सप्तकोशी उच्चबाँध : विराेध अभियान छिन्नभिन्न, स्थानीयलाई फकाउँदै आयोजना

विराटनगर । १५ वर्षअघिसम्म सुनसरी, उदयपुर र धनकुटामा १९२ वटा ‘सप्तकोशी सरोकार समूह’ नामक समूह सक्रिय थिए ।

ती समूहमा आबद्ध भएकाहरूले सप्तकोशी उच्चबाँध निर्माण हुँदा पार्ने प्रभाव र क्षतिका बारेमा विभिन्न अभियान चलाउँथे । समूहमार्फत स्थानीयलाई सप्तकोशी उच्चबाँध बने विस्थापित हुने, धार्मिक तथा सास्कृतिक सम्पदा मासिने र पुनर्बास र क्षतिपूर्तिको समस्या आउने बारेमा जागरण गराइन्थ्यो ।

कोशी करिडोरका बसोबासी बेलाबेला आन्दोलित भइरहन्थे । यो अभियान भारतसम्मै सक्रिय थियो ।

पानीसँग जोडिएका मुद्दामा दुई देशीय सम्मेलन, गोष्ठी र अन्तरक्रिया भइरहन्थे । कहिले काहीँ उच्चबाँधले पार्ने प्रभावका बारेमा राजधानीमा महँगा सेमिनार हुन्थे । अभियानका कारण सप्तकोशी उच्चबाँधको डीपीआर निर्माणमा अवरोध पुग्दै आएको थियो । त्यसमा राजनीतिक दल र नेता/कार्यकर्ताको साथ-समर्थन थियो ।

प्रभावित क्षेत्रमा पानी अधिकारको बारेमा जानकारी गराउन एक्सन एडमार्फत परियोजना सञ्चालन भएको थियो । सुनसरी, मोरङ्ग र उदयपुरमा यस्ता समूह बनाइएको थियो । एक्सन एडले हात झिकेसँगै ती समूह निष्क्रिय छन् । स्थानीय स्तरमा भने अभियान नेपालले प्रोजेक्ट चलाएको थियो ।

सप्तकोशी उच्चबाँधले पार्ने प्रभावका बारेमा परियोजना नै सञ्चालन गरेर प्रभावित समुदायबीच काम गरेका संस्था पनि अहिले दाताबाट पैसा आउन छाडेपछि छिन्नभिन्न छन् ।

कयौँ पटक सप्तकोशी उच्चबाँध आयोजनाले भौगर्भिक अध्ययनका लागि आवश्यक पर्ने ड्रिलिङ र ड्रिफ्टिङ्गका इक्युपमेन्टहरूमा क्षति पुर्‍याइएको थियो । प्राविधिकहरू फिल्डबाटै लखेटिएका थिए ।

विद्युत् विकास विभागले आफ्नो वार्षिक स्मारिकामा अध्ययन कार्य प्रारम्भदेखि नै स्थानीयस्तरबाट विरोध हुँदै आएको उल्लेख गरेको छ ।

‘विभिन्न संगठित समूह र सरोकारवाला समूहको विभिन्न माग, दबाब, विरोध र तोडफोडजस्ता क्रियाकलापबाट असुरक्षाको वातावरण सृजना भई स्थलगत अन्वेषण कार्य पटकपटक स्थगित गर्नुपरेको छ’, स्मारिकामा लेखिएको छ ।

धनकुटा साँगुरीगढी गाउँपालिका-८ का बलबहादुर राई सुरूमा सप्तकोशी उच्चबाँध सरोकार समाजका सदस्य थिए । पछि उनकै नेतृत्वमा सप्तकोशी जनअधिकार मञ्च नामक संस्था बन्यो । संस्थाले केही समय काम गरेपछि डीपीआर रोकिँदा सामाजिक रूपमा आफूहरू सफल भएको अनुभूति भएको उनले सुनाए ।

नेपाल प्रेससँग राईले भने, ‘हामीले सामाजिक रूपमा जितेका कारणले अभियान स्थगित गर्‍यौं ।’

पछिल्लो एक दशकयता सप्तकोशी उच्चबाँधको डीपीआर निर्माणमा अवरोध छैन । तीन तहका सरकार आएपछि यस विषयमा प्रभावित क्षेत्र भनिएका पालिकामा खासै चर्चा पनि भएको छैन । सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाका अनुसार डीपीआर बनाउने काम निरन्तर चलिरहेको जनाएको छ । अहिले आयोजनाले प्राविधिक कामसँगै समुदायसँग हातेमालो गर्न थालेको छ ।

