बधाई दिने नाममा शक्ति राष्ट्रका दूतहरुको अस्वभाविक चहलपहल, परराष्ट्र मन्त्रालय ‘गयल’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति आइतबार भयो । सोमबार प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुले सपथ खाए । त्यो लगत्तै काठमाडौंस्थिति विदेशी राजदूतहरुको चटारो सुरु भएको छ ।

विभिन्न शक्ति राष्ट्रका दूतहरु नेपालका नयाँ प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई भेटेर बधाई दिन औधि व्यस्त छन् । सबैभन्दा बढी सक्रियता भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको छ । त्यसपछि चिनियाँ राजदूत चङ सोन तथा अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्ससन छन् । मन्त्रीहरुका कोठाचोटा पुग्दै दूतहरुले मन्त्रणा गरिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको उपस्थिति कतै पनि देखिन्न ।

विदेशी दूतहरुको सिधा सरोकारको मन्त्रालय भनेको परराष्ट्र मात्र हो । नयाँ सरकार गठन भएपछि राजदूतहरुले परराष्ट्रमन्त्रीलाई भेटेर बधाइ दिनु वा औपचारिक चिनजान गर्नुलाई अन्यथा लिन मिल्दैन । तर, नेपालमा भने परराष्ट्रमन्त्री मात्र नभएर सिधै प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र शक्तिशाली मन्त्रीहरुलाई समेत राजदूतहरुले भेट्दै हिँड्ने परम्परा नै बसिसकेको छ । यसमा ‘बधाई ज्ञापन’ को पवित्र उद्देश्य मात्रै होला भनेर मान्न सकिँदैन ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सपथग्रहणमै विदेशी नियोगका प्रमुख एवं राजदूतहरुलाई निम्त्याइएको हुन्छ । औपचारिकपमा उनीहरुले त्यही समारोहमा भेटेर बधाई दिइसकेका हुन्छन् । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरु सस्ता र फुर्सदिला भइदिँदा राजदूतहरुले उनीहरुलाई इच्छा लागेको समयमा भेट्न र कान फुक्न सक्छन् । यस्तो भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि हुनुपर्ने हो । तर, अधिकांश भेटघाट मन्त्रालयलाई थाहै हुँदैन ।

साउन २ गते मात्रै भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपालका तीन मन्त्रीहरुलाई भेटे । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक र उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्कासँग उनले पालैपालो भेटेका थिए । त्यसको अघिल्लो दिन नै श्रीवास्तवले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई भेटे र उपप्रधान तथा सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई भेटिसकेका थिए ।

चिनियाँ राजदूतको दौडधुप उस्तै छ । उनले परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र उपप्रधानमन्त्री एवं शहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह छन् । परराष्ट्रमन्त्रीलाई बुधबार भेटेका सोङले सिंहलाई बिहीबार भेटेका हुन् ।

भारत र चीन दुवै देशका राजदूतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई शपथ ग्रहण गरेकै दिन भेटेका थिए । तर, उक्त भेटघाटका तस्बिरहरु बाहिर ल्याइएको छैन । शपथ ग्रहणको भोलिपल्ट अमेरिकी राजदूतले भेटेको तस्बिर भने सार्वजनिक भएको छ ।

अन्य देशमा नेपाली राजदूतहरुले त्यहाँका मन्त्री–प्रधानमन्त्री भेट्नलाई निकै पापड बेल्नुपर्छ । भारतमा नेपाली राजदूतले भेट्न पाउने भनेको नेपाल डेस्क हेर्ने अधिकृतलाई हो । अन्य देशमा पनि राजदूतहरुको व्यक्तिगत सम्पर्क विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरुमै सीमित हुन्छ । ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाउँदा र अरु कुनै विशेष अवसरमा मात्रै उनीहरुले मन्त्री–प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाउँछन् ।

जानकार भन्छन्ः परराष्ट्रको जानकारीबिना राजदूतलाई भेट्नु कूटनीतिक निकम्मापन

परराष्ट्रमन्त्री आरजू राणा देउवासँगको भेटघाटलाई छोड्ने हो सबै अरु मन्त्रीहरुसँग राजदूतहरुको भेटघाटमा परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुहारहरु देखिदँनन् । अर्थात् परराष्ट्र मन्त्रालय ती भेटघाटमा गयल छ । सार्वजनिक भएका तस्बिरहरुले यस्तै देखाउँछन् । यो बारेमा परराष्ट्रका अधिकारीहरु बोल्न मान्दैनन् ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको अनुभवमा नेपालको कूटनीतिक निकम्मापनले गर्दा विदेशी राजदूतहरुको छाडापन र हेपाहा प्रवृत्ति बढिरहेको छ । राजदूतहरुले भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि राख्नैपर्ने आचारसंहिताको धज्जी उडाउने काम भइरहेको उनले बताए ।

