किन असफल भयो लुम्बिनीको स्मार्ट कृषि कार्यक्रम ?

यतिवेला जुन कुनै सरकारको आलोचना हुने एउटा विषय छ । त्यो हो, कुनै पनि सरकारले उत्पादनलाई जोड र प्राथमिकता दिएनन्, तर उत्पादनलाई जोड दिएका विषय कसरी असफल भए भनेर तिनको समीक्षा गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।

नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेल लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बने र उनले केही दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने योजना प्रस्तुत गरे । तिनैमध्येको एउटा थियो- स्मार्ट कृषि कार्यक्रम । लुम्बिनी प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने रणनीति उनैले बनाएका हुन् ।

महासचिव पोख्रेलले २०८१ असार १५ मा २१औं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासंघ काठमाडौं र कागेश्वरी नगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भने- ‘भौतिक हिसाबले शिखर नै चुमे पनि मान्छेले बाँच्न अन्न खानैपर्छ । अरू प्रकारका समृद्धिले मानिसलाई सुख दिनसक्छ, जीवन दिन सक्दैन ।’ यति कुरा बुझेकैले सायद उनले मुख्यमन्त्री हुँदा नवीन कार्यक्रम ल्याएका थिए ।

धेरै नेताहरुको भनाइ र गराइको तादात्म्य मिल्दैन, तर उनको यो भनाइ र गराइको तादात्म्य मिलेको भए पनि सफल हुन सकेन । आखिर किन ?

के हो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम ?

२०७५ सालमा तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले नया पुस्तालाई कृषिमा जोड्न स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गरेका थिए । मरुभूमिमा गएर पसिना बगाउँदै कृषि गर्दै श्रम बेचिरहेका युवाहरुका लागि यहाँ आर्कषण गर्न सकिएमा रोजगारीसँगै समृद्ध प्रदेश बनाउन सकिने विश्वास थियो तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोख्रेलमा ।

कृषि पेशाबाट सुखी जीवन सम्भव छ भन्ने कुराको विश्वास दिलाउन र परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक प्रणालीमा परिणत गर्न स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । यसबाट किसानको जीवनमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो । लुम्बिनी प्रदेशको सो कार्यक्रम नितान्त नौलो र कृषिमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ लागू गर्न खोजिएको थियो ।

यस कार्यक्रमले निम्न उद्देश्य राखेको थियो :

• कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, व्यवसायमुखी, नाफामुखी र आत्मनिर्भर कृषकहरुको प्रस्पिर्धात्मक क्षमता अभिवृद्वि गरी दिगो आयस्तर वृद्वि गर्न ‘एक नमुना गाउँ’को रुपमा विकास गर्नु ।
• बाँझो र खाली रहेका कृषि जग्गाको समुचित प्रयोग तथा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध स्रोतसाधन र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु ।
• कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम कम गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्विबाट दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्‍याउनु ।
• महिला तथा युवा उद्यमशीलताको विकास गर्दै कृषिमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी हालको बेरोजगारी दरलाई न्यूनीकरण गर्दै लैजानु ।

उपर्युक्त उद्देश्य पूरा हुँदा निश्चय नै यो कार्यक्रममार्फत गाउँको पहिचानसमेत दिने थियो । सो कार्यक्रम लागू भएका गाउँहरु चार वर्षमा स्मार्ट कृषि गाउँ बन्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यमनारायण देवकोटा अहिले पनि भन्छन्- ‘त्यसो गर्दा उत्पादन वृद्धिमात्र हुँदैनथ्यो, गुणस्तरीय उत्पादनका साथै बजार सहज र सुनिश्चित हुन्थ्यो । उत्पादित वस्तुले बजार पाउने सुनिश्चित भएपछि किसानको आयआर्जन बढाउँथ्यो र जनताको जीवनस्तर ह्वात्तै माथि उठ्थ्यो ।’

यो कार्यक्रम पूर्ण रुपले लागू भएको भए कृषिजन्य सामग्रीको आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने अवस्था आउँथ्यो । पहिलो चरणमा छनोटमा परेका ५२ गाउँका २ हजार ६०० घरधुरी किसान संलग्न हुँदा त्यसबाट सिंगो पालिकामा प्रभाव पर्ने थियो र गाउँका अतिरिक्त जिल्ला र प्रदेशमै सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो । यसको अर्थ प्रकारान्तरले मुलुककै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो ।

यो कार्यक्रम लागू गर्न मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । विडम्बना के भयो भने कार्यविधिको राम्रो कार्यान्वयन हुनसकेन । कार्यान्वयन गर्ने कर्ताहरुमा लोभलालच देखियो । अन्ततः असल नियतले लागू गरेको त्यही कार्यक्रम सबैभन्दा धेरै आलोचित भयो । सरकार अल्पायुमै ढलेपछि त्यसपछिका सरकारले सो कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् ।

