्वपा सांसद सोविता गौतमले दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक गर्न माग गरिन्।

उनले भनिन्, ‘दुई ठूला दल मिल्ने सामान्य विषय होइन, यो सम्झौता किन र कसरी भयो ? त्यो सम्झौता पारदर्शी होस्।’

कांग्रेस-एमालेको मिलनपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले समाजवादी मोर्चालाई पनि सक्रिय बनाएर प्रतिपक्षमा आफूलाई खरो रूपमा उतार्ने प्रयास गरिरहेका छन्। नयाँ गठबन्धनले देशको प्रगतिशील यात्रा रोक्ने निष्कर्षसहित मोर्चाले पछिल्ला घटनाक्रमबारे समीक्षा कार्यदल समेत गठन गरिसकेको छ।

माओवादी केन्द्रकी उपाध्यक्ष पम्फा भुसालले अमुक व्यापारीको घरमा मध्यरातमा गरिएको सम्झौता माओवादीलाई स्वीकार्य नहुने बताइसकेकी छन्।

उनले गत साता नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भनेकी थिइन्, ‘यो रहस्यमय र षड्यन्त्रमूलक ढंगले अघि बढेको देखिन्छ। भ्रष्टाचार प्रकरणमा रोक्न र संविधान र व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठाउन खोजिएको छ। त्यो स्वीकार्य छैन।’

उनले देशलाई पश्चगमनतिर फर्काउने प्रयास सफल नहुने उनको भनाइ थियो। ‘सात बुँदे सहमति भनिएको छ, त्यो बाहिर आएको पनि छैन। हामी कुनै पनि ढंगले देश पश्चगमन र प्रतिगमनतिर जाने सोच र योजनालाई पूरा हुन दिँदैनौँ’ उपाध्यक्ष भुसालको भनाइ छ।

सात बुँदे सहमतिप्रति आम चासो र आशंका उब्जिएपछि कांग्रेस एमालेले भने अझै सार्वजनिक गर्न आलटाल गरिरहेका छन्।

कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले तयारी भइरहेकाले केही समयमा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताए।

उनले भने, ‘सहमतिका सबै कुरा बाहिर आइसकेका छन्। नयाँ केही छैनन्। सार्वजनिक होला नि। अब गर्दा हुन्छ भनिरहेका छौँ। तयारी भइरहेको होला।’

एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पनि सहमतिको बुँदा सार्वजनिक गर्नु नपर्ने कुनै कारण नभएको जिकिर गरे।

उनले भने, ‘सरकार बनेपछि सहमति सार्वजनिक गर्ने भन्ने कुरा हो। गर्नुहोला। नगर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। त्यसको कन्टेन्टहरु सबै बाहिर आइसकेका छन्। कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयमा भाषा अलिक फरक होला। सबै त्यही हालेर दिएको छ।’

उनले कांग्रेससँग भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न एमाले दृढ रहेको बताए। उनले भने, ‘अहिले कसरी भन्नेबारेमा अहिले बताउनुभएको छैन। कांग्रेसले राखेको आफ्नो निर्णयमा राखेको भन्दै भन्दा केही छैन। हामीले बोलिरहेका छौँ। शब्दमा केही फरक होला।’

कांग्रेसले १७ गते एमालेसँग सहमति भएपछि १९ गते केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक राखेर सहमतिलाई समर्थन र स्वागत गरेको थियो। हेर्नुस्, कांग्रेसको त्यो निर्णय,

कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल पनि सहमतिको बुँदा करिब करिब सार्वजनिक भइसकेको जिकिर गर्छन्।

उनले सहमतिको बुँदाबारे भने, ‘राजनीतिक स्थिरता, सुशासन भ्रष्टाचारको अन्त्य, मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउँदै रोजगारी निर्माण गरेर स्वरोजगारी कायम गरेर युवाहरूको विदेश पलायन रोक्ने विषय समेटिएका छन्।’

उनले संविधान संशोधन गरेर प्रतिगमन गर्न नभई अग्रगमनको प्रयास गरिरहेको बताए।

उनले थपे, ‘संविधान संशोधनको कुरामा हामीले नौ वर्षसम्म यो संविधान प्रयोग गरिसकेका छौँ। त्यसको सबल र दुर्बल पक्षलाई विश्लेषण गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दर्बिलो हुने गरी समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलकलाई अझै बलियो, सुदृढ बनाउनुपर्छ भन्ने छ। अरूले प्रतिगमन भनिरहेका छन्, तर हामीले अग्रगमनका लागि संविधान संशोधन गर्न लागेका हौँ।’

उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको ओली र देउवाले आलोपालो विषय पनि सहमतिमा उल्लेख भएको बताए।

मुख्यसचिव पौडेलले थपे, ‘नेतृत्वको विषयमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको छ। अहिले ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। ०८४ को निर्वाचन शेरबहादुर दाइको नेतृत्वमा गर्ने भनिएको छ। समय बराबरी होला सायद।’

उनले दुई दलबीच प्रदेशको भागबन्डा पनि मिलिसकेको बताए। उनका अनुसार कांग्रेसले सुदूरपश्चिम, गण्डकी र बागमती, एमालेले कर्णाली लुम्बिनी र कोशीको प्रदेशको नेतृत्व गर्नेछन्।

उनले भने, ‘मधेशवादी दलहरूलाई पनि सँगै लिएर हिँडेका छौँ। उनीहरूको अपेक्षा अनुसार मधेशमा पनि आलोपालो गर्ने भन्ने अहिले अहिले जनमतको सरकार छ। अब कसरी मिलाउने भन्ने छलफल होला।’

उसो त आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूले सहमतिको बुँदा खोजेपछि कांग्रेस–एमाले मिलनको मुख्य सूत्रधार समेत रहेको रमेश लेखकले सहमति छिट्टै सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘दुई दलबीच भएको सहमति सार्वजनिक भएनन् भनेर धेरै विषय उठे। यो सहमति किन प्रकाशन भएन भन्ने छ हामी यो चाँडै प्रकाशित र गरेर राष्ट्र जनतामा समर्पित गर्छौ।’