प्रधानमन्त्रीलाई पत्र: सुशासनको १५ बुँदे मार्गचित्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यू,

देशले दुई तिहाइ विश्वासको भारी बोकाउँदै कार्यकारी जिम्मा दिएको र लिनुभएकोमा हार्दिक बधाई व्यक्त गर्दछु । यतिबेला म तपाईं र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्झिँदै यो निद्राभन्दा प्रिय पत्र लेखिरहेको छु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भए पनि राजनीति सङ्लिन नसकेर निराशाको बादल मडारी नै रहेको बेला देशका २ जिम्मेवार दल, सिद्धान्तले विपरीत ध्रुवमा हुँदा पनि देश, राजनीतिक स्थायित्व, अव्यवहारिक र जटिल संवैधानिक धारा अनि कानून बदल्दै, देश द्रुत गतिमा अघि बढाउन एकमत हुनु नै पहिलो खुशी हो, म एक नागरिकका लागि, जसले गर्दा यो व्यवस्थाप्रति आस्था अझै रहिरहने पनि छ र तपाईंहरु असफल बनेमा निराशाको बिगुल पनि बज्ने नै छ ।

देशले जरुरत ठानेपछि जीवनको उत्तरार्द्धमा मलेसियाले महाथिर मुहम्मद खोजेको थियो, केही वर्षअघि । मेरो देशमा म अहिले त्यही अनुभूति गर्दैछु । देशमा शासकीय पद्धति बदलेर र संविधानमा राम्रा शब्द लेखेर, अधिकारका शाब्दिक बोरा खप्टाएरमात्रै देश समुन्नत बन्ने भए वा बन्दुकको नालले मुलुक सिंगापुर/स्विट्जरल्याण्ड बन्ने भए डेढ दशकअघि बनिसक्थ्यो । अहँ ! राजनीतिक स्थायित्वविना देश सक्दैन । संविधानमा राम्रा शब्द र अधिकारका भारी खपाएर देश र जनताको उन्नति हुँदैन भन्ने हेर्न अरु देशको उदाहरण नै चाहिएन, हामी काफी छौं ।

प्रधानमन्त्रीज्यू,

देशलाई समृद्धि र स्थायित्वतर्फ अघि बढाउन के के गर्न सकिन्छ ? तपाईंको नेतृत्वमा नेपालले नयाँ नक्सा पाएको थियो, अब आर्थिक-राजनितिक स्थायित्व, सुशासन, समावेशी समाज, वर्ल्ड क्लास नेपाल र समुन्नतिको उचाइ प्राप्त गरोस् भन्ने शुभकामना छ । संविधानमा राम्रा शब्दहरूको भारी बोकाएरभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा भनेको देशमा राजनैतिक स्थायित्व, बलियो सरकार, न्यायोचित र बलिया कानून, समानता र समावेशितासहितको शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु हो । देशलाई दीर्घकालीन प्रगति र समृद्धितर्फ अघि बढाउन यावत कार्य गर्न तपाईंसँग प्रचुर बहुमत छ । अब प्रश्न होइन, नतिजाका उत्तरहरु भेटिऊन् । अब कुनै नेता-मन्त्रीले ‘यस्तो खाँचो छ, उस्तो जरुरी छ, यता कमिकमजोरी औंलाउनु भयो, त्यो जरुरी देख्नु भयो’ भन्ने भाषण होइन, त्यति देखेपछि बदलाव ल्याउनुभयो वा बदल्न यो यो, त्यो त्यो गर्नुभयो भन्ने समाचार सुन्न पाइयोस् ।

