उद्योगमा बिजुली जोड्ने निर्णयमा असहमति जनाउने २ जनालाई सोधियो स्पष्टीकरण

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिजुली काटिएका ठूला ६ वटा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि पैसा उठ्ने सुनिश्चित नभई लाइन जोड्न नहुने अडान लिएका नेपाल प्राधिकरणका दुई जना बोर्ड सदस्यसँग ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले साउन ४ गते डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विद्युत बक्यौता विवाद समाधानका लागि छलफल गरेर काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएका थिए । सो छलफलमा नेपाल विद्युत प्राधिकारणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी र उद्योगी सहभागी भएका थिए ।

ओलीले दिएको निर्देशनमा प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमानले प्राधिकरणको सञ्चालन समितिमा छलफल गर्ने र लिखित निर्देशन चाहिने बताएका थिए ।

लगत्तै बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकमा सञ्चालकहरु कपिल आचार्य र भक्तबहादुर पुनले लाइन काटिएका उद्योगबाट बक्यौता उठ्ने निश्चित नभई लाइन जोड्न नहुने मत राखेका थिए । त्यसैको आधारमा आचार्य र पुनले सरकारलाई सहयोग नगरेको ऊर्जा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनीहरुलाई ३ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

स्रोतले भन्यो, ‘प्राधिकरण सञ्चालक समितिका २ जना सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिनुपर्ने छ । २ जना सञ्चालकले सरकारलाई नै असहयोग गर्ने गरी फरक मत राख्नुभएको थियो । उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन नै नमान्ने गरी पैसा उठ्ने आधार नभई काटिएका उद्योगमा लाइन जोड्न हुदैन भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीले पहिले काटिएको उद्योगमा लाइन जोडौं । अनि त्यसपछि अन्य छलफल गरौं र उठाउनुपर्ने बक्यौता उठाउला भन्नुभएको थियो ।’

लाइन काटिएका उद्योगले ३ महिनाभित्र बक्यौता तिर्ने गरी लाइन जोडिएको छ । प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म ६१ वटा उद्योगले प्रयोग गरेको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको ६ अर्ब ६० करोड बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको बताउँदै आएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार उक्त रकम जरिवानासहित करिब साढे ८ अर्ब पुगेको छ ।