अन्य प्रदेशमा सरकार पुनर्गठन पछि मात्रै कोशीमा प्रक्रिया सुरु हुने

विराटनगर । लुम्बिनी र बागमती प्रदेशको सत्ता समीकरण टुंगोमा पुगेपछि मात्रै कोशी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ । सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूका बीचमा दुई प्रदेशको सरकार गठनको प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि मात्रै कोशीमा सरकारको पुनर्गठन हुने सहमति भएको हो ।

नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले अन्य प्रदेशको सरकार गठन र पुनर्गठन सम्पन्न भएपछि मात्रै कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी हुने सहमति भएको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी भएको छैन । अन्य प्रदेशमा सम्पन्न भएपछि मात्रै कोशीमा सरकार पुनर्गठनको तयारी हुने छ ।’

कोशीमा अहिले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री छन् । संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री कार्कीलाई एमाले र माओवादीका प्रदेश सभा सदस्यहरूले समर्थन गरेका छन् । माओवादीले समर्थन गरेका कारण कोशीमा माओवादीका एक जना राज्यमन्त्री सहित ४ जना मन्त्रीहरू रहेका छन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता थापाले भने, ‘अहिले नै सरकारबाट माओवादीलाई हटाउने र कांग्रेस सरकारमा गई हाल्ने गरिको तयारी भएको छैन । हामी यस विषयमा आवश्यक छलफल र तयारीमै रहेका छौं ।’

बागमती प्रदेशमा अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सालिकराम जमरकट्टेलले राजीनामा दिएका छन् । उनले राजीनामा दिएसँगै बागमतीमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने छ । लुम्बिनी प्रदेशमा एमाले संसदीय दलका लीला गिरीको नेतृत्वमा सरकार गठनको तयारी भइरहेको छ ।

कोशी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व एमालेले नै गर्ने सहमति भएको छ । एमालेले सरकारको नेतृत्व गर्दा काँग्रेसका मन्त्रीहरू नियुक्त हुने छन् । तर संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार गठन भएकाले नयाँ काँग्रेसलाई सरकारमा ल्याउने विषयमा संवैधानिक रूपमा समेत छलफल भइरहेको छ ।

यस अघि नेपाली काङ्ग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य केदार कार्की समेत सोही धारा अन्तरगत कोशीमा मुख्यमन्त्री भएका थिए । एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरूको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका कार्कीलाई माओवादी र नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्यहरू विश्वासका मत दिएका थिए । केन्द्रमा माओवादी र एमालेका बीचमा सत्ता समीकरण भएपछि केदार कार्की अल्पमतमा परेका थिए ।

कार्की अल्पमतमा परेको सन्देश प्रदेश सभाबाट प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग समक्ष पुगेपछि उनले नयाँ सरकार गठनको आव्हान गरेका थिए । धारा १६८(५) अन्तर्गत हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएसँगै नि वर्तमान मुख्यमन्त्री वैशाख २७ गते अदालत गएका थिए । अदालतले नयाँ सरकारलाई निरन्तरता दिए पनि आदेशको पूर्ण पाठ भने आउन बाँकी रहेको छ ।