‘कुनै पनि कूटनीतिक नियोगको प्रमुखले नेपालका राजनीतिक दलका नेता वा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुसँग भेट्दा परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत जानुपर्छ । यस्तो भेटघाट आवश्यक छ भने यसको समन्वय परराष्ट्रले गर्छ र मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि रहनुपर्छ भन्ने कुटनीतिक आचारसंहिता अहिले पनि कायम छ । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन’, उनले भने ।

विगतमा आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न एकाधपटक प्रयास गरिए पनि सफल नभएको थापा बताउँछन् ।

‘म मन्त्री हुँदा हरेक पटक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराएर मात्रै विदेशी दूतहरुसँग भेटेको छु र यथासम्भव परराष्ट्रका प्रतिनिधि पनि राखेको छु । तर, २०६२/६३ पछि नेपालको कूटनीति पूर्णरुपमा लथालिंग अवस्थामा छ । कसैले पनि प्रोटोकलको पालना गरिरहेका छैनन् । यसले गर्दा विदेशीहरुको हेपाहा प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ’, उनले थपे ।

सन् २०१४ मा ३६ वर्ष लामो करिअर डिप्लोम्याटको रुपमा अवकाश पाएका मधुवन पौडेलले राजदूतहरुले परराष्ट्रको उपस्थिति बाहेक भेटघाट गर्नु राम्रो नभएको बताए । नेपालमा २०४६ सालसम्म राजदूतहरुले मन्त्रीहरु भेट्दा हरेक मन्त्रीसँग परराष्ट्रका अधिकृत अनिवार्य हाजिर हुने आफूले देखेको र भोगेको पौडेल बताउँछन् ।

‘हामीले मन्त्रीसँग भेट हुँदाका रिपोर्ट बनाउथ्यौँ’, पौडेलले भने, ‘मन्त्रीले यो चैँ रिपोर्टमा नहाल्नु है भनेर अग्रिम जानकारी दिएमा त्यो रिपोर्टमा उल्लेख नगरे पनि परराष्ट्र सचिवलाई मौखिक जानकारी दिएर त्यसको रेकर्ड भने राखिन्थ्यो ।’

२०४६ पछि पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजदूतसँग भेट्न व्यवसायिकता देखाउने गरेको आफूले पाएको पौडेलले बताए ।

‘राजदूत भेट्नु अगाडि परराष्ट्रका जानकारहरु बोलाएर ४५ मिनेट सुन्नुहुन्थ्यो, उहाँको स्मरणशक्ति तेज थियो’, पूर्वराजदूत पौडेल भन्छन्, ‘आफूले नजानेको कुराको विषय आउँदा भेटघाट भएकोमा खुशी लाग्यो महामहिम भन्दै उहाँ बिदा माग्नुहुन्थ्यो ।’

कतारका लागि नेपाली पूर्वराजदूत नारद भारद्वज भने राजदूतहरुको भेटघाटलाई नितान्त चलिआएको चलनका रुपमा टिप्पणी गर्छन् ।

उनले भने, ‘आफूले काम गरेको सरकारलाई नयाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने, आफू पनि अद्यावधिक हुनुपर्ने भएकोले यस्ता भेटघाट हुन्छन् ।’

परराष्ट्र मन्त्रालय गयल भएको कुरामा भारद्धजले मिश्रित प्रतिक्रिया दिए । उनले सबै स्थानमा परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधि पुग्नैपर्ने भन्ने नहुने बताए । तर, विश्वभरको प्रचलित मान्यता अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयको सहभागितामा हुने भेटघाटलाई राम्रो मानिन्छ । नेपाल भूराजनीतिक रुपमा संवेदनशिल क्षेत्रमा रहेकोले नेपालमा भारत, चीन, अमेरिका तथा अरु शक्ति देशहरुका राजदूतहरुले चासो राख्नु र भेटघाट गर्नु भने नितान्त स्वभाविक कुरा भएको भारद्धजले बताए ।