अहिले एक नागरिकको नाताले नेपालको आर्थिक सुधार, राजनीतिक स्थायित्व, एलडीसी ग्राजुयट र कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तारका लागि बृहत्तर योजना र सुझावका साथ यो पत्र लेख्दैछु । नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन, रोजगारी सृजना गर्न र गणतन्त्रलाई बलियो बनाउन केही महत्वपूर्ण कदम अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्रसंघीय महासभा, कोप सम्मेलन जस्ता ग्लोबल फोरममा नेपालको पेभेलियन र आफ्ना आवाज प्रखर राख्न फेसिलिटेट पनि गरियोस् । जलवायु परिवर्तन, नवप्रवर्तन, सेवा क्षेत्रमा पहुच र उपस्थिति जस्ता विषयमा नेपालको ‘भिजिवल प्रिजेन्स’ गराउनु होला ।

स्वास्थ्यले कति साथ दिन्छ ! सकेसम्म मेरो प्रधानमन्त्री स्वदेशको घुम्ने कुर्ची र चाकरहरुको भक्तिभन्दा बढी विज्ञ, दक्ष, दाता, अध्येयताहरुसँग देशको समुन्नतिको लागि फिजारिएका हात र आत्मीयता अँगालिएका ‘हग’हरुको तस्विर संसारका सबै ध्रुवमा देख्न पाऔं । केही क्षेत्रमा यो स्तम्भकार पनि यसो वा त्यसो भइदिए देशमा केही सह रहन्थ्यो कि भन्ने सोचेर केही बुँदा लेखेको छु । कतै प्रधानमन्त्रीज्यू वा उहाँको कार्यकारी टीमको नजर पुग्ला भन्ने यो स्वैर कल्पनानित नागरिकका केही शब्द जसमा प्रस्तुत गरेको छु :

संविधानमा राम्रा शब्दहरूको भारी बोकाएरभन्दा बढी महत्वपूर्ण कुरा भनेको देशमा राजनैतिक स्थायित्व, बलियो सरकार, न्यायोचित र बलिया कानून, समानता र समावेशितासहितको शासन व्यवस्था स्थापना गर्नु हो ।

१) आयात प्रतिस्थापनका लागि पहल

कृषिप्रधान भनिने देशको भन्सार विभाग भन्छ- ‘एक वर्षमा ४५ अर्बको खाद्यान्न आयात’ भएको छ । अनि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १५ खर्ब ९२ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ बराबरको वस्तु आयात गरिएको छ । उक्त अवधिमा १ खर्ब ५२ अर्ब ३८ करोड रूपैयाँमात्रको वस्तु निर्यात भएको भन्सार तथ्यांक छ । नेपालले दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने वस्तुहरू, जस्तै : खाद्यान्न, वस्त्र, औषधि र विद्युतीय सामग्रीहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसले आयातमा निर्भरता कम गरेर स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्नेछ । आर्थिक नीतिहरूमा सुधार, विदेशी प्रत्यक्ष लगानी, स्रोत साधनको प्रभावकारी उपयोग, प्रविधि हस्तान्तरण, घरेलु उत्पादनको प्रोत्साहन र प्रयोगमा प्राथमिकता दिन के कसरी चासो र सक्रियता बढाउनुपर्ने हो, त्यसतर्फ दर्बिला कदम चाल्न ढिलाइ नगर्नु होला ।

२) आत्मनिर्भरता बढाउन कृषि सुधार

कृषिमा आधुनिकीकरण र प्राथमिकता दिएर समृद्धि प्राप्त गर्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । यस प्रक्रियामा उच्च उत्पादनशीलता, दक्षता र उत्पादनको गुणस्तरलाई बढावा दिने विभिन्न प्रविधि र विधिहरूको प्रयोग गरिन्छ । कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । कृषिमा लगानी बढाएर र कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना जस्ता कार्यक्रमले दिएका नतिजाको निर्मम समीक्षा जरुरी छ । पकेट एरियाहरुको स्थिति के कस्तो रह्लो ? बजेटमात्रै सक्ने कुराले आत्मनिर्भरता बढाउन सक्दैन । अतः केही वस्तु लिस्टिङ गरेर, क्षेत्र तोकेर कार्यक्रम लागू गर्दा नतिजा देखिन सक्छ ।

