दुई छिमेकी, सन्तुलित सम्बन्ध: एक लक्ष्य, नेपालको विकास
पछिल्ला केही दिनका ३ विषयले केही लेख्न प्रेरित गरिरहे । सडक र जहाज दुर्घटनाले देश दुखिरहेको छ । आफैं सडक दुर्घटनाको भुक्तभोगी र पिठो नसकिएकाले प्लेन क्रासमा नपरेको मानिस भएकाले दुवै पीडा ‘फील’ हुन्छन् । हराएका बस यात्रु खोज्न आएका भारतीय टोलीले प्रयोग गरेको चुम्बक हराएको समाचारमा एक्स (ट्विट) कमेन्टमा चिनियाँ राजदूत चेन सोङले गरेको कमेन्ट सदनमा प्रवेश गरेको देखियो । हराएको बस खोजीमा प्रयोग भएको चुम्बकबारे उनले लेखेका छन्- ‘उसो भए चुम्बक खोज्नोस् ।’ यो सामान्य कुरा बुझ्ने कि भारतीय सहयोग लिएको नेपाललाई खोजीमा प्रयोग भएको वस्तु नै हराएपछि हराएका मानिसभन्दा चुम्बक खोज्नोस् भनेर ‘व्यङ्ग्य’ गरेको बुझ्ने ? बुझाइ फरक फरक हुने नै भयो ।
दोस्रो- गत २१ जुलाईमा नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत केभी राजन र अतुल के ठाकुरले ‘टाइम्स अफ इन्डिया’मा ‘नेपालको राजनीतिक अस्थिरतासँग जुध्न भारतलाई किन नयाँ रणनीति आवश्यक छ ?’ भन्ने शीर्षकमा एउटा लेख लेखेका छन् । लेखको सुरुमै उनीहरुले ‘चीनले नेपाललाई उपग्रह राज्य (satelite state) बनाउन रणनीतिक अभिप्राय राखेको हुँदा भारतले काठमाडौंमा सरकारको राजनीतिक स्वरूपको पर्वाह नगरी नयाँ प्रतिवाद रणनीति तयार गर्न आवश्यक छ’ भनेका छन् ।
राजन जत्तिको प्रबुद्ध कूटनीतिज्ञले सेटलाइट स्टेटको अर्थ बुझेनन् भन्नु लज्जास्पद होला, तर ती शब्दावलीको प्रयोग लज्जास्पद, घृणित, अशोभनीय, निन्दनीय र अनपेक्षित खेदजनक छन् । शीतयुद्धको समयमा औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र, तर अर्को शक्तिशाली देशको प्रभाव वा नियन्त्रण भारी भएका देशलाई सेटलाइट स्टेट भनिन्थ्यो । तत्कालीन सोभियत संघको प्रभावमा रहेका पूर्वी युरोपेली देशहरूलाई वर्णन गर्न त्यसो भनिएको थियो । त्यस्ता स्टेटमा अर्को शक्ति देशको राजनीतिक नियन्त्रण, आर्थिक निर्भरता, सैनिक उपस्थिति, सांस्कृतिक प्रभाव आदि हुने गर्थे/हुन्छन् । शीतयुद्धको समयमा पोल्याण्ड, पूर्वी जर्मनी, हंगेरी र चेकोस्लोभाकिया जस्ता देशहरू सोभियत संघका स्याटेलाइट राज्यहरू मानिन्थ्यो ।
यता जापानले सन् १९३२ मा चीनमा स्थापना गरेको ‘मान्चुकुओ’ कठपुतली राज्य इम्पेरियल जापानको स्याटेलाइट राज्य थियो । म यो आलेखमार्फत उनीहरु दुबैलाई सोध्न चाहन्छु- ‘कुन आधारमा नेपाल चीनको स्याटलाइट राज्य’ भयो ? यदि यो संशय भारतीय संस्थापन पक्षको हो भने नेपालले कूटनीतिक तवरबाट स्पष्ट पार्नुपर्छ । होइन भने केभी राजन जस्ता सफल कूटनीतिज्ञले क्षमायाचना गर्नुपर्छ ।
