वनबाटै स्रोत जुटाउन खोज्दै लुम्बिनी, ऐनमै बाझियो यसरी

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा वनबाट २ अर्ब राजस्व उठाउने नीति लिएको छ । गत आवमा लुम्बिनीमा वनबाट करिब १ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

देशका ६ प्रदेशमा लागू हुन नसकेको वन ऐन लुम्बिनीका विभिन्न जिल्लामा लागू भएको छ । अन्य ऐनसँग बाझिनेगरी वन ऐन लागू भएपछि यसका पक्ष र विपक्षमा बहस सुरु भएको छ । वन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

उनीहरुले सडेर जाने काठ निकालेर वनलाई आम्दानीको नयाँ स्रोत बनाउने अभियानमा जुटेको बताएका छन् । उत्पादन नदिने रूख हटाउने तथा वनको घनत्व बढाउने अभियानमा लुम्बिनी प्रदेशमा संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन सुरू भएको छ, जुन सातै प्रदेशमध्ये पहिलो हो । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका २१४ वटा वनमा वनबाटै आर्थिक समृद्धि हासिल गरी जंगललाई दिगो र जीवित राख्न यो कार्यक्रम लागू भएको विभागीय मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमलाई थप १०० वटा समेत गरी कूल ३१७ वन समूहमा विस्तार गरी यसलाई प्रदेश सरकारको राजस्वको प्रमुख स्रोतको रूपमा अगाडि बढाइने र यसको कार्यान्वयनबाट करिब २५ लाख क्यूफिट काठ तथा ३ हजार चट्टा दाउरा उत्पादन हुनुका साथै १० लाख श्रम दिन रोजगारी सिर्जना गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशका वन प्रशासक र प्राविधिकहरू प्रदेशका सबै वनमा वन संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने मागमा एकजुट छन् । यो कार्यक्रमले वन पैदावारलाई बढाउँदै काठ उत्पादनबाट प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा ठूलो योगदान दिने लक्ष्य बोकेको छ ।

प्रदेश वन ऐनले बुढा वा उमेर पुगेका रूखलाई निकाल्ने र त्यसरी खाली भएका ठाउँमा विरुवा लगाई वन संवर्द्धन गर्न जोड दिएको छ । वन कार्यालयका अधिकारीहरुका अनुसार नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत वनको अवस्था सुधार्नुका साथै दीर्घकालीन रूपमा वनबाट उत्पादन र सेवा लिन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

डिभिजन वन कार्यालय रूपन्देहीका अधिकृत प्रभात सापकोटा वनबाट स्रोत खोज्न ढिलाइ गरे धेरै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘संवर्द्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन वृद्धि रोकिएका रूखहरू हटाएर साना उमेरका रूख वृद्धि हुने अवसर दिँदै सधैंभरि वनपैदावार लिने कार्यक्रम हो । सामुदायिक वन, साझेदारी वन र चक्ला वनमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ’, उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशका रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, पश्चिम नवलपरासी, पाल्पा, अर्घाखाँची र प्यूठानमा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । एक हेक्टर वनबाट सरदर २ हजार ५०० घनफिट काठ उत्पादन हुँदा वार्षिक २६ हजार घनफिट काठ उत्पादन हुने अनुमान छ ।’

यस कार्यक्रमअन्तर्गत आवधिक खण्डमा पुराना रूख काटिन्छ । माउ रूख जोगाइन्छ, बाँकी रूख काटिन्छ । काटिएका रुखका ठाउँमा नयाँ विरुवा लगाइन्छ । ८० वर्षपछि फेरि पहिला रुख लगाएको ठाउँका रुख काटिन्छ, नयाँ विरुवा रोपिन्छ ।

वरिष्ठ वन अधिकृत सुदन धिमालले लागू गर्न लागिएको प्रणालीबाट उत्पादन पनि बढ्ने र उत्पादकत्व पनि बढ्ने बताए । ‘यसले हाम्रा उद्यमले पनि प्रशस्त काठ पाउँछन् । विदेशबाट काठ आयात घट्छ । वनजन्य उद्यम खोलेर रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा चोरी निकासी हुँदैन । राजस्व पनि बढ्छ’, उनले भने ।

उनका अनुसार यो कार्यक्रम लागू गर्न नसकिए आगामी दिनमा यस्तो ठाउँमा नयाँ विरुवा उमार्न चुनौती हुन्छ ।

रूपन्देहीको लुम्बिनी साझेदारी वन र कञ्चन सामुदायिक वनमा अहिले यो कार्यक्रम लागू भएको छ । लुम्बिनी प्रदेश वन निर्देशनालयका उपसचिव यज्ञमूर्ति खनाल भन्छन्, ‘यो कार्यक्रमले नयाँ विरुवा हुर्काउन खोजेको हो ।’