– प्रविधिको प्रयोग

• सिंचाइ प्रणाली
• मेकानाइजेसन
• डिजिटल प्रविधि

– शिक्षा र तालिम

• अनुसन्धान र विकास
• किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम

– सुधारिएको बीउ र मल

• उच्च उपज दिने बीउ
• अर्गानिक र जैविक मल

– बजार पहुँच र मूल्यवर्धन

• भण्डारण र प्रसंस्करण
• कृषक सहकारी संस्थाहरू र किसान समूह

– नीतिगत सहयोग

• सहुलियतपूर्ण ऋण
  अनुदान र प्रोत्साहन

हामी खेतीपातीका लागि सबै पक्षबाट अब्बल छौं, तर उता इजरायलले मरुभूमि क्षेत्रमा पनि अत्याधुनिक सिंचाइ प्रणाली (जस्तै ड्रिप इरिगेसन) र अनुसन्धानको प्रयोग गरेर उच्च उत्पादनशीलता हासिल गरेको छ । यहाँको कृषि अनुसन्धान र प्रविधि विकासले पानीको कुशल प्रयोग र उच्च उपज दिने बीउहरूको विकासमा ठूलो योगदान दिएको छ ।

कृषि उत्पादन र उत्पादकत्वमा सुधार ल्याउन आधुनिक प्रविधि र वैज्ञानिक विधिहरूको प्रयोग गर्नु आवश्यक छ । कृषिमा लगानी बढाएर र कृषि अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशी उत्पादनमा वृद्धि गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना जस्ता कार्यक्रमले दिएका नतिजाको निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।

अनि चीनले कृषिमा आधुनिकीकरणको लागि ठूलो लगानी गरेको छ । यहाँका किसानहरूले सटिक खेती प्रविधि, आधुनिक सिंचाइ प्रणाली र जैविक मलको प्रयोग गरेर उत्पादनशीलता बढाएका छन् । साथै कृषक सहकारी संस्थाहरूले उत्पादनको मूल्यवर्धन र बजार पहुँचमा सुधार गरेको छ ।

जाम्बियाले कृषि क्षेत्रमा प्राविधिक नवप्रवर्तनमार्फत आत्मनिर्भरता प्राप्त गरेको छ । उनीहरूले स्थानीय बीउहरूको उपयोग गरी उत्पादन बढाउने प्रयास गरेका छन् र सरकारी अनुदान तथा सहायताले कृषि क्षेत्रमा आयात प्रतिस्थापन गरेको छ । धानमात्र उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएका केही देशहरू छन्, जसले उच्च उत्पादन र आत्मनिर्भरताका लागि विभिन्न उपाय अपनाएका छन् ।

इन्डोनेसियाले उन्नत बीउ र आधुनिक सिंचाइ प्रणालीको प्रयोग गरेर धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेको छ । त्यहाँ सरकारले कृषकहरूलाई अनुदान, तालिम र सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने गरेको छ । थप कुरा त्यहाँ कृषि विकास र अनुसन्धानमा लगानी गरेर उन्नत प्रविधि र बीउको विकास भएको छ ।

भियतनामले उच्च उपज दिने उन्नत बीउहरूको प्रयोग गरेर धान उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गरेको छ । अनि आधुनिक सिंचाइ प्रणालीको प्रयोगले पानीको कुशल व्यवस्थापन गरेको छ । त्यस्तै कृषकहरूलाई उन्नत प्रविधि र विधिहरूको तालिम प्रदान गरेर उत्पादनशीलता बढाएको छ । यसमा दुई तिहाइको दर्बिलो ओली सरकारले ‘स्वदेशी खाउँ, नेपाली रुपैयाँ बचाऔं’ भन्ने जस्ता अभियान चलाउन सकोस् ।

