विद्यालयको ‘विदेशी नाम’ फेर्ने महानगरको अभियान १५ महिनासम्म जहाँको त्यहीँ

काठमाडौं । आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र सञ्चालित अंग्रेजी तथा विदेशी नाम भएका निजी विद्यालयको नेपाली मौलिक नाम राख्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको योजनामा धक्का लागेको छ ।

नेपाली नामकरणको प्रकिया अघि बढाउन महानगरले अल्टिमेटमसमेत दिएको थियो । यसपछि निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले महानगरविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चबाट तत्काल उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भनेर स्टे-अर्डर आएपछि नाम फेर्न महानगरमा प्रस्ताव लगेका स्कुलहरु पनि पछि हटेका छन् ।

अंग्रेजी वा विदेशी नाम भएका विद्यालयहरुले सूचना प्रकाशित भएको मितिले ७ दिनभित्र शिक्षा विभागमा सम्पर्क गरेर मौलिक नामकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउन महानगरले गत चैत १५ मा सूचना जारी गरी अल्टिमेटम दिएको थियो ।

महानगरले एक हप्ताभित्र नाम परिवर्तन नगरेको खण्डमा भर्ना रोक्नेसहित कानूनबमोजिमको कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने चेतावनी दिएको थियो । त्यसपछि विदेशी नाम भएका विद्यालयहरु तनावमा परेका थिए । नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्नाको मुखमा महानगरको यस्तो अल्टिमेटम आएपछि विद्यालयहरुले महानगरलाई एक महिनाको समय दिन आग्रह गरेका थिए ।

निजी स्कुलको आग्रहमा महानगरले विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट प्रस्तावित नाम निर्णय गराएर सूचना प्रकाशित भएको मितिले ३५ दिनभित्र विभागमा निवेदन दिनुपर्ने गरी अर्को सूचना जारी गर्‍यो । शिक्षा नियमावली २०५९ (संशोधनसहित) को नियम १५४ (१) तथा काठमाडौं महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को नियम ७० मा नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

समाज तथा राष्ट्रकै लागि उल्लेखनीय योगदान गर्ने वा ऐतिहासिक व्यक्ति, देवीदेवता, तीर्थस्थल वा प्राकृतिक सम्पदा आदिको नामबाट नेपालीपन झल्कने गरी विद्यालयको नामकरण गर्नुपर्ने तथा विद्यालयको चिन्ह र नाम मापदण्डअनुरुप रहनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । त्यस्तै विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली २०७४ को परिच्छेद १२ मा विद्यालयकोे चिन्ह, नामकरण तथा अन्य व्यवस्था गरिएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा सामुदायिक ८९ र निजी ७७१ वटा विद्यालय छन् । तीमध्ये ३२४ विद्यालयको अंग्रेजी वा विदेशी नाम रहेको महानगरले जनाएको छ । महानगरले दिएको समयसीमाभित्र १७६ वटा विद्यालयले नाम फेर्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए । बाँकी रहेका विद्यालयहरुले पनि नाम फेर्ने विषयलाई लिएर महानगरसँग छलफल गर्न खोज्दै थिए । विदेशी तथा अंग्रेजी नामले चर्चित स्कुलहरु नाम फेर्ने पक्षमा थिएनन् । नाम नफेर्दा भर्ना नै पो रोकिदिने हो कि भनेर विद्यालय सञ्चालकहरु डराएका थिए । जसअनुसार केही स्कुल नाम फेर्न सकारात्मक बने र नाम टुंग्याउन समय मागेपछि महानगर लचिलो बन्यो ।

त्यसबेलासम्म अधिकांश विद्यालयले विद्यार्थी भर्ना सुरु गरेर पठनपाठनसमेत थालेका थिए । महानगरले दिएको समयावधिको फाइदा उठाउँदै नाम परिवर्तनको विपक्षमा रहेका केही स्कुल सञ्चालकहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

