अनिवार्य अवकाश नजिक लीलादेवी गड्तौला, को हुनेछन् नयाँ मुख्यसचिव ?

काठमाडौं । भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि मुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा परिसकेका छन् । सरकारले अहिले कायममुकायम (कामु) मुख्यसचिवको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कार्यरत सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव (कानून) लीलादेवी गड्तौलालाई दिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएका गड्तौलालाई नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएको हो ।

सहसचिवबाट २०७७ कात्तिक २७ गते सचिवमा बढुवा भएकी गड्तौला ३ वर्ष १० महिने सचिवको कार्यकाल पुरा गरेर यही भदौ १५ गते ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछिन् । २०२३ साल भदौ १५ गते जन्मिएकी गड्तौला २०८१ भदौ १५ गते ५८ वर्ष पूरा गर्ने भएका कारण सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाएरै अनिवार्य अवकाशमा जान लागेकी हुन् ।

निजामती सेवा ऐनमा निमित्त मुख्य सचिव वा कामु मुख्यसचिव यति नै अवधिसम्म तोक्न वा नियुक्त गर्न पाइने भन्ने उल्लेख छ । विभागीय प्रमुखको जिम्मेवारी रिक्त रहेको अवस्थामा बढीमा ६ महिनासम्म कामुको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था छ । त्यसै व्यवस्थालाई हेर्दा बढीमा ६ महिनासम्म कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिन सकिने अनुमान गरिन्छ ।

निलम्बनमा परेका मुख्यसचिव अर्यालको विशेष दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा भए पनि उनी घरमै बसिरहेका छन् । निमित्त मुख्यसचिव, कामु मुख्यसचिव वा नयाँ मुख्यसचिव नियुक्ति गर्ने बाटो खुला गर्न उनलाई विशेष दरबन्दी सिर्जना गरेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । उनले अहिले मुख्यसचिवले खाइपाइ आएको तलबको आधा तलब सुविधामात्रै पाइरहेका छन् ।

निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ३० अनुसार कुनै पनि कर्मचारी निलम्बनमा परेमा निलम्बनको अवधिभर उसले आफ्नो तलबको आधामात्रै पाउने व्यवस्था छ । तर, आरोप लागेको प्रमाणित नभई उसले सफाइ पाएमा निलम्बन रहेको अवधिमा आधा तलब पाएको भए उक्त कट्टा गरी र नपाएको भए पूरै तलब (तलब वृद्धि हुने भएमा त्योसमेत) पाउने कानूनी व्यवस्था छ । कसुरदार ठहरिएमा निलम्बन भएको मितिदेखिकै बाँकी तलब भत्ता नपाउने व्यवस्था छ । कुनै निजामती कर्मचारी सरकारी कामको सम्बन्धमा वा सरकारको तर्फबाट भएको कारबाहीको फलस्वरुप निलम्बन भएकोबाहेकको अवस्थामा भने निलम्बन रहेको अवधिको समेत तलब नपाउने व्यवस्था छ ।

मुख्यसचिवको पहिलो नम्बरमा तोयनारायण ज्ञवाली

निजामती सेवा ऐन २०४८ को दफा १८ उपदफा २ को ‘क’ले भन्छ, ‘राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको मुख्यसचिव पदमा बढुवा गर्दा बहालवाला सचिवमध्येबाट सरकारले ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनोट गरी बढुवा गर्नेछ ।’

यसैलाई आधार मान्दा अहिले राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात सचिव पदमा कार्यरत ६८ जनामध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव तोयनारायण ज्ञवाली हुन् । निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाअनुसार अहिले नै सरकारले मुख्यसचिव नियुक्त गर्दा उनैलाई नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । उनको ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल आगामी भदौ २२ गते पूरा हुँदैछ । उनी भदौ २२ गतेभित्र मुख्यसचिव नियुक्त नभएमा सचिवबाटै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । २०२५ साल फागुन २६ गते जन्मिएका ज्ञवाली यदि मुख्यसचिव नियुक्त भइहालेमा २०८३ साल फागुन २६ गतेसम्म मुख्यसचिवको जिम्मेवारीमा रहनेछन् ।

मुख्यसचिवको ३ वर्षे कार्यकाल भए पनि उनले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण साढे २ वर्षमा मुख्यसचिवको पदबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्नेछ । अहिलेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार ५८ वर्षे उमेर हदका कारण ज्ञवालीले ३ वर्षे मुख्यसचिवको कार्यकालमा पूरा समय बिताउन पाउने छैनन् ।

