स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत सीमासम्बन्धी विषय समाधान गर्ने दुई देशबीच समझदारी छ: प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वार्ता र कूटनीतिमार्फत भारतसँगको सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकार दृढ र प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद दीपकबहादुर सिंहले लिपुलेक, लिम्पियाधुरालगायतको नेपाली भूभाग नेपालको नक्सामा समेटिए पनि नेपालको मातहत कहिले आउँछ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

त्यसको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले सो समस्या समाधान गर्न सरकार दृढतापूर्वक अघि बढिरहेको बताए ।

सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाणसमेतको आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रही आएको उनको भनाइ थियो ।

उनले यसबीचमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबीच हुने गरेको विगतका भेटवार्ताहरुमा पनि सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको स्मरण गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ

‘नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको सम्बन्धमा संघीय संसद, सरकार र सबै नेपाली स्पष्ट र दृढ रही आएका छौं । नेपालको संविधानको मिति २०७७/३/४ मा भएको दोस्रो संशोधनमार्फत नयाँ नक्सा समेटी संविधानको अनुसूची ३ मा राखिएको तथा सीमासम्बन्धी विषयमा हामीबीच अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति रहेको छ । सुगौली सन्धि १८१६ बमोजिम लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायत महाकाली नदीपूर्वका सबै भूभाग नेपालको हो भन्ने कुरामा नेपाल सरकार दृढ र स्पष्ट रहेको छ । उच्चस्तरीय भ्रमणको अवसरमा नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीबीच भएको भेटवार्तामा समेत सीमासम्बन्धी विषयलाई स्थापित कूटनीतिक संयन्त्रहरुमार्फत समाधान गर्नेगरी अगाडि बढ्ने समझदारी भएको छ ।

गत २०८० साल पुस १९ मा सम्पन्न परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौं बैठकमा समेत सिमानाको विषयमा छलफल भएको र नेपाल–भारत सीमाको बाँकी खण्डमा काम छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । नेपाल–भारत सीमा कार्य समूहबाट नेपाल– भारत सिमानामा सीमास्तम्भहरुको निर्माण, पुनःस्थापना र मर्मतका साथै दशगजा एवं क्रस होल्डिङको लगत तयार गर्ने जस्ता प्राविधिक कार्यहरु निरन्तर रुपमा हुँदै आएका छन् । दुई पक्षीय अनुकूलतामा यसका बैठक सुचारु गर्ने पहल भइराखेको छ । सुगौली सन्धि, विभिन्न नक्सा, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्रमाण समेतको आधारमा सीमा समस्यालाई भारत सरकारसँग वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने नेपाल सरकारको निरन्तर अडान र प्रतिबद्धता रही आएको छ । सोहीअनुरुप हाम्रो सक्रिय पहल रहने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’