यता विद्यालयको नाम फेर्ने प्रस्ताव गर्न बाँकी रहेको विद्यालयको नाम कुरेर बसेको महानगरको शिक्षा विभागलाई सर्वोच्च अदालतबाट विद्यालयको नाम फेर्ने प्रस्ताव तत्काल कार्यान्वयन नगराउनू भनेर स्टे अर्डर आयो ।

सुरुदेखि नै विद्यालयको नाम फेरेर नेपाली राखेमा आफ्नो वर्षौं पुरानो ब्राण्डमा धक्का पुग्ने र अनेक झमेला व्यहोर्नुपर्ने भएकाले उनीहरु नाम फेर्ने पक्षमा थिएनन् ।

महानगरले नाम फेर्न अनुरोध गरेको यो नै पहिलो पटक भने होइन । यसअघि निजी विद्यालय सुधारको लागि महानगरले २०८० बैशाखमै एक वर्षको समयावधि दिएर अनुरोध गरेको थियो । उक्त समयावधि सकिन लाग्दा पनि विद्यालयहरुले विदेशी नाम फेर्न अटेर गरेपछि महानगरले एक हप्ताकाे अल्टमेटम दिएको थियो । गत वर्ष थाेरै संख्यामा विद्यालयले महानगरको सूचनाअनुसार नाम फेरेका थिए ।

अन्य स्कुलले नाम फेरे आफूहरु पनि तयार रहेको भन्दै महानगरलाई निवेदन लेखेको लिभरपुल सेकेन्डरी स्कुलका निर्देशक नवीन चौहान अब यो निर्णय लागू हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन् । शिक्षा मन्त्रालयले देशैभर नेपाली नाम राख्नू भनेर भन्यो भने नाम राख्न समस्या नहुने उनको भनाइ छ ।

स्मरणीय के छ भने २०२८ सालमै विद्यालयको नाम नेपालीमा राख्ने निर्णय भएको थियो, तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।

‘काठमाडौं महानगरले भनेको भरमा भक्तपुर र ललितपुरमा नगर्ने त न्यायसंगत भएन । एउटालाई स्टे अर्डर भएपछि त सबैलाई लागू हुन्छ । अहिलेसम्म महानगरबाट फोन केही आएको छैन । त्यसपछि महानगर गएको पनि छैन । महानगरभरि मात्र एउटा हुँदैन, देशभरि भयो भने हामी आज भन्यो भने आजै परिवर्तन गर्छौं’, उनले भने ।

महानगरले व्यवहारिक पक्षलाई नहेर्दा निर्णय कार्यान्वयनमा जान सकेन: प्याब्सन

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन)का अध्यक्ष डीके ढुंगाना वर्षौं पुरानो नाम फेर्दा त्यसको व्यवहारिक पक्षलाई महानगरले नहेर्दा निजी विद्यालयहरु महानगरको निर्णय कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार नाम फेरेपछिको झन्झट र अप्ठयारोपन धेरै ठूलो छ ।

उनी भन्छन्, ‘यसका व्यवहारिक पक्षलाई हेर्नुपर्छ । विद्यार्थीले २०औं वर्षदेखि सर्टिफिकेट लगेका छन् । ती विद्यार्थी कहाँ छन्, कुन ठाउँमा छन् ? भोलि नाम परिवर्तन भएपछि उनीहरुको सर्टिफिकेट परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसको झन्झट र अप्ठयारोपन धेरै ठूलो छ । त्यसकारण यस्तो खालको विषयमा अलिकति सोच्नुपर्ने हुन्छ ।’

बाध्यताबस नाम फेर्ने प्रस्ताव लिएर महानगर गएका केही स्कुलका सञ्चालकहरु पनि नाम नफेरिदिए हुन्थ्यो भन्ने पक्षमा थिए । सर्वोच्चबाट स्टे-अर्डर आएपछि उनीहरुले राहत महसुस गरेका छन् ।

प्याब्सन काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष प्रेम राई एउटा नेपाली भएको नाताले संस्थाको नाम नेपाली हुनुपर्छ भन्नेमा सैद्धान्तिक विमति नरहेको बताउँछन् ।