सहसचिवबाट २०७६ सालमा सचिवमा बढुवा भएका ज्ञवालीको पहिलो पदस्थापन लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा भएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख सचिव भएर २०७६ भदौ ९ देखि २०७७ मंसिर २२ गतेसम्म १५ महिना बिताएका थिए । त्यसपछि उनी राष्ट्रपति कार्यालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा उद्योग सचिव हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव भएका थिए । उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा २०७८ असार २२ देखि २०७९ साउन २२ सम्म एक वर्ष बिताएका थिए ।

दोस्रो नम्बरमा रामकृष्ण सुवेदी

यदि सरकारले आगामी भदौ २२ गतेसम्म मुख्य सचिव नियुक्त नगरेर अरु कोही कसैलाई निमित्त वा कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दिएमा त्यसपछि वरिष्ठताको आधारमा मुख्यसचिवका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदी योग्य हुनेछन् । उनी आगामी कात्तिक ५ गतेसम्म मुख्यसचिव नियुक्त हुन सक्नेछन् । यद्यपि सुवेदी कात्तिक ५ गतेसम्म मुख्यसचिव नियुक्त नभएको अवस्थामा सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

सुवेदीको जन्म २०२५ पुस १५ गते भएकाले यदि मुख्य सचिव नियुक्त भएमा उनले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण २०८३ पुस १५ गते अर्थात २ वर्ष जति मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेछन् । मुख्यसचिवको ३ वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न सुवेदीलाई उमेरहदले रोक्नेछ ।

उनी यसअघि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा सचिवको जिम्मेवारीमा थिए भने त्यसभन्दा अघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा शिक्षा सचिवको जिम्मेवारीमा ६ महिना बसेका थिए । त्यसभन्दा अघि सुवेदी उपराष्ट्रपति कार्यालय र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा बसेका थिए । उनले १४ महिना सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

सहसचिवबाट २०७६ कात्तिकमा सचिव बढुवा भएपछि सुवेदीको पदस्थापन मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवमा भएको थियो । उनले त्यहाँ २०७६ मंसिरदेखि चैतसम्म गरेर करिब ५ महिना बिताएका थिए । समग्रमा उनले दुई प्रदेशमा गरेर २० महिना प्रदेशमै बिताएका थिए ।

तेस्रो नम्बरमा दिनेश भट्टराई

यदि आगामी कात्तिक ५ सम्म मुख्यसचिव नियुक्त नभएको अवस्थामा त्यसपछि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईको सम्भावना बढी हुनेछ । उनी कात्तिक ५ देखि माघ १० सम्म मुख्यसचिव बन्न सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव रहनेछन् । आगामी माघ १० सम्म मुख्यसचिव नियुक्त नभएको अवस्थामा भट्टराई माघ १० मै सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । भट्टराईको जन्ममिति २०२७ पुस ११ भएकाले यदि भट्टराई मुख्यसचिव नियुक्त भए मुख्यसचिवको ३ वर्षे पूरै कार्यकाल पूरा गर्नेछन् । मुख्य सचिवको पूर्ण कार्यकाल पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदा पनि उनको ५८ वर्षे उमेरहद पूरा हुन अझै १ वर्ष बाँकी रहनेछ । यदि सचिवबाटै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने अवस्था आएमा उनी ५४ वर्षकै उमेरमा अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् ।

भट्टराई यसअघि तत्कालीन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको कार्यकालमा गृह मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा २०८० बैशाख २७ देखि फागुन २९ सम्म १० महिना बिताएका थिए । त्यसअघि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक तथा पूर्वाधार हेर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्यालयभन्दा अघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा थिए । सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भइसकेपछि उनको पदस्थापन कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवमा भएको थियो । २०७६ मा सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका भट्टराई २०७६ माघ २९ देखि २०७७ फागुन ४ सम्म एक वर्ष कोशी प्रदेशको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा थिए ।

चौथो नम्बरमा एकनारायण अर्याल

आगामी माघ १० गतेसम्म सरकारले मुख्यसचिव नियुक्त नगरेको अवस्थामा गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्याल वरिष्ठताको आधारमा मुख्यसचिव नियुक्त हुन सक्नेछन् । यदि मुख्यसचिव नियुक्त हुन नसकेको अवस्थामा भने उनले ५ वर्षे सचिवको कार्यकालबाट आगामी फागुन १८ गते अनिवार्य अवकाश लिनुपर्नेछ । २०२४ मंसिर १० मा जन्मिएका अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएको अवस्थामा ५८ वर्षे सेवा अवधिका २०८२ मंसिर २४ गतेसम्म अर्थात बढीमा एक वर्ष मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पूरा गर्न पाउनेछन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोस्रो पटक उपप्रधान एवम् गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अर्यालले गृह सचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए । गृह सचिवको जिम्मेवारीमा पाउनुअघि उनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक तथा पूर्वाधार क्षेत्र हेर्दै आएका थिए । ४ वर्षअघि सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएपछि अर्यालको पहिलो पदस्थापन नै काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा भएको थियो ।