राजन जत्तिको प्रबुद्ध कूटनीतिज्ञले सेटलाइट स्टेटको अर्थ बुझेनन् भन्नु लज्जास्पद होला, तर ती शब्दावलीको प्रयोग लज्जास्पद, घृणित, अशोभनीय, निन्दनीय र अनपेक्षित खेदजनक छन् । शीतयुद्धको समयमा औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र, तर अर्को शक्तिशाली देशको प्रभाव वा नियन्त्रण भारी भएका देशलाई सेटलाइट स्टेट भनिन्थ्यो ।
तेस्रो- विषय प्रसङ्ग नबुझी लेखिहाल्नु राम्रो होइन, तर उनले बोलेको भिडियो क्लिप हेर्दा नेपालमा स्थापित सफिस्टिकेटेड इन्टेलेक्चुअल डा. स्वर्णिम वाग्लेको कुरा । उहाँले मनरो डक्ट्रिनको प्रसङ्ग किन झिक्नु भयो ? उहाँ र उहाँका स्रोताले जान्नुभयो होला, तर क्लिप हेर्दा र सुन्दा सेटलाइइट स्टेटको जस्तो खल्लो उदाहरण लागेको छ । डा. वाग्ले जतिको व्यक्तित्वबाट उहाँ आवद्ध पार्टीको संस्थापक महामन्त्रीप्रति व्यक्त ‘तल्लो’ शब्दावली सुनेपछि उहाँको विद्वतामाथि एक पटक सोच्न यो स्तम्भकार पनि बाध्य भयो । डा. वाग्लेप्रति मैले बनाएको मानक र आफ्नै पार्टीका संस्थापक महामन्त्रीविरुद्ध सार्वजनिक रुपमा व्यक्त शब्द निकाल्ने वाग्ले जसलाई जर्मनीको बर्लिनमा आयोजित ‘ग्लोबल सलुसन समिट’मा केही वर्षअघि भेटेको व्यक्ति एउटै थियो वा फरक, कन्फ्युज छु ।
अझ कन्फ्युज त २ शताब्दी जतिअघिको मनरो डक्ट्रिनको सान्दर्भिकता कोट्याउँदै भारतको भक्ति गरेकोमा लागेको छ । सन् १८२३ डिसेम्बर २ मा प्रस्तुत मनरो डक्ट्रिन (Monroe Doctrine) १९औं शताब्दीको शुरुमा संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपति जेम्स मोनरोद्वारा प्रस्तुत विशुद्ध अमेरिकी विदेश नीति थियो, जसअन्तर्गत अमेरिकाले युरोपेली राष्ट्रहरूलाई पश्चिमी गोलार्द्धमा थप उपनिवेश स्थापना नगर्न वा पहिलेका उपनिवेशहरूको पुनः अधिग्रहण नगर्न चेतावनी दिएको थियो । शुद्ध उपनिवेश रोक्ने अभिप्राय थियो । मेरो उच्चारण नमिले क्षमा पाउँ ।
मोनरो डक्ट्रिनको उद्देश्य अमेरिकी स्वाधीनता र पश्चिमी गोलार्द्धको सार्वभौमिकता रक्षा गर्नु थियो । यस नीतिले ऐतिहासिक रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको भए पनि यसको आधुनिक समयको महत्व कम भएको छ । यसको प्रभावलाई नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र नीतिअनुसार पुनः मूल्याङ्कन हुँदै गएका छन् ।
यसका उद्देश्यहरू पश्चिमी गोलार्द्धमा युरोपेली हस्तक्षेप रोक्नु, स्वाधीन राष्ट्रहरूको रक्षा गर्नु, अमेरिकी स्वाधीनता र सुरक्षालाई बढावा दिनु थियो, तर विश्वव्यापीकरण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा परिवर्तन आएको प्रभावले गर्दा यसको महत्व घटेको छ । थप कुरा त के छ भने ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपका कारण यो नीतिको धेरै आलोचना गरिन्छ, तर उनले सो डक्ट्रिनलाई दक्षिण एसियामा उपयोगी कुन नजरले र कसको चाकरीमा व्यक्त गरे स्पष्ट छ । मोदीसँगको फगत एक भेटमै ‘भारतलाई बुझी दिनुपर्ने’ ज्ञान पाउने मानिस मुकुल ढकालले भने झैं मन्त्री पद माग्न गएनन् भन्न सकिने आधार रहेन र उनीहरुले देशविरुद्ध जे जस्तो सहमति पनि गर्नसक्छ, यो होसियारीको अलार्म हो । अनि देशको सांसद कुनै विदेशी कार्यकारी भेट्दा के कस्ता प्रोटोकल, कस्तो टास्क र हैसियतमा भेट्छन भन्ने कुरा संसदले रेकर्ड राख्न जरुरी देखिन्छ ।
मोदीसँगको फगत एक भेटमै ‘भारतलाई बुझी दिनुपर्ने’ ज्ञान पाउने मानिस मुकुल ढकालले भने झैं मन्त्री पद माग्न गएनन् भन्न सकिने आधार रहेन र उनीहरुले देशविरुद्ध जे जस्तो सहमति पनि गर्नसक्छ, यो होसियारीको अलार्म हो । अनि देशको सांसद कुनै विदेशी कार्यकारी भेट्दा के कस्ता प्रोटोकल, कस्तो टास्क र हैसियतमा भेट्छन भन्ने कुरा संसदले रेकर्ड राख्न जरुरी देखिन्छ ।
उनले भारत रिझाउन यस्ता प्रसंग झिक्नु कमसेकम उनीसँग अपेक्षित थिएन । यद्यपि उनी आवद्ध पार्टीमा यस्तैयस्तै स्टन्टबाजहरु भएकाले उनी पनि ‘लाटो देशको ‘तन्नेरी’ उभिन त्यो स्टन्ट गरेका होलान्, तर उनीद्वारा व्यक्त शब्द र आसयलाई राज्यले गम्भीर ढङ्गले सोचविचार गर्न जरुरी छ । किनकि यहाँ ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट ग्रुप’ सक्रिय छन् र प्रम केपी शर्मा ओलीले विद्वान कहलिनेहरुको आलोचना गरिरहनुको कारण यस्तै विभिन्न देशको खास्टो ओढेर देशमा खेल्ने खेलाडीबाट सचेत भएर व्यक्त वाणी होलान् भनेर सीधै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
अब के त ?
नेपाल जस्तो दुई ठूला आर्थिक शक्ति (भारत र चीन) बीचमा अवस्थित देशले जियोपोलिटिक्सको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा निकै महत्वपूर्ण छ । यसले राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिमा ठूलो प्रभाव पार्छ । द्विपक्षीय सम्बन्ध र कुनै पनि देशको आन्तरिक सन्तुलन विथोल्न जियोपोलिटिक्सको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । जियोपोलिटिक्स विभिन्न देशहरूबीचको भू-राजनीतिक स्थिति र यसले उत्पन्न गर्ने रणनीतिक महत्वलाई बुझाउँछ । यसले देशहरूको विदेश नीति, सुरक्षा रणनीति र आन्तरिक राजनीतिक स्थायित्वमा प्रत्यक्ष असर पार्छ ।
उल्लेखित प्रसंग मुलुकको समृद्धिका बाधक हुन् । सदनदेखि कूटनीतिक नजर सबैले चनाखो बनेर हिँड्न सजग बनाउने उदाहरण हुन् । यस्तो परिवेशमा विभिन्न इन्ट्रेस्ट ग्रुपले देशलाई अखडा बनाउने कोसिस गर्छन् । को कस्तो राष्ट्रवादी भन्ने कुरा मुखौटे कुरा वा उन्नत देश छोडेको भन्ने भ्रामक भाषणले भन्दा पात्रको बोली, व्यवहारमा कपट छ कि छैन भन्ने तत्वले नाप्न सकिन्छ । ‘साउथ एसियन मनरो डक्ट्रिन’ र ‘भारतको कुरा हामीले बुझिदिनुपर्ने’ भन्ने पात्रले राष्ट्रवादी भन्न कस्तो भयो, तर सुन्दा लज्जित बनियो । ‘साउथ एसियन डक्ट्रिन’ के र कसलाई, कसले बनाउने ? उसले बनाउँछ, किन स्व. मनरो पुकार्छ ? यो चाकरीको पराकाष्ठा हो । ख्वामितलाई खुशी पार्ने शाब्दिक जालमात्रै हो, कोही झुकिँदैन ।
सङ्लिएको वा स्थिर दौत्य सम्बन्ध खलल पार्नेहरु मरिचमानको पालामा पनि भेटिएका थिए । अहिले त भेस्टेड ग्रुप बढी सक्रिए छन् । अनेक मुद्दामा राज्य र जनताप्रति घात गरेकाहरुको कुण्ठा र छटपटी देखिनु अस्वाभाविक होइन । उनीहरु मुद्दा मोडेर ध्यान अन्तै केन्द्रित गर्न खोज्छन् र यस्ता पात्र उदाउँछन् । यसका बावजुद क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीलाई बलियो बनाएर नेपालले आफ्ना रणनीतिक हितहरूलाई सुरक्षित गर्नपर्छ । देशको निर्वाचित सांसदले सदनको ब्याच लगाएर ‘भारतको पक्षपोषण’ गर्नु असामान्य घटना हो । योखाले प्रवृत्तिको लहैलहैमा लागेर नेपालले व्यहोरेको नाकाबन्दी ताजै छ ।
अहिलेको ग्लोबल वर्ल्डमा पनि नेपाल भारतको बाहुल्यता रहेको बजार हो । केमात्रै भारतीय उत्पादन यहाँ आउन्न र ? भारतीय उत्पादक खुशी होलान् कि उनका कुनै उत्पादनको गुणस्तर यहाँ जाँच हुन्न, तर बदलामा गुणको अवमूल्यन गर्दै केभी राजनहरु नेपाललाई चीनको ‘सेटलाइट स्टेट’ देख्छन् ।
लोकतन्त्र हो र बोल्न पाइन्छ, तर अन्य देशको जय जयगान सुन्न सकिन्न । हामी सानो छँदा यस्ता मानिसहरुलाई गाँउतिर ‘गोरखपुरे विद्वान’ उपमा दिने गरिन्थ्यो । आश छ, वाग्लेजी गोरखपुरे नभएको देख्न पाइयोस्, तर हाम्रो कूटनीति बलियो हुन जरुरी छ । अहिलेको ग्लोबल वर्ल्डमा पनि नेपाल भारतको बाहुल्यता रहेको बजार हो । केमात्रै भारतीय उत्पादन यहाँ आउन्न र ? भारतीय उत्पादक खुशी होलान् कि उनका कुनै उत्पादनको गुणस्तर यहाँ जाँच हुन्न, तर बदलामा गुणको अवमूल्यन गर्दै केभी राजनहरु नेपाललाई चीनको ‘सेटलाइट स्टेट’ देख्छन् ।
स्वर्णिम वाग्लेहरुमार्फत मनरो डक्ट्रिन लागू गराउन भाषण गराउँछन् । यो अत्यन्तै दुःखद पक्ष हो । यसले दौत्य सम्बन्ध प्रगाढ हुनुको साटो गतिरोध सृजना हुनसक्छ । एकातिर भारत भन्छ- ‘छिमेकी पहिलो’ । यो नीतिअन्तर्गत भारतले आफ्ना छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता दिने गर्छ । छिमेकीहरूको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकासमा सहकार्य गर्ने प्रयास गर्छ । यता केभी राजनहरुको चस्माले नेपाल हेर्दा चीन देख्छन् । अनि चिनियाँ दूत यदि स्तम्भकार गलत होइन भने भारतीय ‘चुम्बक’ हराउँदा ‘बल्ल खाइस’ शैलीमा चुम्बक खोज भन्छन् । यस्तोमा बङ्गलादेशले जस्तै सन्तुलित छिमेक नीति अङ्गीकार गर्दै क्षेत्रीय सन्तुलन कायम राख्न नेपाल अब्बल कूटनीतिक छिमेकी बन्न जरुरी छ ।
भारतसँग यदि भारतीय संस्थापनले केभी राजनहरुलाई माध्यम बनाएर या सबै बोलिरहेको हो भने भारतले नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबीच आफ्नो सम्बन्धलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न बहुआयामिक र गतिशील रणनीति विकास गर्न आवश्यक छ । यस रणनीतिले भू-राजनीतिक चुनौतीहरू, आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सम्बन्ध र क्षेत्रीय स्थिरतालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, जसले बलियो र लचकदार द्विपक्षीय सम्बन्ध सुनिश्चित गर्छ । किनकि क्षेत्रीय स्थिरता पनि एउटा अकाट्य विषय नेपाल भारतबीच छ ।
नेपालको स्थिरता दक्षिण एसियामा क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताले व्यापक नतिजा, विशेषगरी सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता ल्याउनसक्छ । भारतको नयाँ रणनीतिले कूटनीतिक संलग्नता, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको समर्थन र समावेशी शासन प्रवर्द्धनमार्फत नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने उद्देश्य राख्नुपर्छ । भारत र नेपालबीच गहिरो जरा गाडिएका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र जनतासँग जनताको सम्बन्ध छन् । नेपालको राजनीतिक अस्थिरताबीच यी सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै आपसी हितहरूलाई प्रवर्द्धन गर्ने सूक्ष्म दृष्टिकोण आवश्यक छ । भारतको रणनीतिमा सांस्कृतिक कूटनीति र यी ऐतिहासिक सम्बन्धहरूलाई सुदृढ पार्ने पहल समावेश हुनुपर्छ ।
भारतको नयाँ रणनीतिले कूटनीतिक संलग्नता, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको समर्थन र समावेशी शासन प्रवर्द्धनमार्फत नेपालमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउने उद्देश्य राख्नुपर्छ । भारत र नेपालबीच गहिरो जरा गाडिएका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र जनतासँग जनताको सम्बन्ध छन् ।
नयाँ रणनीतिहरू
१) विस्तारित कूटनीतिक संलग्नता : विश्वास र समझदारी निर्माण गर्न नियमित उच्चस्तरीय भ्रमण र कूटनीतिक संवादहरू ।
२) रणनीतिक लगानी : दुवै राष्ट्रलाई फाइदा पुर्याउने महत्वपूर्ण पूर्वाधार र विकास परियोजनाहरूमा बढेको लगानी ।
३) सुरक्षा सहयोग : साझा चिन्ताहरूलाई सम्बोधन गर्न र क्षेत्रीय स्थिरता बढाउन सुरक्षा र रक्षा क्षेत्रमा सुदृढ सहयोग ।
४) सांस्कृतिक पहल : सांस्कृतिक आदानप्रदानलाई प्रवर्द्धन गर्ने र दुई देशबीचको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने कार्यक्रम ।
५) जनता-जनता जोड्ने कार्यक्रम : भारत र नेपालका जनताबीचको सम्पर्क र अन्तरक्रिया बढाउने पहल ।
यी सबै तथ्यले भारतको ‘बहु खम्बे वा ट्विन पिलर’ नीतिले नेपाल अस्थिर हुनु, गरिबीमै रहनु सधैं भारतको पनि सँगै हिँड्ने समस्या हुने हुनाले ‘ह्याण्डल विथ केयर’ जरुरी छ ।
गुजराल डक्ट्रिन
प्रख्यात गुजराल डक्ट्रिन (Gujral Doctrine) भारतका पूर्वप्रधानमन्त्री र विदेशमन्त्री इन्द्रकुमार गुजरालले दक्षिण एसियाली छिमेकी देशहरूसँगको सम्बन्ध सुधार्न ल्याएको एक महत्वपूर्ण विदेश नीति हो । यो डक्ट्रिन सन् १९९६-१९९७ को अवधिमा परिभाषित र कार्यान्वयन गरिएको थियो । गुजराल डक्ट्रिनको मुख्य उद्देश्य भारत र यसका छिमेकी देशहरूबीचको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउनु र क्षेत्रीय स्थायित्व कायम राख्नु थियो । गुजराल डक्ट्रिनले भारतका छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन र दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । यसले भारतलाई एक जिम्मेवार र उदार छिमेकी राष्ट्रको रुपमा प्रस्तुत गर्यो र क्षेत्रीय समृद्धिमा योगदान पुर्यायो ।
यसले
१) असमान व्यवहारको सिद्धान्त : भारतले आफ्ना साना छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न ‘बडे भाइ’को रुपमा उदारता र सहयोगको नीति अपनाउने र छिमेकी राष्ट्रहरूले भारतलाई ठूला सम्झौताहरूमा महत्वपूर्ण लचिलोपन देखाउन आशा नगर्ने ।
२) द्विपक्षीय सम्बन्ध : छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध सुधार्न भारतले द्विपक्षीय आधारमा सहकार्य र संवादलाई प्राथमिकता दिने तथा प्रत्येक छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई फरकफरक सन्दर्भ र आवश्यकतामा आधारित राख्ने ।
३) असहयोग र विवादहरूको समाधान : विवादहरूको समाधान शान्तिपूर्ण संवाद र कूटनीतिक माध्यमद्वारा गर्ने र क्षेत्रीय मुद्दाहरूमा हस्तक्षेप नगर्ने र छिमेकी राष्ट्रहरूको स्वाधीनता र सार्वभौमिकतालाई सम्मान गर्न भारत बनायो ।
बदलिँदो विश्वमा उदीयमान भारतले छिमेकसँग विकास, समृद्धि र भाइचारा कायम गर्दै छिमेक हेर्दा अन्य देश देख्ने चस्मा बदलिओस् । नेपाल र भारतमात्र दुई देश होइनन्, यी दुई महान र प्राचीन सभ्यता हुन् । यी दुई देशबीचका सम्बन्ध यति बलिया र पवित्र छन् कि कुनै पनि समकालीन विकासले तिनीहरूलाई विघटन गर्न सक्दैन । संस्कृति, कनेक्टिभिटी र वाणिज्य यी सम्बन्धहरूको आधारस्तम्भ हुन् । युगौंयुगदेखि भारत र नेपाल सांस्कृतिक र सभ्यताका साथीहरू रहेका छन् । ऐतिहासिक र सभ्यताका सम्बन्धहरूले बलियो बन्धन बनाएका छन् । हिन्दू धर्म र बौद्ध धर्मले सधैं तिनीहरूलाई सँगै ल्याएका छन् । जनकपुरदेखि अयोध्या र लुम्बिनीदेखि बोधगयासम्म धर्म र संस्कृतिको ऐतिहासिक यात्रा यी दुई देशबीच प्रेरणादायी बन्धन रहिआएको छ । यस्तोमा केभी राजनहरु भारतको राजनीतिक शक्तिको आवाज बोल्दैछन् वा कर्मचारीतन्त्रको पर्गेल्नु जरुरी छ ।
चीन जस्तो देशका राजदूतले सामाजिक सञ्जालमा कुण्ठा पोख्ने कमेन्ट गर्नु कति जायज छ ? त्यो नितान्त उनको व्यक्तिगत रोजाइ हो, तर त्यसले दौत्य सम्बन्ध खलल पार्छ भने सच्चिनु उचित हुन्छ । करिब २०० वर्षसम्म पश्चिमीहरूले पूर्वी समाजलाई प्रभुत्वमा राखेका थिए, तर अहिले त्यस्तो छैन ।
