प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ‘गैरकानूनी’ उपस्थिति अन्त्य गर्न इजरायललाई आईसीजेको आह्वान

हेग । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत (आईसीजे)ले शुक्रबार इजरायललाई कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा ‘गैरकानुनी’ उपस्थिति छिट्टै अन्त्य गर्न आह्वान गरेको छ । हेगस्थित राष्ट्रसङ्घीय अदालतको सार्वजनिक सत्रमा आईसीजेका अध्यक्ष न्यायाधीश नवाफ सलामले पूर्वी जेरुसेलमलगायत प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायली कब्जाको कानूनी परिणामका बारेमा संयुक्त राष्ट्र महासभाको अनुरोधमा सल्लाहकार राय प्रस्तुत गरेका छन् ।

प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको उपस्थिति गैरकानूनी भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

गैरबाध्यकारी दस्तावेजमा अदालतले इजरायली बस्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनबमोजिम प्रतिबन्धित भएको जनाउँदै तुरुन्तै यस्ता गतिविधि रोकी मानवीयता संरक्षण गर्न हाग्रह गरेको छ ।

कब्जा गरिएका प्यालेस्टिनी क्षेत्रका प्रभावित प्राकृतिक तथा कानूनी व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने दायित्व इजरायलको भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

अदालतले राष्ट्रसङ्घलगायत राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको गैरकानूनी उपस्थितिलाई ‘कानुनी रूपमा मान्यता’ नदिने पक्षमा छन् ।

महासभा र सुरक्षा परिषद्ले कब्जा गरिएको प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको गैरकानूनी उपस्थितिलाई सकेसम्म चाँडो अन्त्य गर्न आवश्यक कदम र कार्यहरू निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

सन् २०२२ डिसेम्बर ३० मा संयुक्त राष्ट्र महासभाले पूर्वी जेरुसेलमलगायत प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको कब्जाको कानूनी परिणामको बारेमा सल्लाहकार राय प्रदान गर्न आईसीजेलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।

सन् २०२४ फेब्रुअरीमा आईसीजेले आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइमा प्यालेस्टाइन, ४९ वटा राष्ट्रका सदस्य राष्ट्र र तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले यस विषयमा मौखिक बयान प्रस्तुत गरेका थिए ।

सुनुवाइमा प्यालेस्टाइनका राष्ट्रसंघीय दूत रियाद मन्सुरले आईसीजेलाई प्यालेस्टिनी क्षेत्रमा इजरायलको कब्जालाई अवैध घोषणा गर्न आग्रह गरेका थिए । फैसलाले कब्जाको तत्काल अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र स्थायी शान्ति स्थापनाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।

सुनुवाइमा भाग नलिई इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले सुनुवाइको वैधतालाई अस्वीकार गर्दै बयान जारी गरेको थियो । सहभागीहरुले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारलाई अझ कमजोर पार्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका थिए । -रासस/सिन्ह्वा