सप्तकोशी उच्चबाँधको नाम फेर्ने र उचाइ घटाउने सहमति, डीपीआरकाे काम ३० प्रतिशत सकियाे

विराटनगर । स्थानीयकाे विराेधका कारण उल्झनमा पर्दै आएकाे प्रस्तावित सप्तकोशी उच्च बाँधको नाम फेर्ने तयारी गरिएको छ । साथै, उच्च बाँधको उचाई घटाउने सहमतिसमेत नेपाल र भारतका सरकारले गरेका छन् ।

उच्चबाँधको नाममा डीपीआर बनाउँदा स्थानीयको विरोधका कारण काम अगाडि बढाउन नसकेपछि दुवै सरकारले आयोजनाको नाम नै फेर्ने कसरत गरेका हुन् । ‘उच्चबाँध’ भन्नेबित्तिकै स्थानीयको मनमा त्रास पैदा हुने र राजनीतिक चलखेल बढ्ने भन्दै परियोजनाको नाम नै फेर्ने सहमति भएको बुझिएको छ ।

नेपाल-भारत ज्वाइन्ट टीम एक्सपर्ट (जेटीई) ले सप्तकोशी उच्च बाँधको नाम फेर्न सहमति जनाए पनि दुई देशले औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन् । यो आयोजनाको डीपीआर निर्माणको लागत भारत सरकारले व्यहोनुपर्ने छ । काम भने नेपाल र भारतका विज्ञहरूले गर्दै आएका छन् ।

उच्च बाँधबाट विद्युत्, सिँचाइ, जल परिवहन र डुबान नियन्त्रणको काम हुनेछ । आयोजनामार्फत धेरै काम हुने भएकाले सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना राख्न दुई देशका विज्ञ टोली सहमति भएको आयोजनाका नेपाल तर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाले बताए ।

‘अब उच्च बाँध भनिरहनु पर्दैन । बहुउद्देश्यीय भएका कारण यसलाई बहुउद्देश्यीय आयोजना नामकरण गर्नका लागि प्रस्ताव भएको छ । छिट्टै नाम फेरिएर आउँछ’, थापाले नेपाल प्रेससँग भने ।

नागरिकमा त्रास र नकारात्मक प्रभाव परेका कारण काम गर्न नै समस्या भएको उनले दावी गरे । प्रस्तावअनुसार सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय परियोजनाको नाममा डीपिआर निर्माणको काम गरिने छ । यसका लागि नेपाल भारत ज्वाइन्ट टिम एक्सपर्ट (जेटीई) ले प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

सन् २००४ बाट डीपीआर निर्माणका लागि सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको कार्यालय स्थापना भएको हो । सप्तकोशी उच्च बाँधका लागि डीपीआर निर्माणको काम सन् २००४ अगस्टबाट संयुक्तरूपमा सुरू भएको थियो । २० वर्षसम्म स्थानीयको अवरोधका कारण डीपीआर निर्माणको काम अपेक्षाकृतरुपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सुरूमा डीपीआर निर्माणका लागि ३० करोड भारु लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेपछि यसको संशोधित लागत १४९ करोड भारु पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अक्टुबर २०२३ को ११ देखि १२ गतेसम्म विराटनगरमा भएको नेपाल भारत प्वाइन्ट टिम एक्सपर्ट (जेटीई) को बैठकले सो काम ३० महिना भित्रमा सक्ने सहमति गरेको छ ।

बैठकले लागत अनुमान बढेको भन्दै भारत सरकारसँग सहमति माग्ने निर्णय भएको थियो । अहिलेसम्म डीपीआर निर्माणका लागि ९० करोड २३ लाख भारतीय रूपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

उचाइ घटाउने सहमति

दुवै देशका विज्ञहरूले उच्चबाँधको उचाइ घटाउनेसमेत निर्णय गरेका छन् । यसअघि २६९ मिटरको ड्याम बनाउने गरी अध्ययन भइरहेको थियो ।

ड्यामको उचाइ बढी भएका कारण यसबाट पर्ने प्रभावलाई मध्यनजर गरी उचाइ कम गर्न निर्णय भएको बताइएको छ । अक्टुबर २०२३ मा भएको जेटीइको बैठकपछि २०३.५ मिटरको ड्याम बनाउने गरी डीपीआर बनिरहेको नेपालतर्फका निमित्त प्रमुख थापाले सुनाए ।

