सत्तामा फर्किएपछि कांग्रेसमा चर्कियो असन्तुष्टि, शेखर-गगनको प्रस्तावमा देउवाले दिएनन् रेस्पोन्स

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढाल्न एकमत भएको नेपाली कांग्रेसभित्र सरकारमा गएपछि विवाद बढेको छ ।

नेकपा एमालेसँग मिलेर संघीयदेखि प्रदेशसम्म सरकार सहभागी हुँदा सभापति शेरबहादुर देउवाले एकलौटी लादेको भन्दै इतर पक्षले भेला थालेपछि विवाद झांगिएको हो ।

संघमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसले पाएको १० मध्ये ३ मन्त्रालय मात्रै पाएको इतर समूहले प्रदेश सरकार गठनको विषयमा आफूहरुसँग छलफल नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ ।

संघमा पनि शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहले चार मन्त्री पाउनुपर्ने अडान राखेका थिए । इतर समूहबाट बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेल र रामनाथ अधिकारी मन्त्री बनेका छन् । तेजुलाल चौधरी पनि यही समूहबाट मन्त्री सिफारिस भएको भनिएपनि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कोटाबाट मन्त्री बनेका बताइन्छ ।

यद्यपी, संघीय सरकार मन्त्री पठाएको बिषयमा देउवासँग इतर खेमाले असन्तुष्टि जनाएका थिएन ।

तर, पार्टीभित्र समावेशी नभएको भन्दै चर्को असन्तुष्टि भने देखिएको थियो । दुई ठूला दल मिल्दा कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली एमालेलाई, बाग्गती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने सहमति बनेको थियो । मधेश प्रदेश सरकारको नेतृत्व अहिले जनमतले गरिरहेको छ त्यहाँ मधेशी दललाई नै आलोपालो गराउने सहमति छ ।

कांग्रेस एमालेबीचको सहमतिपछि लुम्बिनी, बागमतीमा नयाँ सरकार बनेको छ । लुम्बिनीमा कांग्रेसले मन्त्री पठाइसकेको छ भने बागमतीमा पनि प्रभात तामाङ, सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन र बिमल ठकुरीलाई मन्त्री बनाएको छ ।

लुम्बिनीमा कांग्रेसबाट दाङका प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, प्यूठानका सरोज थापा, बाँकेका बादसाह कुर्मी र गुल्मीका धनेन्द्र कार्की मन्त्री बनेका छन् ।

यीमध्ये कुर्मी र राणा विवादित पृष्ठभूमिका हुन् । एक महिलाको शंकास्पद मृत्यु र जग्गा हडपिएको घटनाका मुख्य आरोपित कुर्मी र गुन्डा नाइके पृष्ठभूमिका राणालाई मन्त्री बनाएपछि कांग्रेसमा चर्को असन्तुष्टि छ ।

शेखर निकट एक नेताले भने, ‘सरकारमा मन्त्री पठाउँदा योग्य व्यक्तिलाई पठाउने भनिएको छ । तर, विवादित व्यक्तिहरुलाई छानेर पुरस्कार दिइएको जस्तो देखिएको छ । त्यो कुरा हामीले गम्भिर रुपमा लिएका छौं ।’

मन्त्री छनोटमा आफूहरुलाई भूमिकाविहीन बनाइएको भन्दै कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमर सिंह पुनले आपत्ति जनाइएका छन् । उनले सभापति देउवाले निरंकुशता लादेको दाबी गरेका छन् । सिंह इतर पक्षका हुन् ।

बुधबार बसेको शेखर-गगन समूहको भेलाले प्रदेश सरकार गठन र मन्त्री पठाउँदा सभापति देउवाले आफूहरुमाथि एकलौटी लादेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

आफूहरुसँग कुनै छलफल र समन्वय नगरेको भन्दै मंगलबार विशालनगरस्थित आफ्नो सम्पर्क कार्यालयमा कोइरालाले उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा र लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसँग छलफल गरेका थिए ।