नाम चलेको विद्यालयको नाम फेरे पुनः ब्रान्डिङ र विद्यार्थीको सर्टिफिकेटमा समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

उनी भन्छन्, ‘एउटा नेपाली भएको नाताले संस्थाको नाम नेपाली हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो सैद्धान्तिक विमति रहेन, तर यो उपयुक्त समय होइन । केही विद्यालय ३०-४० वर्ष चलिसकेको छ । एउटा ब्रान्डिङको कुरा छ । अर्को कुरा त्यही विद्यालयको नामबाट हजारौं विद्यार्थीले सर्टिफिकेट लगिसकेका छन् ।’

उनका अनुसार देशविदेशमा विद्यार्थी छरिएर बसेका छन् । भिसा, विश्वविद्यालय, रोजगारीमा समस्या हुन्छ ।
कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता गरेर कम्पनी रजिष्टार कार्यालयले ती नाम हुन्छ भनेर स्वीकृत गरी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पनि अनुमति लिइसकेको अवस्थामा अहिले बखेडा झिक्नु उपयुक्त नहुने उनी बताउँछन् ।

‘नाम परिवर्तन गर्नुमात्र ठूलो कुरा होइन । नामले कहाँ कहाँ समस्या पार्छ भनेर व्यवहारिक रुपमा हेर्नुपर्छ’, राई भन्छन्, ‘त्यो त सरकारी निकायबाटै अनुमति लिएको कुरा हो नि ! हामी आफैंले राखेको त होइन । त्यतिबेला त्यो नाम हुँदैन भनेको भए हामी अर्कै नाम राख्थ्यौं । अहिले आएर हठाट रुपमा त्यो नामले के गर्छ । नामले गर्दा धेरै समस्या छ । नाम परिवर्तन गर्नुमात्र कुरा भएन । नामले कहाँ कहाँ समस्या पार्छ भनेर हेर्नुपर्‍यो व्यवहारिक रुपमा ।’

यस विषयमा महानगरले आफूहरुको कुरा नै सुन्न नचाहेको उनको आरोप छ । अध्यक्ष राईले भने, ‘हामीले धेरै पटक महानगरमा मेयर भेट्न गयौं, कुरा राख्न दिएनन् । हाम्रो अन्तिम विकल्प भनेको न्याय खोज्ने भनेको अदालत नै थियो । अदालत गयौं । अदालतले स्टे-अर्डर जारी गरेको छ । यो भूमण्डलीकरणको युगमा अंग्रेजी हुँदैन भन्नु स्वाभाविक भएन । एउटा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको नाम छ । अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्व, समाज सुधारक, वैज्ञानिकहरुको सम्झनामा विद्यालयको नाम छ । नितान्त अंग्रेजी नाममा स्कुलहरु खुलेका छन् । यी नाममा त समस्या हुन नपर्ने हो ।’

स्कुलहरु नाम फेर्ने प्रकियामा गइसकेको महानगरको दाबी

काठमाडौं महानगरपालिकाले भने नाम फेर्न प्रस्ताव पठाएका केही निजी स्कुलहरु प्रक्रियामा गइसकेको दाबी गरेको छ । शिक्षा विभागका उपसचिव गोविन्दप्रसाद शर्माले नेपाली नाम राख्न महानगरलाई प्रस्ताव गरेका स्कुलहरुले थप प्रकिया अघि बढाइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘महानगरको सूचनाअनुसार उहाँहरुले सहमति दिनुभएको छ । केही स्कुलहरु प्रतिबद्धता जनाउनु भएअनुसार कम्पनी रजिष्टार कार्यालय गएर नाम परिवर्तन गराउने प्रक्रियामा छन् । स्टे-अर्डर लिनुभएकाहरुले रोकिनुभएको छ ।’

उनले कति विद्यालय प्रक्रियामा गए भन्नेबारे खुलाएनन् ।