उनका अनुसार अब जलाशयको कूल सञ्चित क्षमता ७.७७२ अर्ब घनमिटर रहने छ । यस्तै प्रयोगमा ल्याइने पानीको परिणाम ३.९२२ अर्ब घनमिटर हुनेछ । प्रयोगमा नल्याइने पानीको परिणाम भने ३.८५० अर्ब घनमिटर रहने छ ।

ड्यामको उचाइ घटेपछि १२५.५३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र डुबान हुनेछ । यस्तै १४८.२० वर्ग किलोमिटरमा पानीको अधिकतम सतह हुनेछ । परिमार्जित ड्यामको उचाइपछि बाँध विद्युत् गृहमा २२ सय ५० मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

यसअघि जलाशयको कुल सञ्चित क्षमता १३.४५ अर्ब घनमिटर पानी रहने र प्रयोगमा ल्याइने पानीको परिणाम ९.३७ रहने अनुमान गरिएको थियो । यसअघि बाँधमा रहेको विद्युत् गृहबाट ३ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित डीपीआर निर्माण भइरहेको थियो ।

थापाले ड्यामको उचाइका कारण निर्माणाधीन सुनकोशी १, अपर अरुण, तमोरलगायतका आयोजनाको पावर हाउस भएको स्थान नै प्रभावित हुने देखिएपछि ड्यामको उचाइ घटाउने सहमति भएको बताए ।

उच्च बाँध बनाएपछि हुने पानीको बाँडफाँटमा पनि सहमति भएको छ । अब नेपालतर्फ ३.४१४ लाख हेक्टर र भारतमा ३.८३७ हेक्टरमा सिँचाइ हुनेगरी सहमति बनेको हो ।

डीपीआरको काम ३० प्रतिशत सकियो

सप्तकोशी उच्च बाँधको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम ३० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । नेपाल सरकार र भारतीय सरकारका अधिकारीहरूले उच्च बाँधको डीपीआर निर्माणको काम गरिरहेका हुन् ।

डीपीआर निर्माणअन्तर्गत अहिलेसम्म टोपोग्राफिक सर्भेको काम सम्पन्न भएको छ । यस्तै निर्माण सामग्री अध्ययन र सञ्चार सम्बन्धी अध्ययनको काम सम्पन्न भएको सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाले जनाएको छ ।

आयोजनाका अनुसार सप्तकोशी उच्च बाँधबाट हुने सिँचाइ अध्ययन र जल परिवहन मार्गसम्बन्धी अध्ययनको काम सकिएको छ । आयोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने भौगर्भिक अध्ययनको काम अहिले चलिरहेको छ । सप्तकोशी उच्च बाँध बनाउने विभिन्न क्षेत्रमा १२५८ मिटर ड्रिलिङको काम सम्पन्न भएको छ ।

ड्रिलिङबाट आयोजना निर्माण क्षेत्रको माटो र चट्टानको अवस्थाको बारेमा पत्ता लाग्छ । सोही आधारमा आयोजनाको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भनेर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

ड्रिलिङको सहायताले भौगर्भिक अध्ययन गरिने भएकाले यस्ता ठूला आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक हुने भएकाले बाँध निर्माणको क्षेत्र, क्यानल निर्माणको क्षेत्र तथा पावर हाउस निर्माणका क्षेत्रहरूमा ड्रिलिङ गर्ने काम भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

यस वर्षका लागि ड्याम एक्सेसको क्षेत्रमा ९५० मिटर ड्रिलिङ गर्ने र स्पील वे मा २५४ मिटर ड्रिलिङ गर्नका लागि ठेक्का आव्हान भएको छ । ठेकेदार कम्पनी छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुगेको आयोजनाका इन्जिनियर वीरेन्द्र पण्डितले बताए । ड्याम एक्सेसमा ड्रिलिङका लागि २ करोड ९२ लाख भारतीय रूपैयाँ बराबरको ठेक्का खुलेको छ । यस्तै स्पील वे का लागि ८६ लाख भारतीय रूपैयाँको टेन्डर आव्हान भएको छ ।

ड्याम एक्सेस उच्च बाँधको ड्याम निर्माण हुने ठाउँ हो । बाँध निर्माण हुने स्थानको चट्टान र माटोको अवस्था कस्तो छ भनेर भौगर्भिक अध्ययनका लागि ड्रिलिङ आवश्यक हुने इन्जिनियर पण्डितले जानकारी दिए ।