डीपीआर निर्माणको काम ३० प्रतिशत सकिएको छ । भने, पछिल्ला कालमा स्थानीयको विरोधको स्वर कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ ।

सन् २००२ देखि २००५ सम्म कोशी बेसिन क्षेत्रमा काम गरेका कृष्ण भट्टराई समुदायलाई जनचेतना पुर्‍याइएकाले आयोजनाले काम गर्न नसकेको दावी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले काम गर्दा उच्चबाँधले पार्ने भौगोलिक, संस्कृति र पर्याबरणीय असरका बारेमा जानकारी भएको छ । यसैका आधारमा समुदाय आफैँ उच्चबाँधको विरोधमा छ ।’

उच्चबाँधको विरोधमा काम गरेका समूहका अगुवा अहिले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि भएर पुगेका छन् । उनीहरू अहिले पनि सचेत रहेको भट्टराईको दाबी छ ।

डीपीआर बनाउन ‘कन्भिन्स’ गर्दै आयोजना

डीपीआर निर्माणका लागि सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाले स्थानीयसँग छलफल थालेको छ ।

१५ वर्षअघिसम्म समुदायमा जान नसक्ने आयोजनाका कर्मचारी अहिले भने डीपीआर बनाउँदा पुग्ने फाइदाबारे टोलबस्तीमा पुगिरहेका छन् ।

‘अहिलेसम्म के क्षति पुग्छ भनेर नेपालका तर्फबाट अध्ययन भएको छैन । हामीसँग अध्ययनको तथ्यगत सामाग्री नभएका कारण भारतीयको भर परेका छौं । हामी यही कुरा बुझाउन प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसम्म पुग्न थालेका छौं’, आयोजनाका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वीरेन्द्र पण्डित भन्छन् ।

यसअघि डीपीआर नै नबनेकाले उच्चबाँधले कति प्रभाव पर्छ ? के पार्छ भन्ने अनुमानका आधारमा कुरा हुने गरेको उनले सुनाए ।

पण्डित थप्छन्, ‘डीपीआर नै नबनी हल्ला चल्दा हामी तथ्यका आधारमा कुरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । हामी तथ्यगत कुरा गर्न डीपीआर बनाइरहेका छौं भन्दै नागरिक सम्म पुग्न थालेका छौं ।’

आयोजनाले प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने धनकुटाको साँगुरीगढी, महालक्ष्मी र अरुण गाउँपालिकामा यसै वर्ष पालिकास्तरमा ‘पब्लिक ओपेनियन सर्भे’ गरिसकेको छ । यस्तै उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा सर्भे सकिएको छ । सर्भेपछि ७ वटा वडामा सर्भे भएको छ । उक्त सर्भेमा जनप्रतिनिधिलाई पनि सहभागी गराइएको छ ।

आयोजनाका नेपाल तर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाले डीपीआरका विषयमा स्थानीयबासी बीचमा साझा धारणा विकास गर्न पनि काम थालेको बताए । उनले यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने र समुदायसँगको सहकार्यमा नै डीपीआर बन्ने बताए ।

थापाले भने, ‘अहिलेसम्म नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा कुनै पनि अध्ययन गर्न सकेको छैन । यसरी अध्ययन नहुँदा नेपालसँग उच्चबाँधको नकारात्मक र सकारात्मक पक्षका बारेमा भन्न सक्ने तथ्य नेपालसँग छैन । डीपीआर बने हामी पनि टेवलमा बसेर कुरा गर्न सक्ने हुन्छौं ।’

आयोजनाले सन् २००४ अगष्टदेखि कार्यालय स्थापना गरेर डीपीआर निर्माणको काम गर्दै आएको छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका तथ्यांकहरू प्रारम्भिक अनुमानमात्रै हुन् ।

उनले भने,‘डीपीआर बनेपछि मात्रै यसको प्रभाव र फाइदाका विषयमा जानकारी हुने भएकाले नेपाल भारत विज्ञ समूहले संयुक्त रूपमा डीपीआर निर्माणको काम भइरहेको छ । यसको सबै खर्च भारत सरकारले व्यहोर्ने दुई देशबीचमा सहमति भएको छ ।’