अहिले वनमा काठ सडेर र डढेलोले खाएर सकिँदै गएको छ । सबै रूखमा धोद्रो पसेको छ ।

लुम्बिनी साझेदारी वनका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद चौधरीले कार्यक्रम लागू भएपछि सरल र सुलभ रूपमा उपभोक्तालाई काठ र दाउरा उपलब्ध गराइएको बताए । वनबाट घाँस, दाउरा, काठ र अन्य वस्तु तथा सेवा निरन्तर लिन सकिने प्रणाली नै वैज्ञानिक वन प्रणाली हो । यसको सदुउपयोग नहुँदा वन स्रोत नष्ट भएर अनेक वातावरणीय समस्या देखापरेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशका ७० प्रतिशत वनमा मानिस सजिलै पुग्न सकिन्छ । अहिले बसाइसराइले पहाडी जिल्लाको खेतीयोग्य जमिनसमेत वनमा परिणत भएर वनको क्षेत्रफल बढेको छ । लुम्बिनीमा ९ लाख ७४ हजार ३८१ हेक्टर वन छ, जुन प्रदेशको कूल भूभागको ४३.७२ प्रतिशत हो । लुम्बिनीमा सामुदायिक वन ४ हजार ३७, साझेदारी वन ८, कबुलियती वन ४०६, निजी वन ९३२, धार्मिक वन ३०, चक्ला २, संरक्षित क्षेत्र २ वटा रहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा लागू भए निरन्तर रोजगारी सिर्जना हुने वन अधिकृत विजयराज सुवेदीले बताए ।

‘यसबाट प्रदेश आत्मनिर्भर हुनुका साथै राष्ट्रको समृद्धिमा टेवा पुग्छ’, सुवेदीले भने, ‘नेपालमै पहिलो पटक स‌ंवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लुम्बिनी प्रदेशले शुरू गरेकाले यसलाई सफल बनाउन सबैको साथ चाहिन्छ ।’

संघीय सरकारले समेत ‘समृद्धिका लागि वन’ कार्यक्रम लागू गरेको हुँदा सातै प्रदेशका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा यसलाई प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले १०० वटा वनमा संवर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन लागू गर्न करिब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

त्यस्तै जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन तथा उद्यम विकास कार्यक्रम निरन्तर चलाइ रुकुम पूर्व, रोल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, पाल्पा, गुल्मी र दाङ जिल्लामा टिमुर खेतीको क्षेत्र बनाउनेमा जोड दिइएको छ ।

वन जोगाउने अभियानमा लागेकाहरु भने यो कार्यक्रमका नाममा वन मासिने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । चारपाला सामुदायिक वनका अध्यक्ष जगतनाथ शर्माले प्रदेशले ल्याएको कार्यक्रम पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको बताए ।

वन क्षेत्रका जानकार अध्यापक युवराज कँडेल संवर्द्धन प्रणालीको वन व्यवस्थापन नीतिगत रूपमा सही देखिए पनि कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् ।

कँडेलका अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वनलाई प्रदेशको आम्दानीको स्रोत बनाउने कुरा प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै गर्दै आएको थियो । यसका लागि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाउन खोजेको हो । संघीय सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज गरेपछि यो कार्यक्रम अघि सारेको हो, तर ऐन-नियम नभएकाले यो काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश वन ऐन र नियमावली बनाएपछि भने प्रदेश सरकारलाई वन व्यवस्थापनको बाटो खुलेको हो ।

यस कार्यक्रमले वनभित्रको खाली जग्गा र खहरे खोला तथा पानी निकासका साथै पानी मुहान, सिमसार तथा पानीका स्रोतको व्यवस्थापन गर्छ । अग्निरेखा बनाउने र भएका अग्निरेखा मर्मतसम्भार जस्ता काम गरी डढेलो घटाउने, वन अतिक्रमण तथा चोरी कटानी तथा चोरी शिकार घटाउने, नदीजन्य पदार्थ तथा वनको माटो उपयुक्त किसिमले निकाल्ने, घाटगद्दी गर्ने, तथ्यांक लिने र राख्ने, मिचाहा प्रजातिलाई हटाउने आदि काम गर्छ ।

सरकारले बर्सेनि ६ देखि १२ करोड घन फिट काठ सधैंभरि निस्कने, करिब १३ लाख मानिसले वर्षैभरि रोजगारी पाउने र राज्यले २० देखि ४० अर्ब रुपैयाँ प्रतिवर्ष राजस्व पाउने दाबी गरी २०७१ मा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गरेको थियो, तर धेरै पक्षबाट व्यापक आलोचना भएपछि २०७७ सालमा सरकारले यो कार्यक्रम खारेज गरेको थियो । यसअघि नेपाल सरकारले यस विषयमा जाँचबुझ गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले कार्यक्रम खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको थियो ।

वन प्रशासनले काठ दाउरालाई मात्र ध्यान नदिई मापदण्डबमोजिम संरक्षण र विकासका सबै काम गर्ने हो भने लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्र वास्तवमै समृद्धिको आधार बन्नसक्छ । १०-२० हजार हेक्टर वन काटिसकेपछि अरू रुख नहुर्कंदै कुनै समूहले कार्यक्रममा खोट देखाउँदै कार्यक्रम बन्द गर्न बाध्य बनायो र प्रदेश तथा संघीय सरकार पनि बिच्कियो भने नेपालकै वन तथा वातावरणीय क्षेत्रले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु कँडेल बताउँछन् ।