’ड्याम बनाउने स्थानको भौगर्भिक अध्ययनबाट चट्टानको अवस्था कस्तो छ ? पानीको सिपेज हुन्छ की हुँदैन ? हुन्छ भने कति मात्रामा हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न आवश्यक छ । यी सबै अध्ययन गरेपछि मात्रै ड्यामको स्ट्रक्चर कस्तो बनाउने भनेर टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ’, उनले भने ।

स्पिल वेमा ड्यामभन्दा बढी पानी आयो भने के गर्ने त्यो कसरी बाहिर जान्छ भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । उनले भने टेन्डर आव्हान भएपछि कुन कन्सल्टेन्टलाई काम दिने भनेर निर्णयमा पुगे पनि दुवै देशका सरकारको सहमति आवश्यक पर्ने भएको सहमतिको लागि पर्खिएर बसेको बताए ।

आरएनआर र ईआइएमा चुनौती

सन् १९४६ मा भारत सरकारले सप्तकोशी उच्च बाँध आयोजनाको अध्ययनका लागि स्थलगत सर्वेक्षण गरेको थियो । यही सर्वेक्षणको आधारमा सन् १९८१ मा भारतले आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनको आधारमा सन् १९९१ मा आयोजनाको प्राविधिक विवरणहरूलाई अन्तिम रूपमा दिनका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न नेपाल र भारत सरकारले सहमति गरी निर्णय भएको थियो ।

सोही निर्णयअनुसार नेपाल भारत संयुक्त विशेषज्ञ टोलीको गठन गरिएको थियो । सन् १९९२ मा उक्त टोलीको काठमाडौंमा भएको बैठकले दुवै देशका विद्युत् सिँचाइ तथा बाढी नियन्त्रणका आवश्यकता पूर्ति गर्ने हिसाबले आयोजनाको सबै पक्षहरूको अध्ययन गर्ने सहमति गरेको थियो । विज्ञ समूहको चौथो बैठकले सप्ताकोशी उच्च बाँध अयोजनाबाट मात्रै कोशी पश्चिम पर्सासम्मको भू–भागमा सिँचाइ हुन नसक्ने देखिएपछि सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाको पनि अध्ययन गर्ने सहमति गरेको थियो । सप्तकोशी सुनकोशी अन्वेषण (व्उय–क्प्क्प्क्ष्) का लागि कार्यालय स्थापना गरी भारत सरकारले अनुदान मार्फत लगानी गर्दै आएको छ ।

सो आयोजनाका लागि डीपीआर बनाउने काम भइरहेपनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए ) र पुनर्बास तथा पुनःस्थापना (आरएनआर ) रिर्पोट तयार पार्न भने चुनौती देखिएको छ । यी दुवै काम सम्पन्न गर्न कम्तीमा ३६ महिना लाग्ने भए पनि काम सुरू नै भएको छैन ।

आयोजनाका सूचना अधिकारीसमेत रहेका इन्जिनियर वीरेन्द्र पण्डितले डीपीआरमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र पुर्नाबास तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी अध्ययन हुन नसकेको बताए । केही समयअघि यसका लागि काम सुरू गरिएको भए पनि राजनीतिक रूपमा नै आयोजनाका विरुद्धमा गतिविधि भएका कारण काममा ढिलाइ भएको बताए ।

उनले भने, ’हामीले पुनःस्थापना र पुनर्बासका विषयमा अध्ययन नै गरेका छैनौ । तर, यति विस्थापित र उति विस्थापित भन्ने हल्लाका कारण काममा अवरोध भयो । अध्ययनपछि मात्रै प्रभावित बस्ती र क्षेत्रबारे यकिन गर्न सकिन्छ ।’

पण्डितका अनुसार अबको २० महिनामा भौगर्भिक अध्ययनको काम समेतबाँकी रहेको बताए । सप्तकोशी उच्च बाँधका अध्ययनका विभिन्न २३ स्थानमा ३ हजार २९ मिटरको ड्रिलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यस्तै एक ठाउँमा ६ सय मिटरको ड्रिफ्टिङ गर्नु बाँकी रहेको छ । यी स्थानमा ड्रिलिङ र ड्रिफ्टिंको काम सम्पन्न भएपछि मात्रै उच्च बाँध बनाउने स्थानको अवस्था कस्तो छ भनेर भन्न सकिने निमित्त प्रमुख थापाले बताए । यस्तै हिमताल फुट्दा आउनसक्ने बाढी र त्यसको सम्भावित क्षतिको अध्ययन भइरहेको छ ।