कानून सचिव बन्न वञ्चित लीलादेवी ३७ दिनका लागि मुख्यसचिव, यस्तो छ संयोगको खेल

काठमाडौं । कानून मन्त्रालयको सचिव बन्नबाट वञ्चित भएकी लिलादेवी गड्तौलाले अन्ततः मुख्यसचिवमा बाजी मारेकी छन् । प्रशासनिक नेतृत्वमा उनको कार्यकाल भने ३७ दिनको मात्र हुनेछ ।

कानून सेवातर्फ राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिवहरूको एउटै ध्येय हुन्छ, कानून मन्त्रालयको सचिव बन्ने । लिलादेवीको पनि यही लक्ष्य थियो । तर, सचिव पदको कार्यकाल एक वर्ष पनि बाँकी नरहदा उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । त्यसपछि उनको कानून सचिव बन्ने सपना यत्तिकै तुहियो । उनी राजीनामा दिएर निकिस्ने कि चुप लागेर जागीर खाने भन्ने अन्यौलमा परिन् ।

२०८० साउन ५ मा तत्कालीन कानून सचिव धनराज ज्ञवालीले अनिवार्य अवकाश पाए । त्यसपछि कानून मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भयो । त्यसबेला कानून आयोगकी सचिव रहेकी लिलादेवीमा आशा जागेको थियो । तर, उनलाई नजरअन्दाज गर्दै यसअघि नै कानूनसचिव भइसकेका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत उदयराज सापकोटालाई दोहोर्‍याएर कानून मन्त्रालय पठाइयो र लीलादेवीको सपना चकनाचुर भयो । उनले आफ्नो अन्तिम अवसर गुमेको महसुस गरिन् । उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान एक वर्षमात्रै बाँकी रहेकाले उनी घर जाने दिन पर्खेर बसिन् ।

सम्भवत: सबैभन्दा लामो समय नै हुनुपर्छ, लीलादेवीले नेपाल कानून आयोगमा करिब ३ वर्ष बिताइन् । ३४ महिनापछि उनलाई कानून आयोबाट प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एकजना कानूनतर्फ सचिवको दरबन्दी रहेको छ । कानून सेवाको सचिव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जगेडामा बसेजस्तो महसुस गर्छन् ।

तत्कालीन कानून सचिव ज्ञवाली अनिवार्य अवकाशमा गएपछि सुरूमा कानून मन्त्रालयको निमित्त सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका तत्कालीन सहसचिव फणिन्द्र गौतम पनि २०८० भदौमै सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भए र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदस्थापन भए । पदस्थापन भएको ७ महिनामा नै २०८० चैतमा गौतमको कानून मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा भयो । कानून मन्त्रालयका सचिव सापकोटालाई फेरि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ल्याएर लिलादेवीलाई आयोगमै फर्काउने तयारी भयो ।

त्यति बेला लीलादेवीको सेवा अवधि करिब ५ महिनामात्रै बाँकी थियो । कार्यकलको अन्तिमतिर आफूलाई फेरि पनि आयोगमा फर्काउनु उपयुक्त निर्णय नहुने भन्दै उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई भेटेरै आफ्नो कुरा राखिन् । प्रधानमन्त्रीसँग आफुलाई फेरि आयोगमै पठाउने निर्णय भए सरुवा भएर नजाने बरु राजीनामा दिएर घर फर्किने उनले बताइन् । यति भनेपछि तत्कालीन सरकारले उनको सरुवा गरेन । बरु कानून मन्त्रालयबाट सापकोटाको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सरुवा भयो । जसले गर्दा लीलादेवी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सरुवा हुनबाट रोकिइन् ।

त्यतिबेला उनको प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानून आयोगमा सरुवा भएको भए सायद अहिले राजिनामा दिएर घर बसिरहेकी हुन्थिन् । यदि कानून मन्त्रालयमा सरुवा भएको भए पनि उनी कानून सचिवबाटै अनिवार्य अवकाशमा जाने थिइन् ।

लीलादेवीलाई कानून मन्त्रालयको सचिव बन्न सहयोगं नगर्ने तत्कालीन मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परे । यही घटनाले लीलादेवीको निजामती करिअरमा अन्तिम तर महत्वपूर्ण ट्वीस्ट आइदियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवमध्ये ज्येष्ठताको हिसाबले उनी नै सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव थिइन् । त्यसैले स्वतः निमित्त मुख्यसचिवको हकदार बनिन् ।

अर्यालमाथि मुद्दा दायर भएको दोस्रो दिन लिालदेवीले निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएकी हुन् । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको ४ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठक सञ्चालन गरेकी थिइन् । असार १० गते निमित्त मुख्य सचिवको जिम्मेवारी पाएकी लिलादेवीले प्रचण्ड सरकारको पालामा २२ दिन निमित्त मुख्यसचिवको जिम्मेवारी निभाइन् । गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो । ओली सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै उनलाई कायममुकायम (कामू) मुख्यसचिवको जिम्मेवारी दियो । योसँगै उनी सरकारको पहिलो महिला कामु मुख्यसचिव बनिन् ।

कामु मुख्यसचिव बनेसँगै उनले केही दिनका लागि भए पनि मुख्यसचिव बन्न सक्ने ढोका खुलेको थियो । यसबीचमा राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नजिक रहेका महिला नेत्री तथा अधिकारकर्मीले ओलीलाई सम्भावनाको नजिक पुगेकी लीलादेवीलाई मुख्यसचिव नियुक्त गरेर नयाँ इतिहास कायम गरिदिन आग्रह गरेका थिए । अन्तत कामु मुख्यसचिव नियुक्त भएको १० दिनपछि मुख्यसचिव बन्दै लीलादेवीले इतिहास रचेकी छन् ।

अहिले लिलादेवीभन्दा वरिष्ठ सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी, दिनेश भट्टराई, एकनारायण अर्याल र मधुकुमार मरासिनी रहेका छन् । उनीहरू यदि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत भएको भए निमित्त तथा कामु मुख्यसचिवको जिम्मेवारी लीलाले पाउने अवस्था थिएन । सायद उनी मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर नै हुने थिइन् । उनी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको जिम्मेवारीमा हुनु र उक्त कार्यालयमा उनीभन्दा वरिष्ठ सचिव नहुनुले उनलाई मुख्यसचिव बन्ने सहज वातावरण बनिदियो । जस कारणले गर्दा निजामती इतिहासमा पहिलो महिला मुख्यसचिवको नाम लेखाउन सफल भइन् र त्यसको जस अहिलको सरकारले पनि पायो ।

लीलादेवले १ महिना ७ दिन (३७ दिन) अर्थात आगामी भदौ १४ गतेसम्म मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछिन् । २०४१ सालमा चन्द्रकला किरण नेपालको पहिलो महिला सचिव भएको ४० वर्षपछि नेपालले पहिलो महिला मुख्यसचिव पाएको हो । निजामती क्षेत्रमा नेपाली महिलाका लागि २०८०/०८१ निकै फलदायी मानिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नै पहिलोपटक नेपालको इतिहासमा ९ जना महिला सचिव बनेर इतिहास कायम गरेका छन् । यद्यपि अहिले त्यो संख्या घटिसकेको छ ।

अहिले मुख्यसचिव गड्तौला सहित ७ जना सचिव पदमा बहाल रहेका छन् । यतिमात्रै नभएर २०८०/०८१ मा नै परराष्ट्र सेवातर्फ पहिलो परराष्ट्र मन्त्रालयकी महिला सचिव बनेर सेवा लम्सालले इतिहास कायम गरिसककी छन् ।