निर्मलादेवी मुद्दाका आरोपी कांग्रेसका बादशाहलाई मन्त्री बनाइएपछि चौतर्फी आलोचना

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका बाँकेका बादशाह कुर्मी विभिन्न प्रकरणमा आरोपी रहेको भन्दै आलोचित बनेका छन् । बाँकेकी निर्मला कुर्मीको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हिनामिना प्रकरणमा उनी आरोपी छ ।

उनलाई सांसद बनाउँदादेखि विरोध भइरहेकोमा हिजो मन्त्री बनाइएपछि पुनः यो विषयले चर्चा पाएको छ । उनले हिजो विनाविभागीय मन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालयद्वारा २०७८ कात्तिक २ गते सहसचिव हीरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेका ८ जनामध्येका एक हुन् मन्त्री कुर्मी । त्यसो त उनी प्रदेशसभाको उम्मेदवार बन्ने बेलामा र सांसद बनेपछि विरोध र आन्दोलन भए । कांग्रेस-माओवादीको तत्कालीन गठबन्धनबाट बादशाह बाँके ३ (२) बाट निर्वाचित भएका थिए ।

कांग्रेसको संस्थापन समूहमा रहेका उनलाई मन्त्री बनाउन नहुने लबिङमा इतर समूह लागेको थियो । बादशाहो नियुक्तिले पार्टीभित्रै पनि टिप्पणी हुन थालेको छ । बाँकेकै अधिकारकर्मी रुवी खानले नेपालगन्ज-१७ परस्पुरकी निर्मलाको शंकास्पद मृत्यु र सम्पत्ति हड्प्नुमा बादशाह कुर्मीको संलग्नता रहेको भन्दै निरन्तर आवाज उठाउँदै आएकी छन् । दलीय संरक्षण दिइएको भन्दै २०७८ सालमा खानसहित बाँकेका १४ जना तीन साता पैदल हिँडेर काठमाडौं माइतीघर मण्डलमा आन्दोलन र धर्ना बसेका थिए । गृहमन्त्रालयले सहसचिव रेग्मीको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाएको थियो ।

२०७८ असोजमा गठन गरेको छानबिन समितिले कात्तिक १४ गते बादशाहसहित ८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान गर्न सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई बुझाएको थियो । तर, आरोपित कुर्मीमाथि प्रहरी अनुसन्धान नै सुरू नगरेको र उल्टै सांसद र मन्त्री बनाइएको अधिकारकर्मी रुबी खानको गुनासो छ ।

के थियो घटना ?

२०६६ कात्तिकमा निर्मलाका श्रीमान् महालु कुर्मीको कालगतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि दुई छोरा १८ वर्षका रामसागर र १४ वर्षका सुरेशसँगै बस्दै आएकी निर्मला दुई छोराको पनि २०६८ मा २ साताकै अन्तरमा मृत्यु भएपछि सहाराविहीन बनिन् । त्यसपछि निर्मलाको घर र ४ बिघा जग्गा हडप्न गिरोह नै सक्रिय भयो । निर्मलाले आफू असुरक्षित भएको भन्दै २०६८ असोज ३० गते जिल्ला प्रशासनमा उजुरी दिएकी थिइन् ।

प्रहरीले उजुरीको सुनुवाइ नगरेको र २०७५ सालपछि उनी एकाएक गाउँबाट सम्पर्कविहीन बनेकी थिइन् । २०७६ चैत १४ गते उनको भारतमा मृत्यु भएको शंकास्पद सूचना प्रहरीसमक्ष पुगेपछि उनको हत्या गरिएको आफन्त र स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।

त्यसपछि स्थानीयको दबाबपछि २०७७ चैत २० गते अधिकारकर्मी खानसहितका स्थानीयले कांग्रेस नेता बादशाह कुर्मीसहित रमेश थापा, पार्वती विष्ट, कृष्णमुरारी सिंह, कुँवर बबनसिंह ठकुरी, उर्मिला कनोजिया, अमरलाल कुर्मी र धीरेन्द्र सिंह गरी ८ जनाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेमा जाहेरी परेको थियो । त्यही जाहेरीका आधारमा गृह मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि कुर्मीसहितका ८ जनामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवदेन दिइएको थियो ।

रुबीले आफूसहित अन्य आन्दोलनकर्मी अहिले पनि असुरक्षित रहेको र प्रहरीले समेत आफूहरूको उजुरी नसुनेको गुनासो गरिन् ।

‘हिजो सांसद बनाएर पुरस्कार दिए, अब मन्त्री बनाउन थाले, त्यसले समाजमा अपराधी पुरस्कृत हुने र हामीजस्ता निमुखा दण्डित र असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो’ उनले भनिन् ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्ली चौधरीले यो विषय कुर्मी सांसद नहुँदै उठाउनुपर्ने तर अहिले उठाएर कुनै अर्थ नहुने बताए । पार्टीको संस्थापन पक्षमा रहेका कुर्मी चौधरीकै जोडबलमा मन्त्री बनेका हुन् । यो विषयमै प्रदेश पार्टीका अधिकांश नेता विरोधमा छन् । बाहिर छरपष्ट विरोध भइरहेको विषयमा अन्य धेरै आकांक्षीलाई बाहिर राखेर आरोपित व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

हिजोमात्र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक निकायका उच्च पदहरूमा फौजदारीलगायत विभिन्न अभियोगमा राज्यको कारबाही तथा छानबिन प्रक्रियामा रहेका एवम् सामाजिक र नैतिक रूपमा विवादित देखिएकालाई नियुक्त नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

प्रवक्ता टिकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकार, संवैधानिक परिषद् तथा राज्यका विभिन्न जिम्मेवार तहबाट कार्यपालिका, संवैधानिक निकाय तथा सार्वजनिक निकायमा त्यस्ता व्यक्ति सिफारिस तथा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ ।

पुष्टि भए कारबाही भोग्छुः मन्त्री कुर्मी

मन्त्री कुर्मीले यो विषयमा अनावश्यक राजनीति भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । घटना ५ वर्षअघि भएको र आफ्नो कुनै संग्लग्नता नरहेको भन्दै जबरजस्ती आरोप लगाइँदै आएको र अनुसन्धानबाट दोषी देखिए कारबाही भोग्न तयार भएको उनले नेपाल प्रेससँग बताए ।

‘प्रतिशोध र पैसा कमाउने धन्दाका लागि ५ वर्षदेखि अधिकारकर्मीका नाममा निरन्तर आरोप लगाउने काम भइरहेको छ । म स्थानीय जनताको विश्वासमा २०४३ सालदेखि निरन्तर चुनाव लडिरहेको र त्यही त्याग र सेवाको भावनाको प्रतिशोधका लागि अनेक आरोप लगाउने गरिएको उनले बताए’, उनको जिकिर छ ।

मन्त्री कुर्मीले थपे, ‘मैले गलत गरेको प्रमाणित हुन्छ भने गाउँले जनताकै अगाडि फाँसी दिन तयार छु, मृतक भनिएकी व्यक्तिसँग मेरो कुनै नाता छैन । जबर्जस्ती निर्दोषलाई दोषी ठहर गर्न खोज्दै छन् । यदि म गलत र रुबी सही हो भने नेपालगन्जमै आन्दोलन गरिनुपर्थ्यो, जिल्लामा कसैले विश्वास नगर्ने भएपछि आन्दोलनका नाममा काठमाडौं धाउने र पैसा कमाउने धन्दा चलिरहेको छ । यसको विषय के हो भन्ने सबै खोजे थाहाहुन्छ नि !’