३) सफ्ट इन्डस्ट्रिजको प्रवर्द्धन

हामीले दिने शिक्षा, बदल्नुपर्ने शिक्षा नीति हेर्ने आँखीझ्याल सेवा क्षेत्र (उद्योग) हुनसक्छ । यसले हाम्रो ‘डेमोग्राफी’ क्षमताको चेक पनि हो । भारतले जस्तै : नेपालले पनि सफ्ट इन्डस्ट्रिज जस्तै : आईटी, बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ) र कल सेन्टरहरूमा लगानी बढाउनुपर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ ।

नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि (हुन त अमेरिका र चीनको व्यापारिक खटपट पनि कारण हुनसक्छ) भारतमा एप्पल, फेसबुक, गुगल जस्ता सयौं कम्पनीले आउटसोर्सिङ उद्योग, ग्राहक सेवा, सूचना प्रविधि सेवा, प्रशासनिक सेवा उद्योग, प्रोफेशनल सेवा उद्योग, बैंकिङ, वित्त, स्वास्थ्य सेवा, बीमा, खुद्रा बिक्री, दूरसञ्चार, यात्रा, र आतिथ्य सेवामा कल सेन्टर र बीपीओहरु भित्र्याउँदा मल्टिमिलियन डलर भित्र्याउँदै आएका छन् । हाम्रो कूटनीतिक कार्यालयहरुले त्यस्ता क्षेत्रमा प्रयास गर्दा र राज्यले साथ दिँदा हामी केही सफलता प्राप्त गर्न सक्छौं । हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कसैले एनआरएन सदस्य भनोस् बरु, त्यति घुमिदिनोस्, तर देशलाई केही ल्याइदिनोस् ।

४) युवा उद्यमशीलता नवप्रवर्तनको प्रोत्साहन/प्रवर्द्धन

युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न रणनीति अपनाउन सकिन्छ । युवा उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन गर्न प्रभावकारी नीति, तालिम, वित्तीय सहायता, प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन, र सहयोगी वातावरण आवश्यक हुन्छ । यी उपायहरूले युवाहरूलाई उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्न सक्छन् र दीर्घकालीन आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन् । युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र नयाँ स्टार्टअपहरूलाई सहुलियत कर्जा, प्राविधिक सहयोग र व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले स्वदेशी उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ । विदेशमा रहे बसेका नेपाली पनि आकर्षित हुनेछन् । उनीहरु फर्किंदा, सिकेको सीप, कमाएको सम्पत्ति, प्राप्त ज्ञान शिक्षा, बुझेको प्रणालीसँगै लगेर जानेछन् । यो कुरा मध्यपूर्वमा पुगेको नेपालीले सिकेको कुरा पनि समावेश हुनुपर्छ ।

युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र नयाँ स्टार्टअपहरूलाई सहुलियत कर्जा, प्राविधिक सहयोग र व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले स्वदेशी उद्यमशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत पुग्नेछ । विदेशमा रहे बसेका नेपाली पनि आकर्षित हुनेछन् ।

• शिक्षा र तालिम तथा वित्तीय सहायता (स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान) उपलब्ध गराउने ।
• उद्यमशीलता कोष स्थापना गर्ने र जोखिम पुँजीको पहुँच सहज बनाउने ।

उद्यमशीलता इन्क्युबेटर र एक्सेलेरेटर

• युवा उद्यमीहरूलाई सहकार्य, परामर्श र स्रोतसाधन प्रदान गर्ने इन्क्युबेटर र एक्सेलेरेटरको स्थापना ।
• व्यवसाय स्थापना र सञ्चालन गर्न सजिलो कानूनी र नियामक वातावरण सिर्जना गर्ने, स्टार्टअप मैत्री नीतिहरू लागू गर्ने ।

प्रविधि र नवप्रवर्तनको प्रवर्द्धन

• नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने ।
• डिजिटल उद्यमशीलता र इ-कमर्सको प्रवर्द्धन गर्ने ।

