कोशी सम्झौतामा भारतको धोका, उच्च बाँधमा पनि दाेहाेरिने खतरा

विराटनगर । सप्तरी राजविराजका कासमी मियाँको परिवारका नाममा ४० बिघाभन्दा बढी जग्गा छ । उनीहरू अहिले पनि जग्गाको मालपोत तिरिरहेका छन् । तर, उनीहरूको जग्गामा हिउँदमा बालुवा र बर्खामा कोशीको भेल आउँछ ।

सप्तरीको गोवरगढा, हनुमान नगर र सखुवा मौजामा रहेको कासिमको परिवारको खेतमा सप्तकोशी कुद्न थालको ७० वर्ष हुन लाग्यो । २०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) नेपाल र भारतका बीचमा कोशी सम्झौता भएपछि हनुमान नगरमा ब्यारेज (बराज) बन्यो ।

सिँचाइ, बिजुली उत्पादन र बाढी नियन्त्रणको उद्देश्यले भएको कोशी सम्झौताका कारण कासिमको परिवार भने पीडामा पर्‍यो । कमाइ खाइरहेको जग्गामा सप्तकोशीको भँगालो वर्षेनी पस्न थालेपछि मियाँको परिवार कोशी सम्झौताको विरोधमा उत्रियो । तर, उनीजस्ता भुइँमान्छेको आवाज कसले सुन्ने ?

ब्यारेज निर्माणका कारण डुबानमा परेका पीडितहरूले कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति बनाए । समितिले आन्दोलन थालेको ६५ वर्ष भए पनि उनीहरूको माग भने अझै सुनिएको छैन ।
समितिमा सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका बासिन्दा छन् ।

उनीहरूको आन्दोलन कहिले कडा र कहिले नरम बन्ने गरेको छ । तर, ६५ वर्ष बित्दा पनि उनीहरूको माग सुनिएको छैन । उनीहरू आफूले भोगचलन गरिरहेको जग्गामा कोशी नदी बगेको हेर्न बाध्य छन् । पीडितहरूले नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीलाई मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग राख्दै ज्ञापन पत्र पनि बुझाएका छन् ।

धर्ना विरोध र आन्दोलनको कार्यक्रम त कति हो कति ? संघर्ष समितिका सचिवसमेत रहेको कासिमले भने, हामीले आन्दोलन गरिरहेका छौ । माग राखिरहेका छौं तर न नेपालले हाम्रो कुरा सुन्यो न भारतले ।’

सिँचाइ, बिजुली र बाढी नियन्त्रणका लागि नेपाल-भारतबीच १९९ वर्षका लागि कोशी सम्झौता भएको थियो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजना मन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतामा ब्यारेज बनाउँदा हुने डुबान र प्रभावित जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने उल्लेख छ ।

कोशी सम्झौतामा भएको व्यवस्थाअनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा नेपाल सरकारले अधिग्रहण गर्ने र त्यसको मुआब्जा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने प्रावधान छ । प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले पूर्वी नहर र ब्यारेज बनाउनका लागि १३ हजार ३ सय ३७ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो ।

अधिग्रहण गरेको जग्गाको कृषियोग्य जमिन, जङ्गल, गाउँ बस्ती र पर्ती जमिन गरी ४ प्रकारले वर्गीकरण गर्दै बिघाको ५ रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको थियो । पहिलो चरणमा भारत सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गाको क्षतिपूर्ति दिइएको भए पनि दुई देशले नै दिने भनेर हस्ताक्षर गरेको जग्गाको समेत अहिले सम्म क्षतिपूर्ति दिइएको छैन ।

दिने भनेर निर्णय भएको ७ हजार ६ सय ३७ विगाह जग्गाको क्षतिपूर्ति प्राप्त नभएको सम्पर्क भू-आर्जन कार्यालय कोशी आयोजना विराटनगरले जनाएको छ । कोशी सम्झौतामा आयोजना बनेपछि बालीनालीमा पुग्ने क्षति र यसको पूर्ति भारत सरकारले गर्ने उल्लेख छ ।

सोहीअनुसार २०१८ सालदेखि आयोजनाका कारण पुग्ने क्षतिको क्षतिपूर्ति नपाएको आयोजनाले जनाएको छ । पछिल्लो पटक २०६९ भदौ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय बैठकले कोशीपीडितलाई मुआब्जा दिलाउन सिफारिस गरेको थियो ।

सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिराज पन्तको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवर्ष प्रति बिघा १ लाख ५ हजारका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।

कुन जिल्लामा कति क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी

सप्तरीमा बसेको बैठकपछि २०१८ सालयताको क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको छ । सिफारिसअनुसार सन् २०११ फेब्रुआरी ४ मा भारतीय पदाधिकारीको टोलीले कोशी कटानबारे स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो ।

