मौद्रिक नीति : के-के भयो थपघट ?

काठमाडौं । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । बजारलाई चलायमा बनाउने नयाँ मौद्रिक नीति आएको छ । भुक्तानी नभएर समस्यामा परेका निर्माण व्यवसायीदेखि सेयर लगानी कर्तासम्मलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

नयाँ बजेटलाई साथ दिने किसिमको मौद्रिक नीति आएको छ । सरकार परिवर्तनसँगै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको ट्यूनिङ मिलेकाले पनि सकारात्मक मौद्रिक नीति आउने चर्चा थियो । आज त्यो देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्थतन्त्रमा आएको संकूचन चिर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको छ । कर्जा विस्तार बढाउने लक्ष्य लिएको छ । भने, गत आर्थिक वर्ष ११.५ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । भने अहिले त्यसका १ प्रतिशत थप भएको छ ।

मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य मौद्रिक नीतिले लिएको छ । २०८१ जेठ महिनामा वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फिति ४.१७ प्रतिशत रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा वार्षिक औसत मुद्रास्फिति लक्ष्यभित्रै रहने देखिएको छ ।

सरकारबाट नै भुक्तानी नपाएर समस्यामा परको निर्माण व्यवसयीलाई सहज गराउने प्रयास नयाँ मौद्रिक नीतिले लिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमा भएका विभिन्न विषयको कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी तरलता व्यवस्थापन र कर्जा प्रवाहलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ उन्मुख गर्ने राष्ट्र बैंकद्वारा जारी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । कृषि उपजको धितोमा समेत सहज रूपमा कर्जा प्रवाह हुने व्यवस्था मिलाउने छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति रहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई बिना धितोमा ऋण पाउने छन् । समस्याग्रस्त सहकारीमा बचत गरेका बचत कर्ताले ५ लाख रकम फिर्ता पाउने छन् । निर्माण व्यवसायीको कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था पनि सहजीकरण गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले लिएको छ ।

के के आए नयाँ कुरा मौद्रिक नीतिमा ?

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मार्जिन प्रकृतिको सेयर धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज गरेको छ । अब चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचीमा नपर्ने भएको छ । अब चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने तथा बैंकिङ्ग कारोबारमा बन्देज हुनेगरी खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गनु भएको छ । यसभन्दा पहिले चेक बाउन्सको आधारमा नै कालोसूचीमा पर्ने गरेको थियो । विद्यमान कर्जा सूचना तथा कालो सूचीसम्बन्धी निर्देशनमा पुनरावलोकन हुने भएको हो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा समायोजनको समयावधि आगामी असारसम्म थप गरेको हो । अब कर्जा समायोजन आगामी साउन १ गतेबाट लागू हुने व्यवस्था गरिएको हो । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै संयन्त्र बनाउने छ ।

भुक्तानीसम्बन्धी कारोबार गर्ने कम्पनी पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत भुक्तानी, समाशोधन र फर्स्यौटसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा जानुपर्ने व्यवस्था गर्ने भएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेश घुम्न जादा साट्ने विदेशी मुन्द्राको सीमा वृद्धि गर्ने भएको छ । यसभन्दा पहिले २ हजार ५ सय डलर साट्न पाउने सुविधा थियो । वस्तु आयात गर्दा उपलब्ध हुने सटही सुविधाको विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ३५ हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर ५० हजार पुर्‍याएको छ । डकुमेन्ट एगेन्स्ट र डकुमेन्ट एगेन्स्ट एसेष्टेन्सको माध्यमबाट आयात गर्न सकिने विद्यमान सीमा अमेरिकी डलर ६० हजारबाट वृद्धि गरी अमेरिकी डलर एक लाख कायम गरिनेछ ।

विप्रेषण आप्रवाह, भ्रमण, व्यापार लगायतका क्रियाकलापलाई थप सहज हुने गरी सटही गर्न सकिने विदेशी मुद्राहरुको विद्यमान सूची पुनरावलोकन गर्ने छ ।

सुन आयात तथा बिक्री वितरण सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थाका सम्बन्धमा अध्ययन गरिनेछ । साथै, चाँदी आयातको विद्यमान व्यवस्थामा समसामयिक पुनरावलोकन हुने भएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रेगुलेटरी रिजर्भलाई टियर टु क्यापिटलमा गणना गर्न पाउने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रकमलाई गणना गर्दा क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कको व्यवस्थाको अधीनमा रही कुल पुँजीकोष प्राथमिक पुँजीकोषको दोब्बरभन्दा बढी नहुने गरी रेगुलेटरी रिजभमा रहेका उपयुक्त रिजर्भ रकमहरूलाई टियर टु क्यापिटलको रूपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइने भएको हो ।

नयाँ मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रलाई राहत प्रदान गरेको छ । निर्माण व्यवसायीलाई अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि कालो सूचिमा नपर्ने भएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि ऋण सृजना भएको मितिबाट अन्य कर्जा सरह कर्जा वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम हुने भएको छ ।

कुनै निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेमा जेभी भएर काम गरेको अर्को निर्माण कम्पनी कालो सूचीमा नपर्ने भएको हो ।