स्मार्ट कृषि गाउँ छनोटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गर्थे । यसो गर्दा सांसदहरु जिम्मेवार हुने विश्वास थियो । त्यसबाहेक त्यस्तो गाउँमा मोटर बाटो, विद्युत, सञ्चार, स्वास्थ्य आदिको सुविधा हुनुपर्ने थियो । सिंचाइको हकमा सिंचाइ सुविधा भएको वा हुने सम्भावना भएको हुनुपर्ने थियो ।

त्यसबाहेक कम्तीमा ५० घरधुरी परिवार समेटिनुपर्ने, जसअनुसार तराईमा ५० बिघा तथा पहाडमा २५० रोपनी जग्गा हुन आवश्यक थियो । स्थानीय तहले प्राथमिकता क्रममा राखेको, व्यवसायिक बाली तथा पशुपन्छीलाई प्राथमिकता दिई बाली उत्पादनमा कम्तीमा प्रतिवर्ष दुइटा बाली लगाएको वा लगाउन सकिने हुनुपर्थ्यो । त्यस्तै हरेक गाउँलाई ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सो बजेटमा किसानहरुले थप १० लाख लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो कार्यक्रम चार वर्षसम्म निरन्तर रहने भएकाले हरेक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले घटाएर बजेट उपलब्ध गराउने नीति थियो ।

स्मार्ट कृषि गाउँ हुन निम्नतम खेती वा पशुपालनको मापदण्ड बनाइएको थियो । कृषि उत्पादन गर्न माथि उल्लेखित जग्गा चाहिन्थ्यो । पशुपालन गर्न कम्तीमा गाईभैंसी दुहुनाप्रति घर ५ वटा गरी जम्मा ३०० वटा, भेंडाबाख्रा माउ कम्तीमा प्रतिघर १० र जम्मा ५००, बोइलर्स कुखुरा कम्तीमा १० हजार प्रतिलट वा ५ लट प्रतिवर्ष हुनुपर्थ्यो ।

त्यस्तै लेयर्स कुखुरा १५ हजार प्रतिगाउँ हुनुपर्ने र तिनले कम्तीमा १० हजार अण्डा प्रतिदिन उत्पादन गर्नुपर्थ्यो । ग्रामीण कुखुराको हकमा ७ हजार ५०० प्रतिलट वा २ लट प्रतिवर्ष हुनुपर्ने थियो ।

सुंगुर र बंगुरको हकमा बच्चा बिक्रीका लागि भए माउ ५० वटा प्रतिगाउँ र मासु उत्पादनका लागि १५ प्रतिगाउँ प्रतिलट हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै माछापालनको हकमा तराईमा १० बिघा र पहाडमा ५० रोपनीको पोखरी हुनुपर्थ्यो । यस्तै मौरीका लागि कम्तीमा प्रतिघर १० घार वा प्रतिगाउँ ५०० घार चाहिन्थ्यो ।

प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त बाली र तिनका जात तथा पशुहरु र उन्नत नश्लहरुको प्रयोग गरी उत्पादन गर्नुपर्ने थियो । यसो गर्दा राम्रो उत्पादन हुने अपेक्षा थियो । उत्पादित वस्तु तत्काल बिक्री नहुँदा पनि खेर नजाओस् भनी शीत भण्डार बनाउने योजना थियो । कैयौं ठाउँमा बने पनि, तर तिनको सही ढंगले प्रयोग गर्न नजान्दा किसानले नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपरेको छ ।

यसरी लक्ष्य निर्धारण गरिएकोमा प्रगति सूचकाङ्कका कम्तीमा ५० प्रतिशत भएन भने त्यस्ता गाउँका कार्यक्रम स्वतः रद्द गरिने व्यवस्था थियो । यो हिसाबले उत्पादन थालेको भए उत्पादनमा क्रान्ति नै हुने थियो ।

कार्यक्रमप्रति अपनत्व होस् भनेर ५० प्रतिशतभन्दा बढी घरधुरी संलग्न हुनुपर्ने, अरु कुनै कार्यक्रम लागू नभएको क्षेत्र हुनुपर्ने आदि हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसो गर्दा हजारौं बिघा जग्गामा क्रमिक रुपमा सयौं घरपरिवार किसान आधुनिक खेती प्रणालीमा जोडिँदै थिए ।

के हो स्मार्ट कृषि ?

स्मार्ट कृषि भनेको सिंचाइमा, उत्पादनमा बीउबिजन आदिमा प्रविधिले सुसज्जित, आधुनिक तरिकाले बजारमा पहुँच पुर्‍याउने, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउनेलगायतका विधि अपनाइन्थ्यो । जलवायु परिवर्तनले खेतीमा पार्ने प्रभावबारे सूचना उपलब्ध गराउने तथा माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्नेसम्मका कार्यक्रम थिए । यसलाई बुँदागत रुपमा भन्दा यसरी भन्न सकिन्छ ।

