अस्थिरताले गिजोलिए प्रदेशः लुम्बिनीमा २० महिनाभित्र ४ मुख्यमन्त्री र ३७ मन्त्री उत्पादन

रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो २० महिनाको अवधिमा ४ जना मुख्यमन्त्री बनेका छन् भने ३७ जना सांसद मन्त्री बनेका छन् । अस्थिर राजनीतिक फेरो समातेर साना दलका सांसदहरु मन्त्रीमा दोहोरिए पनि मुख्यमन्त्री भने सबै नयाँ बनेका छन् । राजनीतिक अस्थिरताले छिटो सरकार फेरिँदा भर्खरै बन्न लागेको प्रदेश संरचना अझै अस्तव्यस्त भएको छ । संघमा सत्ता फेरबदल भएर लुम्बिनीमा सरकार छाड्दा हरेक मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा अझै संघीयता नआएको र संघमा सरकार फेरिँदा प्रदेशमा पनि असर परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।

प्रदेश सरकारको पहिलो ५ वर्षमा २ जना मात्रै मुख्यमन्त्री बनेपनि पछिल्लो २० महिनामा ४ मुख्यमन्त्री थपिँदा साढे ६ वर्ष वर्षमा ६ जना मुख्यमन्त्रीको सूचि तयार भइसकेको छ । तर प्रदेशका संरचना, आवश्यक कानुन र प्रदेशका लागि आवश्यक स्रोतको खोजी हुन सकेको छैन ।

लुम्बिनी प्रदेशको छैटौं मुख्यमन्त्रीमा ०८१ साउन ७ गते चेतनारायण आचार्य बनेका छन् । २०८० को चैत २३ मा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनेको १०० दिन पूरा गर्न नपाई छोड्नुपर्‍यो । ११ महिनाअघि उनैले समर्थन गरेका डिल्ली चौधरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री बनेका महरालाई यति छिटो जिम्मेवारी छोड्नुपर्ने कल्पना पनि गरेका थिएनन् तर केन्द्रको गठबन्धन फरक हुँदा छाड्नुपर्‍यो ।

२०७९ को मंसिर ४ मा भएको प्रदेशसभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्रसहितका दलको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी पुस २७ मा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर, माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका गिरीले २०८० को वैशाख ११ गते राजीनामा दिएका थिए । कहिले एमालेसँग र कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी पहिलोपटक प्रदेश सरकारबाट बाहिर परेको हो ।

२०७४ को फागुन ३ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भएका थिए । पार्टी एकता गर्ने गरी चुनावमा सहकार्य गरेका दुई ठूला वाम पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा जन्मेपनि त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन् । केन्द्रमा नेकपाभित्र ओली र दाहालबीचको अन्तरविरोध चर्कदै जाँदा त्यसको असर प्रदेशमा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा विभाजन भई एमाले-माओवादी केन्द्र अलग भएपछि अगाडि बढ्ने बाटो बदलियो ।

२०७८ को वैशाख १९ मा राजीनामा दिएका पोखरेल प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतले दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेको चार महिना नपुग्दै २०७८ को २७ साउनमा अल्पमतमा परेपछि राजीनामा दिएका हुन् । २०७८ को साउन २८ मा नेपाली कांग्रेससहितका अन्य दलको सर्मथनमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री भएका थिए ।

संविधान बनेपछि भएको प्रदेशसभाको पहिलो चुनावपछिको पाँच वर्षे कार्यकाल दोस्रो कार्यकालको तुलनामा अस्थिरता कम भएको थियो । तीन वर्ष एमालेका शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री भएका थिए । त्यसपछि केही महिना अस्थिरताकै बीच मुख्यमन्त्री भएपनि अन्ततः राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री भए । दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष गुज्रदै गर्दा चार मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् ।

प्रदेशमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएकोले दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता र छिटो-छिटो समीकरण बदल्दा प्रदेशमा अस्थिरता बढेको छ ।

संघमा सत्ता समीकरण बदलिएपछि प्रदेशमा पनि यसको असर पर्ने गरेको हो । प्रदेशमा सरकार फेरिरहँदा विकासका काम प्रभावकारी भएका छैनन् । पहिलो कार्यकालमा प्रदेशका कानुन धेरै बनेका थिए भने अन्य काम पनि अहिलेको तुलनामा धेरै भएका थिए ।

संस्थापक मुख्यमन्त्री पोखरेलको ३ वर्षे समयमा ७ वटा मन्त्रालय थिए भने ६ जना मात्रै मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । पछि सरकार टिकाउन जसपालाई थपे तर त्यो पनि धेरै विवादित बन्यो । पछिल्लो ४ महिना पोखरेलको कार्यकाल पनि सरकार टिकाउने मात्रै भयो ।

उनीपछि २०७८ साउन २८ मा कांग्रेस-एमालेसहितको साना दलको गठबन्धनबाट माओवादीका कुलप्रसाद केसी दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेपछि भागबन्डा पुर्‍याउन ७ वटा मन्त्रालय फुटालेर १७ जना मन्त्री बनाएका थिए । २०७९ मंसिर ५ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको चुनावपछि पुस २७ गते एमाले–माओवादीको गठबन्धनबाट एमाले दल नेता लिला गिरी मुख्यमन्त्री बनेपछि मन्त्रीको संख्या घटाएर ११ सदस्यीय बनाए तर दुई महिना नपुग्दै केन्द्रमा गठबन्धन फेरिएर कांग्रेस-माओवादीको सत्ता सहकार्य बनेपछि उनले ०८० वैशाख ११ गते छाड्नुपरेको हो । ०८० वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री बनेपनि ११ महिनामा बाहिरिनुपर्‍यो ।

अस्थिरताको बीचमा शंकर पोखरेलको दोस्रो कार्यकाल, कुलप्रसाद केसी, लीला गिरी, डिल्ली चौधरी र जोखबहादुर महराका नेतृत्वको सरकार गठन गर्दा साना दलले सबैभन्दा बढी फाइदा लिएका छन् ।

पहिलो कार्यकालमा शंकर पोखरेल दुई पटक र कुलप्रसाद केसी एक पटक मुख्यमन्त्री बन्दा ३० जना प्रदेश सांसद मन्त्री बनेका थिए । दोस्रो कार्यकालको २० महिनाको अवधिमै चार मुख्यमन्त्री र ३७ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । बाँकी कार्यकालमा अझै कति थपिने हुन् निश्चित छैन ।

अस्थिरतामा गिजोलिएकै कारण प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको एक वर्ष समेत गरी कूल साढे ६ वर्षको अवधिमा ६ जना मुख्यमन्त्री र ६७ जना मन्त्री बनेका छन् ।