यस्तै नीतिले गर्दा नै इजरायललाई ‘स्टार्टअप नेशन’ भनेर चिनिन्छ । इजरायल सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । इजरायलको प्राविधिक शिक्षा, सेना सेवामा सिकाइएका प्रविधि कौशल र सरकारी नवप्रवर्तन कार्यक्रमहरूले ठूलो भूमिका खेलेका छन् ।

उता सिंगापुरले उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न अनुदान, ऋण र इन्क्युबेटर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ, यसले युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सुरु गर्न सहयोग पुर्‍याएको छ । सिंगापुरको उत्कृष्ट शिक्षा प्रणाली र बिजनेसमैत्री नीति पनि सहायक रहेका छन् ।

केन्याले ‘सिलिकन सवाना’ भनेर चिनिने प्रविधि पार्कहरू स्थापना गरेर युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरेको छ । यहाँका प्रविधि इन्क्युबेटर र एक्सेलेरेटरहरूले स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूसँग सहकार्य गरेर नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गरेको छ ।

यही छिमेकमै भारतले ‘स्टार्टअप इण्डिया’ अभियानमार्फत उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको छ । यसअन्तर्गत उद्यमीहरूलाई वित्तीय सहायता, कर छुट र इन्क्युबेटर समर्थन प्रदान गरिन्छ । यस अभियानले लाखौं युवा उद्यमीहरूलाई प्रेरित गरेको छ ।

हामी किन नगर्ने प्रधानमन्त्रीज्यू ? तर युवा स्वरोजगार कोष जस्ता अभियानको निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।

५) पर्यटनको विकास

मन्त्रालय, पर्यटन बोर्ड र निजी संस्थाका केही ‘ठूला’ पदाधिकारीलाई विदेश पठाएर गरिने खर्चिलो तर अत्यन्तै सस्तो प्रचारभन्दा सेलिब्रेटीहरू, पत्रकार, विदेशी लेखकलाई कलाकार, नेपालका विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यमा पुर्‍याइ भरपूर मनोरञ्जन र सन्तुष्टिका साथ सत्कार गरियो भने पर्यटन प्रवर्द्धन प्रभावकारी हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरी भौतिक पूर्वाधारको विकास र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी नेपाललाई विश्व पर्यटनको मुख्य गन्तव्य बनाउने लक्ष्य राख्नुपर्छ ।

नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउन असल शासन अनिवार्य आवश्यक छ । यसका लागि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानूनी प्रक्रियामा सुधार, र सामाजिक समावेशिता प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ ।

हामीले आकर्षक प्रचार अभियान, सामाजिक मिडिया र डिजिटल मार्केटिङ, सञ्चार र यातायात सुविधाहरू, स्थानीय पूर्वाधार, थर्मल पर्यटन, संस्कृति र विरासत पर्यटन, स्वास्थ्य र वेलनेस पर्यटन, निजी क्षेत्रको लगानी, सरकारी र प्रादेशिक नीति, सस्तो भिसा नीति, सुरक्षित र सुविधाजनक कानून, फेस्टिवल र इभेन्ट्स, ट्रेड फेयर र रोड शो, स्थानीय संस्कृति र परम्पराहरूको प्रदर्शन र स्वागत, लक्षित बजार विश्लेषण, नयाँ बजारहरूको अन्वेषण गर्दा पर्यटक आगमन बढाउन सकिन्छ ।

जापान, थाइल्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड, मोरक्को, इन्डोनेशिया जस्ता देशहरुले पर्यटक लोभ्याउन अगालेका नीतिको अध्ययन र हाम्रा नीति सुधार वा तिनीहरुसँग साझेदारी पनि गर्न उपयुक्त हुनेछ ।

६) शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच वृद्धि सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ । यसले दीर्घकालीन मानव पूँजी निर्माणमा योगदान पु¥याउने छ ।