सन् २०१२ अगस्त १८ मा विराटनगरस्थित कोशी आयोजनाको सम्पर्क भू-आर्जन अधिकारीले विहारस्थित कार्यपालक अभियन्ताको कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । पत्रमा क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा बापतको रकम माग गरिएको थियो भने कार्य पालक अभियन्ताको कार्यालयले सन २०१२ सेप्टेम्बर २२ मा अधिक्षण अभियन्ता कार्यालय विरपुरलाई पत्राचार गरेको थियो । सो पत्रमा कोशी कटान र डुबानबाट पुगेको जग्गाको क्षेत्रफल तथा जमिनको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि माग गरेको थियो ।

सोही पत्रका आधारमा विरपुरले सन् २०१२ सेप्टेम्बर २६ मा जल संसाधन विभाग पटनाका मुख्य अभियन्तालाई पत्राचार गरी मुआब्जाको लागि सिफारिस गरिसकेको सम्पर्क भू-आर्जन कार्यालयका लाइजन अफिसर प्रमोद पौडेलले बताए ।

जुलाई २५ देखि २७ २०१४ सम्मा काठमाण्डौमा भएको नेपाल-भारत संयुक्त आयोग (नेपाल इन्डिया ज्वाईन्ट कमिसन) को बैठकले सो जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय अनुसार ५० करोड ८० लाख रूपैयाँ भारतले पठाउन बाँकी रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार उदयपुर जिल्लामा २९४ बिघा ६ कट्ठा ३ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने निर्णय भएको छ । यस्तै सप्तरीको विभिन्न स्थानको ९४८ बिघा १४ कठ्ठा साढे ५ धुर र सप्तरीकै १५ सय बिघा १७ कठ्ठा सवा ११ धुर जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको छ । बाँकी जग्गा सुनसरीको रहेको सम्पर्क भू-आर्जन कार्यालयले जनाएको छ ।

छुट कटानको ५० हजार बिघामा जुटेन सहमति

निर्णय भइसकेको जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति नपाएको अवस्थामा थप ५० हजार बिघा जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने माग नेपाल पक्षको छ । सप्तरी, उदयपुर र सुनसरीका विभिन्न मौजामा रहेका ती जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने भन्दै तत्कालीन गाविस सचिवहरूले २ नम्बर फारम भरेर सम्पर्क भू आर्जन कार्यालयमा सिफारिस गरेर पठाएका छन् । तर, यस विषयमा दुई सरकारका बीचमा छलफल समेत हुन सकेको छैन ।

भारतीय पक्षले यस विषयमा कुरा समेत सुन्न नचाहेका कारण छुट कटानको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने विषय अन्यौलता परेको छ । छुटमा परेका ७५ स्थानको जग्गाको क्षतिपूर्ति पाउन बाँकी रहेको कार्यालयको रेकर्डमा देखिन्छ ।

कोशी सम्झौताअनुसार भारतले चलाखीपूर्ण तवरले क्षतिपूर्ति वितरण र जग्गा अधिग्रहण गरेको जल सरोकारका विज्ञहरू बताउँछन् । ब्यारेज बनाउने क्षेत्र, तटबन्ध निर्माण हुने क्षेत्र र स्पर निर्माणको क्षेत्रको अधिग्रहण गरिएको थियो ।

तर, डुबान हुने क्षेत्रको बारेमा भने कुरा नउठाई गुपचुपमा राखिएका कारण डुबान भएको क्षेत्रको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिका लागि नेपाली पक्ष अहिलेसम्म लडिरहेको भू-आर्जन कार्यालयका पूर्व लाइजन अफिसर समेत रहेका कोइरालाले बताए ।

भारतीय पक्षले आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अधिग्रहणपछि स्थानीयलाई क्षतिपूर्ति र पुनर्बाससमेत गराएको थियो । भू-आर्जन कार्यालयमा रहेको कागजात अनुसार विभिन्न १५ स्थानमा पुनर्बास गराइएको थियो ।

कुन स्थानमा कति परिवारलाई सट्टाभर्ना र पुनर्बास गराइयो भन्ने कागजमा नखुले पनि झन्डै ४ हजार परिवारलाई पुर्नबास गराएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कोशी सम्झौता अनुसार सुरूमा ब्यारेज क्षेत्रको जग्गा अधिग्रहण भएको थियो । पूर्वी नहरको समेत जग्गाको मुआब्जा वितरण गर्ने सहमति भएको थियो तर पश्चिम नहरको बारेमा भने पछि निर्णय गर्ने भनिएको थियो ।

यसरी सुरु भएको थियो कोशी आयोजना

भारतको विहारमा कोशी नदीको बाढीले हरेक साल जनधनको क्षति पुर्‍याउँदै आएको थियो । विहारको बाढी नियन्त्रण गर्नका भारतमा इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकार हुँदै यसलाई नियन्त्रण गर्न सप्तकोशीमा उच्चबाँध बनाउने तयारी भएको थियो ।

