३ वर्षदेखि सम्बोधन नभएका निर्माण व्यवसायीका समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्‍योः अध्यक्ष सिंह (भिडिओ)

काठमाडौं । निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले ३ वर्षदेखि सम्बोधन नभएका निर्माण व्यवासीका समस्या मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको बताएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक पश्चात न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष सिंहले यस्तो बताएका हुन् । उनले मौद्रिक नीतिले निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको कर्जा समायोजनको समय थप गरिदिएर व्यवसायीहरूलाई केही हदसम्म राहत प्रदान गरेको बताए ।

उनले मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेका समस्याहरू विगत ३ वर्षदेखि भोग्दै आएपनि विगतका सरकार र राष्ट्र बैंकले समेत सम्बोधन गर्दा आज अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।

उनले निर्माण क्षेत्र चलायमान नहुँदा समग्र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावले सरकार र राष्ट्र बैंक संवेदनशिल देखिएको बताए । उनले राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले निर्माण क्षेत्रका समस्या समाधान हुने आशाको किरणका रूपमा लिएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने,‘यो मौद्रिक नीति निर्माण क्षेत्रमा भएको संवेदनशिलता र अफ्ठ्यारोहरुलाई बुझेर आएको छ । तत्कालिन समयमा बारम्बार आफ्ठ्याराका विषयमा चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउन भनेका थियौं । तर सरकार र राष्ट्र बैंकले सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन सकेन । राजश्व संकलनको लक्ष्य समेत प्राप्त हुन सकेन । अहिले निर्माण क्षेत्रका समस्याको विषयमा राष्ट्र बैंक र सरकार संवेदनशिल भएको छ । समस्या समाधानको लागि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको महशुस गरेका छौं । मौद्रिक नीतिसँग कार्यविधि बन्दा निर्माण क्षेत्रमा भएको पुँजी अभावलाई सम्बोधन गर्ने काम गर्नुपर्छ । मंसिर मसान्तभित्रमा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थप भएको छ । अब भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि थप २५ प्रतिशत पुँजीको व्यवस्थापन गर्र्न त्यस अनुसारको कार्यविधि बनाएर बैंकहरुलाई निर्माण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानीको लागि सरकार संवेदनशिल बन्नुपर्छ । त्यसको व्यवस्थापन सरकारले गर्नुपर्छ । सरकारले आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर भए पनि भुक्तानी दिँदा मात्रै निर्माण उद्योग चलायमान हुन्छ ।’

उनले मौद्रिक नीतिसँगै कार्यविधि बन्दा निर्माण क्षेत्रमा भएको पुँजी अभावलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले मंसिर मसान्तभित्रमा सावाँ ब्याज भुक्तानी गर्ने समयावधि थप भएको भन्दै अब भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि थप २५ प्रतिशत पुँजीको व्यवस्थापन गर्र्न कार्यविधि बनाएर बैंकहरुलाई निर्माण उद्योगमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।