मौद्रिक नीतिबाट अर्थतन्त्रमा कति भयो मलमपट्टी ?

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्‍यो । मौद्रिक नीतिलाई विशेष चासो र बहुप्रतिक्षित रुपमा हेरिएको थियो । विगतका वर्षहरुमा कठोर नीति लिएका कारणले अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएको आरोप खेपिरहेका राष्ट्र बैंकका गभर्नरले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम मौद्रिक नीतिमार्फत कसरी चिर्न सक्छन् र अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउँछन् भनेर सरोकारवालाले निकै चासोका साथ हेरेका थिए । यस वर्षको मौद्रिक नीतिका मूलभूत विशेषता यस्ता छन् :

• सरकारले बजेटमा प्रक्षेपण गरेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति दरलाई हासिल गर्न करिब १२ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुनुपर्नेछ ।
• हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करिब ५१-५२ खर्ब छ । थप १२ प्रतिशतले यसलाई वृद्धि गर्दा चालू आवमा मात्रै कर्जा ६ खर्बभन्दा धेरैले वृद्धि हुनुपर्दछ ।
• बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ६ खर्ब बढी अधिक तरलता रहे पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पुँजीकोष दबाबका कारणले कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा थिए ।
• यस्तो अवस्थामा २ करोडको सीमामा रहेको आरआरपीमा पर्ने कर्जालाई २.५० करोडमा वृद्धि गरी जोखिमभार ७५ प्रतिशत कायम गरेको छ । र, पुँजीकोष गणना विधिलाई पुनरावलोकन गर्ने भनेको छ । यसले कर्जाको जोखिम भारलाई कम गर्दै पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप कर्जा लगानी गर्न सक्षम हुनेछन् ।

हाल नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा करिब ५१-५२ खर्ब छ । थप १२ प्रतिशतले यसलाई वृद्धि गर्दा चालू आवमा मात्रै कर्जा ६ खर्बभन्दा धेरैले वृद्धि हुनुपर्दछ ।

• ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमालाई ३ प्रतिशत यथावत राखी माथिल्लो सीमा बैंकदरलाई ७ प्रतिशतबाट ६.५ प्रतिशत र नीतिगत दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसबाट ब्याजदरमा आउने तीव्र उतारचढावलाई केही हदसम्म भए पनि नियन्त्रण गर्नेछ ।
• असल वर्गमा पर्ने कर्जाको विद्यमान १.२० प्रतिशतको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई १.१० प्रतिशत कायम गरेको छ । निष्क्रिय वर्गमा गणना भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा पनि ६ महिनापछि मात्रै असल कर्जामा गणना हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यी दुवै व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा वृद्धि हुनेछ ।

निकै चासोका साथ हेरिएको शेयर बजारलाई आंशिक रुपमा सम्बोधन गरेको छ । संस्थागत लगानीकर्तालाई लागेको २० करोडको सीमा खारेज गरिएको छ । व्यक्तिगततर्फको यथावत राखिएको छ । यसबाट राष्ट्र बैंकले मार्जिन लेन्डिङमा व्यक्तिगतभन्दा संस्थागत लगानीकर्तालाई अधिक बढाउन खोजेको छ । यसबाट शेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता धेरै आऊन् भन्ने प्रस्ट उद्देश्य रहेको बुझिन्छ । यसले शेयर बजारलाई मनोवैज्ञानिक रुपमा सकारात्मक दिशातर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नेछ ।

साउनमा उठेको ब्याजलाई पनि अघिल्लो वर्षको आम्दानीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था, लघुवित्त संस्थाहरुको ब्याजदरमा पुनरावलोकन र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा वृद्धि हुने जस्ता व्यवस्थाले शेयर बजारलाई सकारात्मक दिशामा डोर्‍याउन सक्नेछ । लचिलो मौद्रिक नीति आउने अपेक्षाका साथ शेयर बजार परिसूचक २ हजारको वरिपरिबाट २ हजार ५०० को वरिपरि पहिले नै पुगिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा शेयर बजार कति माथिसम्म जाला भन्ने अनुमान गर्न गाह्रो छ । अबका आर्थिक गतिविधिले यसलाई निर्धारण गर्नेछ ।

निष्क्रिय वर्गमा गणना भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा पनि ६ महिनापछि मात्रै असल कर्जामा गणना हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ ।

निर्माण व्यवसायमा छाएको सुस्तता र सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको अवस्थामा यस क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको साँवा व्याज तिर्ने अवधि मङ्सिर २०८१ सम्म थप गरिएको छ । यसै प्रयोजनका लागि भएको चेक बाउन्सको केशमा कालोसूचीमा राख्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । यसबाट निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्नेछ । विकास निर्माण कार्यले पनि थप गति लिनेछ । यो दीर्घकालीन समाधान भने होइन । अहिलेलाई समस्या केही पर सारेको मात्र हो ।

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार तोकिएको सीमामा मात्रै व्यवसायीले चालू पुँजी कर्जा लिन पाउने अवधिलाई २०८१ साउनबाट २०८२ साउनसम्म पुर्‍याएको छ । यसबाट व्यवसायीले कर्जालाई सीमाभित्र ल्याउन थप १ वर्ष समय पाएका छन् । सरकारबाट श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई विदेशस्थित रोजगारदाता कम्पनीसँगको समन्वयमा सीधै बैंक खातामा रेमिट्यान्स पठाउने सुनिश्चित गरी विनाधितो कर्जा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले साहु महाजनको चर्को ब्याज लिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सघाउनेछ । हुन्डीलगायत अन्य माध्यमलाई निरुत्साहित गरी सीधै रेमिट्यान्समार्फत पैसा नेपाल पठाउन प्रोत्साहित गर्नेछ ।

यीबाहेक साना व्यवसायीमा जाने कर्जालाई प्रोत्साहन, २ करोडसम्मको लघु उद्यम गर्ने व्यवसायीलाई बेसरेटमा २ प्रतिशतमात्र थप गरेर कर्जा दिन पाउने व्यवस्था, ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीमा कालोसूचीसम्बन्धी लचिलो व्यवस्था, कृषिलाई प्रोत्साहन, विदेश जाने व्यक्तिले वैदेशिक मुद्रा सटहीमा लचिलो व्यवस्था, आयातमा केही खुकुलो व्यवस्था, गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनको लागि एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी ल्याउने व्यवस्था, सहकारीमा फसेको ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकमलाई फिर्ता गर्न सहजीकरण आदि व्यवस्थाले हाल शिथिल रहेको नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही मलमपट्टी त लगाएको छ ।

यसमा विचारणीय के छ भने मौद्रिक नीतिमात्रै कुनै जादुको छडी वा कुनै रामवाण त हैन, तर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई डोर्‍याउन यसको प्रमुख भूमिका हुन्छ ।

(बराल गरिमा विकास बैंक म्याग्दी दर्बाङ शाखाका व्यवस्थापक हुन् ।)