सन् १८९६ ताका नै भारतले कोशी नदी नियन्त्रण र यसको बहुउद्देश्यीय उपयोगिताको बारेमा छलफल चलाएको दस्तावेजहरूमा भेटिन्छ । तर, इष्ट इन्डिया कम्पनी सरकारको पालामा उच्चबाँध बनाउने विषय अगाडि बढ्न नसक्दा भारतीय प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरूले वृहत् कोशी आयोजनाको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

सप्तकोशीको पानी राजनीतिका बारेमा जानकार गोपाल कोइरालाका अनुसार राणा शासन अन्त भएको मौका पारेर भारतले यो आयोजनालाई अगाडि बढाएको थियो ।

उनले नेपाल प्रेससँग भनेका थिए, ‘राजनीतिक तरलताको मौका छोपेर भारतले कोशी सम्झौता गर्न बाध्य पारेको थियो । सो बेला भारतले वराहक्षेत्रमा उच्च बाँध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण सिँचाइ र विद्युत् उत्पादनको बहुउद्देश्यीय आयोजना सुरु गर्न दबाब दियो ।’

उच्च लागत र भौगोलिक अवस्थाका कारण सो योजनालाई तत्काललाई स्थगित गर्दै भारतीय भूमिसँग नजिक रहेको हनुमान नगरमा ब्यारेज बनाउने प्रस्ताव ल्याएको कोइरालाले बताए ।

उनले भने,‘ भारतीय सीमाभन्दा टाढा बाँध बनाउँदा रेखदेख गर्न समस्या हुने भएकाले पहिलेको योजनामा भारतले रिभाइज गरेको देखिन्छ ।’

भारतले एक पक्षीयरूपमा तयार गरेको उक्त प्रतिवेदन दुवै देशले स्वीकार गर्दै कोशी सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार नेपाली भूमिमा १ हजार १५० मिटर लामो ब्यारेज निर्माण भएको छ ।
सोही सम्झौताका कारण पूर्वी र पश्चिमी नहर निर्माण भएको हो । पूर्वतर्फ निर्माण हुने नहरबाट भारतमा ६ लाख १२ हजार ५ सय हेक्टर कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुने भारतले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।

यस्तै पश्चिमतर्फ नेपाली भूमि ३५ किलोमिटर नहर निर्माण गर्ने प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो । सो नहरपनि भारत लैजाने योजना थियो । पश्चिमी नहरबाट नेपालतर्फ ११ हजार ३ सय हेक्टर र भारततर्फ ३ लाख ५६ हजार ६ सय १० हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ उपलब्ध गराउने प्रतिवेदन बनाइएको थियो ।

सम्झौता अनुसार विक्रम सम्वद २०१४ मा ब्यारेज र विद्युत् उत्पादनका लागि पावर हाउस निर्माणको काम सम्पन्न भएको थियो । यस्तै सोही सालमा पूर्वी तटबन्ध निर्माणको काम समेत सम्पन्न भएको थियो ।

२०२४ सालमा पश्चिम तर्फको नहर निर्माणको काम सुरु भएको थियो । यसलाई सम्पन्न गर्न भने झन्डै १० वर्ष समय लागेको थियो ।

उच्च बाँधमा पनि धोकाको खतरा

नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा सप्तकोशी उच्चबाँधको डीपीआर तयार पारिरहेको छ । डीपीआरको ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि पुनर्बाससम्बन्धी नीति बनिसकेको छैन । भारतले यसअघि गरेको सम्झौतालाई कार्यान्वयन नगरेका कारण सप्तकोशी उच्चबाँध प्रभावित क्षेत्रकाहरू त्रसित छन् ।

१४९ करोड भारुमा बन्दै गरेको डीपीआरमा पुर्नबास सम्बन्धी कस्तो नीति बन्ला भन्ने आशङ्का कायम रहेको छ । वराहक्षेत्र मन्दिर भन्दा उत्तर सुनसरीको सुनाखम्बीमा निर्माण गरिने गरी प्रस्ताव गरिएको उच्चबाँधले कोशी प्रदेशका १५ वटा पालिकामा प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।

प्रभावितहरूको पुनर्बास, क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका विषयमा विश्वासको वातावरण बनी नसक्दा डीपीआर निर्माणको काम नै प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना तथा सुनकोशी स्टोरेज कम डाइभर्सन आयोजनाका नेपाल तर्फका निमित्त प्रमुख सहदेव थापाले पुनर्बास र क्षतिपूर्तिका कारण विश्वासको वातावरण अझै बनिनसकेको बताए ।

यो पनि पढ्नुहोस्- सप्तकोशी उच्चबाँध : विराेध अभियान छिन्नभिन्न, स्थानीयलाई फकाउँदै आयोजना

सप्तकोशी उच्चबाँधको नाम फेर्ने र उचाइ घटाउने सहमति, डीपीआरकाे काम ३० प्रतिशत सकियाे