सन् १९४६ मा भारतीय इन्जिनियर एन खोस्लाले उच्चबाँधको फिजिबिलीटी अध्ययन गरेका थिए । खोस्लाको अध्ययनका आधारमा भारतले उच्चबाँध बनाउने तयारी थालेको हो । १९८१ मा भारत सरकारले विद्युत् उत्पादन र बाढी नियन्त्रणको मुख्य उद्देश्यका साथ भारत सरकारले सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

सप्तकोशी उच्च बाँधका विषयमा जापान इन्टरनेश्नल कर्पोरेसन एजेन्सी ( जाइका) ले सन् १९८५ मा अध्ययन गरेको थियो । यो अध्ययनका आधारमा सन् १९९१ मा नेपाल सरकार र भारत सरकारका बिचमा संयुक्त रूपमा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्न हस्ताक्षर भएको थियो ।

यस्तो छ हाइड्यामले पार्ने प्रभाव

सन् २०२३ अक्टुवर ११देखि १२ विराटनगरमा भएको नेपाल भारत ज्वाइन्ट टीम एक्सपर्ट ( जेटीइ) को बैठकले हाइ ड्याम्पको उचाइ २६९ मिटर बाट घटाएर २०३ बनाउनुअघि यसबाट हुने प्रभावका बारेमा अध्ययन गरिएको थियो ।

डीपीआर नसकिएकाले यसबाट हुने क्षति र प्रभावको आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक हुन सकेको छैन । तर, प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार भोजपुर जिल्लाका आमचोक, अरुण, हतुवागढी, पौवादुङ्मा गाउँपालिका र षडानन्द नगरपालिकाका २२ वटा वडामा प्रभाव पर्ने देखिएको छ ।

यस्तै धनकुटाको धनकुटा नगरपालिका चौबिसे, छथर जोरपाटी, सहिदभूमी , साँगुरी गढी गाउँपालिकामा प्रभाव पर्ने देखिएको छ । यस्तै धनकुटा नगरपालिका,महालक्ष्मी नगरपालिका र पाख्रिबास नगरपालिकाका गरी २६ वटा वडामा प्रभाव पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै खोटाङ जिल्लाका बराह पोखरी, द्रिपुङ्ग चुइचुम्मा, हलेसी तुवाचुङ् जन्ते ढुङ्गा र खोटेहाङ्ग गाउँपालिकाका १३ वटा वडामा प्रभाव पार्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसै गरी संखुवासभाका चैनपुर, धर्मादेवी खाँदबारी र पाँचखपन नगरपालिकामा प्रभाव पार्ने सप्तकोशी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाले जनाएको छ ।
सङ्खुवासभाको ८ वटा वडामा प्रभाव पार्ने आयोजनाले जनाएको छ । यस्तै उदयपुरको बेलका, चौदण्डी गढी, रौतामाई ताप्ली, त्रियुगा कटारी लिम्चुङ्बुङ्ग गाउँपालिकाका १७ वटा वडा प्रभावित हुने अनुमान गरिएको छ ।

द जोग्राफिकल जर्नलमा चाइनिज एकेडेमी अफ साइन्सका दिलकुमार राई र पाटन क्याम्पसका टीकाराम लिङ्खाले प्रकाशित गरेको रिसर्चमा पनि उच्चबाँधले पार्ने प्रभावका बारेमा उल्लेख छ ।

सप्तकोशी उच्चबाँध परियोजना र अरुण नदी बेसिनमा यसको जैविक भौतिक परिणामहरू विषयक अध्ययनमा ११ हजार ७७७ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्ने उल्लेख छ ।

उक्त अध्ययन भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) र रिमोट सेन्सिङ (RS) टेक्नोलोजी प्रयोग गरिएको थियो । सप्तकोशीमा सात वटा सहायक नदी छन् । ती नदीमा ६ हजार सानाठूला खोला मिसिएको सो अध्ययनले देखाएको छ । बाँध निर्माण भए १५ वटा पालिकामा प्रभाव पार्ने देखाएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : सप्तकोशी उच्चबाँधको नाम फेर्ने र उचाइ घटाउने सहमति, डीपीआरकाे काम ३० प्रतिशत सकियाे