१) जलवायु स्मार्ट : जलवायु परिवर्तनले खेतीमा प्रतिकूलता थपिरहेको छ । मौसमी प्रतिकूलतामा जुध्नसक्ने बालीका जात एवम् पशु नश्लका साथै कम ऊर्जा खर्च हुने, वातावरण मैत्री तथा रैथाने एवं उन्नत प्रविधि र अभ्यासहरुलाई जलवायु स्मार्ट भन्छि । त्यसैले समानुकूल प्रविधि र अभ्यासहरु अवलम्बन गर्ने काम यस विषयअन्तर्गत गरिन्थ्यो ।

२) सिंचाइ स्मार्ट : सम्भाव्यता र कम लागतका आधारमा वर्षभरि सिंचाइको सुविधाको सुनिश्चितता हुने गरी संरचना तथा प्रविधिहरुको अवलम्बन गर्ने काम स्मार्ट सिंचाइ हो ।

३) पोषक तत्व स्मार्ट : दिगो भूव्यवस्थापन, एकीकृत बाली तथा खाद्यतत्व व्यवस्थापन, माटोमा कार्बन सञ्चितीकरण गर्ने खेती पद्धति तथा वैज्ञानिक पशु आहार व्यवस्थापनका अभ्यासहरु अवलम्बन गरी माटोको उर्बरा शक्ति वृद्धि गर्ने तथा पशुपन्छीमा पोषण व्यवस्थापन कार्यलाई दिगो बनाउने क्रियाकलाप यसैअन्तर्गत थिए ।

४) प्रविधि स्मार्ट : परम्परागत ज्ञान र प्रविधिहरुलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा आधुनिक प्रविधिहरुको अवलम्बन, दिगो कृषि यान्त्रीकरणका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टर, पशु वंश सुधार, पशु नश्ल सुधारका अभ्यासहरु, एक स्वास्थ्य अवधरणालगायतका क्रियाकलापहरुमा जोड दिइ बाली तथा पशुपन्छीहरुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य यसअन्तर्गत राखिएको थियो ।

५) बजार स्मार्ट : समुदायमा आधारित संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रहरु विकास गरी औपचारिक बजारीकरणको विकास तथा मूल्य श्रृखंलामा आधारित दिगो बजार प्रवर्द्धन गर्ने, किसानलाई उत्पादित वस्तुको बजार मूल्यबारेमा निरन्तर जानकारी गराउने काम यस विषयअन्तर्गत थियो ।

स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रम

स्मार्ट कृषि गाउँलाई प्राविधिक सहयोग गर्न स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरिएको थियो । यसका लागि विषय विज्ञ वा कृषि वा पशु अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरु परिचालन गर्न सकिने थियो । यस कार्यक्रमका पनि चार वटा उद्देश्य थिए, जसअनुसार :

• कृषि प्रविधि र प्रसार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट कृषि गाउँमा विषयगत विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न कृषि अध्ययनरत विद्याथी परिचालन गर्नु ।
• स्मार्ट कृषि गाउँमा समयानकूल देखापर्ने प्राविधिक समस्यामा आधारित रहेर छोटो समयका अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण, प्रदर्शन शिविर आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरी समस्या समाधान तथा कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्वि गर्नु ।
• जलवायु अनुकूलन एवं वातावरण मैत्री प्रविधि विस्तारमा टेवा पुर्‍याउनु ।
• कृषि विद्यार्थीहरुको व्यवहारिक ज्ञान, सीप तथा क्षमता अभिवृद्वि गर्नु ।

कुरा यतिमात्र थिएन, विद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयमार्फत् यो कार्यक्रमको अध्ययन तथा अनुसन्धानसमेत गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसरी गराइने शोध कार्यका लागि पारिश्रमिकसमेत तोकिएको थियो ।

आखिर किन असफल भयो ?

देवकोटाका अनुसार यो कार्यक्रम सम्पूर्ण रुपले असफल भएको हैन । एकै पटक ठूलो आँट गर्दा नियमनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन एकातिर भने अर्कोतिर कृषकको मानसिकतामा पनि परिवर्तन गर्न सकिएन । गाउँको छनोट सांसदहरुको सिफारिसमा गरिएकाले किसानहरु सांसदहरुप्रति जवाफदेही भएनन् । उनीहरुमा जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास भयो । त्यस्तै हरेक वर्ष लगानीको अनुपात घटाउँदा उनीहरुमा विकर्षण पैदा हुँदै गयो । उनीहरुले सोचे- ‘यो कार्यक्रम अनुदान आउञ्जेलमात्र गर्ने हो ।’ जबकि यो कार्यक्रम एक पटक सहयोग गरेर एउटा तहमा पुर्‍याएपछि उनीहरु आफैंले निरन्तरता दिनेछन् भन्ने सोचेर गरिएको थियो ।

यसको अर्थ यसलाई ब्रान्डिङ गर्न र जनतालाई बुझाउने क्षमता भएको नेतृत्व भएन । असफलताबाट पाठ सिकेर नयाँ तरिकाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । यस कार्यक्रमको सोच शंकर पोख्रेलको थियो । उनी हटेपछि सायद यसलाई पैरवी गर्ने व्यक्तिको अभाव भयो कि ? कार्यक्रमले प्रभावकारिता प्रदर्शन गर्न सकेन ।