यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकले पुरुष, महिला वा अन्य जे राख्न चाहे त्यही पाउने सर्वाेच्चकाे व्याख्या

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआईक्यू) समूहका व्यक्तिलाई स्वअनुभूतिको आधारमा आफ्नो लैंगिक पहिचान निर्धारण गर्न पाउने अधिकार स्वयम व्यक्तिलाई हुने व्याख्या गरेको छ ।

पारालैंगिक महिला रुक्साना कपालीले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतमा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै यस्तो एलजीबीटीआईक्यू समूको व्यक्तिले चाहेकै लैंगिक पहिचान राख्न पाउने आदेश दिएको हो । तर सबै सरकारी कागजातमा एकरूपता हुने गरी लिंग जनाउनुपर्ने ठाउँमा अन्य, महिला वा तेस्रो लिंगी जे राख्न चाहे पनि पाउने व्याख्या गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश कुमार चुडालको इजलासले कपालीले आफूले महिला भनी पहिचान नागरिकतामा खुलाउन चाहेको तर, सरकारी निकायले तेस्रो लिंगी वा अन्य भनी राख्न खोजेको रिटमा यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले उक्त रिटमा २०८० कात्तिक २० गते कपालीको पक्षमा परमादेश जारी हुने फैसला सुनाएको थियो ।

सर्वोच्चको यो फैसलापछि तेस्रो लिंगी, पारालैंगिक र अन्यले पनि आफ्नो पहिचानमा महिला वा पुरुष भनी लेखाउन सक्ने आदेश दिएको हो । सर्वोच्चले यस बारेमा विस्तृत व्याख्या गर्दै सरकारका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले यो विवाद सम्बन्धी फैसलाको पूर्णपाठ सोमबारमात्र सार्वजनिक गरेको हो । आदेशको पुर्णपाठमा भनिएको छ, ‘सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतबाट रिट निवेदकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र लगायत निजको व्यक्तिगत परिचय खुलाउने प्रमाणपत्रमा भिन्नभिन्न जनिएको लैङ्गिक पहिचानको विवरणलाई संशोधन गरी महिला कायम हुने गरी अभिलेखको विवरण अद्यावधिक गर्नू, गराउनू’, थप भनिएको छ, ‘तथा यी निवेदकको पहिलाको नाम र लैंगिक विवरण अदालतको आदेश वा निवेदकको स्पष्ट लिखित मञ्जुरीबाहेक अन्य कोही कसैलाई उपलब्ध नगराई गोप्य राख्नु, राख्न लगाउनू भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

निवेदकले आफ्नो नाम रुक्सना कपाली तथा लैंगिक विवरण ‘महिला’ कायम गरी एकरूपता कायम गर्न गराउन लामो समयदेखि सरकारी निकायमा धाउदै आएकी थिईन । सर्वोच्च अदालतको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै कपालीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छन्, ‘जीवनको एउटा ठूलो अध्यायको अन्त्य भएको महसुस भयो । सर्वोच्च अदालतबाट मैले २०७७ सालमा दायर गरेको रिट निवेदनमा २०८० सालमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ तयार भई प्रकाशन भएको छ ।’

बीबीसीले सन् २०२३ का लागि विश्वभरका १०० प्रेरणादायी र प्रभावशाली महिलाको सार्वजनिक गरेको सूचीमा रुक्साना कपाली पनि परेकी थिइन् । रुक्सानाले फरक लैंगिक पहिचान भएका मानिसको अधिकारका मुद्दा उठाउँदै आएकी छन् ।

सर्वाेच्चकाे आदेशकाे पूर्णपाठ: