कारागारको क्षमता १६ हजार, कैदीबन्दी २८ हजार

काठमाडौं । नेपालका कारागारमा क्षमताभन्दा ७५ प्रतिशत बढी कैदीबन्दी रहेको पाइएको छ ।

बुधबार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा ‘शान्ति सुरक्षा र कारागार व्यवस्थापन’ विषयक छलफलमा भाग लिँदै कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यले कारागारको क्षमता १६ हजार कैदीबन्दीलाई राख्नेमात्रै रहे पनि २८ हजार ६१२ कैदीबन्दी रहेको जानकारी गराए ।

उनका अनुसार १० हजार ९३२ जना थुनुवा र १७ हजार ६८१ जना कैदी छन् । जसमा २६ हजार ९६६ पुरुष र १ हजार ६४६ जना महिला छन् । त्यस्तै ६५ वर्ष माथिका ६१८, आश्रित बालबालिका ७६ र १ हजार ४३२ जना विदेशी कैदीबन्दी रहेका छन् ।

२२ वटामात्रै सञ्चालन योग्य, १० वटा कारागार भवन जीर्ण

महानिर्देशक आचार्यका अनुसार देशका ७२ जिल्लामा ७५ कारागार रहेकोमा २२ वटामात्रै सञ्चालनयोग्य छन् । बाँकी कारागारमध्ये ९ वटामा कम्पाउण्ड वाल, धारा, पानी, शौचालय, ढलको व्यवस्थापन एकदमै कठिन अवस्थामा र २२ वटा कारागार भवन जीर्ण अवस्थामा रहेकाले टालटुल गरेर सञ्चालनमा रहेका छन् । १० वटा कारागारको भवनभित्र छाना चुहिने अवस्थामा रहेकाले विभिन्न उपाय अपनाएर सुरक्षित राख्नु परिरहेको महानिर्देशक आचार्यले बैठकमा जानकारी गराए ।

कारागार व्यवस्थापन विभागका अनुसार भक्तपुर, धनुषा, बारा, नवलपरासी पूर्व र रुकुम पूर्वमा कारागार छैन । काठमाडौं, दाङ र बाँकेमा २–२ वटा कारागार छन् ।

सबै कारागारमा छैनन् स्वास्थ्यका जनशक्ति

महानिर्देशक आचार्यले केन्द्रीय कारागारको क्षमता १ हजार ६०० मात्रै भए पनि अहिले ३ हजार ८०० जना कैदीबन्दी रहेको बताए । उनका अनुसार देशभरका सबै कारागारमा स्वास्थ्य चौकी र स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी रहे पनि स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा केन्द्रीय कारागारमा बिरामी भरिँदै गएका छन् ।

केन्द्रीय कारागारमा रहेका ३ हजार ८०० कैदीबन्दीमध्ये अधिकांश बिरामी रहेको महानिर्देशक आचार्यले बताए । उनका अनुसार मनोसामाजिक बन्दी अस्पताल नख्खुमा रहेको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको तथ्यांकअनुसार अहिले १७ जना कैदीबन्दी ‘हेपाटाइटीस बी’ का बिरामी छन् । जसले दैनिक १७ हजार बराबरको औषधि खानु परिरहेको र त्यो आर्थिक भार राज्यले व्यहोरिरहेको जनाइएको छ । त्योबाहेक एचआईभी एड्स, क्षयरोगका बिरामी पनि धेरै रहेकाले आर्थिक स्रोतको अभाव कारागार व्यवस्थापन विभागले खेप्दै आएको उनले बताए ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ कारागार व्यवस्थापन विभागका लागि विनियोजन गरेको र त्यसले ७ महिनामात्रै पुग्ने देखिएको विभागले जनाएको छ । बाँकी ५ महिनाका लागि ६१ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा तथा खानपिन व्यवस्थापनकै लागि अभाव रहेको महानिर्देशक आचार्यले जानकारी दिए ।

विभागका अनुसार २०८० चैत मसान्तसम्मको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी ७ हजार ४५३ जबरजस्ती करणीका मुद्दाका कैदीबन्दी रहेका छन् । दोस्रोमा लागुऔषधका ६ हजार ११४ र कर्तव्य ज्यानका ४ हजार ७९४ कैदीबन्दी रहेका छन् ।

महानिर्देशक आचार्यका अनुसार बालविज्र्या कर्ताको संख्या १ हजार २९४ रहेकोमा ८१७ कैदी र ४७७ थुनुवा रहेका छन् । जसमा १ हजार २५४ बालक र ४० बालिका छन् । उनका अनुसार भक्तपुर, मकवानपुर, विराटनगर, वीरगञ्ज, रुपन्देही, कास्की, बाँके र डोटीमा ९ वटा बालसुधार गृह रहेका छन् ।

अहिले सञ्चालनमा रहेका बालसुधार गृहमध्ये भक्तपुर, कास्की, विराटनगर र जयन्दु बाँके गरी ४ वटा गैरसरकारी संस्था युसेपले सञ्चालन गरेको र बाँकी ५ वटा सरकारले सञ्चालन गरिरहेको छ । बालसुधार गृहमा सिधा खर्च र प्रहरी व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयले गर्ने र अन्य व्यवस्थापकीय कार्य महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट हुँदै आएको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले १६ हजार क्षमता रहेको कारागारमा २८ हजार कैदीबन्दी हुनुले कारागार सुधार गृह नभएर याताना गृह भएको भन्दै संघीय सरकारले नसकेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘म पनि पटकपटक कारागारमा बसेको छु । कारागारको क्षमताभन्दा धेरै कैदीबन्दी भएका कारण धेरै पटक कुटपिट भएको देखेको छु । यस्तो अवस्थामा कारागार सुधार गृह होइन, यातना गृह बनिरहेका छन् । यदि संघीय सरकारसँग बजेट नभएकै अवस्था हो भने प्रदेश सरकारले भए पनि बजेट विनियोजन गरेर कारागारको क्षमता बढाउनुपर्‍यो ।’

उनले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कारागारको अवस्थाबारे निरीक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजनीतिक नेतृत्वले लामो समय जेल जीवन बिताए पनि निर्णायक र शक्तिमा पुग्दा कारागारको समस्या बिर्सिएको समितिका सदस्य चित्रबहादुर केसीले बताए ।

उनले भने, ‘म पनि जेल बसेर हण्डर खाँदै आएको नेता हो । खोलो तर्‍यो, लौरो बिर्स्यो भने जस्तै नेतृत्वले मन्त्री भएपछि, सांसद भएपछि कारागारमा भोगेको पीडा नै बिर्सिनुभयो ।’

समितिका सदस्य कृष्णगोपाल श्रेष्ठले कारागारमा एउटा कैदीबन्दीले आफूलाई एउटा बेडमा ३ जनासम्म सुत्नुपरेको अनुभव सुनाएको बताए । उनले कैदीबन्दीलाई मानवीय व्यवहार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

समितिकी सदस्य सरिता प्रसाईंले ज्यानमाराले अरुलाई मानसिक तनाव दिने गरेको भन्दै ज्यानमारा र अन्य कैदीबन्दीमा धेरै फरक–फरक ठाउँमा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै बालसुधार गृहमा रहेका ७६ जना आश्रित बालबालिकालाई बाहिर ल्याएर संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् ।

समिति सदस्यहरु रघुजी पन्त, प्रकाश अधिकारी, राजेन्द्रकुमार राई, सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले कारागारको अवस्थाबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अनुगमन गर्न अनुरोध गरे ।

समितिका सदस्य लीलानाथ श्रेष्ठले ४ वटा बालसुधार गृह एनजीओले चलाएको र त्यहाँ बढी घटना भएकाले बालसुधार गृह एनजीओलाई चलाउन दिन नहुने तर्क गरे ।

निवर्तमान गृहमन्त्री एवम् समितिका सदस्य रवि लामिछानले कारागारको अवस्थासँगै कारागारका लागि व्यवस्थापन गरिने बजेटको अवस्था पनि दयनीय रहेको बताए ।

समितिमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै गृहमन्त्री रमेश लेखकले न्यूनतम मानव अधिकार र सेवा सुविधा दिन आफूले सके जति पहल गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या यति धेरै बढी छ कि, नयाँ कारागार निर्माण गर्ने र भौतिक संरचना थप गर्नुको विकल्प छैन । त्यसका लागि मुख्य कुरा नै आर्थिक हो । कैदीबन्दीको मानव अधिकारको पूर्ण रुपले संरक्षण गरिनेछ । सकेसम्म सुधार गर्ने र सुविधा बढाउने प्रयत्न गरिनेछ ।’