अहिले काठमाडौं महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी सहसचिवकै कायम भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपछि अर्यालले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिव जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने त्यसपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । श्रम मन्त्रालयपछि उनको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा भएको थियो ।

दरबन्दी सारिसकेकाले मुख्यसचिव नियुक्त गर्न बाधा छैनः पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्री

पूर्वमुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री निलम्बनमा रहेका मुख्यसचिव अर्यालको दरबन्दी राष्ट्रिय योजनामा आयोगमा सारिसकेकाले सरकारलाई नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्न कुनै बाधा अवरोध नहुने नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘निलम्बनमा परेका मुख्यसचिवको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा सारिसकिएको छ । त्यसैले अहिले मुख्यसचिवको पद रिक्त नै हो । यस्तो अवस्थामा मुख्यसचिव नियुक्त गर्न सरकारलाई कुनै पनि बाधा अवरोध पर्दैन ।’

पूर्वमुख्यसचिव क्षेत्रीले लामो समयसम्म कामु मुख्यसचिव नियुक्त गरिरहनुभन्दा मुख्यसचिव नै नियुक्त गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘मुख्यसचिव नियुक्ति गर्नु कुनै ठूलो समस्या होइन । यसका लागि विज्ञापन पनि गरिरहनुपर्दैन । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुख्यसचिव नियुक्तिका लागि पेश गर्ने हो । त्यसैका आधारमा सरकारले मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने हो ।’

लोकसेवा आयोगकी पूर्वसदस्य एवम् पूर्वसचिव बृन्दा हाडा मुख्यसचिव पद वरिष्ठताका आधारमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छा र चाहनाअनुसार नियुक्त हुने नेपाल प्रेससँग बताइन् ।

उनले आफूसमेत मुख्यसचिवको लागि योग्य भए पनि आफ्नो कार्यकालमा आठौं नम्बरको सचिवलाई मुख्यसचिव नियुक्त भएको इतिहास रहेको अनुभव सुनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘२०५९ सालभन्दा अघिको भने मलाई जानकारी भएन । त्यसपछि वरिष्ठताको आधारमा भएको मलाई जानकारी छैन । मेरो कार्यकालमा पनि वरिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको होइन । ममात्रै होइन, अरु पनि धेरै जना वरिष्ठ हुनुहुन्थ्यो । माधव घिमिरेलाई मुख्यसचिव बनाउँदा पनि ३ नम्बरबाट बन्नुभएको हो । विमल कोइराला मुख्यसचिव बन्दा पनि ३ जना सचिव कनिष्ठ भए पनि हुनुभएकै हो । त्यसैले मुख्यसचिव भन्ने पद वरिष्ठता र योग्यताको अधारमा भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको इच्छा र चाहनामा हुने हो । कानूनी रुपमा मात्रै वरिष्ठता र योग्यताका आधारमा हुने भनिएको हो ।’

आठौं नम्बरलाई पनि मुख्यसचिव बनाइएको इतिहास

नेपालमा निजामती कर्मचारीको इतिहासमा आठौं नम्बरका सचिवलाई पनि मुख्यसचिव नियुक्त गरिएको इतिहास छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले तत्कालीन अवस्थामा सचिवको वरियतामा आठौं नम्बरमा रहेका सचिव लीलामणि पौड्याललाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेको थियो ।

पौडेलले २०६९ साउन २२ देखि २०७२ साउन २१ सम्म पूरै ३ वर्षे मुख्यसचिवको कार्यकाल पूरा गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा वरिष्ठतामा जाँदा तत्कालीन सचिव शंकर कोइराला मुख्यसचिव नियुक्त हुने सम्भावित उम्मेदवार थिए । वरिष्ठताका आधारमा नभएर आफूभन्दा कनिष्ठ सचिवलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेपछि कोइरालाले २०६९ साउन १५ गते राजीनामा दिएका थिए ।

उनी मात्रै नभएर तत्कालीन अवस्थामा पौडेलभन्दा वरिष्ठ सचिवमध्ये धेरैले राजीनामा दिएका थिए । कतिपयले भने पूरै कार्यकाल काम गरेर अवकाश लिएका थिए ।