७) असल शासनको प्रत्याभूति

नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ र बलियो बनाउन असल शासन अनिवार्य आवश्यक छ । यसका लागि पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, कानूनी प्रक्रियामा सुधार, र सामाजिक समावेशिता प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक छ । यस्ता कदमले मात्र जनताको आस्थालाई पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ र एक सशक्त लोकतन्त्रको आधार बनाउन सकिन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न असल शासनको प्रत्याभूति अत्यावश्यक छ । यस सन्देशमा मैले तपाईंलाई महत्वपूर्ण सुझावहरू प्रस्तुत गर्न चाहन्छु, जसले तपाईंको नेतृत्वमा सुधार ल्याउन र जनताका अपेक्षालाई पूरा गर्न मद्दत गर्नसक्छ । असल शासनको प्रत्याभूतिविना सत्ता परिवर्तनको कुनै आभास हुँदैन । आममानिसमा ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने धारणा बदल्न शासकीय निष्पक्षता र भ्रष्टाचारमुक्त ‘लिडरशिप डेलिभरी’ नै एक उपाय हो । दुई तिहाइको यति बलियो ‘पलिटिकल क्यापिटल’ खेर जान नदिन केही साहसिक र अनपेक्षित जस्तो लाग्ने कदम चाल्नैपर्ने तड्कारो छ ।

देश र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बेदाग र सबैको आस्था र भरोसाको प्रणाली बनाउन असल शासनको अनुभूति दिनैपर्छ । ७ मिलयनभन्दा बढी जनताको सुको-मोहोर डुबेको र डुबाएका सहकारीको खोजी, भागेका आरोपीलाई सत्तामा बसेर सतर्क बनाउँदै भगाइएका जीबी राईहरु, उनलाई भगाउने र साझेदारी गर्ने व्यक्तिहरु संसदमै र शासनमै रहनु असल शासनको द्योतक हुनसक्दैन । व्यवस्थापिकाको सर्वोच्चमध्येको पद उपसभामुखको पदीय दुरुपयोग, प्रक्रिया र पद्धतिमा कुनै ‘करुणा’ भन्ने शब्दावली राज्यमा हुनु हुँदैहुँदैन । उनलाई करुणा देखाउने ?

उसो भए सबै कैदीलाई माफ गरिदिऔं । राज्यले सबै नागरिकलाई करुणा देखाओस् । इक्विलिटी कि सिमिलारिटी सबैले अनुभूत गर्न पाउने व्यवस्था या दोषीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ । यसमा कुनै इफ वा बट अस्वीकृत हुनुपर्छ । यो लज्जा र कानूनको बर्खिलाप हो । त्यस्ता दाग लगाउने, ढाक्ने वा चोख्याउने सबै दोषी हुन् । त्यस्तै गिरीबन्धु, लडाकु घोटाला, वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी, राज्यसँग ठेक्का लिएर समयमा काम फत्ते गर्न नसक्ने ठेकेदार, असारे विकासमा राज्यको बजेट दुरुपयोग जस्ता सयौं विकृतिले यो व्यवस्था पनि ‘उस्तै’ बन्दैछ । अतः बदलिँदो र बलियो सरकारले यस्ता कार्य गर्ने जोकोहीलाई कानूनले दिने निर्मम र समान कारबाही हुनुपर्छ । दुई तिहाइको भारी बोकेको सरकारसामु यस्ता चुनौती र अपेक्षा रहेका छन् :

सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको प्रवर्द्धन

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारको नियन्त्रण : कुनै पनि सार्वजनिक पदको दुरुपयोग र भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुहोस् । विशेषगरी उपसभामुखको पद र अन्य संवैधानिक पदको दुरुपयोगको घटनामा ठोस कारबाही गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक प्रोजेक्टहरूको निगरानी : ठेक्कापट्टा प्राप्त गर्ने ठेकेदारहरूले समयमै काम पूरा नगरेका घटनामा सजग रहनुहोस् र बजेटको दुरुपयोगका घटनामा ध्यान दिनुहोस् ।

अदालत र कानूनी प्रक्रियामा सुधार

दण्ड व्यवस्था सुधार : दोषी व्यक्तिहरूलाई कानूनी दण्ड र समान कारबाहीमा ल्याउन आवश्यक छ । कुनै पनि मुद्दामा दोषी व्यक्ति वा संगठनलाई जिम्मेवार ठहराउनुहोस् र अन्य व्यक्तिहरूसँग असमान व्यवहार नगर्नुहोस् ।

दण्ड विधिको सुधार : कानूनी प्रक्रियामा सुधार ल्याएर न्यायिक निर्णयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुहोस् ।

सामाजिक समावेशिता र जनताका चासोहरू

विवाद समाधान र सामाजिक समावेशिता : ७० लाख बढी नागरिकको रकम डुबेको सहकारी ठगी, भुटानी शरणार्थी, गिरीबन्धु, लडाकु घोटाला जस्ता विवादहरूको निष्पक्ष समाधान गर्नुहोस् ।

सामाजिक समावेशिता प्रोत्साहन : सबै जनसमुदायलाई समान अवसर र न्याय प्राप्त होस् भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस् ।

सार्वजनिक प्रशासनको सुधार

प्रशासनिक सुधार : सार्वजनिक सेवाहरूको प्रभावकारिता र गुणस्तरमा सुधार ल्याउनुहोस् । भ्रष्टाचार र अनियमितताका घटनाहरूको जाँच गराउनुहोस् ।

सार्वजनिक सेवाको सुधार : स्थानीय प्रशासनको कार्यप्रणाली सुधार गरेर जनताको समस्या समाधानमा दक्षता ल्याउनुहोस् । सेवाग्राही अड्डादेखि अस्पतालसम्म जाँदा सुनिने एउटै शब्द छ ‘यहाँ यस्तै त हो’ ।

गिरीबन्धु, लडाकु घोटाला, वाइडबडी, भुटानी शरणार्थी, राज्यसँग ठेक्का लिएर समयमा काम फत्ते गर्न नसक्ने ठेकेदार, असारे विकासमा राज्यको बजेट दुरुपयोग जस्ता सयौं विकृतिले यो व्यवस्था पनि ‘उस्तै’ बन्दैछ । अतः बदलिँदो र बलियो सरकारले यस्ता कार्य गर्ने जोकोहीलाई कानूनले दिने निर्मम र समान कारबाही हुनुपर्छ ।

सम्माननीय ज्यू,

आमनागरिकको सेवा गर्न स्थापित अड्डा, अस्पताल वा जुन कुनै स्थानमा रहेको यो भाष्य बदल्न यो बलियो सरकारले कडाइ गरोस् । टेक्नोलोजीको भरपुर प्रयोग बढोस् । घरैमा बसेर आफ्नो मोबाइलबाट अस्पतालको टिकट लिनसक्ने सानो र सजिलो प्रविधि दिन नसक्ने अक्षम शासन अब देख्न नपर्ला भन्ने स्फटिक विश्वास छ । सेवाग्राहीको काम छोडेर चिया खान जानेहरुमाथि दया गरेर घरैमा चिया खाँदै बस्नेगरी कानून बनेको नेपाल हेर्ने रहर छ । सेवा प्रवेश गरेर काम नगर्ने, पद ओगटेर बस्ने कुनै पनि कारिन्दा कारबाहीको हकदार बनाइनुपर्छ । उनीहरुको जीवन सहज हुने तलब-सुविधा कमी पनि राख्नुहुँदैन, जुन प्रहरी कर्मचारीमा अन्याय छ । बदलाव जरुरी छ ।

सशक्त र पारदर्शी शासन

सशक्त शासन संरचना : सशक्त र पारदर्शी शासन संरचना निर्माण गर्नुहोस्, जसले समावेशी निर्णय प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिन्छ ।

जनता र सरकारको समन्वय : जनतासँग प्रभावकारी संवाद कायम राख्नुहोस् र उनीहरूको सुझाव र चासोहरूलाई ध्यानमा राख्नुहोस् ।

८) अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षण

नेपाललाई एक आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउन, व्यवसायिक वातावरण सुधार, कर प्रणालीमा सुधार र प्रत्यक्ष विदेशी लगानीका लागि सहुलियतपूर्ण नीतिहरू अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

९) दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति

दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न विशेष योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय स्थायित्वमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

१०) कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन विभिन्न मुलुकहरूसँगको आर्थिक, सांस्कृतिक र प्राविधिक सहयोग विस्तार गर्नुपर्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग प्राप्त गर्न मद्दत गर्नेछ ।

११) ऊर्जा क्षेत्रको सुधार

स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको उपयोग बढाएर, ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्छ । यसले दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नेछ ।

१२) सरलीकृत व्यापार नीति

व्यापार नीति सरल र स्पष्ट बनाउनु आवश्यक छ । यसले व्यवसाय सञ्चालनको लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माणमा मद्दत गर्नेछ ।

१३) सामाजिक सुरक्षा विस्तार

सामाजिक सुरक्षा योजना विस्तार गरी, वृद्ध, अपांग र निम्न आय भएका वर्गहरूलाई संरक्षण दिनु आवश्यक छ । यसले सामाजिक स्थायित्वमा योगदान दिनेछ ।

१४) राष्ट्रिय सुरक्षा र स्थायित्व

राजनीतिक स्थायित्व र राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्न सबै राजनीतिक दलहरूबीच सहमति र सहयोग आवश्यक छ । यसले दीर्घकालीन शान्ति र विकासलाई सुनिश्चित गर्नेछ ।

१५) सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन

सूचना प्रविधिको व्यापक प्रयोग गरी सरकारी सेवा, व्यापार र उद्योगमा आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । यसले उत्पादकत्व र पारदर्शिता बढाउनेछ ।

नेपालमा सुशासन कायम गर्न निम्न बुँदाहरूलाई ध्यानमा राखेर कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ :

पारदर्शिता र जवाफदेहिता : सरकारी क्रियाकलाप र निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोग गरेर ई-गभर्नेन्स प्रणाली लागू गर्नुपर्छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण : भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सशक्त नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । यसले जनताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्नेछ ।

न्याय प्रणालीमा सुधार : न्याय प्रणालीलाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकलाई सुलभ न्याय प्राप्त हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले कानूनी स्थायित्व र समाजमा न्यायको प्रत्याभूति दिनेछ ।

नागरिक सहभागिता : सार्वजनिक नीतिहरू निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा नागरिकहरूको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसले जनताको अपेक्षा र आवश्यकतामा आधारित नीतिहरूको निर्माणमा योगदान पुर्‍याउनेछ ।

स्थानीय सरकारको सशक्तीकरण : स्थानीय सरकारलाई सशक्त र सक्षम बनाउँदै स्थानीय स्तरमा विकासका कामहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसले स्थानीय आवश्यकता र समस्याहरूको समाधानमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

निष्कर्ष

सम्माननीयज्यू

राजनीतिक पुँजी सधैं र स्थायी हुँदैन । यो समयको साथमा घट्दो बढ्दो हुन्छ र नेताको कार्य, निर्णय र परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुनसक्छ । नेताले आफ्नो राजनीतिक पुँजी सदुपयोग गरेर समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् भने दुरुपयोगले उनकै क्षमतामा ह्रास आउन सक्छ । यी बुँदाहरूलाई लागू गर्न आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार गरेर कार्यान्वयन गर्नुहोस् । यसले नेपाललाई आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सुदृढ बनाउन मद्दत गर्नेछ । अघिल्लो पटक देशको यथार्थ नक्सा दिनु भो, यस पटक देशलाई आर्थिक विकास, स्थायित्व गर्दै नयाँ उचाइ दिन सक्नोस् । तपाईंको नेतृत्वमा नेपालले नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्छु । धन्यवाद !

जीतेन्द्र जीसी
मालिक–५, गुल्मी