इतर समूहले कोशीमा २, वागमतीमा ३, गण्डकीमा २, लुम्बिनीमा २, कर्णालीमा १ र सुदुरपश्चिममा १ गरी ७ प्रदेशमा ११ जना मन्त्री आफ्नो समुहलाई दिनुपर्ने अडान देउवासामू राखेको छ । तर, देउवाले इतर पक्षको मागलाई वास्ता गरेको छैनन् ।

बैठक सकिएलगत्तै शेखरले देउवालाई फोन आफ्नो समूहको धारणा सुनाएपनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआएको र एकतर्फी मन्त्रीहरुको टुंगो लगाइरहेको नेताहरु बताउँछन् ।

इतर समूहको भेलामा सहभागी उपसभापति धनराज गुरुङ मन्त्री चयन गर्दा सभापतिबाट समन्वय होस् भन्ने चाहेको बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘हिजो हामीहरुले सभापतिबाट हामीहरुसँग पनि समन्वय होस्, छनोट गर्दा आन्तरिक रुपमा समन्वय होस्, भनेका हौं । तर, त्यसको रेस्पोन्स आएको छैन । हामीले त्यो कुरा हिजै उठाएका हौं ।’

उनले आफूहरुको मागप्रति सभापतिको जवाफको प्रतिक्षामा रहेको बताए ।

तर, कांग्रेसका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेल नेताहरुले आकांक्षा राख्नु स्वभाविक भएको तर्क गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस ठूलो पार्टी छ, नेता कार्यकर्ता धेरै हुनुहुन्छ । लामो समयसम्म पार्टीका काम गरेको साथीहरु हुनुहुन्छ । पद थोरै हुन्छ, आकांक्षा राख्ने धेरै हुनुहुन्छ । सबैलाई समेट्न सकिँदैन पनि ।’

उनले पार्टी सभापतिले समानुपातिक, समावेशी, सबै कुराको हेक्का राखेर सबैलाई मिलाएर जाने दाबी गरे ।

उनले थपे, ‘हाम्रो सभापतिमा पार्टीका सबै नेताहरुलाई मिलाएर लैजाने क्षमता छ । अहिले प्रदेशमा सरकार गठन हुँदा हामीहरुले यति पाउनुपर्छ भनेर राख्नुभएको माग पनि जायज छ । सभापतिले सबैलाई मिलाएर लानुहुन्छ ।’

उनले संघमा मन्त्री पार्टीले पठाउँदा सबैलाई प्रादेशिक समावेशी बनाएर पठाएको जिकिर गरे । कर्णाली, मधेशी, थारु, खसआर्य, महिला सबैलाई समेटेर पार्टीले मन्त्री सरकारमा पठाएको बताए । तर, क्याबिनेटमा दलीत नभएको भनेर चर्को आलोचना भएको थियो ।

कांग्रेसबाट इतर समूहका नेता सहमहामन्त्री जीवन परियारको नाम चर्चामा आएपनि अन्तिम समयमा काटिएको थियो भने प्रादेशिक रुपमा पनि गण्डकी छुटेको छ ।

संघमा मन्त्री पठाउँदा भौगोलिक सन्तुलत नमिलेपछि गण्डकीका सांसदहरु देशको सन्तुलित विकासका लागि संघीय सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रतिनिधित्व शून्य हुनु भएकोप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

सांसद राजेन्द्र बजगाईले भेलामा यस्तो विषयमा पार्टीले आगामी दिनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

उनले गण्डकीका सांसदहरुको भेलाको निष्कर्षबारे भनेका थिए, ‘कांग्रेस पार्टीभित्र एकताबद्ध प्रयास नभएका कारणले पार्टीले विगतमा ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ । यो विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशको समृद्धिलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर एकताबद्ध प्रयासका लागि यो अभियानलाई निरन्तरता दिने निष्कर्षमा पुगेका छौ ।’