संसदमा डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पेश

काठमाडौं । संसदमा डेंगी रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको छ । नेपाली कांग्रेसकी सांसद प्रतिमा गौतमले प्रस्ताव गरेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावको समर्थक कांग्रेसकै सांसदहरू सीता मिजार, कुसुमदेवी थापा, सपना राजभण्डारी र लीलादेवी बोखिम रहेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०४९ को नियम ७१ बमोजिम अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको विषयमाथि छलफल तथा निर्देशनका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावक गौतमले जानकारी गराइन् । नेपालमा पछिल्लो समय लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने डेंगी नामक संक्रामक रोगको बढ्दो प्रकोपले स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको उनले बताइन् ।

सन् २०२४ मा पनि अहिलेसम्मका ६ महिनासम्म ७३ जिल्लामा फैलिइसकेको र जसमा १ हजार ४३२ जनामा संक्रमण देखिएको संकल्प प्रस्तावका समर्थक सीता मिजारले बताइन् ।

उनका अनुसार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एक दशकको तथ्यांकलाई हेर्दा डेंगु सबैभन्दा बढी असार, साउन, भदौ र असोजसम्म रहने हुनाले अबका तीन महिना यसअघिका वर्षको आधारमा झन कठिन रहने देखिएको छ । मनसुन सिजन सुरु भएसँगै डेंगी जोखिम र विभिन्न जिल्लामा संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको समर्थक सांसद मिजारले बताइन् ।

उनका अनुसार नेपालमा डेंगीको प्रकोप विगत केही वर्षदेखि निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ ।

संकल्प प्रस्तावअनुसार इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको तथ्यांकअनुसार, सन् २०१९ यता डेंगी संक्रमण १२ महिनामा नै देखिएको छ । सन् २०२२ मा ५४ हजार ७८४ जनामा संक्रमण र ८८ जनाको मृत्यु भएको संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा ५२ हजारभन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको र २० जनाको मृत्यु भएको पाइएको छ । डेंगीको बढ्दो प्रकोपलाई जलवायु परिवर्तनको असरको कोणबाट पनि हेर्न आवश्यक रहेको प्रस्तावमा भनिएको छ ।

खासगरी जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित तापक्रम वृद्धिका कारण नेपालमा डेंगी र लामखुट्टेबाट सर्ने अन्य रोगमा व्यापक र गम्भीर हुने प्रक्षेपण गरिएको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमार्फत डेंगीसम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने, नागरिकलाई डेंगीका लक्षण, यसबाट बच्ने उपाय र संक्रमण भएमा के गर्नुपर्छ भन्ने जानकारी दिने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने औंल्याइएको छ । यसका लागि सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल र विद्यालयमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

लामखुट्टेको जनसंख्या नियन्त्रण गर्न नियमित फॉगिड, पानी जम्ने स्थानको सफाइ र लामखुट्टे नियन्त्रणका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको र यसका लागि स्थानीय तह, जनप्रतिनिधि र समुदायका सदस्यको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।