पछिल्ला केही गतिविधि देश अस्थिर बनाउन खेल्न खोजिरहेको प्रतीत हुन्छ । अतः सरकार चनाखो हुँदै त्तगष्भत म्ष्उयिmबअथ लाई प्राथविक बनाउन उचित देखिँदैछ । जसरी हाम्रो परराष्ट्र नीतिले भन्छ ।
परराष्ट्र नीतिको दूरदृष्टि
नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय सुरक्षा र राष्ट्रिय एकतालाई अक्षुण्ण राख्दै सबल, समुन्नत, शान्तिपूर्ण र प्रतिष्ठित राष्ट्र निर्माण । त्यस्तै छिमेकीलगायत सबै मुलुकसँग सार्वभौमिक समानाता, पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्नु हाम्रो परराष्ट्र नीतिले स्पस्ट लेखेको र त्यसैतर्फ हाम्रा कूटनीति अघि बढेको सन्दर्भमा केही अवसर र अनुकूलताको जाल बोकेर हिँडेका मछुवारसँग देशले सतर्कता अपनाउनुपर्छ ।
अर्कोतिर एक चीन नीतिमा स्पष्ट नेपालसँग चीनले अन्य स्वार्थ देखाउनु किमार्थ उचित हुँदैन, स्वीकार्य पनि हुँदैन । चीन जस्तो देशका राजदूतले सामाजिक सञ्जालमा कुण्ठा पोख्ने कमेन्ट गर्नु कति जायज छ ? त्यो नितान्त उनको व्यक्तिगत रोजाइ हो, तर त्यसले दौत्य सम्बन्ध खलल पार्छ भने सच्चिनु उचित हुन्छ । करिब २०० वर्षसम्म पश्चिमीहरूले पूर्वी समाजलाई प्रभुत्वमा राखेका थिए, तर अहिले त्यस्तो छैन । नेपाल, चीन र भारत जस्ता महाशक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको बीचमा छ । यस्तो अवस्थामा नेपालले सन्तुलित व्यवहार गरेर दुवै पक्षलाई रिझाएर आफ्नो विकास कसरी गर्नसक्छ भन्ने कुरा प्राथमिक हुनुपर्छ । नेपाल गुट निरपेक्ष स्वतन्त्र र तटस्थ रहनु पर्नेछ ।
आर्थिक कूटनीति : चीन र भारत दुवैसँग आर्थिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्दै विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने र व्यापारिक साझेदारीहरू विस्तार गर्ने ।
सांस्कृतिक कूटनीतिक सम्बन्ध : दुई देशसँग सांस्कृतिक, शैक्षिक र पर्यटन सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्ने । यसले आपसी समझदारी र सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सहभागिता : संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सक्रिय रूपमा भाग लिने । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार्छ र विविध समर्थन प्राप्त गर्न मद्दत गर्छ ।
स्थानीय विकासमा ध्यान : आन्तरिक विकास परियोजनाहरूमा ध्यान दिनु, जस्तै ः शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकास । यसले देशभित्रको स्थायित्व र समृद्धि सुनिश्चित गर्छ ।
वैज्ञानिक र प्राविधिक सहयोग : चीन र भारत दुवैबाट वैज्ञानिक र प्राविधिक सहयोग लिनु । यसले नेपाललाई प्राविधिक रूपमा सशक्त बनाउँछ ।
अन्त्यमा यसरी सोचौं
अतो हास्यतरं लोके किंचिदन्यन्न विद्यते ।
यत्र दुर्जनमित्याह दुर्जनस्सज्जनम स्वयम ।।