समयमै निकासा नहुँदा स्थानीय तहहरुले खर्च गर्न सकेनन् समानीकरण अनुदान

डोटी । समयमै निकासा नदिँदा डोटीका स्थानीय तहहरुले गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण अनुदान खर्च गर्न सकेनन् । जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले दिएको कुल ८१ करोड ७८ लाख समानीकरण अनुदानमध्ये ७६ करोड तीन लाख ७४ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । स्थानीय तहहरुले पाँच करोड ७४ लाख २६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेनन् ।

कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीका अनुसार दिपायल सिलगढी नगरपालिकाले प्राप्त गरेको समानीकरण अनुदानमध्ये ८२ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । यस पालिकाले गत आर्थिक वर्षमा ११ करोड ८२ लाख समानीकरण अनुदान पाएकोमा १० करोड ९९ लाख २६ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

शिखर नगरपालिकाले पाएको कुल समानीकरण अनुदान १० करोड ५४ लाखमध्ये नौ करोड ८० लाख २२ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो । उसले ७३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।

आदर्श गाउँपालिकाले ६३ लाख ५६ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । यस पालिकाले पाएको नौ करोड आठ लाखमध्ये आठ करोड ४४ लाख ४४ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय डोटीका सूचना अधिकारी पुस्करसिंह चाडले जानकारी दिए ।

गत आर्थिक वर्ष केआई सिंह गाउँपालिकाको ६२ लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभई मौज्दातमा बस्यो । यस पालिकालाई केन्द्रसरकारले आठ करोड ६० लाख समानीकरण अनुदान दिएकोमा सात करोड ९८ लाख रुपैयामात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

जोरायल गाउँपालिकाले नौ करोड ११ लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान पाएको थियो । सोमध्ये आठ करोड ४७ लाख २३ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च हुन सक्यो । यस पालिकाले ६३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।

पूर्वीचौकी गाउँपालिकाले ६१ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन । यस पालिकाले आठ करोड ७९ लाख पाएकोमा आठ करोठ १७ लाख ४७ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

सात करोड ९० लाख समानीकरण अनुदान पाएको बढीकेदार गाउँपालिकाले पनि सबै रकम खर्च गर्न सकेन । यस पालिकाले सात करोड ३४ लाख ७० हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो । बढीकेदारले ५५ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेन ।

बोगटान फुड्सिल गाउँपालिकाले पाएको समानीकरण अनुदानमध्ये ५५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ मौज्दात रह्यो । यस पालिकाले सात करोड ९८ लाख पाएकोमा सात करोड ४२ लाख १४ हजार रुपैयाँमात्रै खर्च गर्न सक्यो ।

सायल गाउँपालिकाले पनि प्राप्त समानीकरण अनुदान पूरै खर्च गर्न सकेन । यस पालिकालाई गत आर्थिक वर्षमा सात करोड ९६ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएकोमा सात करोड ४० लाख २८ हजारमात्रै खर्च हुन गई ५५ लाख ७२ हजार मौज्दात रहन गयो ।

रकम खर्च हुन नसक्नु एक हिसाबले फ्रिज भएसरह नै भएको बताउँछन् कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी चाड । उनले भने, ‘रकम मौज्दातमा देखिने भए पनि सम्बन्धित वर्षका लागि छुट्याएको रकम सोही वर्ष खर्च हुन नसक्नुलाई फ्रिज भएको मान्न सकिन्छ ।’

‘निकासा ढिलो हुन्छ, अनि कसरी हुन्छ खर्च ?’

नेपाल सरकारले दिने अनुदान ढिलो गरी निकासा भएका कारण खर्च हुन नसकेको स्थानीय तहहरुको दाबी छ ।

‘पहिले चैतमा २४ प्रतिशत अनुदान कटौती हुने भनेर पत्र आयो, हामीले बजेट नआउने भएपछि कसरी काम गर्नु भनेर रोक्यौंं’, पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विक्रम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘पछि जेठ १७-१८ गते निकासा आउँछ, अब उपभोक्ता समिति गठन गरी सम्झौता गरेर काम गर्ने समय नै रहेन ।’

गाउँपालिकाको आन्तरिक आय कम भएका कारण कतिपय चालू प्रकृतिका कामसमेत समानीकरण अनुदानबाटै गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएकोमा त्यस्तो बजेट नआउने भने पनि ती काम रोक्दा खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै कारण सुनाउँछन् बडीकेदार गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्दीप न्यौपाने पनि । उनी भन्छन्, ‘निकासा घटेर आउने भनेपछि हामीहरुले सोहीअनुसार योजना घटाएर सम्झौता गर्‍यौं, पछि ढिलो गरी निकासा आयो, काम गर्ने समय थिएन ।’

केन्द्रबाटै भएको अन्योलले तोकिएको रकम खर्च हुन नसकेको उनको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘बजेटै सक्नलाई मात्रै खर्च गर्ने कुरा भएन, काम गर्ने समय थिएन ।’

ढिलोगरी निकासा प्राप्न हुनुका साथै ठेकेदारहरुले धेरै घटाघटमा टेन्डर हाल्दासमेत सबै रकम खर्च हुन नसकेको आदर्श गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमराज अवस्थी बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘एकातिर निर्माण व्यवसायीहरुले कम रकममा ठेक्का सकार गरेका कारण बजेट कम खर्च भयो, अर्कोतिर निकासा असार २०-२१ गते आयो, काम गर्ने समय नै थिएन ।’

ढिलो गरी निकासा आएपछि समानीकरण अनुदानको रकम मौज्दात रहन गएको दिपायल सिलगढी नगरपालिकाका सहलेखापाल रामबहादुर बिष्ट बताउँछन् ।

‘यो रकम फ्रिज भएको होइन, पालिकामा मौज्दात रहेको छ’, बिष्टले भने, ‘यो चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुन्छ ।’

ढिलो गरी बजेट आएपछि काम गर्ने समय नपुग्ने भएकाले खर्च नभएको उनले बताए ।